Tuesday, July 16, 2024

-->

धार्मिक राजशाही वा निरंकुशता विकल्प हुन सक्दैन

राष्ट्र परिस्थितिजन्य र कतिपय प्रायोजित संकटबाट गुज्रिरहेको छ। तथापि त्यसको निकास पश्चगमन, धार्मिक राजशाही र निरंकुशता हुन सक्दैन। विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोजिनुपर्छ।

धार्मिक राजशाही वा निरंकुशता विकल्प हुन सक्दैन

विलियम एड्वड्स डेमिंगको अर्थपूर्ण कथन छ, ‘ए ब्याड सिस्टम विल बिट ए गुड पर्सन एभ्री टाइम’ (खराब व्यवस्थाले असल व्यक्तिलाई जहिल्यै हराउँछ)। सन् १९०० मा अमेरिकामा जन्मिएका डेमिंग वैज्ञानिक थिए। उनी ‘गुणस्तरीय व्यवस्थापन’ सिद्धान्तका पिताका रूपमा प्रसिद्ध छन्। उनी व्यापारिक सिद्धान्तकार, अर्थशास्त्री, औद्योगिक इन्जिनियर, व्यवस्थापन परामर्शदातालगायत बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थिए, जो २० डिसेम्बर, १९९३ मा बिते।

राष्ट्रिय समस्याको उठान
अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई खालका समस्या छन् नेपालमा। बेरोजगारी, आर्थिक संकट, राष्ट्रिय उत्पादनमा गिरावट, अशिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्यबाट वञ्चित जनता, बेलाबेलाका बाढीपहिरो, भूकम्प, अज्ञात रोगलगायतका स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति र महामारीलगायतका विपत्ति तथा सरकारको अस्थिरता अल्पकालीन समस्या हुन्। 

असमानता, रुढीवाद, विभेद, दमन, अज्ञान-अल्पज्ञान, गरिबी, सामाजिक बन्देज, कमजोर समुदाय र महिलामाथिको उत्पीडन, राज्यसत्ताले गर्दै आएका कानुनी र व्यवहारिक विभेदकारी व्यवस्था आदिचाहिँ दीर्घकालीन समस्या हुन्। यीबाहेक दुवै प्रवृत्तिका समस्याका थप लामो सूची बनाउन सकिन्छ। संवैधानिक, कानूनी, व्यावहारिक-मान्यतागत त्रुटि र समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन्। राज्य, सत्ता, संसद्, मिडिया, कर्मचारीतन्त्र र आम नागरिक अल्पकालीन समस्या समाधानका निम्ति चिन्तित र सचेत देखिन्छन्। तथापि दीर्घकालीन समस्याको निदान नखोजी अल्पकालीन (तात्कालिक) समस्याहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न प्रायः असम्भव छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या सधैँ अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्।

सभ्य, सम्पन्न र आधुनिक ठानिइने ठूला शहर निवासीहरू सभ्य र आधुनिक मान्यतायुक्त हुन्छन् भन्ने आम विश्वास राखिन्छ। गाउँ घर, सुदूर र दूरदराजका मानिस कम सभ्य र हुन्छन् भन्ने बुझाई (धेरै हदसम्म भ्रम) हुने गर्छ धेरैको। शहरमा च्याउसरि खोलिएका अंग्रेजी माध्यममा पढाइने स्कुल-कलेज, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चारमाध्यमको सर्वसुलभताकै कारण आम रूपमा शहरबजारका मान्छे सभ्य भएको ठहर गरिन्छ। 

तर त्यही शहर हो, जहाँ श्रीमती, छोरी, बुहारी नियमित (प्राकृतिक) महिनावारी हुँदा भान्सा र पूजा कोठामा प्रवेश निषेध गरिने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई कोठा भाडामा नदिइने, यात्राका क्रममा बिरालोले बाटो काट्दा अशुभ हुन्छ भन्दै बाटोमा सवारी रोकेर बस्ने अन्धविश्वासका अभ्यास गरिन्छ। तिनै व्यक्ति जब युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुक पुग्छन्, त्यहाँसमेत यहाँकै अन्धविश्वास र रूढीग्रस्त अभ्यास बोकेर लैजान्छन्। देख्ने र भोग्नेहरूको यही ठहर छ। 

त्यति मात्रै होइन, सजिलाका लागि आफ्नै घरअगाडि बाटोमा फोहोर फाल्ने, आफ्नो मनोरञ्जनका लागि पालिएका घरपालुवा जनावरलाई सडकमै दिशापिसाव गराउने र सरकारले शहर सफा राखेन भन्दै गाली गर्नेहरू पनि सभ्य र 'सुसंस्कृत शहर'मा भेटिन्छन्। 

अंग्रेजी, विज्ञान-कम्प्युटर विज्ञान आदि विषयको अध्ययनका लागि मात्र नभएर रोजगारीका लागि आफ्ना सन्तान अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता मुलुक पठाउने, सन्तानले ती मुलुकको ग्रीनकार्ड, पिआर आदि स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्दा सो विषयलाई 'कुल इज्जत'का रूपमा चर्चा गर्दै खुशियाली मनाउने, तर आफू भने 'आधुनिकताका कारण भाषा, धर्म र मौलिकता सकियो' भन्दै रोइलो गर्ने ढोँगीहरूको मुलुक पनि हो नेपाल। जात, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता र भाषाको कथित उच्चतालाई आधार मान्दै उस्तै परे अपराधमै संलग्न हुने वा अपराधीलाई सहयोग पुर्‍याउनेसमेत गर्छन् यही 'स्कुल अफ थट'का मान्छे। कथित हिन्दूराज्यको माग राख्ने तथा गणतन्त्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू अधिकांश यही वर्ग/सोचका हुन्। 

जुनसुकै धार्मिक आस्था, मातृभाषा, जन्म वा बसोबास क्षेत्र, लिंग, जाति, समुदाय तथा राजनीतिक, सामाजिक—सांस्कृतिक अवस्था, मान्यतामा जन्मिए पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक, संवैधानिक र प्राकृतिक हक हो मान्छेको। राजनीतिक प्रणाली, संस्कृति, सामाजिक मान्यता र परम्परामाथि स्वस्थ ढंगले फरक मत राख्न पाउनु व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो। आधुनिक-वैज्ञानिक युगमा जुनसुकै मत, विचार र अभ्यासमाथिको तथ्यपरक टिप्पणी स्वीकार्य छ। त्यस प्रकारका अधिकारको सम्मान गर्नु सभ्य समाजको कर्तव्य हो भने त्यसको वैधानिक एवं कानुनी संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। हाम्रो संविधानले त्यस प्रकारको व्यवस्था र सुनिश्चितता गरेको छ। 

तर दुःखको कुरा, बाटोमा मनमौजी चुरोटको धुवाँ उडाउँदै हिँड्नेमाथि कारबाही गर्ने घोषणा गरिएता पनि अवस्था उस्तै छ, कोहीमाथि दण्ड सजाय हुँदैन। व्यवहारमा निषेध गरिँदैन। सरकार (संघीय होस् या स्थानीय) घोषणा गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन। यस्तो बेथितिमा हामी शहरका कालोपत्रे र चौडा सडक, शहरका भ्यु टावर, अग्ला र महँगा सपिङ कम्प्लेक्स, महँगा गाडी तथा ग्याजेटलाई मात्रै देश निर्माण र समृद्धिको मानक मान्दै मूर्खतापूर्ण जीवन बाँचिरहेका छौँ। 

लोकतन्त्रको नाममा हामीले जनतालाई दलका सदस्य मात्रै बनायौँ। हेक्का रहोस्, दलतन्त्र लोकतन्त्र होइन। सबै क्षेत्रमा अनावश्यक दलतन्त्र र राजनीतिकरण घातक बन्छ। राम्रोलाई समर्थन र खराबलाई विरोध तथा स्वतन्त्रता, न्यायका लागि लड्ने, एक अर्काको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक चरित्र, विधि, व्यवहार र सभ्यताको विकास हामीमाझ हुन सकेन। हामी चुकेको ठाउँ यही हो। जनताको आचरण र संस्कृति लोकतान्त्रिक बनाउन सक्दा लोकतन्त्र, विधिको शासन दीर्घजीवी हुन्छ। यसरी हेर्दा दलहरूले संस्कृतिको क्षेत्रमा कुनै काम गरेनन् भन्ने बुझिन्छ। दल र दलका कार्यकर्ता मात्रैले लोकतन्त्रको विकास र संरक्षण गर्न सक्दैनन्। किनभने लोकतन्त्र त जीवन पद्धति पनि हो। 

यति धेरै जटिलताबीच हामी रुन्चे हाँसो हाँसिरहेका छौँ। कैयौँ पुस्ता यी र यस्ता थुप्रै समस्यासँग जुध्दै, संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आए। कतिपय हार खाएर समाप्त भए। स्मरणीय के छ भने पुर्खाले ती समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन गरेका हरेक प्रयास, संघर्ष, त्याग र योगदानको कदर गरेर मात्रै सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ। भनाइ छ—जो आफ्नो इतिहास जान्दैन, उसले भविष्य निर्माण गर्न पनि सक्दैन।

लोकतन्त्र र विधिको शासन
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ। संविधानको कार्यान्वयन हालको मुख्य चुनौती हो। संविधानले नै त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण कानून संविधान घोषणाको तीन वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। संविधानबमोजिमका तीन तहका व्यवस्थापिकाको पहिलो कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ कार्यपालिका (सरकार) गठन भएको एक वर्ष पूरा हुने तयारीमा छ। संघीयता र स्थानीय सरकारलाई संविधानबमोजिम प्राप्त अधिकार कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन नगर्नु संघीय (केन्द्रीय) सरकार तथा संसद्को गैरजिम्मेवारी र अक्षमता दुवै हो। 

उत्पीडित समुदायलाई न्याय, सम्पत्ति र अधिकारका निम्ति प्राप्त भएका संवैधानिक अधिकारसमेत आवश्यक ऐनकानून अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। तीन तहका संसद् र सरकार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरिएको छ। संविधान जारी भएयताका जाति-समुदायका आधारमा गरिएका जघन्य अपराध, सामूहिक हत्या, बलात्कारपछिका हत्या आदि सम्बन्धमा समयमा न्याय निरूपण गर्नसमेत न्यायालय अक्षम देखिएको छ। भनिन्छ, न्यायिक मान्यताअनुसार ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो। राज्य संयन्त्र नै विभेदी रहेका बग्रेल्ती उदाहरण छन्। 

यसले लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न पुगेको र व्यवस्था नै कुरूप देखिन थालेको छ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थालाई उपयोग गर्दै पूर्वदरबारिया, धार्मिक तथा जातीय अतिवादी र पश्चगामी शक्ति यतिखेर सलबलाउन थालेका छन्। केही झरिहाल्छ कि भन्ने आसमा तिनले गणतन्त्रको बोटमा झटारो हान्न थालेका छन्।  

निश्चय नै गणतान्त्रिक सरकार र सत्ताबाट कमीकमजोरी भएका छन्। राष्ट्र परिस्थितिजन्य र कतिपय प्रायोजित संकटबाट गुज्रिरहेको छ। तथापि त्यसको निकास पश्चगमन, धार्मिक राजशाही र निरंकुशता हुन सक्दैन। विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोजिनुपर्छ। निकास र विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोजिनुपर्छ। केही दल, व्यक्ति अक्षम र असफल भएका हुन्, लोकतन्त्र होइन। दोष अक्षम जनप्रतिनिधि र हाम्रा कतिपय जड संस्कृतिको पनि हो। अक्षमलाई विभिन्न लोभ, स्वार्थ, सम्प्रदाय, पैसा आदि कारण निर्वाचित गराउने नागरिकको हो, तर व्यवस्थाको दोष रत्तीभर छैन।

हाम्रोजस्तो बालक लोकतन्त्र र संघीयतासहितको कान्छो गणतान्त्रिक मुलुकमा कतिपय व्यावहारिक र अनुभवजन्य संकट आउनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई अझै केही समयसम्म बेनिफिट अफ डाउट (संशयको अधिकार) दिनुपर्छ। 

अहिले दक्षिण छिमेकमा लागेको धार्मिक, जातीय र अतिवादी राजनीतिको आगो नेपाल भित्र्याउने अनेक षड्यन्त्र भएका छन्। लोकतन्त्रमा उनान्सय प्रतिशत र एक प्रतिशतको अधिकार समान हुन्छ, हुनुपर्छ, तर 'खास पशु' बचाउन संघर्ष गर्ने, तर मान्छेको हत्यालाई सामान्य ठान्नेहरूको चेतनामाथि अनेकन् प्रश्न उठाउन सकिन्छ। यदि धर्म वा कुनै आस्था बचाउन व्यक्तिहत्या, बर्बरता र अन्यायको माग कोही कसैले राख्छ भने त्यस्तो आस्था बचाउनु राज्यको दायित्व बन्दैन। मान्छेको सुरक्षा, स्वाभिमान, आत्मसम्मानको संरक्षण लोकतान्त्रिक राज्य र विधिको दायित्व हो। राज्य कुनै अतिवादको संरक्षक वा पक्षपोषक बन्नु हुँदैन, त्यस्तो कार्य हुन गए घातक हुनेछ।

लोकतन्त्रमा जस्तासुकै प्रश्नहरू स्वाभाविक हुन्छन्। देशको संविधान मान्दिन भन्नेहरू देशभित्रै एकाध हुन पनि सक्छन्। तर राज्यले सबै नागरिक, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ र संविधानको संरक्षण उसको दायित्व हो। लोकतन्त्रलाई आजसम्मको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था मानिन्छ। 

तथापि, पुराना एकतन्त्रीय शासन, तीन दशकभन्दा लामो समय निरंशुशतापूर्वक एकछत्र दलपति भएका, पटक-पटक असफल भएर पनि पुनः पद ओगट्दै बसेका पदलोलुप र एकल जातिवादी नेताहरूकै कारण पनि धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशी व्यवस्था तथा गणतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र रचिँदै आएको संकेत मिलेका छन्। यिनै पुराना पात्रहरू सदा स्वार्थको द्वन्द्वमा रुमल्लिइरहने हो भने देश विकास, समृद्धि, सभ्य समाज, समानता, न्याय तथा विभेदरहित एवं विवेकी समाज र मुलुकको सपना पूरा हुँदैन। अवगुणयुक्त र अक्षम यस नेतृत्वले नयाँ, युवा, समावेशी पुस्तालाई पार्टी, राज्यसत्ता र संसद्को जिम्मेवारी निःशर्त हस्तान्तरण गर्ने उचित समय आएको छ। 

त्यसमा ढिला गरियो भने अबको यात्रा सही र अग्रगामी बाटोमा मात्रै हिँड्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। भावी पुस्ताले पुनः लोकतन्त्र र विधिको शासनका निम्ति लड्न र बलिदानी दिइरहन नपरोस्। स्मरण रहोस्, विकल्पको खोजीको अर्थ विचारहीन, अन्योलग्रस्त र आफैँमा दिग्भ्रमित शक्तिको उदय हुनै सक्दैन। अग्रगामी विचारसहित युगको संवाहक, लोकतान्त्रिक, समानता र समावेशी चरित्रको राजनीतिक शक्तिको जरुरी छ।


सम्बन्धित सामग्री