चाडपर्वलाई लक्षित गरेर पसलहरूमा अनुगमन टोली फेरि प्रवेश गरेका छन्। अनुगमनमा विभिन्न निकाय आ–आफ्नै तरिकाले सरिक छन्। कहिले कुन टोली, कहिले कहाँको टोलीले अनुगमन गरिरहेका भेटिन्छन्। दक्षिणतर्फ खुला सिमाना भएका कारण हरेक वर्ष खासगरी सिमाना क्षेत्रमा चोरी निकासीका अवैध सामान बरामद हुन्छन्, जसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।
सरकारले त्यसमा नियन्त्रण र सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कडाइको प्रयास देखिन्छ, तर नियन्त्रण भने गर्न सकेको छैन। चोरी पैठारी बढेकै छ। अरू कुरा किन, विभिन्न तहका सरकार र नेपाल प्रहरी तिहार/दीपावलीमा पटका नियन्त्रणमा लागेको बताइरहँदा गाउँ–टोल तथा शहर–बजारमा बालबच्चाहरू पटका पड्काइरहेका छन्। ती अवैध रूपमा भित्रेको भारतीय उत्पादन हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ।
पटकाको अलग कुरा, कतिपय बरामद भएका समान कुनै विधिबाट उपयोगमा ल्याउनुको साटो नष्ट गरिरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भएको देखिन्छन्। त्यो दुःखको कुरा हो। कतिपय चोरी निकासीका सामान बोलपत्र आह्वान गरी बेच्ने अभ्यास पनि छँदैछ।
सरकार र राज्यव्यवस्थाको चरित्र स्वयं अनियन्त्रित र अव्यवस्थित भएकोले होला, नागरिकप्रति सरकारको अपेक्षित जबाफदेहिता देखिँदैन। कोही स्वयं अनैतिक छ भने उसले अरूलाई कसरी नैतिकवान् बनाउन सक्ला? सरकार र प्रशासनकै हकमा यस्ता प्रश्न वर्षौंदेखि उठ्ने गरेका छन्।
अरू समयमा प्राय: सुस्त हुने, चाडबाडमा सक्रिय हुने र अनावश्यक जरिबाना लिने, घुस, कमिसन र पहुँचका आधारमा संरक्षण दिनेजस्ता कार्यमा अनुगमन टोली सरिक भएको भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो देखिन्छ। त्यही कारण आफूहरूले बजारबाट कतिपय अवस्थामा अनुगमन टोली लखेटेको व्यवसायीको तर्क हुने गर्छ। यता, सरकारी तथा गैरसरकारी अनुगमनकर्ताको तर्कचाहिँ चाडबाडकै बेलामा नै सबैभन्दा बढी कालोबजारी, मिसावट हुने भएकाले यस बेला विशेष अनुगमन आवश्यक छ भन्ने हुन्छ।
हाम्रो समाज तदर्थवादमा चलेको छ। यस्तो अवस्थामा कारोबारमा पनि उति वैज्ञानिक र औपचारिक प्रक्रिया अपनाइँदैन। बिलबिजक पनि 'अपडेटेड' हुँदैनन्। कैयौँमा उपभोग्य पदार्थका ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र ‘एक्सपायरी’ मितिसमेत उल्लेख हुँदैन। म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु छुट्टाएर फिर्ता लाने अभ्यास पनि कम छ। कतिपय खाद्यमा लेबल नै हुँदैन भने कतिमा उत्पादक को हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदैन। यस्तो अवस्थामा भोलि कुनै खाद्य उपभोक्तालाई 'फुड पोइजनिङ' भए कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने अन्योल हुन्छ। स्थानीय खाना र खाजा पसलको सरसफाइ अवस्थाबारे त सबैलाई थाहा भएकै हो। यीलगायत विषयका कारण पनि व्यवसायी र अनुगमनकर्ताबीच कहिलेकाहीँ घम्साघम्सी भएको हुनसक्छ।
खास खास मौकामा जुरमुराउने अनुगमन संयन्त्रले अव्यवस्थाको संकेत गर्छ। राज्यव्यवस्था र प्रशासनको चरित्र नै अस्थिर, अनियन्त्रित, घुसखोरी र भ्रष्टाचारी भएपछि 'अन्य'लाई नियन्त्रण र नियमन गर्न कठिन हुन्छ भने कुराको पुष्टि पनि हो यो। सरकारले रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने, तर व्यक्तिले सिर्जना गरेको रोजगारीमा कडाइ गरेपछि साना र मझौला व्यवसायी मारमा पर्ने गरेका छन्। कतिपयलाई त बजारमा के बेच्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने सामान्य नियम र अभ्याससमेत थाहा हुन्न। तिनलाई केबल जीवन गुजार्नु परेको हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा आगलागी भएपछि दमकल छिरेझैँ चाडबाडको बेलामा मात्रै सरकार बजार अनुगमनमा छिर्नु गलत हो। के बेच्ने, कसरी बेच्ने, कस्ता खाद्य र उपभोग्य सामग्री बेच्न मिल्ने, नियमानुसार सामान नबेच्दा के के कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबैलाई पूर्वजानकारी गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। रोजगार दिन नसक्ने, तर खासगरी कमजोर वर्गले सञ्चालन गरेका साना तथा मझौला रोजगारलाई बजार अनुगमनका नाममा तारो बनाउनु उचित होइन। जनतालाई रोजगारीको सहज व्यवस्था गर्ने सरकारले कडा अनुगमन गर्दा पनि कुनै आपत्ति जनाउनुपर्थेन।
यसबीच सिरहाको मिर्चैया, गोलबजार र सप्तरीको कञ्चनपुरबाट अनुगमन टोली नै लखेटिएको समाचार व्यापक बन्यो। अनुगमन टोलीले आफ्नो साथमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी लिएर जाँदासमेत सुरक्षित महसुस गर्न सकेनन्। यतिबेला संसारभर अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। कोभिड–१९ का असरबाट खुम्चेर उठ्दै गरेको विश्व अर्थतन्त्र युक्रेन–रसियाको युद्धले मारमा परेको छ। इजरायल–हमास युद्धको प्रभाव पनि बिस्तारै देखिँदै जाने छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको हितविपरीत गम्भीर प्रकृतिका कृत्य गरे मात्रै, नत्र सरकार र अन्य निकाय व्यवसायीमाथि खनिनु आवश्यक छैन। चाडपर्वमा समेत बजारमा चहलपहल कम छ। बजारमा करिब ३० प्रतिशत स्टलहरू खाली भएका समाचार आएका छन्।
केही साल पहिले व्यवसायका लागि एउटा स्टल/पसल स्टल खोज्न मुस्किल पर्थ्यो। भेटिए पनि प्रतिस्पर्धामा चर्को धरौटी राखेर मात्र राख्ने ठाउँ पाइन्थ्यो। तर अहिले धेरै स्टल खाली छन्। व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसकेको बताउने गरेका छन्। तराई-मधेशका कतिपयले व्यापारीले सटर भाडा र सरकारी करसमेत तिर्न नसकेको बताइरहेका छन्। मन्दीले सामानको बिक्री घटेको छ।
सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नो गर्जो टार्न समस्या भइरहेको छ। सामाजिक-आर्थिक कारण नै समाजमा चोरी, डकैती र हत्याहिंसा बढ्छन्। हामी त्यस्ता खबर प्रशस्त सुनिरहेकै छौँ। ५० रुपैयाँको सिक्री र २० रुपैयाँको लोभमा समेत व्यक्तिको हत्या भएका खबरले समाजमा कुन स्तरसम्मको विपन्नता छ भन्ने देखाउँछ।
अर्को कुरा, खुला सिमानाका कारण मधेशका सर्वसाधारण आफ्नो दैनिक उपभोग्य सामान किन्न भारतीय बजारमा लाम लागेका हुन्छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे कुनै पनि सरकारले योजना बनाउन सकेका छैनन्। अनुगमन गर्ने निकायहरू एक दिन अनुगमन गरेर सात दिनको 'टीएडीए' खान्छन्। यसमा पत्रकारलगायत व्यक्ति पनि सहभागी गराएर काम सहज बनाउँछन्। त्यसो हुँदा सिंगो बजारको अव्यवस्थाको दोषी सरकार र व्यापारी मात्र होइनन्। नागरिकसमेत यसमा तानिन्छन्।
अहिले संघीय सरकारले बजार अनुगमनको अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको कुरा माथि उल्लेख गरियो। तर चाडपर्व नहुँदा पनि अनुगमन अत्यावश्यक छ, तर अनुगमनमा स्थानीय सरकार निकै कमजोर देखिन्छन्। स्थानीय तहको न्यायिक र कुशल व्यवस्थापन गर्नुभन्दा राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा निर्णय लिइने अभ्यास छ। पसल सञ्चालक आफ्नै पार्टी समर्थक या आफन्त हुँदा पूर्वसूचना दिएर बजार अनुगमन गरिनेसमेत आरोप सुनिन्छ।
सिरहा-लहान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विकास सारडा बजार अनुगमनको अहिलेको अभ्यासप्रति असन्तुष्ट छन्, भन्छन्, ‘सरकारको व्यावसायिक नियन्त्रण छैन। जोसुकै अनुगमनका क्रममा आएर हंगामा मच्चाउने प्रवृत्तिले व्यावसायिक क्षेत्र हैरान छन्।' उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार ८० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तथा २० प्रतिशत मात्रै केन्द्र सरकारले बजार अनुगमन गर्ने हो, तर यस क्षेत्रमा वाणिज्य विभागबाट नियमित बजार अनुगमन भएको छ। अरूको खासै देखिएको छैन।
सिरहाकै स्थानीय व्यवसायी विजय गुप्ता भन्छन्, 'टुक्रे अनुगमनभन्दा वाणिज्य, आन्तरिक राजस्व, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था, गुणस्तर तथा नापतौल, कृषि, पशु सेवा, पर्यटन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सामूहिक सहभागितासहितको अनुगमनको प्रभावकारिता बढी हुन्छ। त्यसो हुँदा राज्य र सम्बन्धित निकायले यसलाई मध्यनजर गरेर अनुगमन गर्न जरुरी गर्न आवश्यक छ। देखाउनका लागि बजार अनुगमन ठीक होइन।'