संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (भारत, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, बांग्लादेश, यमन, मोजाम्बिक, इटलीका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर) र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (म्यानमार, जिम्बाब्बेका लागि आवासीय संयोजक)का रूपमा काम गरेका विश्व पराजुली काठमाडौँको कोटेश्वरका हुन्। त्यसबेलाको कोटेश्वर शहरनजिकको गाउँ थियो। आफू कक्षा १० मा पढ्दासम्म घरमा टुकी बालेको उनी सम्झन्छन्। उनका पिता किसान थिए र धान बेचेरै छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिर्थे। कृषिसँगको यो नाता उनको ४० वर्ष लामो पेसागत जीवनको पाटो बन्यो।
उनले करिब २५ वर्ष यूएनको विश्व खाद्य कार्यक्रममा बिताए। भारतको लागि कन्ट्री डाइरेक्टरको रूपमा कार्यभार सम्पन्न गरी केही समयअघि मात्र अवकाश पाएका छन्। पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट आईएस्सी गरेका उनले छात्रवृत्तिमा भारतको लुधियानाबाट कृषिमा स्नातकोत्तर गरे। भारतबाटै एमबीए र ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर पनि गरे। पराजुलीसँग खाद्य सुरक्षा र यूएनका विभिन्न निकायको भूमिकाबारे उकालोका लागि प्रबिता श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
यूएनका निकायमा तपाईं लामो समय सेवारत रहनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशियाको निर्वाचनमा नेपाललाई २ मत मात्र आउनुको कारण के हो? नेपालको ‘लबिइङ’ नै कमजोर भएको हो?
‘डोन्ट क्राई ओभर दि स्पिल्ड मिल्क’ अर्थात्, बितिसकेको घटनालाई सम्झेर बिलौना गर्नु उचित हुँदैन। तर योग्य मान्छे उक्त पदमा नपुगेकै हो। शम्भु आचार्यजीलाई सरकारले मनोनयन गरेको थियो, लबिइङ कमजोर भएकै हो। बांग्लादेशको तुलनामा नेपालको भूराजनीति झन् खस्कँदो देख्छु।
बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी साइमा वाजेद उम्मेदवार थिइन्। उनको पछाडि त्यहाँकी प्रधानमन्त्रीसँगै सिंगो सरकार लाग्यो। मैले सुनेसम्म साइमा र त्यहाँका विदेशमन्त्रीले १० वटा देश गएर सहयोगको आग्रह गरेका थिए। शम्भुजीले भने आफैँले विभिन्न दूतावासमार्फत सदस्य राष्ट्रसँग भेटघाट गरे। तर बांग्लादेशले जति लबिइङ गरेको थियो, नेपाल सरकार त्यो स्तरमा देखिएन। यद्यपि, दक्ष व्यक्तिलाई चिनाउनै पर्दैन, उनको योग्यताका कारण समर्थन गर्नेको कमी थिएन।
यूएन महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमण गरेर फर्किए। नेपालका लागि उनको भ्रमणले कस्तो महत्त्व राख्छ?
नेपालले यूएन महासचिवलाई स्वागत गर्न पाउनु गौरवकोे विषय हो। महासचिवको समय तालिका व्यस्त हुन्छ। महिनौँ लामो तालिका बनेको हुन्छ। यस्तोमा नेपालमा के भइरहेको छ र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर आउनुले महत्त्व राख्छ। उनले आफ्नो भ्रमणका बेला जलवायु परिवर्तनको विषयमा ‘क्लाइमेट जस्टिस’बारे बोलेका छन्। जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो कुनै कसुर छैन, तर हामी शोषित छौँ। नेपालका ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिमनदी पग्लिसकेका छन्। वर्षाको समय धकेलिइरहेको छ। वर्षाको घनत्व पनि बढी छ। गुटेरसले हिमनदी पग्लिएर नदीहरू विस्फोट हुनसक्ने सन्देश दिएका छन्। उनी आफैँले दुई वटा हिमाली क्षेत्र हेरेर आए। सन् २०२८ मा कतारमा हुन लागेको कोपमा उनले प्रत्यक्ष लिएको अनुभव बोल्न सक्छन्।
दोस्रो, १० वर्ष गृहयुद्ध भएपछि शान्ति प्रक्रिया थालियो। यूएनको शान्ति सेनामा पनि नेपालको ठूलो योगदान छ। यस्तोमा विकास उन्मुख राष्ट्रको रूपमा रहेको हाम्रो देश विकसित राष्ट्रको पथमा अघि बढ्न यूएनले राम्रो सहयोग गर्न सक्छ। दीगो विकास लक्ष्य–२०३० पूरा हुन अब सात वर्ष बाँकी हुँदा ती लक्ष्य भेट्न पनि विभिन्न सहयोगको जरुरत छ। अहिले विकासमा भन्दा पनि इमर्जेन्सीतर्फ बजेट लगानी भइरहेको छ। त्यसकारण, नेपालको लागि गुटेरेसको आवाज फाइदाजनक हुन्छ।
यदि, म ‘रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर’ भएको भए उनलाई द्धन्द्धकालीन समयका पीडितसँग पनि भेटाउँथे। उनले पीडितका पत्र भने पाएका रहेछन्। सर्वोच्च अदालत र विश्वको मान्यताको आधारमा ‘यसरी गर’ भनेर सुझाव दिएछन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वलाई देखाउन चाहान्छौँ भने पीडितलाई न्याय आवश्यक छ।
यूएनजस्तो संस्थाले कुनै पनि भ्रमण गर्दा के प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पहिल्यै सोचविचार गरेको हुन्छ। यो भ्रमणबाट बजेटदातालाई तथा कोपमै पनि हाम्रो प्रभाव जान्छ। यूएनमा हाम्रो देशको स्तर तल भए पनि सम्बन्ध राम्रै छ। त्यसैले उनको भ्रमणलाई म उत्तम मान्छु।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)लाई सन् २०२० मा शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार जित्न केले सक्षम बनायो?
सन् २०२० को नोबल पिस कमिटीको सिफारिस पढ्नु भयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ, किन संस्थागत रूपमा डब्लूएफपी र डब्लूएफपीका २०–२२ हजार स्टाफलाई समावेश गरेर उक्त पुरस्कार दिइयो। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘हङ्ग्री म्यान इज एन एङ्ग्री म्यान।’ राष्ट्रिय स्थायित्व, शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नको लागि आधारभूत पाटो हो, खाद्य। गरिबको कमाइको ६०–७० प्रतिशत खानेकुरामा खर्च हुन्छ। द्धन्द्ध भएका कतिपय देशमा खाद्य रोकेर युद्धरत पक्षसँग वार्ता गर्छन्। उनीहरूले दिने चेतावनी नै भोकमरी सिर्जना गर्ने हुन्छ।
यमनमा काम गर्दा ५० लाख मानिसलाई हामी खाना खुवाउथ्यौँ। त्यति मानिसलाई खाना खुवाउन ६५ अर्ब २९ करोड डलरको कार्यक्रम थियो। कल्पना गरौँ त, ती मानिसले खान नपाएको भए के स्थिति हुन्थ्यो! यमनमा त्यतिबेलासम्म २५ प्रतिशत मानिस खाद्यको लागि अरूमा निर्भर थिए। उक्त संख्या ५० प्रतिशतमा पुग्यो। कारण, लडाइँले धेरैलाई थातथलोबाट विस्थापित गर्यो।
डब्लूएफपीले प्रतिदिन १४ करोड मानिसलाई खाना खुवाउँछ। अहिले डब्लूएफपीले द्धन्द्ध प्रभावित तथा शरणार्थीलाई सम्बन्धित देशको स्थानीय बजारमा खाद्य वस्तु पाइन्छ भने पैसा दिने गरेको छ। यसबाट उनीहरू खानाको चयन आफैँ गर्न सक्छन्। हामी पनि बजारमा खाद्य छ र पैसा पनि छ भनेर ढुक्क हुन्छौँ। गरिब देशसँग क्रय क्षमता नहुँदा भोकमरी भएको हो। भारतमा अहिले करोडौँ मानिस यस्तै खाद्य कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेका छन्। ८० करोड मानिसले प्रत्येक महिना पाँच किलो चामल/गँहु पाउँछन्। १० करोड बालबालिकाले विद्यालयमा दिवा खाना पाउँछन्। करिब १० करोड महिला र २ देखि ५ वर्षमुनिका बच्चाले पोषणयुक्त खानेकुरा पाउँछन्। यस्ता कार्यक्रमका लागि भारतले मात्र २० अर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्छ। भारतमा एकातिर धनी छन्, एर्कातिर गरिब पनि छन्। यसैगरी गरिबलाई सहयोग हुन्छ।
युद्ध, बाढीपहिरो र विभिन्न महामारीको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने खाद्य व्यवस्था प्रणाली एकनासका हुन्छन् या फरक?
अवश्य पनि फरक हुन्छ। कोभिडको समयमा मानिसले काम पाएनन्। तर भवितव्य हुने बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका प्रकोपले निम्त्याउने शरणार्थीहरूको अवस्था पूर्णरूपमा निःसहाय हुन्छ। उनीहरूको लागि ‘कम्प्लिट प्याकेज’को व्यवस्था हुन्छ। यसरी बाँढिने खाद्यवस्तुमा क्यालोरी, भाइटामिन, प्रोटिनको सन्तुलन हुन्छ।
खडेरी, द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रको लागि अल्पकालीन योजना हुन्छ भने शरणार्थीको हकमा अर्को किसिमको हुन्छ। पहिले मूल्यांकन हुन्छ। सम्बन्धित देशको आयआर्जन कति छ, फसल कति छ, अपुग कति छ भनेर अध्ययन गरेर सोहीअनुसार राहत दिइन्छ।
कतिपय देश आफैँले पनि तयारी गरेका हुन्छन्। भारत खाद्य संकट वा अभावको लागि तम्तयार हुन्छ। त्यहाँ प्रत्येक दिन बजारको मूल्य अनुगमन भइरहेको हुन्छ। खाद्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि हुनेबित्तिकै मौज्दात रहेको खाद्य वितरण गर्छ। त्यही कारण बेलाबेला सुनिन्छ भारतले निर्यात बन्द गर्यो भनेर, खाद्य ‘सन्तुलन’कै लागि यसो गरेको हो।
कोभिडजस्तो महामारीका लागि डब्लूएफपी तयार थियो?
जस्तोसुकै अवस्थाको लागि पनि डब्लूएफपीले पूर्वतयारी व्यापक गरेको हुन्छ। यो संस्था आकस्मिक प्रतिक्रियाको लागि सधैँ तयार हुने हो। तर कोभिड ‘असाधारण–अप्रत्यासित’ थियो। शताब्दीमा एकपटक भनेजस्तो हो। यद्यपि, यसमा पनि डब्लूएफपीले विभिन्न भूमिका खेल्यो। लजिस्टिक र औषधि ठाउँठाउँ पुर्यायो।
कोभिडको क्रममा मानिसले काम गर्न पाएनन्। काम नभएपछि पैसा हुृँदैन। अनि के र कसरी खाने? त्यस्ता देशका मानिसलाई हामीले खानाको कार्यक्रम गरेका थियौँ। आफ्नो जनतालाई हेर्न सक्ने देशले आफैँ काम गर्यो। हामीले भने गरिब देशका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यौँ। कोभिडको समयमा हामीले साविकभन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात्, प्रतिदिन करिब २७ करोड मानिसलाई खाद्य सहयोग गरेका थियौँ।
अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ?
विश्वभरि कृषि उत्पादनमा राम्रो भइरहेको छ। तर योसँगै आर्थिक संकट, कोभिड महामारी, गरिबीलगायत कारण खाद्य आवश्यकतामा कमी भएको छैन। महिला, बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि पोषण आवश्यक पर्छ। विश्वमा करिब ८५ करोड मानिसले दैनिक पर्याप्त खान पाउँदैनन्। खाइहाले अलिकति रोटी, अचार, नुनसँग खान पाएका होलान्। यो डब्लूएफपीको तथ्यांक हो। खान नपाउनुको मुुख्य कारण गरिबी हो।
खाद्य सुरक्षाको लागि तीन कुराको जरुरत पर्छ। एउटा, वितरण श्रृंखला पर्याप्त चाहिन्छ। दोस्रो, कुनै पनि बस्तुको क्रय गर्ने व्यक्तिको क्षमता हुनुपर्छ। क्रय क्षमता भएपछि पोषण सन्तुलनको कुरा आउँछ। भनिन्छ, २ वर्षभन्दा मुनि बच्चाको ८० प्रतिशत वृृद्धिविकासको लागि पोषणयुक्त खानेकुरा चाहिन्छ। यदि उक्त बच्चाले त्यो पोषण पाएन भने, उसको हुर्काइ स्वस्थवर्धक हुँदैन। सोही कारण २ वर्षमुनिको बच्चा हुकाईका लागि खाद्य पोषणमा जोड दिनुपर्छ।
नेपालको कृषि अझै पनि राम्रो अवस्थामा छैन। यसका विभिन्न कारण छन्। जनसंख्या वृद्धि, पहाडबाट तराई बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारी मुख्य कारण हुन्। हाल करिब १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छन्। यता, जनसंख्या वृद्धिले खाद्य माग बढेको बढ्यै छ।
चीनमा गँहुको उत्पादन प्रति हेक्टर ५.२४ टन, भारतमा ४.२ टन छ भने, नेपालमा २ टन मात्र छ। कृषि सामग्री, राम्रा प्रजातिका बीउ, प्रविधिलगायतको अभाव यसका कारण हुन्। ८–१० वर्ष यता हाम्रो खाद्य उत्पादन वृद्धि भएको छैन। तर जनसंख्या बढिरहेको छ। सोही खाडलको कारण खाद्यवस्तु आयात गर्नु परिरहेको छ।
नेपालले भारतबाटै चामल, मकैलगायत २० लाख टन अन्न आयात गर्नु परेको छ। कोदोजस्ता रैथाने खाद्यबस्तु पहिले हामी नै उत्पादन गथ्र्यौँ। हाम्रै खेतबारीमा कोदो रोपिन्थ्यो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोदो देख्नै गाह्रो छ। कोदो, फापर बढी पोषणयुक्त छन्, तर हामी अहिले चामलतर्फ मोडिएका छौँ।
सन् २०२३ लाई भारतले जौ वर्षको रूपमा मनाएको छ। भारतले यसमा जोडदार प्रोत्साहन गरिरहेको छ। विद्यालयमा दिवा खानाको रूपमा कोदोलाई समावेश गरेको छ। गहुँ र चामलमा न्यूनतम मूल्य तोकेको छ। ओडिसा राज्यले जौलाई पनि उक्त पंक्तिमा समावेश गरेको छ। हामीचाहिँ यस्ता योजनामा अघि नै बढेनौँ। यसबाहेक, भारतले किसानलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिन्छ। हाम्रोमा किसानलाई भत्ता दिने कार्यक्रम भए पनि पूर्णरूपमा दुरुपयोग भएको छ।
सन् १९७० को दशकमा नेपालले भारत र बांग्लादेशमा चामल निर्यात गर्थ्यो, नेपालमा उत्पादन बढी भएर त्यो सम्भव भएको थियो?
मेरो विचारमा ‘डेलिभरी’ र ‘मार्केटिङ’ सहज हुनाले निर्यात भएको हुनसक्छ। त्यतिबेला उत्पादनमा कमी थियो। यो ५० वर्षमा जनसंख्या र उपभोक्ताको आवश्यकता वृद्धि भयो। मैले एउटा विश्लेषण गरेको थिएँ, हाम्रा किसानहरूले उस्तै जग्गाको क्षेत्रफलमा उत्पादन गर्ने अनाज भारतका किसानको भन्दा कम हुन्छ। भारतले कृषिका लागि सहयोग गर्छ, त्यसले गर्दा उत्पादनको मूल्य कम पर्छ। हाम्रोमा किसानलाई त्यस्तो सहायता छैन। किसानले गर्ने उत्पादन महँगो पर्छ। दोस्रो, उनीहरूको उत्पादकत्व बढी छ, हाम्रो स्वतः कम छ। दीगो समयको लागि हेर्ने हो भने नेपालले भविष्यमा किसान उत्पादन गर्ने प्रयास नै गरेको छैन।
किसानले खेती गर्न लागेको खर्च नै नउठ्ने बताइरहेका छन्। हामीले प्याकेजमा किसानलाई सुविधा दिन पनि सकेका छैनौँ। उच्च तहका कर्मचारीले ‘रिटर्न’ आउने ठाउँमा मात्र लगानी गर्ने बताउँछन्। सबै कुरामा रिटर्न मात्र हेरेर हुँदैन। खाद्य सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा हो। रोजगारीको कुरा पनि जोडिन्छ। ६०–७० प्रतिशत जनता कृषिमा लागेका छन् भने, उनीहरूलाई कसरी कृषिमै समर्पित गराउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ।
एकातर्फ जनसंख्या वृद्धि, अर्कोतर्फ उत्पादनमा ह्रास, यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ?
उत्पादन उस्तै रहँदा माग बढेपछि आयात बढाउनै पर्छ। उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाँझो जग्गामा पनि उत्पादन थाल्नु पर्छ। किसानहरूले मल, औजारलगायत कृषिका आधारभूत सामग्री नपाएको, भाउ बढेको र बीउसमेत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। म आफैँ पनि नवलपरासीमा धान काट्न जाँदैछु। मैले बाहिरको बीउ ल्याएर अध्ययन–अभ्यास गरिरहेको छु। निजी क्षेत्रको लगानी भएको ठाउँमा प्रगति भएको छ। जस्तै, दुग्ध डेरीमा राम्रो भएको छ। पोल्ट्रीमा पनि निजी क्षेत्रका कारण आत्मनिर्भर छौँ। तर खेतीकिसानीमा गेडागुडी र अन्न छैन।
यसमा जलवायु परिवर्तनले चुनौती दिइरहेको छ। किसानसँग धेरै जमिन छैन। बेलामा पानी आएन अथवा खडेरी पर्यो वा बाढी आयो भने अवस्था अर्कौ हुन्छ। कति किसान यसपालि वर्षा ढिला हुँदा चिन्तित थिए। यसपालि २० प्रतिशत कम उत्पादन हुने पूर्वानुमान मिडियामा आइरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर खाद्य उत्पादन र सुरक्षामा कसरी पर्छ?
यसका विभिन्न उदाहरण छन्। वर्षा नभएर किसानहरूले तीन पटकसम्म अन्न रोप्दा पनि उत्पादन शून्य भएको थियो। त्यो मेरै आँखाले देखेको छु, त्यसबेला डब्लूएफपीले खडेरी परेका देशमा टनका टन खाद्यवस्तु बाँडेको थियो। मैले जिम्बाबेको बोट्स्वानामा लगातार तीन वर्ष त्यस्तो देखेको छु।
दोस्रो, जलवायु परिवर्तनले वर्षा पनि उच्च हुन्छ। बाढी आउँछ। बाढीले घर र खेतीमा क्षति पुर्याउँछ। तेस्रो, हिमनदी विस्फोट हुँदा मानवबस्तीमा नै प्रकोप पर्छ। भारतको हिमाचल प्रदेश यसको उदाहरण हो।
हामी मौसमअनुकूलको बाली लगाउछौँ। असारमा धान र हिउँदमा गहुँ रोप्छौँ। तर कम मात्र पानी पर्दा वा तापमान उतारचढाव हुँदा अन्नको उत्पादकत्व फरक पर्छ। पानी लगाएर मात्र अन्न फल्ने होइन, तापक्रमले पनि उत्पादकत्वमा फरक पार्छ। हिउँद आइपुगी सक्दा पनि धान पाकेको हुँदैन। यस्ता समस्या कम गर्न बीउको विविधतामा ध्यान दिनु पर्छ। वैकल्पिक बालीको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालको खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनले कस्तो असर पार्दैछ?
नेपाल मात्र नभई दक्षिण एशिया नै यो खतराको लाइनमा छ। यस्तो समस्या सम्बोधन स्थान विशेषमा हुन्छ। कृषिमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको हिसाबबाट नेपालको कुन ठाउँमा कति पानी आउँछ भन्ने हेरेर किसानलाई उपयुक्त अन्न रोप्न सिकाउनु पर्छ। जस्तै, सखरखन्डलगायतका पानी कम चाहिने अन्नलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। उन्नत जातका बीउ, स्थान विशेषका रैथाने बीउ रोप्ने, बाढी–पहिरो जाने पहाडी स्थानमा रूख तथा अन्य प्रकारका खाद्य बाली लगाउन सकिन्छ।
सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्न नेपालले २०१५ मै गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्ला?
अहिलेको अवस्थामा गाह्रै होला। हामीले मिहिनेत गर्यौँ भने नसक्ने त केही छैन। तर ‘जिरो हंगर’मा शंकै लाग्छ। किनकि, हाम्रा बालबालिकामा ‘स्टन्टिङ’ ३३–३५ प्रतिशत छ। पश्चिम कर्णाली र दुई प्रदेशमा बढी समस्या छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष सम्बोधन भएको छैन। रेमिट्यान्सले क्रय क्षमता वृद्धि गरेको छ, यसले मानव विकास सुचकांकमा सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रै छ। यद्यपि, यो पर्याप्त छैन।
जिरो हंगर भेट्टाउन बाँकी सात वर्ष हामीले कुन जिल्लामा के–के संकट कुन स्तरमा छन् हेर्नुपर्छ। जिरो हंगरका ४–५ वटा पक्ष छन्, जसको सम्बोधन भए मात्र लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ। पहिलो, कुपोषण हटाउने। दोस्रो, स–साना किसानको उत्पादकत्वलाई दुई गुणा वृद्धि। तेस्रो, घाटालाई न्यून गर्ने। चौँथो, जैविक विविधता संरक्षण। यीलगायत विषय छुट्याएर प्रत्येकमा ध्यान दिन सके लक्ष्य भेट्न सकिन्छ।
सरकारको एउटा राम्रो कार्यक्रम छ ‘दिवा विद्यालय खाजा’, जसलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि सहयोग गरेको छ। त्यो कार्यक्रममा सरकारले प्रतिविद्यार्थी जम्मा १५ रुपैयाँ दिएको छ। त्यतिले के आउँछ? कति विद्यालयमा खानामा एक मुठी चिउरा बाँडेको देखिन्छ। काठमाडौँको हकमा महानगरपालिकाले १० रुपैँया थपेर २५ रुपैँया बनाएको छ। त्यो राम्रो शुरूआत हो।
हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ, ‘राइट टु फुड।’ त्यो बिल संसद्बाट पास गर्ने कुरा भइरहेको छ। त्यस कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरपरिवार, समुदायलाई खाद्यन्न सहयोग गर्ने भन्ने थियो। त्यसमा प्रगति भएको छैन।
पहाडी जिल्ला तथा कर्णालीमा अनुदानमा खानेकुरा लैजाने भन्ने छ। तर त्यहाँका मानिसको गुनासो भनेको, उनीहरू खाद्यन्न लिन जाँदा सबै सकिइसकेको हुन्छ। वास्तविक पाउनु पर्ने मान्छेले पाएका छैनन्। दुरुपयोग भएको छ। त्यहाँको मानिसले मकै, कोदो फलाउने गर्छन्। बाहिरबाट चामल लगेर बाँड्दिदा मौलिक खानेकुरा विस्थापित हुन्छ। यो सकारात्मक होइन।
खाद्यबालीमा गुणात्मक वृद्धिको लागि विषादीको प्रयोग हुन्छ भने, त्यसले गुणस्तरमा फरक पार्छ। खाद्य सुरक्षाका लागि गुणस्तरमा ध्यान दिने वा गुणात्मक वृद्धिमा?
त्यो दुवै आवश्यक छ। एकतर्फ गुणात्मक उत्पादन नबढाइ भएन, अर्कोतर्फ गुणस्तर पनि कायम हुनुपर्छ। व्यावसायिक किसानले विषादीको प्रयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन। यसमा प्राविधिकको सहयोग अपरिहार्य पर्छ। पहिले हाम्रो कृषिमा प्राविधिक सहयोगको रूपमा जेटी, जेटीए हुन्थे। त्यो सहयोग आजभोलि छैन। टीभी, रेडियो, सुन्ने गर्छन्, प्रत्येकको हातमा फोन छ, ज्ञान हुनेले वेबसाइटमा हेरेर पनि गर्लान्। तर पहिले जुन प्राविधिक सहयोगको प्रणाली थियो, पूर्णरूपमा ब्रेक हुुन दिनुहुँदैन थियो।
गाईवस्तुलाई प्रोटिन खुवाएर दुधमा फ्याट बढाउने गर्छन्। यो जोखिम नै हो। कुखुराको वजन बढाउन पनि औषधिको प्रयोग हुन्छ। सोही कारण कुखुराको मासुमा केमिकल स्वाद आउँछ। त्यसमा कन्ट्रोल हुनुपर्छ। ठूला किसानले ‘कस्ट इफेक्टिभिटी’का लागि यस्तो गरेका होलान्, तर सरकारको कमजोर पाटो हो। आपूर्ति श्रृंखला राम्रो अनुगमन भएको छैन। कृषकदेखि बिक्रेतासम्म कि नियमको डर हुनुपर्छ वा अनियमितता गर्न नहुने ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नु पर्छ। दुवै पद्धति हराएको छ।
खाद्य र पोषण क्षेत्रमा यूएनको प्राथमिकतामा अफ्रिकी देश छन्। नेपाल यसमा कसरी फरक छ?
विभिन्न एजेन्सी अथवा विकास साझेदारहरूले सहयोग गर्दा आफ्नो रुचि र फाइदा हेर्ने गर्छन्। तर यूएनले विकासको सूचकमा गरिब देशलाई सहयोग गर्ने, द्धन्द्ध भएको देशलाई ध्यान दिने गर्छ। यो मानवीय हिसाबले हुन्छ। अफ्रिकामा ५४ देश छन्, कतिपय देश औसत कमाइका छन्। कति न्यून कमाइ भएका छन्। धेरै भने द्धन्द्धग्रस्त छन्। कार्यक्रम पनि सोही अनुसार जान्छ।
पोषणको हिसाबमा दक्षिण एशियामा पनि राम्रो छैन। एक अनुसन्धनात्मक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रको आधारमा नेपालमा डब्लूएफपीको कार्यक्रम छ। भारतमा भारत सरकारले नै गर्छ। भारतको ‘हंगर इन्डेक्स’ अझ खत्तम छ। त्यो लगानी नगरेर होइन कि, त्यहाँको जीवनशैलीको कारण हो। उदाहरणको लागि बढी शाकाहारी, सामाजिक मूल्यमान्यता, ट्याबु (सामाजिक वा धार्मिक मान्यताका कारण लगाइने निषेध) को कारण हुन्छ।
समग्रमा नेपालको सुधार भएको छ। तर जति हुनुपर्ने भएको छैन। कर्णाली र तराई क्षेत्रको अवस्था भने राम्रो छैन।