नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक रूपमा विविधतायुक्त समाज हो। आपसी सम्मान, अपनत्व, आत्मीयता र स्वीकार्यता नेपाली समाजको विशेषता हो। सदियौँदेखि यस्तो अभ्यास रहेको नेपालमा शान्ति, स्थिरता, सुरक्षा र सामाजिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न जातीय र धार्मिक समुदायबीचमा आपसी सहिष्णुता, सहअस्तित्व र सद्भावलाई महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। आपसी विश्वास र सहकार्यले मात्र मानव जातीको अधिकार, स्वतन्त्रता र मर्यादा सुनिश्चित गर्ने आधार तय गर्न सकिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र नागरिक सुरक्षाका अलावा मानवअधिकार र कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि पनि मुलुकमा आपसी सहिष्णुता अपरिहार्य हुन्छ।
मानव जातीको उत्पत्तिसँगै हरेक व्यक्ति आ–आफ्ना धार्मिक आस्था र विश्वासमा समर्पित भएको भेटिन्छ। आ–आफ्ना आस्था र विश्वासलाई जीवन पद्धति बनाउनेक्रममा अन्य व्यक्तिको आस्था र विश्वासमा हस्तक्षेप गर्न नहुने मान्यता पनि विश्वव्यापी अभ्यासकै रूपमा स्थापित छ। नेपालमा पनि धार्मिक, सामाजिक, जातीयका अलावा विचार र आस्थामा आधारित विविधतापूर्ण अभ्यास विद्यमान लामो समयदेखि समाजको विशेषता बनेर रहेका छन्। समाजले यसलाई सर्वस्वीकार्य मान्यताकै रूपमा अंगालेको छ।
यो विविधताले सामाजिक मात्र नभएर राजनीतिक र संवैधानिक मान्यतासमेत पाएको छ। संविधानले हाम्रो विविधतालाई राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंगगका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैले त धार्मिक र सामाजिक विविधता नेपाल र नेपालीको पहिचान बनेको छ। यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ। कथम् यो विविधतामाथि संकट आइलागे सामूहिक रूपमा समाधान खोजिनुपर्छ। संवाद र सहकार्यबाट मात्र यसो गर्न सम्भव छ।
समाज जोगाउने सवाल: राज्य–संयन्त्रको प्राथमिकता
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गरिएको छ। संविधानले विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने संकल्प लिएको छ। संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराले ‘कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि १९६६ को धारा १८ ले हरेक व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ। जसअनुसार ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, अन्तःकरण तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुने’ उल्लेख छ।
केही अपवादबाहेक नेपाली समाज तुलनात्मक रूपमा शान्तिप्रेमी र संयमित समाजका रूपमा चिनिन्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुक दोहोरो हिंसाले समाजमा रहेको शान्ति र अहिंसाको मान्यता संकटमा पार्यो। तथापि वार्ताका माध्यमबाट द्वन्द्व शान्तिमा रूपान्तरण भएपछि समाजको बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान सम्वर्द्धन हुँदै गयो। नेपाल र नेपालीमा विद्यमान आपसी सहिष्णुता र मेलमिलापले संस्थागत मान्यता पनि पाउँदै गयो।
यो समाजमा कुनै पनि कारणले व्यक्तिगत र समूहगत वैमनस्य र शत्रुतापूर्ण व्यवहार सतहमा आएको पाइँदैन। बरु कतिपय अवस्थामा धर्म र संस्कृति अन्तरघुलन हुने अभ्यासले संस्थागत मान्यता पाउँदै गएको देखिन्छ। तथापि समय–समयमा थोरै आन्तरिक रूपमा सिर्जित र धेरै चाहिँ बाह्य प्रभावबाट धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक तहमा सामाजिक सद्भाव एवं सहिष्णुता खलबल्याउने प्रयत्न हुने गरेका छन्। तर ती सबै प्रयत्न अहिलेसम्म नेपालीकै सहनशीलता, सकारात्मक सोच र सहकार्यका कारण विफल भएका छन्।
पछिल्लो समय पुनः समाजमा विग्रह ल्याउने, सद्भाव खलबल्याउने र धार्मिक सहिष्णुतामाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। पूर्वी नेपालको धरानबाट प्रारम्भ भएको यस्तो प्रयत्न धनुषा, सर्लाही हुँदै नेपालगन्जसम्म पुगेको छ। मिलेर बसेको समाज, धर्मगुरुहरू, नागरिक अगुवा, स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतको सुझबुझका कारण त्यो षडयन्त्र तत्कालका लागि विफल भएको छ। स्वाभाविक भन्दा उक्साहटकै परिणाम किन नहोस्, यसखाले असहिष्णु गतिविधिलाई समयमै रोकथाम गर्न सकिएन भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ। परिणाम, मुलुक धार्मिक हिंसाको दलदलमा फस्न सक्छ।
हाम्रो समाज प्रतिक्रियाशील अर्थात् ‘रियाक्टिभ’ पनि छ। अहिले देखा परेका धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावविरोधी अराजक र उच्छृंखल गतिविधिहरूको नियन्त्रणमा राज्यका निकाय र समाजका अवयवहरू सक्रिय र सफल देखिए पनि यसका मूल कारकहरूको पहिचान गर्न र रोकथाममूलक कदमहरू चाल्न राजनीति र राज्य–संयन्त्र उदासीन देखिन्छन्। धरान र मलंगवामा देखिएका असहिष्णु क्रियाकलाप रोकथाम गर्न र त्यसलाई देशका अन्य भागमा विस्तार हुन नदिन राज्य–संयन्त्रहरूको पूर्वसक्रियता महसुस हुन सकेन।
यसको प्रमाणका रूपमा नेपालगन्ज घटनालाई लिन सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वा समूहबाट जुनसुकै बहानामा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित अतिवादी वा उग्र गतिविधिबारे राज्य सदैव चनाखो र जानकार हुनुपर्छ। त्यसको नियन्त्रणमा राज्य–संयन्त्र तम्तयार बस्नुपर्छ। असहिष्णुता बढाउन र अराजकता सिर्जना गर्न सक्ने अतिरञ्जित गतिविधि अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले आम नागरिकसमक्ष सम्पूर्ण सूचना प्रवाह हुन सक्दैनन्। तर त्यस्ता व्यक्ति, समूह र घटनाबारे राज्य भने सचेत रहनुपर्छ। त्यसलाई आफ्नो स्मरणमा राख्नुपर्छ र सुरक्षा संयन्त्र परिचालनलगायतका रोकथाममूलक गतिविधि सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ।
निहित स्वार्थनिम्ति बीजारोपण गरिने धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावविरोधी अराजक गतिविधि सिर्जना हुनुका कारक पक्षहरूको विश्लेषणबेगर समाधानका उपाय पहिचान गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ। धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावविरुद्धको डढेलोले मुलुकमा भएको पछिल्लो परिवर्तनसँग असहमत निश्चित संकीर्ण (कन्जरवेटिभ) राजनीतिक शक्ति र धर्मका नाममा संगठित समूहहरूलाई केही हदसम्म लाभको महसुस भए पनि यसले मुलुक र समाजमा हिंसाको बीजारोपण गर्ने छ। त्यसकारण यस्ता उच्छृंखल गतिविधि सिर्जना हुनु पछाडिका कारक पक्षहरू र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी गर्नु समस्त राज्य–संयन्त्रको प्राथमिकताको विषय हुन पुगेको छ।
धर्मका नाममा भइरहेको ‘राजनीति’
अहिले जे जस्ता वितण्डा गराउन खोजिएको छ, त्यसको एउटा अभीष्ट संविधान असफल बनाउने देखिन्छ। संविधानको असफलताले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नेछ। देशमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व वा हिंसाको रोकथामका लागि पहिलो शर्त संविधानको कार्यान्वयन हुन पुगेको छ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरू विश्लेषण गर्दा संविधानको धारा ४ लाई जोड्न खोजिएको पनि देखिन्छ। संविधानको यो धाराले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य चित्रण गरेको छ। तर यसको स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसबाट ‘धर्मनिरपेक्ष’ को प्रावधानलाई राजनीतिक शक्ति–समूह र अन्य स्वार्थ समूहले आफ्नो स्वार्थ र अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने काम भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्णचाहिँ राज्य ‘धर्मनिरपेक्ष’ हुने संविधानको व्यवस्थालाई राज्यले नै पूर्ण र सही अपनत्व नलिएकाले राज्य सञ्चालनका स्वरूपहरू ‘धर्मनिरपेक्षता’को मान्यताअनुरूप हुन सकेका छैनन्। धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा सही रूपमा कार्यान्वयन नगरिँदा ‘हिन्दुत्व’का नाममा स्वार्थ समूहहरूलाई चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ ।
अर्को, केही दलहरूले धर्मलाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको माध्यम बनाएका छन्। जस्तो, तत्कालीन राजसंस्थासँग निकटता देखाउने र गइसकेको राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा सक्रिय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा नेपालजस्ता दलहरूले हिन्दुत्वलाई मूलमन्त्र बनाएका छन्। यसको उदाहरण धरानमा झन्डै सद्भाव बिथोल्नेगरी भएका घटनाक्रममा भड्केका अराजक गतिविधिहरूमा राप्रपा नेपालका नेता कमल थापालगायतका अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा पनि केन्द्रीय स्तरकै नेताहरू ‘हिन्दूराष्ट्र’ घोषणा गर्नुपर्ने अभियानमा सक्रिय छन्। उनीहरूले कांग्रेस महाधिवेशनमै ‘हिन्दूराष्ट्र’का पक्षमा छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यसले धर्म र आस्थालाई दलीय राजनीतिकरण गर्ने होडबाजी भइरहेको देखाउँछ, जसले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावविरोधी गतिविधि बढाउन मलजल गरेको छ। तथापि धर्मनिरपेक्षताका सवालमा विचार–विमर्श गर्न जोसुकै स्वतन्त्र भए पनि धर्म वा अन्य कुनै नाममा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने छुट कसैलाई छैन। त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरूउपर कानूनअनुसार दण्ड दिइनुपर्छ।
नेपालमा हिन्दू र इस्लाम धर्ममा आस्था राख्ने (हिन्दू र मुस्लिम समुदाय) आपसी सद्भाव र सहअस्तित्वका साथ बसोबास गर्न थालेको पुस्तौँ बितिसकेको छ। तर विश्वमा उदारीकरणसँगै नेपालमा पनि इसाई (क्रिश्चियन) धर्मावलम्बीहरू बढ्न थालेपछि त्यसलाई हिन्दुत्ववादीहरूले चुनौतीका रूपमा लिन थालेको देखिन्छ। यसलाई उनीहरूले पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट भइरहेको नियोजित हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र स्वेच्छाले धर्म परिवर्तनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि जबरजस्ती र प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ।
तथापि हरेक व्यक्ति आफ्नो धार्मिक आस्था छनोट गर्न कानूनी रूपमा स्वतन्त्र भए पनि खासगरी दक्षिणबाट विस्तार भइरहेको ‘हिन्दुत्ववाद’का पक्षधरहरूले यसलाई आफ्नो धर्ममाथिको हस्तक्षेप मान्ने गर्छन्। पछिल्लो समय यस्ता समूहहरूले मुस्लिम समुदायलाई पनि चुनौती ठान्न थालेको देखिन्छ। तराई-मधेशमा मुस्लिम समुदायको बाक्लो बसोबास रहेकाले त्यो क्षेत्रमा हिन्दुत्ववादीहरूका गतिविधि केन्द्रित भइरहेको, पछिल्ला घटनाहरू पनि सोही क्षेत्रमा देखा परेको भेटिन्छ। फलतः आपसी समझदारीको अभाव र कतिपय अवस्थामा केही उग्र व्यक्ति वा समूहका उच्छृंखल गतिविधिका कारण धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमाथि चुनौती देखा परेको छ।
डरलाग्दो बनेको सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोग गरौँ
विश्वव्यापी रूपमै अहिले सामाजिक सञ्जालले दैनिक जीवनलाई जसरी गाँजेको छ, त्यसरी नै सामाजिक सञ्जाल चुनौती बनेर पनि देखा परेको छ। भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रवाह र दुष्प्रचारमा सामाजिक सञ्जाल यसरी दुरूपयोग भइरहेको छ कि समाजमा घृणा–द्वेष फैलाउन सामाजिक सञ्जाललाई नै माध्यम बनाइएको छ। धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकले भ्रामक समाचारको प्रवाह र दुष्प्रचार नियमन गर्ने रणनीति बनाउन ठूलो समय र आर्थिक लगानी गरेका छन्।
नियन्त्रित शासन व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाम लगाउन केही हदसम्म सहज भए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानवअधिकारको अभिन्न अंग हुने हुँदा यसलाई कानूनबिना अवरोध गर्न सहज छैन। फलतः सामाजिक सञ्जालमा विना प्रमाण र विना आधार भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नेक्रम बढिरहेको छ। अवाञ्छित र अतिवादी समूहले यसको दुरूपयोग सहजै गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
नेपालमा अहिले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव भड्काउन देखा परेका गतिविधिमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरूपयोग नै एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ। सञ्जालमा नियन्त्रणभन्दा जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारले समाजमा द्वेष, घृणा र हिंसा फैलाउन सक्ने गतिविधिहरूलाई कानूनबमोजिम नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण छिमेकमा भएका असल अभ्यास मात्र होइन, गलत कार्यको प्रभाव पनि हामीकहाँ सजिलै पर्छ। असल अभ्यासको प्रभाव देखिन समय लागे पनि हिंसा भड्काउने, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिहरूको दिन दुगुना र रात चौगुना प्रभाव पर्ने गर्छ। यसको पुष्टि सन् १९९२ का अयोध्या र मुम्बई घटना आदिले गर्छन्।
नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव फैलाउने गतिविधिहरू आन्तरिक रूपमा विरलै मात्र सिर्जना भएका छन्। तर छिमेकी मुलुकमा भएका घटनाको प्रभाव भने यहाँ तत्कालै पर्छ। उदाहरणका लागि सन् २००७ को गोरुसिङ्गे घटनालाई लिन सकिन्छ। भारतको वर्तमान सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मातृ संगठन हो-राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ। हिन्दुत्व त्यसको प्रमुखमध्येको अजेन्डा हो। भाजपाले पनि आउँदो निर्वाचनमा हिन्दुत्वलाई नै प्रमुख अजेन्डा बनाउने रणनीति बनाएको छिपेको छैन। त्यही अजेन्डाले नेपाल पनि प्रभावित भएको छ र विभिन्न भागमा भइरहेका गतिविधिलाई त्यसैसँग जोडेर हेरिन्छ। यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाज दुबैका लागि चिन्ताको विषय हो।
देशमा धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावका लागि आपसी सहअस्तित्व र सहकार्य पहिलो सर्त हो। यसको प्रमुख दायित्व सरकारको भए पनि राजनीतिक दल, नागरिक समाजसँगै समाजका अन्य पक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। समाजमा हिंसा, द्वेष र घृणा फैलाउने नभई माया, प्रेम र मित्रता बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ। यसका लागि सञ्चारमाध्यमहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र सञ्चारमाध्यममार्फत सचेतनामूलक सन्देश एवं जानकारीहरू प्रवाह गर्ने नीति राज्यले बनाउनुपर्छ। त्यसबाट समाजमा आपसी समझदारी र सकारात्मक सोच निर्माण गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।
धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न राज्य वा समाजका कुनै पनि निकायको पहलमा शान्ति, अहिंसा र सहअस्तित्वका पक्षमा जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता गतिविधि न्यूनीकरण गर्न मात्र नभई नियमित रूपमा रोकथाममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार राज्यले नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ।
त्यस्तै, देशका विभिन्न भागमा धार्मिक अगुवाहरूको नेतृत्वमा आपसी सहिष्णुता र सद्भाव वृद्धि गर्न अभियानमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो भने समाजमा बढ्न सक्ने अराजकता नियन्त्रणमा सहयोगी हुन सक्छ। पछिल्लो नेपालगन्ज घटनाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ। यसका लागि धार्मिक अगुवाहरूको नियमित सहकार्य र ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन्छ। राज्यले उदार धार्मिक अगुवा र यस्ता समूहहरूलाई सदैव सक्रिय रहने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ।
कानूनीराजको चुस्त अभ्यास
समाजमा देखा पर्न सक्ने हिंसा, अराजकता र असहिष्णुता बढाउने सम्भावित व्यक्ति र समूहका गतिविधिबारे राज्य सदैव चनाखो बन्न त्यससम्बन्धी सूचना संकलन प्रभावकारी हुनैपर्छ। कानूनबमोजिम सञ्चालन नभएका र समाजमा देखा पर्न सक्ने अतिवादी समूहका गतिविधिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ। राज्यको दायित्व नागरिकको सुरक्षा र मुलुकमा शान्ति तथा स्थायित्वका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नु पनि हो। यसर्थ सूचना संकलन, सम्बन्धित निकायमा वितरण र आवश्यकताअनुसार उपयोगका लागि सदैव तत्पर रहनैपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समितिलगायतका अन्य सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ।
कुनै पनि घटनापश्चात् राज्यबाट गरिने जवाफी कारबाहीको प्रभावकारिता अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। धरान र मलंगवा घटनामा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि नेपालगन्ज घटनामा भने कर्फ्यु नै जारी गर्नुपरेको थियो। त्यसले स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन गर्न पनि सहज बनायो।
कानून कार्यान्वयनका समयमा नागरिकको जनजीवनमा न्यूनतम प्रभाव पर्नेगरी, बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि न्यूनतम क्षतिको मान्यतामा कारबाहीहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। जथाभाबी बल प्रयोग गरिँदा त्यसले मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सहिष्णुता र सद्भावमा समेत थप जटिलता पैदा गर्न सक्छ। अनुचित र अनावश्यक बल प्रयोग सरकारको प्रयासमै प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।
अहिलेसम्म सद्भाव बिथोल्न भएका सबैजसो घटना सीमा क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छन्। यसले गर्दा पनि मुलुकको शान्ति र सुरक्षामा संवेदनशीलता बढ्नु स्वाभाविक हो। यो अवस्थामा आवश्यकताअनुसार भारतीय प्रशासनिक र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सीमा नियमनमा समेत कडाइ गर्न आवश्यक हुन्छ।
मुलुकले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको तीतो अनुभवबाट पूर्णतः मुक्ति पाइनसकेको अवस्थामा समाजलाई पुनः अस्थिर बनाउन र द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न निश्चित स्वार्थ समूहहरू दत्तचित्त भएर लागेका छन्। राजनीतिक रूपमा देश तरल अवस्थामा रहेका बेला यस्ता समूहहरूको चलखेल बढ्नु स्वाभाविक हो। कुनै पनि नाममा सञ्चालित हिंसा हिजो, आज र भोलि सदैव अस्वीकार्य हुनुपर्छ। साथै, धार्मिक र जातीय रूपमा सिर्जना हुने द्वन्द्व कैयौँ गुणा बढी विध्वंसात्मक हुने हुँदा समाजलाई नै कुरूप बनाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। यसले समाजलाई सयौँ वर्षसम्म द्वन्द्वको दुष्चक्रमा फसाउन र हरेक व्यक्तिमा विभाजन ल्याउन सक्छ। त्यसले बदलाको भावना पनि बढाउन सक्छ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग असहमत केही समूह नेपालमा पनि धार्मिक र जातीय विभाजनको बीजारोपण गर्न सक्रिय छन्। धर्मको आडमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्ने उनीहरूको धृष्टता छ। उनीहरूको उद्देश्य राजनीतिक लक्ष प्राप्ति भए पनि यस्ता कार्यले समाजमा रहेको आपसी सहिष्णुता, सद्भाव र सहअस्तित्वको सुमधुर वातावरण धमिल्याउनेछ। तसर्थ मुलुकमा बढ्दो धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने गतिविधिहरू राजनीतिक, कानूनी, सुरक्षा र सचेतनामार्फत निष्क्रिय पार्नुको विकल्प छैन।