संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भदौ २६ गते हृदयाघातका कारण बिते। यो अप्रत्याशित खबरले धेरैलाई दुःखी बनायो, किनकि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो। नेम्वाङको राजनीतिक पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट भए पनि गैरकम्युनिस्टहरूले समेत उत्तिकै श्रद्धा गर्थे। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि कतिपय समुदायको असहमति र ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै सही, सो जारी गराउन उनको समन्वयकारी भूमिका थियो।
तर नेम्वाङको पार्थिव शरीरको दुई दिनपछि मात्र अन्त्येष्टि हुन पायो। ढिलो अन्त्येष्टि हुनाको कारण एउटै थियो, बिदेसिएका छोराहरूको पर्खाइ। यो नेम्वाङको कथा मात्र होइन, आजकल बिदेसिने धेरैजसो परिवारका कथा हुन् यी। बलिया युवा बिदेसिएपछि मरनघाट र कब्रस्तानमा शवहरूसमेत तिनको प्रतीक्षा गरेर बस्न थालेका छन्। नेपालका शवले बिदेसिएका सन्तान र आफन्त पर्खेर दहन र दफनको पालो कुरेर बस्दा उता विदेशबाट बाकसमा नेपाल फर्कने शवहरू पनि पालो पर्खिरहेका हुन्छन्।
नेपाली शवहरूले केही दिन मात्र आफन्त पर्खन्छन् र विलुप्त हुन्छन्। तर बाकस चढेर विदेशबाट आउने धेरैजसो युवाका शवहरू केही दिन होइन, देश फिर्ता हुन महिनौँ लाग्छ। त्यस्ता शव धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हुने गर्छ। कतिपय शव त नेपाल फर्कनसमेत पाउँदैनन्। बिदेसिने लहर बढ्दै गर्दा यी संख्याहरू बढ्नेछन्। मृतकहरू बाकसमा फर्कने र स्वदेशमै बितेका शवले समेत आफन्त पर्खन पर्ने दर बढ्नेछन्।
यो अवस्थाको भुक्तमान नेता, कर्मचारी, सम्भ्रान्त वर्ग र विपन्न वर्गसमेत छन्। फरक यति हो कि पहुँच र पैसा हुनेले छिट्टै आफन्तको शव हेर्न पाउँछन्। पहुँच नहुने सर्वसाधारणलाई भने प्रियजनको अन्तिम दर्शन पनि मुस्किल छ। कतिपय बिदेसिएका युवाको मृत्यु उसको परिवारले देख्नै पाउँदैन। कोरोनाकालमा धेरै त्यस्ता विडम्बना नेपालीले भोगे। तिनका लागि आफन्तको चिहान देख्ने मौकासमेत नमिल्ने भयो।
कारणवश परिवारमा कसैको मृत्यु हुँदा कतिपय बिदेसिएका युवाले तिनले अन्तिम दर्शन गर्न पाउँदैन। आउजाउकै टिकट तथा अन्य खर्च कठिन भएपछि खास गरी विपन्न वर्गका प्रवासी श्रमिक प्रियजनसमेत मन बाँधेर बस्न बाध्य छन्।
रोजगारीका लागि हरेक दिन हजारभन्दा बढी युवा खाडी मुलुक छिर्छन् भने शिक्षाका नाममा हजारौँ युवा देशबाट पलायन हुने क्रम जारी छ। त्यसमा लुकिछिपी बिदेसिनेको संख्या प्रशस्त छ। त्यसको अर्थ वर्षमा रोजगार र शिक्षाको नाममा अर्बौँ रकम बिदेसिने गरेको छ। मुलुकभित्रका स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको अवस्था र संरचना बलियो नहुँदा विदेशतर्फ मान्छेहरू आकर्षित छन्। कतिका लागि विदेशगमन सान, मान र सौकातको विम्बसमेत बनेको छ भने कतिपयका लागि हातमुख जोर्ने अन्तिम विकल्प। तर जे–जे भए पनि बलिया पाखुरा र तिखो स्मृति भएकाहरू देशबाट बाहिरिँदै छन्।
गरिखाने वर्ग र विपन्न समुदायका लागि बिदेसिने व्यवस्था पनि उति सहज छैन। विपन्नहरूबाटै कति जति रकम धुत्न सकिन्छ भनेर बिचौलियाहरू स्थानीय बसपार्क/बस स्ट्यान्डदेखि नै ढुकेर बसेका छन्। कागजात बनाउने क्रममा सरकारी कार्यालय, रोजगारी प्राप्तिका लागि म्यानपावर कम्पनी र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालगायत सर्वत्र पासो हालिएझैँ लाग्छ आम मान्छेलाई।
हजारौँ वर्षदेखि खास वर्ग/समुदायले रजाइँ गरिरहेको यस मुलुक अन्यका लागि सधैँ कहालीलाग्दो छ। हजारौँको शहादत र संघर्षपछि बदलिएका व्यवस्था पनि अन्ततः त्यही खास वर्ग/समुदायकै हालीमुहाली छ। निराशाका कुरा यतिसम्म नाजायज पनि नगरौँ कि देश बर्बाद मात्रै भइरहेको छ। ३० वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका कतिपय प्रावधानमै धेरै सुधार भएका छन्, तर हाम्रा अपेक्षाअनुरूप शासकले शासन गरेका छैनन्। शासकहरूका कारण देशले सुशासन कम र कुशासन धेरै झेल्नुपरेको छ।
वातानुकूलित सवारी र वासस्थानमा बस्नेले कुव्यवस्था बिरलै झेल्नुपर्छ, तर जब अन्तिम बिछोड-मृत्यु झेल्नुपर्छ, त्यतिखेर भने विकासोन्मुख देशको नागरिक हुनुको पटाक्षेप सबैमा हुन्छ। मृतकलाई 'डिफ्रिज'मा राखेर अन्तिम संस्कारका लागि बिदेसिएका सन्तान पर्खनुपर्ने चलन कम गराउनै यसै देशलाई समृद्ध र विकाशशील बनाउनु आवश्यक छ, तर ठूला क्रान्ति र संघर्ष हाँकेका नेता पनि यसमा नाकाम देखिन थालेका छन्।
राजशाहीलाई हराएपछि यो देश जनताकै छोराछोरीले चलाएका छन्, आफैँमा यो गर्वयोग्य कुरा हो तर शासन भने अझै जनहितमा देखिएको आभास छैन। खास गरी जनताका आधारभूत समस्याको समाधानमा राज्य निष्फल देखिएको छ। जनताका आधारभूत समस्याहरूकै कारण मुलुकमा पटक–पटक आन्दोलन र विद्रोह भएका हुन्।
स्वदेशमै रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि लड्ने नेपालीको वाचा सात साल अथवा त्यस पहिलाका छिटपुट संघर्षदेखिकै हो। केही सुधार धीमा गतिमा भएका छन्। आमूल परिवर्तन केबल पार्टीका पर्चा र नारामा छन्। त्यसो हुनुमा पुँजीपति, स्थापित सामन्त र दलाल वर्गको राज्यसत्तामा प्रभाव हो। तिनले अघि बढाएको चरम निजीकरण र व्यवसायीकरण हो। शाहकालदेखि यताको कुरा गर्दा झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी जनताका सन्तान देशका प्रधानमन्त्री बने, तर जनताकै हितका खातिर तिनको भूमिका कति रह्यो भन्ने प्रश्न अहम् रहन्छ।
बिजुली बेचेर देश धनी हुने र पर्यटकलाई मौलिकता र संस्कृति चखाएर हरियो नोट बटुल्ने सपना पछिल्ला राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई देखाएका छन्, त्यसमध्ये जलविद्युत्तर्फ केही सकारात्मक संकेत देखिँदै छ। तर हामी सोचेअनुरूप पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरेर युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सकिरहेका छैनौँ।
संवेदनाहरूमध्ये विशेष संवेदना मृत्युको हुन्छ। आफन्त र प्रियजनको मृत्यु भएलगत्तै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि देख्ने चाहना सबैमा हुन्छ। मृतकका आफन्तको त्यस्तो भावनालाई यदि राज्यले कदर गर्नेतर्फ सोच्ने भने हो अहिले बृहत् पलायन रोक्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने हो। तर राजनीति यति क्रूर र निर्लज्ज भएको हुन्छ कि त्यसले सत्ताबाहेक सबै कुरालाई भ्रम देख्छ।
शवले यथासमयमै दागबत्ती या जमिन नपाउनुले हाम्रा परम्परा र संस्कार फेरिँदै गएको संकेत गर्छन्, र यस्तो परिवर्तनलाई समाजले सहजै स्वीकारेको देखिन्छ। समाजका नफेरिनुपर्ने कुरा फेरिरहेका छन् भने फेरिनुपर्ने कुरा भने किलोझैँ गाडिएका छन्। मानवीय विभेदका श्रृंखला जीवित छन्। त्योचाहिँ साह्रै दुखद हो।
वैदेशिक रोजगारीले देशमा पैसा भित्र्याउँछ, तर त्यसले नयाँ समस्या पनि सिर्जना गरिरहेको छ। पहिलो, प्रियजन गम्भीर बिमारी हुँदासमेत छोराछोरी र आफन्त भेट्न आउन पाउँदैनन्, भ्याउँदैनन्। अर्को, मृत्युपश्चात्का केही दिन या हप्तामा मात्र छोराछोरी या आफन्त अन्तिम संस्कारका लागि आउन मिल्छ। बस या जहाजका टिकटदेखि यात्रा व्यवस्थापनका कारण त्यसो हुन जान्छ।
व्यक्तिको मृत्युपश्चात् दाह र दफनलगायत अन्तिम संस्कार छिटो हुन सक्दा, आफन्तलाई शोकबाट निवृत्ति छिटो हुन्छ भन्ने गरिन्छ। उसो त सबै समुदायमा त्यस्तो ठानिँदैन। कतिपयमा शवको अन्तिम व्यवस्थापन अलि दिन लगाउने पनि गरिन्छ।
उसो त आजको विश्वव्यापी युगमा मान्छे सर्वत्र चलायमान छन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारी र परनिर्भरता सही होइन। यसले हाम्रा अनेकौँ मौलिकतासँगै शोक परम्पराका स्वभावमा समेत बदलाव ल्याएको छ। एउटा छोरी या छोराले, आफ्ना बा या आमाको अन्तिम अवस्थामा हात समाउन नपाउने कुरा दुखद हो।