काठमाडौँ– कुवेतमा गत मंगलबार सडक पार गर्ने क्रममा कारले ठक्कर दिँदा तीन जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भयो। कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँको हवालीमा बस्दै आएका सुजन कार्की र धिरज मगर सोमबार राति महाबुल्ला बस्ने साथी सुरत कडायतलाई भेट्न गएका थिए। 

उनीहरू ड्युटी जानुअघि कोठामा फर्कने क्रममा बस चढाउन गएका सुरतसहित तीनै जनालाई कुवेती नागरिकले चलाएको कारले ठक्कर दिँदा सबैको घटनास्थलमै ज्यान गयो। धन कमाउने आशामा परदेसिएका उनीहरूको सपना सडकमै बिलायो। 

काँधमा परिवारको जिम्मेवारी बोकेर उज्ज्वल भविष्यको कामनामा देश छाडेका हजारौँ नेपाली रातो बाकसमा फर्किनुपर्ने दुखान्त कथाहरूले घेरिएको छ नेपाली समाज। विदेशमा नेपालीहरू सवारी दुर्घटनालगायत विभिन्न कारणले अकालमै मृत्युवरण गरिरहेका छन्। दैनिक दुईदेखि तीन जना नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाउने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

१५ वर्षमा १३ हजारको मृत्यु
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका १३ हजार १९ जना नेपाली श्रमिकले विभिन्न कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो क्रम पछिल्लो समय झन् बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ४५ महिलासहित एक हजार २०८ जना नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका थिए। यो संख्या राहत रकमका लागि बोर्डमा निवेदन दिएकाहरूको मात्रै हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको श्रम अवधिभित्रै ज्यान गएमा बोर्डले पीडित परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ राहत रकम प्रदान गर्दै आएको छ। तर क्षतिपूर्तिको बारेमा थाहा नभएर निवेदन नदिने, श्रम अवधि सकिएकाहरू र अवैधानिक बसाइमा रहँदा ज्यान गुमाएकाहरूको तथ्यांक यसमा समेटिएको छैन। 

यस हिसाबले बितेका १५ वर्षमा ज्यान गुमाउनेको संख्या अझ धेरै हुनसक्ने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसमा पनि खाडी क्षेत्रमा ज्यान गुमाउनेको संख्या अत्यधिक छ। बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार जम्मा मृत्यु हुनेमध्ये ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै खाडीका ६ देश र मलेसियामा मात्रै ज्यान गुमाउनेहरू छन्।

“खाडी तथा मलेसियामा ज्यान गुमाउने श्रमिक धेरै हुनुहुन्छ, लगभग ८०/८५ प्रतिशत भन्दा धेरै नै संख्या छ। त्यसको पनि एक तिहाई त मलेसियामा मात्रै छ,” उनी यसलाई स्वाभाविक ठान्छन्, “यी देशमा जाने श्रमिकको संख्या नै धेरै छ, त्यसो भएकाले पनि मृत्यु हुनेको तथ्यांक धेरै देखिनु स्वाभाविक हो।”

तर यो सरकारी तथ्यांकलाई श्रम क्षेत्रका जानकारहरू भने स्वाभाविक मान्दैनन्। गन्तव्य देशको सडक नियम नबुझ्दा, खानपानमा ध्यान नदिँदा र सरकारी नीति बलियो नहुँदा श्रमिकले विशेषगरी मलेसिया र खाडीका देशमा अकालमै मृत्युवरण गरिरहेको उनीहरू तर्क गर्छन्।

नियम नबुझ्दा सडक दुर्घटना
विगत १५ वर्षमा सडक दुर्घटनाका कारण एक हजार ५९४ नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये अधिकांश खाडी र मलेसिया गएका नै छन्। नेपालीहरू धेरै जानेमध्ये खाडी मुलुकको सडक नियम नेपालको भन्दा फरक छ। यहाँ सडकको बायाँबाट सवारी चलाइन्छ भने त्यहाँ दायाँबाट चलाइन्छ। साथै सडक नियममा निकै कडाइ गरिएको छ। यसले गर्दा ट्राफिक नियमबारे जानकारी नहुँदा धेरै दुर्घटना हुने गरेको बताउँछन् प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की। 

“एक त ट्राफिक नियम राम्रोसँग बुझेको हुँदैन, त्यसमाथि लापरबाही पनि गरेको पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा कम्पनीले नै उसको क्षमता नहेरी गाडी चलाउन दिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दुर्घटना हुन्छ, अनेक कारण छन्। हामीले यहाँबाट जाँदा नै सचेतना दिन सक्यौँ भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।”

सडक दुर्घटनाका साथै विगत १५ वर्षमा आत्महत्याका कारण एक हजार ४६४ जनाको मृत्यु भएको छ। आत्महत्याको प्रमुख कारणमा विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्न नसक्नु, पारिवारिक झमेला हुनु आदि रहेको उनको भनाइ छ। यीबाहेक यस अवधिमा रोगब्याधि लागेर एक हजार ८९५ र कार्यस्थलको दुर्घटनाका कारण ८२१ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै, मृगौला रोग तथा क्यान्सरका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६९ रहेको छ।

तर रोग देखिएकाबाहेक सुतेकै अवस्थामा ज्यान गुमाउनेको अवस्था झन् भयावह छ, जसलाई प्राकृतिक मृत्यु भन्ने गरिएको छ। जो राति ओछ्यानमा त सुत्छन्, तर बिहान उठ्नै नसक्ने गरी अस्ताउँछन्। 

भयावह प्राकृतिक मृत्यु
सरकारी तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा ४० प्रतिशत जति अदक्ष कामदार जाने गरेको देखाउँछ। अदक्ष कामदारले ‘थ्री–डी’ अर्थात् ‘डिफिकल्ट’, ‘डेन्जर’ र ‘डर्टी’ काम गर्नुपर्छ। जुन शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका हिसाबले कठिनका साथै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ। यसबाट कार्यस्थलमा दुर्घटनाको सम्भावना धेरै हुनुपर्ने हो। तर अवस्था त्यस्तो छैन।

विगत १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ८२१ नेपाली श्रमिकको काम गर्दाको समयमा मेसिनमा च्यापिएर वा लडेर ज्यान गएको छ। जबकि ओछ्यानमा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने (प्राकृतिक मृत्यु) को संख्या यसको ६ गुणा बढी अर्थात् ४ हजार ९५४ छ। यस्ता घटनालाई हृदयघात तथा प्राकृतिक मृत्यु भनेर रोजगारदाता कम्पनीहरूले ‘डेथ सर्टिफिकेट’ दिन्छन्।

शरीरको भित्री रोगको कारणले हुने, दिमागको नशा फुटेर हुने, मुटुको रक्तसञ्चार नभएर हुने तथा श्वासप्रस्वास रोकिएर हुने मृत्युलाई प्राकृतिक मृत्यु भनिने गरेको पीएनसीसीका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। तर त्यो समस्या किन भयो भनेर कुनै पनि देशका रोजगारदाताले पोस्र्टमार्टम गर्ने गरेको पाइँदैन। त्यसरी मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई राहत रकम दिनबाट पन्छिन पाउने भएकाले कम्पनीले पोस्टमार्टम नगरेरै प्राकृतिक मृत्यु लेख्ने गरेको कार्कीको कथन छ।

“८ घण्टाको ड्युटी समय हुन्छ, त्यो समयमा कुनै दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँछ। यसलाई कार्यस्थल दुर्घटना भनिन्छ। तर प्राकृतिक मृत्युमा क्षतिपूर्ति दिने कम्पनीको दायित्व भएन,” उनी भन्छन्, “विश्वमा त्यस्तो अभ्यास नै भएको छैन। कुनै कम्पनीले दयामाया गरेर दियो भने त्यो अलग कुरा हो, नत्र प्रायः त्यस्तो कमै हुन्छ।”

प्राकृतिक मृत्युमा दूतावासले समेत हस्तक्षेप गर्दैन। त्यहाँको प्रहरी रिपोर्ट, घटनाको प्रकृतिसहित रिपोर्ट दूतावासमा पेश गरिन्छ। त्यही आधारमा दूतावासले शव बुझ्छ र नेपाल पठाउने प्रक्रिया थाल्छ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ प्राकृतिक मृत्युलाई ‘नक्कली प्रमाण’ भन्छन्। नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उता पुगेपछि पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भएकाहरू कतिपय त महिना दिन नहुँदै ओछ्यानमै मृत भेटिनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने उनको तर्क छ।

“प्राकृतिक मृत्यु भन्नु नक्कली हो। किनकि ती मर्ने उमेरका मान्छे नै हुँदैनन्। मेडिकल पास भएर गएको हुन्छ, त्यहाँ पुगेर पनि मेडिकल पास भएको हुन्छ। तर त्यहाँ पुगेपछि ज्यान जानुमा व्यक्तिको कमजोरी हो कि कार्यस्थलको वा सरकारको?” गुरुङ भन्छन्, “खानपान, स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षालगायत विविध कारणले यस्तो देखिएको हो, यसबारे हाम्रो सरकार कहिल्यै संवेदनशील हुन सकेन।”

उनका अनुसार यस्तै घटनामा खाडी र मलेसियामा कार्यरत फिलिपिनी श्रमिकको पोस्टमार्टम हुन्छ। तर बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा नेपालको पोस्टमार्टम हुँदैन। यस विषयमा सरकारले संवेदनशील भएर त्यहीअनुसार सीपमूलक तालिम दिएर तथा अनुगमन गरेर प्राकृतिक मृत्युको यो दरलाई घटाउन सकिने उनी बताउँछन्।

“शवको पोस्टमार्टम हुनुपर्छ। पोस्टमार्टम भएपछि मात्र मृत्युको वास्तविक कारण थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म एउटै पनि शवको पोस्टमार्टम गरेर पठाएको रेकर्ड छैन। मृत्युको कारण थाहा पाएको भए त्यही अनुसार तालिम दिएर पठाइन्थ्यो होला। सावधानीको बाटो सिकाउन पाइन्थ्यो होला। मर्नेको संख्यामा कमी आउने गरी त्यो किसिमको तयारी गर्न सकिन्थ्यो। नेपालीहरूको ज्यान जाने क्रम बढिरहेको तथ्यलाई सरकारले स्वीकारेकै छैन,” उनले भने।

के भन्छ सरकार?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजीव घिमिरे सरकार यस विषयमा संवेदनशील रहेको दाबी गर्छन्।

ड्युटी अवधिबाहेक कोठामा सुतेको बेला मृत्यु भएमा बीमा रकम नपाउने समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ श्रम सम्झौता भएका देशसँग २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कतार, यूएई र मलेसियासँगको सम्झौतामा यो उल्लेख छ। साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन। 

त्यस्तै, विदेशमा नेपाली श्रमिकको प्राकृतिक मृत्युको बारेमा पनि नेपाली स्वास्थ्य टोलीले अध्ययन गरेको छ। उनका अनुसार १० वर्ष पहिले सरकारी स्वास्थ्य टोली नेपाली श्रमिकको प्राकृतिक मृत्युको कारणबारे अध्ययन गर्न मलेसिया पुगेको थियो। उक्त टोलीले नेपाली श्रमिकले दिनभरि उच्च तापक्रममा काम गर्ने, चिसो पानी पिउने, कोठामा आएर एसीमा बस्ने, सागसब्जी नखाने, मासु धेरै खाने, पाम तेल धेरै खाने कारण प्राकृतिक मृत्यु हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

उक्त समस्यालाई सम्बोधन गरी गन्तव्य देशको नियमकानून र आधारभूत शिक्षा दिने हेतुले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिएर पठाउनुपर्ने भनेर सरकारले नियम ल्याएको थियो। त्यसको लागि ‘अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि २०७६’ नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। तर त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको उनी स्वीकार्छन्। 

“हामीले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ। के कारणले प्राकृतिक मृत्यु हुन्छ भनेर तालिममा सिकाउने, स्वास्थ्य अभिमुखीकरण दिनेलगायत कुराहरू छन्। तर अहिले अनेक विवादमा परेका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन,” उनी भन्छन्, “अहिले संशोधन गरिएको ऐनमा यो कुरा समेटेका छौँ। तर तालिमको शुल्क बढाउने विषयमा विवाद हुँदा त्यो अहिले स्थगन भएको अवस्था छ, मन्त्रालयले टिम बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसको रिपोर्ट आएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।” 

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्ष बोर्डको सचिवालयले ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उक्त सेवामार्फत पनि कतिपय श्रमिकले स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीसहित लाभ लिइरहेको उनको भनाइ छ। टेलिमेडिसिन अन्तर्गत विदेशमा कार्यरत श्रमिकले नेपालमा रहेका डाक्टरसँग फोनमार्फत निःशुल्क शारीरिक तथा मानिसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श लिने सेवा उपलब्ध छ। बोर्डको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९३७ जनाले यो सेवा लिएका थिए।