सामाजिक सञ्जालमा नगरप्रहरी र फुटपाथमा सामान बेच्नेहरूबीच ठेलमठेल या तानातान भएका भिडियोहरू देखिन्छन्। कतिपय स्थानमा नगरप्रहरी निर्मम देखिन्छन् त कतिमा फुटपाथबाट गुजारा गर्नेहरूले समेत बल प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। आफ्नो गाडा र सामान नै प्रहरीले लुटेपछि उनीहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक पनि भयो। जागिरे नगरप्रहरीले पनि आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि माथिको आदेश तामेली गर्नैपर्यो।
आफ्नो गाडा तानेपछि एक महिलाले नगरप्रहरी महिलालाई केहीबेर ङ्याकेको भिडियो पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। भिडियोमा ती महिलाले नगरप्रहरीलाई ङ्याक्न नछाडेपछि अरू स्थानीय र नगरप्रहरीसमेतले मिलेर छुटाएको देख्न सकिन्छ। एक अनलाइनका अनुसार ती महिलालाई पछि एक दिन हिरासतमा राखेर १० हजार जरिबाना तिराउने सहमति भएको बताइन्छ। सो प्रकरणले नगरप्रहरी र फुटपाथे, खुद्रा पसलेबीचको द्वन्द्व अत्यन्त घातकसमेत हुनसक्ने संकेत गर्छ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परेका ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त नीतिनियम बनाइ कार्यान्वयन गर्न सक्छ। तर यस अघिदेखि देशका अनेकौँ पालिकाहरूमा खास गरी न्यून वर्गका व्यक्तिले फुटपाथ र सडकमा आफ्ना सामान बेचेर गुजारा गर्ने गरेका थिए र छन्। पछिल्लो पटक खास गरी शहरको सौन्दर्यीकरणका लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथे व्यवसायीका सामान र गाडा खोस्दै सडक खाली गर्न थालेपछि यो विषय बाहिर चर्चामा अझै आएको हो। उसो त, खास समय तोकेर फुटपाथमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि केही पालिकाले गरेका छन्। ललितपुरले त्यसो गरिरहेको छ।
गाउँ छाड्ने लहर
संसारका सबै सभ्यता शहरकेन्द्रित छन् र हुन्। शहरमा खुलेका उद्योग र व्यवसायहरू मान्छेका लागि अवसर हो। शहरमा मान्छेहरू आकर्षित हुन थालेपछि गाउँमा क्षमतावान् र सीपयुक्त जनशक्ति पलायन भएको भन्दै २०२४ सालमा राजा महेन्द्र शाहले शहरबजारमा रहेका मन्त्री र उच्चस्तरीय कर्मचारीहरूलाई वर्षको १५ दिन गाउँमा अनिवार्य श्रमदानको उर्दी गर्दै 'गाउँ फर्क अभियान' चलाए। पछि यस्तो भयो कि गाउँ गए पनि नगए पनि पञ्चायतको राजनीति गर्नेहरूले गाउँ फर्कको महिमाचाहिँ गाउन थाले।
माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि २०७८ पुस ११–१५ मा भएको आफ्नो आठौँ महाधिवेशनमा आफ्ना नेताहरूले वर्षको १५ दिन कृषि क्रान्तिका लागि गाउँ फर्कनुपर्ने र हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि फार्म या उद्यममा श्रम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि बजारहरू बढे र मानिसहरू झनै शहरकेन्द्रित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। २०५२ सालमा माओवादीले गाउँघरबाट जनयुद्ध शुरू गरेपछि शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारी खोज्दै मान्छेहरू अझै शहरबजार केन्द्रित भए।
मुलुकमा माओवादीसहित सात दलले आयोजना गरेको १९ दिने २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनबाट मुलुक गणतन्त्रमा गयो, तर व्यवस्था परिवर्तनले मात्र गाउँको खासै स्वरूप फेरिएन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गाउँले रोजगारी र कमाइ दिन सकेन। सिंहदरबार गाउँमै पुगे पनि गाउँमै उद्यम गरेर 'कमाउन' सम्भव भएन। स्थानीयस्तरमै विकास पुर्याउने रट जति नै लगाए पनि अहिले पनि राज्यका स्रोतहरू शहरमुखी छन्।
देशभर समानुपातिक विकास होस भन्ने हेतुले २०७२ सालमा बनेको संविधानले मुलुकलाई संघीय बनायो। शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बनाइयो। उद्देश्य, देश र जनताको हित नै भए पनि सरकार कार्यान्वयनका पक्षमा विभिन्न ठाउँमा चुकेको प्रस्टै देखिन्छ। विकासका मूल मुद्दालाई ओझेल पारी अनावश्यक गतिविधि तथा खर्चमा कतिपय सरकार जुटेका देखिन्छन्।
अहिले पनि सबैजसो तहका 'मुख्य जनप्रतिनिधि'हरूको वास काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा नै छ। त्यसो हुँदा 'समानुपातिक विकास' गाउँठाउँ र देहात पुग्न सकेका छैन। देश नेतृत्व गर्नेहरूको मनोविज्ञान त्यस्तो छ भने शहरमा समेत राम्रा अवसर नपाएपछि एक वर्ग (शिक्षित, बौद्धिक र सम्पन्न) 'फर्स्ट वर्ल्ड'तर्फ आकर्षित छन् भने अर्को वर्ग अरब र मलेसियाको रोजगारीमा लागेका छन्, यो देशका लागि दूरगामी रूपमा समस्याको विषय हो।
यही गतिमा जनता बिदेसिँदै जाँदा भविष्यमा मुलुकका बौद्धिक तथा दक्ष जनशक्तिहरू घट्नेछन्। यो प्रसंग यहाँ किन जोड्नु आवश्यक ठानियो भने माथि उल्लेख गरिएका घटना रातारात सिर्जना भएका होइनन्। स्थानीयस्तरमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नुले पनि शहरबजारमा रोजगारी र अवसर खोज्नेको लर्को बढेको सत्य हो।
सबै तहका सरकारको मुख्य चुनौती भनेको गाउँका मानिसलाई कसरी गाउँमै स्थापित बनाउने र दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै परिचालन गर्ने हो। यो सबै कार्यको मुख्य निकास भनेको स्थिर राजनीतिक, समानुपातिक तथा समावेशी विकासका अवधारणा र प्रभावकारी नीति निर्माण तथा कानूनको परिचालन गर्नु हो।
स्थानीय तहको भूमिका
मानिस जीवनयापन गर्न आफ्नो आर्थिक, शारीरिक र सामाजिक अवस्थाले भ्याएसम्मको कार्य गर्छन्। शहर पसी आफ्नो तथा परिवारको जीवनयापन गर्ने सन्दर्भमा कैयौँ परिवारको जीवन फुटपाथसँग जोडिएको छ। अन्य कुनै विकल्प नभएपछि, पैसा सकिएपछि या अन्य काममा असफल भएपछि मान्छेहरू जीविकोपार्जनका लागि सडक पुगेका हुन्।
एक अनुमानअनुसार काठमाडौँमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी त्यस्ता व्यावसायी छन्। नियमित भाडा तिर्न असमर्थ तथा थोरै मात्र लगानीमार्फत उद्यम गर्न सक्ने व्यापारीको व्यापार गर्ने थलो चौर तथा सडकपेटी हो। न्युयोर्क, नयाँ दिल्ली, ब्युनर्स आयर्सदेखि बैंककसम्म सडकपेटीमा आर्थिक कारोबार हुन्छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिने यस्तो खालको व्यवसाय संसारका अनेकौँ शहरमा अनेक रूपमा छन्, तर सवारी र पैदलयात्रामा अवरोध हुने भन्दै यिनको नियमन पनि गरिएको हुन्छ। फुटपाथ व्यवसायको नियमनका लागि स्थानीय निकायले निश्चित क्षेत्र र समयसीमा तोकिदिनुपर्छ। यो अभ्यासलाई कतिपय स्थानीय तहले कोशिश गरिरहेका छन्, यद्यपि यस क्रममा आउने चुनौतीका कारण यो प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सकस
त्यसै पनि हाम्रा शहरहरू पहिले नै अव्यवस्थित शहर हुन्। राणाकालीन गोरेटोहरूलाई सडकका रूपमा विकास गरिएका सडक पहिले नै साँघुरा छन्। त्यसमाथि, फुटपाथ र सडक किनारामा व्यवसाय गर्न थाल्दा तिनले सडक व्यवस्थापनमा चुनौती थप्छन् नै। तर, सत्य त के हो भने यस्ता व्यापारीकै कारण निम्न आय भएका व्यक्तिले तरकारी तथा अन्य कतिपय अत्यावश्यक सामग्री सस्तो मूल्यमा पाउँछन्। त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दिइराखेको छ। सँगै, कैयौँ मान्छेको हातमुख जोर्ने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, उपचार गर्ने स्रोत पनि हो त्यो।
यस्तो अवस्थामा फुटपाथको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। तर सरकारलाई असहज भयो भन्दैमा कसैको जीवन धान्ने स्रोत नै हडप्ने कुरा पनि उचित हुँदैन। कतिपय स्थानीय तहले अहिले अभ्यास गर्न खोजेझैँ व्यवसाय सञ्चालनको कोटा तोकेर, अलि खुला र यातायात अवरोध नहुने ठाउँमा फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। अलि खुला र धेरै सर्वसाधारणहरू आउने ठाउँमा खास समयमा तरकारी पसलहरू चलाउन दिनुपर्छ, त्यसको अभ्यास अहिले पनि बेलुका र एकाबिहानैदेखि सात बजेसम्म काठमाडौँको माछापोखरी सडकमा गरिएको छ।
तर सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूले पनि सरकारका समस्या बुझिदिनुपर्छ। नगरप्रहरीका बाध्यता पनि बुझिदिनुपर्छ। तोकिएको समय र क्षेत्रको सीमा उल्लंघन गर्नुहुन्न। तर, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, राज्यका रूपमा सरकारको नागरिकप्रति बढी दायित्व हुन्छ। नागरिकलाई उठीबास गराएर अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार या राज्य चल्छन् भने ती नागरिकप्रति जिम्मेवार सरकार होइनन्।
अहिले कतिपय स्थानीय सरकारले अनधिकृत रूपमा सडक व्यवसायीका गाडालगायत निजी साधनहरू हडपेर लिलामीसमेत गरेका कुरा आएका छन्। यस्तो गर्नु अनुचित छ। तर सँगै, नागरिकको पनि राज्यप्रति दायित्व हुन्छ। आफूलाई असहज हुनेबित्तिकै घातक आक्रमणमा उत्रिनु उचित होइन। त्यसमाथि नगरप्रहरीका रूपमा स्थानीय नियम कार्यान्वयन गर्न/गराउन खोज्नेले पनि समाजका प्राय: निम्न वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसरी जीवन जिउनका लागि संघर्ष गरिरहेका एउटै वर्गका मान्छेबीचको यो तानातान आफैँमा दु:खद छ। सबै तहका सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरूले यस विषयलाई लिएर सोच्नुपर्छ। निम्न वर्गका मान्छेहरूले पनि गरिखान पाउने र सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ।
समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर भट्ट कानुन व्यवसायी हुन्।