काठमाडौँ– अनु कार्कीले काठमाडौँको महाराजगन्जमा एक दशकभन्दा बढी समय ठेलासँगै बिताइन्। उनको परिवार ११ वर्षसम्म ठेलामा निर्भर भयो। उनका धेरैजसो ग्राहक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालका बिरामी र तिनका कुरुवा हुन्थे। बेलुका ७ देखि बिहान ६ बजेसम्म ठेलामा आगो बल्थ्यो। उनले ती दिन बिर्सेकी छैनन्, “रातभरि व्यापार चल्ने मेरो ठेलामा अस्पतालका बिरामी र कुरुवाहरू धेरै आउँथे। महानगर आइलागेपछि बाँच्ने आधार बन्द भएको छ। मैले केही गर्न पनि सकेको छैन।” 

काठमाडौँ महानगरले नउठाउन्जेलसम्म ठेलाबाट छोरा पढाउनेदेखि श्रीमान‍्को उपचार गर्नेसम्मको खर्च जुटाउन कठिन थिएन। जीवन धकेल्ने बलियो सहायता बनेको त्यो ठेला जुन दिन महानगरको हातमा पर्‍यो, त्यही दिनदेखि उनको जीवन उजाड छ। अहिले मुश्किलले गुजारा चलाइरहेकी अनु भन्छिन्, “मेरो ठेला महानगरले दुई–दुई पटक लियो। दोस्रोपटक लिँदा ग्यासको सिलिन्डर र अरू सामान पनि लग्यो। ठेला खोसिएको पनि एक वर्ष भइसकेछ।” 

महानगरले दुई पटक ठेला खोसिदिएपछि तेस्रोपटक उनले खरिद गर्न सकिनन्। जिउने माध्यम बनेको ठेला नभएपछि उनको सिंगो परिवार संकटतर्फ मोडियो। पहिला उनका छोरा ब्रम्हकुञ्ज बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थे। पैसा नभएकै कारण त्यहाँबाट निकाल्न बाध्य भइन् उनी। त्योसँगै छोरालाई राम्रो शिक्षा दिने सपना र क्यान्सरपीडित श्रीमान‍्को उपचार पूरा गर्ने अनुको योजना महानगरले तुहाइदियो। 

आफ्नो समस्याबारे एक वर्षअघि महानगर प्रहरीका अगाडि बिन्ती बिसाएको उनलाई याद छ, “मैले हात जोडेर मेरो ठेला नलगिदिनुस् भनेको हुँ। म रातमा राख्छु, कसैलाई समस्या हुँदैन भनेर कति रोईकराई गरेँ। तर केही गर्दा पनि मानेनन्, माथिको निर्देशन भन्दै मेरो ठेला भ्यानमा हालेर लगे।”

११ वर्षदेखि गर्दै आएको ठेला व्यवसाय महानगरले खोसिदिएपछि अनु घरेलु कामको खोजीमा भौँतारिइन्। उनलाई बाध्यताले तत्काल काम चाहिएको थियो, तर काम फेला पार्नै महिना दिनभन्दा बढी समय लाग्यो। महाराजगन्जस्थित ‘पब्लिक भान्छा घर’मा पाएको सहयोगीको कामले उनको परिवारलाई हातमुख जोर्न ठिक्क हुन्छ। उनी भन्छिन्, “बल्लतल्ल काम पाएँ। तर छाक टार्न धौ धौ छ।”

सानै भए पनि अनुले काम पाएकी छन्। तर महानगरले उनीजस्ता सयौँबाट ठेलागाडा र सडकमा गरिरहेको व्यापारव्यवसाय खोसेर बेसहारा बनाएको छ। महानगरले नै उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५०७ र २०७९/८० मा एक हजार १४५ गरी एक हजार ६५२ जनाको सामग्री उसले जफत गरेको छ। महानगरले जफत गरेका सामग्रीको आफैँले मूल्य अनुमान गरेर फ्याँकिदिने गरेको छ। खोसिएका साइकल र ठेलागाडा कसैलाई पनि फिर्ता नदिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ। 

महानगरले सामग्रीहरू जफत गर्दा रोजीरोटी गुमेका अधिकांश व्यक्ति पछि सडकमा आउन बाध्य भएका छन्। महानगरले सहाराविहीन बनाएको भन्दै हिजोआज हप्तादिन बिराएर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको गीत ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’लाई प्लेकार्ड बनाई ठेलागाडा खोसिएका र सडकको व्यापारबाट विस्थापित भएकाहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। असार २७ यता ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’, ‘गरिबलाई गरिखान देऊ’ भन्दै महानगरका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ। 

सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका विस्थापित व्यवसायी लिलाबहादुर दाहाल भन्छन्, “हामीलाई धरपकड गरेर खोसिएका सामग्रीहरू फिर्ता हुनुपर्छ। अर्को कुरा, हाम्रो वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म महानगरले तोकिदिएको ठाउँ र समयमा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ। नगर प्रहरीहरू जहाँ पायो त्यहीँबाट हाम्रा जीविकोपार्जनका सरसामान खोसेर लिन्छन्। शहर हाम्रो पनि हो। यहाँ बाँच्न पाउने अधिकार हामीलाई पनि होला नि।” 

नागरिक अधिकारमाथि अतिक्रमण   
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ पुस २६ गते एक सूचना जारी गरेर फुटपाथ लगायतका सार्वजनिक स्थानहरूमा कुनै पनि किसिमको व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त सूचनामा ‘ठेलागाडा व्यवसाय र सडकमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको व्यवसाय र कारोबार गरिने वस्तुहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र ९७ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९ बमोजिम जफत गरिने’ उल्लेख थियो। 

तर सडक व्यवसायीहरूले सडकमा आउन/जान रोकेको खण्डमा व्यवसायीहरूको निजी सम्पत्ति जफत गर्न, कसैलाई विस्थापित बनाउन र उनीहरूको सहारा खोस्न पाइने अनुमति यी दुवै ऐनले दिएको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दण्ड सजायको परिकल्पना नगरेको र कसैको निजी सम्पत्ति खोसेर विस्थापित बनाउने अधिकार नभएको अधिवक्ता एवम् नागरिक अभियन्ता सुबिन मुल्मी बताउँछन्। 

“महानगरले सडक व्यापारीमाथि ज्यादती गरिरहेको छ। यो कानूनसम्मत छैन। कसैको सामग्री जफत गर्ने र कसैलाई विस्थापित बनाउने अधिकार महानगरसँग छैन,” उनी भन्छन्, “सडकमा व्यापार गर्नेहरू वा ठेलामार्फत् जीवन चलाउनेहरू एकदम सम्पन्न होइनन्, गरिब तथा विपन्नहरू हुन्। उनीहरूमाथि महानगरले जे जस्तो व्यवहार गरेको छ, त्यो नियमकानूनको विपरीत छ।” 

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला फालेमा, कुनै ठाउँमा राखेमा वा उत्सर्जन गरेमा विभिन्न तहका जरिबानाहरू लगाउँछ। सडकमा व्यापार गर्नेहरू यस वर्गीकरणमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रष्ट नभएको र जबर्जस्ती कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अनावश्यक तवरले जफत गर्न र धरपकड गर्न नपाइने मुल्मीको भनाइ छ। 

“सडकमा गरिने व्यवसायलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्छ। त्यो कानूनसम्मत हुन्छ। तर पूर्वाग्रह राखेर कसैको पेसाव्यवसायमा बन्देज लगाउने र मान्छेहरूलाई विस्थापित बनाउने महानगरको क्रियाकलाप उचित छैन। व्यवसायबाट विस्थापित भइसकेपछि कतिले छोराछोरीको पढाइलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्। विस्थापित हुनेहरूमाथि एक खालको संकट आइलागेको छ। स्थानीयका समस्या समाधान गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व स्थानीय सरकारलाई छ। तर यही नाममा जनतालाई संकटमा पार्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन,” मुल्मी थप्छन्। 

रोजीरोटीसँगै मानवअधिकार पनि खोसियो
सडक व्यापारीको सामग्री, ठेलागाडा र नाङ्लो जफत गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोजीरोटी मात्र खोसेको छैन। सम्पत्तिको हक, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलगायतका कानून र मानवअधिकारको उल्लंघन पनि गरिरहेको छ। 

“महानगरले तल्लो तहमा रहेका नागरिकलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हो। उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर माथिल्लो तहमा पुर्‍याउनुपर्ने हो, तर यहाँ त राज्य आफैँले उनीहरूमाथि विपद् ल्याइदिएको छ,” संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं भन्छन्, “नागरिकले जीविकोपार्जन गर्न ठेलामा व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता नागरिकको सम्पत्ति खोसेर राख्नु, फिर्ता पनि नदिनु र व्यापार व्यवसायमा बन्देज लगाउनु उनीहरूको जीवनमा विपद् निम्त्याउने काम हो।” 

सडक र ठेलागाडामा व्यवसाय गर्न कुनै धनाढ्य नभएर बहुसंख्यक गरिबीको चपेटामा परेका नागरिकहरू आउने भएकाले उनीहरूको छाक रोकिने गरी महानगरले लगाएको बन्देज ऐनकानून तथा नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध भएको अधिवक्ता चापागाईंको भनाइ छ। 

“नेपालमा ठूलो संख्यामा गरिबी छ। जो गरिबीको रेखामुनि छन्, ती मान्छे नै सडकमा व्यापार–व्यवसाय गर्न आउने हो। राज्यले कि उनीहरूका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्‍यो, कि त उनीहरूले गरिरहेको व्यवसायमा अवरोध गर्नु भएन। जीविकोपार्जनको विकल्प दिनु राज्यको दायित्व हो,” सरकारले नै विस्थापित गराउँदा कानूनको बर्खिलाप भएको बताउँदै अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, “व्यवस्थित गर्नुको सट्टा विस्थापित बनाउनु कानून, मौलिक हक र मानवअधिकारको समेत  बर्खिलाप हो। राज्य र सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर यसरी गरिबलाई निमोठ्नु भएन।” 

महानगरले ठेलागाडा र अन्य सामग्रीहरू हडपेर जीवन निर्वाहको आधारबाट विमुख बनाउने मात्र नभई उनीहरूलाई मानसिक आघात पुर्‍याउने, जोखिम परिस्थितिमा धकेल्ने, अभाव र भोकमरी सहन बाध्य बनाउने, आवासविहीनताको जोखिममा धकेल्नेजस्ता कुनै पनि क्रियाकलापको अनुमति संविधान र कानूनले नदिएको चापागाईंको दाबी छ। 

उनका अनुसार जोकोही व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पारेर विस्थापन गर्नुलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले फौजदारी अपराध मानेको छ। नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा पनि नागरिक मात्र नभई जुनसुकै व्यक्तिको न्यूनतम आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। 

उक्त ऐनको दफा ४० को (ङ) मा 'जीविकोपार्जनको आधारबाट बिमुख पार्ने गरी बासस्थानविहीन बनाएमा यस ऐनअन्तर्गतको कसुर ठहरिने' भनिएको छ। दफा ४२ (ग) मा यस्तो कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४३ ले यस ऐनअन्तर्गतको कसुरबाट हानि नोक्सानी ब्यहोर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।

अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, “हामीसँग पर्याप्त कानूनहरू छन्। तर, खोजीखोजी शक्तिको कसरत गर्ने, शक्ति प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई उठिबास लगाउने कानून मात्र महानगरले लगाइरहेको छ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठेलागाडा र सडक व्यवसायीमाथि गरिरहेको व्यवहार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐनलगायत कानूनको प्रतिकूल रहेको र यी ऐनकानूनले कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बिनाकसुर कसैले पनि अतिक्रमण गर्न नपाउने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

न्यूनतम मानवीयताको पनि मानमर्दन  
महानगरपालिकाले ठेलागाडा र सडक व्यापारीहरूका सामान उठाउँदा अच्चमको दृश्य देखिँदै आएको छ। नगर प्रहरीहरूले कसैलाई हातपात गरेरै उठाउँछन् त कसैको अनुनयविनय र आँशुमाथि खिसीट्युरी गर्छन्। यस्तो गर्नु न्यूनतम मानवीयताको मानमर्दन भएको सामाजिक न्यायका अभियन्ता र मानवअधिकारकर्मीहरू दाबी गर्छन्। 

पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय प्राध्यापक डा. सञ्जीव उप्रेती वैकल्पिक व्यवस्था नगरी ठेलागाडामाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको व्यवहार मानवता र मानवअधिकारविरुद्धको क्रियाकलाप भएको बताउँछन्। महानगरले ठेलागाडा र सडक व्यापारीका सामान उठाइरहँदाको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा हेरेको क्षण सम्झिँदै उनी भन्छन्, “भिडियो हेर्दा शरिर जिरिंग हुन्छ। नगर प्रहरीहरूले ठेलागाडा र सडकमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू मानव नै होइनन् जस्तो गर्छन्। उनीहरूको यस्तो ज्यादतीलाई सामान्य रुपमा लिनुहुँदैन।”

नगर प्रहरीको ज्यादतीको पीडा भोग्नेबेला एक–एक व्यक्ति देखिए पनि तिनको कमाइले आश्रित परिवारलाई पनि त्यसले उत्तिकै पीडित बनाएको उप्रेती बताउँछन्। 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठेलागाडामाथि गरिरहेको व्यवहारलाई प्रश्रय दिँदैन। बरु त्यसका विभिन्न धाराहरूले त्यस्ता गतिविधिबाट सुरक्षित रहने अधिकार पीडितहरूलाई दिएका छन्। महानगरका गतिविधिले घोषणापत्रको धारा ३, ५, ८, ९ र १२ को उल्लंघन हुन पुगेको छ। प्राध्यापक उप्रेती थप्छन्, “आदर्शका रूपमा सबै मानव बराबर भन्ने गरिए पनि काठमाडौँ महानगरका फुटपाथ र ठेलागाडामा व्यवसाय गरेकै कारण पीडित हुन पुगेका मानिसहरूप्रति महानगर प्रहरी अलिकति पनि संवेदनशील भएको छैन। यो निन्दनीय छ।”

मेयर बालेन शाहलाई आफूलेसमेत भोटर दिएर जिताएको भए पनि महानगरले मानवताविरूद्ध गतिविधि गरेकाले सडकमा आएको उप्रेती सुनाउँछन्। “सुकुम्बासी र फुटपाथ व्यवसायीका लागि वैैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उनले भने।

शहर र सडकलाई सुन्दर बनाउने महानगरका मेयर शाहको उद्देश्यको विरोधी आफूहरू नभएको बताउँदै उप्रेती भन्छन्, “फुटपाथमा व्यवसाय गरेर बसिरहेका मानिसहरूको जीविका यो शहरसँग जोडिएको छ। उनीहरूलाई बेघर बनाएर, तुच्छ व्यवहार गरेर अनि उनीहरूका सरसामान लुटेर शहर सुन्दर हुन्छ? सुन्दरताको मापन कसरी गर्ने? गरिबहरूप्रति यो शहर किन यति असंवेदनशील छ?” 

मानवीय संवेदनशीलताबिना मेयर शाहको सुन्दर शहर बनाउने योजना कृत्रिम गुलाबको फूलजस्तै हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, “हेर्दा सुन्दर देखिने तर बास्ना नआउने। सुन्दर शहर त सहृदय पनि हुनुपर्‍यो नि। हेर्दा चिल्लो सडक देखिएला, तर त्यहाँ न्याय र बाँच्न पाउने अधिकार छैन भने त्यो शहर क्रूर किसिमको हुन्छ। जसले आफ्नै शहरमा बसेका गरिबहरूलाई देख्दैन र ती पनि शहरका बासिन्दा हुन् भन्ने ठान्दैन, त्यस्तो शहर कुनै पनि अर्थमा सुन्दर हुँदैन।”