Tuesday, June 25, 2024

-->

ईः अझै भनिरेहका छन्– ‘कर लेऊ, गरिखान देऊ’

ललितपुर महानगरअघि उभिन पुगेका ईःमाथिको आक्रमण प्रयासले देशको मानवअधिकारको अवस्था देखाउने नागरिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। ईः भने ‘गरिखान दिनुपर्ने’ आफ्नो माग र अभियान नरोकिने बताउँछन्।

ईः अझै भनिरेहका छन्– ‘कर लेऊ गरिखान देऊ’

काठमाडौँ- अभियन्ता ईः र उनका साथीहरू मंगलबार दिउँसो ३ बजे पुल्चोकस्थित ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयअगाडि उभिन पुगेका थिए। उनीहरू ललितपुर महानगरले मंसिर २४ गतेदेखि मंगलबजारबाट लगनखेलसम्म सडक छेउछाउका व्यापारी हटाउन थालेपछि त्यसको विरोधमा १०८ मिनेट उभिन पुगेका थिए। तर उभिन नपाउँदै ईःलगायत अभियन्तामाथि एक समूह जाइलाग्यो।

उनीहरूले प्रदर्शन नथाली केही सटर व्यवसायी र स्थानीय ‘महानगरअगाडि विरोध गर्न नपाइने’ भन्दै झडपमा उत्रिए। उक्त समूहले ईः र उनका समर्थकले बोकेको प्लेकार्ड च्यातिदिए। महानगरले ‘फुटपाथमा व्यवसाय बन्द गराउने निर्णय गरेर ठीक गरेको’ र ‘शहर सफा बनाउनुपर्ने’ उनीहरूको तर्क थियो। 

शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका ईःलगायत अभियन्तामाथि आक्रमणको प्रयास गर्ने समूहलाई प्रहरीले रोक्ने प्रयास गरेन। सुरक्षाको नाममा उल्टै अभियन्ताहरूलाई प्रहरी प्रभाग पुल्चोक पुर्‍याइयो। तर ईःले प्रहरी कार्यालयभित्रै १०८ मिनेट उभिएर ललितपुर महानगरको निर्णयको विरोध गरे। ललितपुर महानगरसँग उनीहरूको माग थियो, “कर लेऊ, गरिखान देऊ।”

काठमाडौँ महानगरको ‘हावा’ ललितपुरमा पनि सरेपछि सडक व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेको पक्षमा उभिनुपरेको ईः बताउँछन्। “हामीले ललितपुरलाई एक आदर्श महानगरपालिका रूपमा हेरिरहेका थियौँ। आदर्श नेतृत्व छ भन्ने बुझेका थियौँ। सबै वर्गको ठाउँ भएको महानगर भनेर चिनेका थियौँ,” उनी भन्छन्, “तर त्यहाँ पनि काठमाडौँको हावा चल्यो।”

जोसुकै नेपालीले जुनसुकै ठाउँमा पनि नियमअनुसार कर तिरेर गरिखान पाउनुपर्ने ईः बताउँछन्। यसअघि, काठमाडौँ महानगरले २०७९ असारदेखि नै सडक किनारमा गरिने व्यवसाय हटाउन थालेको थियो। साउन पहिलो हप्ता बानेश्वरको फुटपाथ खाली गराउँदा त्यहाँ सामान्य झडप पनि भएको थियो। काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरीले अहिले पनि सडकमा व्यापार गरिरहेकाहरूलाई लखेटीलेखटी सामान जफत गर्ने गरेको छ। यसको विरोधमा पनि अभियन्ता ईः राष्ट्रिय सभागृहअगाडि उभिएका थिए। उनी असोज २ गतेदेखि लगातार १९९ घन्टा उभिएका थिए।

राष्ट्रिय सभागृहअगाडि उभिएका ई:। फाइल तस्वीर: उकालो

काठमाडौँले बलजफ्ती सडक किनारामा व्यवसाय गर्नेलाई हटाइरहँदा ललितपुर महानगर भने समय तोकेर उचित व्यवस्थापनमा जुटेको भन्दै प्रशंसा पाएको थियो। तर ललितपुर महानगरले पनि मंगलबजारदेखि लगनखेलसम्मको सडक किनार खाली गराउन थालेपछि ईः र उनका समर्थक विरोधका लागि पुल्चोक पुगेका थिए।

आफूहरू मंगलबार ३ बजे धर्नाका लागि पुग्नुअघि नै बाटो रोक्न एउटा समूह तयार भएर बसिसकेको ईःलाई साथ दिइरहेका अभियन्ता नवीन तिवारी बताउँछन्। “हामीले निर्धारण गरेको ठाउँमा पहिला नै योजनाबद्ध रूपमा उनीहरू हामीलाई कुरेर बसेका रहेछन्। उनीहरूले अवरोध गर्ने थाहा पाएपछि हामीले लबिङ मलअगाडि नै विरोध जनाउन थाल्यौँ,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि एक हुल मान्छे आएर हामीले बोकेका प्लाकार्डहरू खोसेर गालीगलौज गर्न थाले।”

उक्त समूहको अवरोधका बाबजुद प्रदर्शन जारी राखेपछि अभियन्ताहरूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले ईः, रक्षा बमलगायत अभियन्तालाई प्रहरी प्रभाग पुल्चोक पुर्‍याएको थियो। 

अभियन्ताहरूविरुद्ध उत्रिएको समूहले प्रहरी प्रभागअघि ‘ईःलाई बाहिर निकाल्न’ दबाब दिँदै नाराबाजी गरेको थियो। अभियन्ताहरू १०८ मिनेट उभिएर विरोध जनाएपछि प्रहरीले नै उनीहरूलाई जावलाखेल लगेर छाडेको थियो। तर शान्तिपूर्ण विरोधमा धरपकड हुनु अस्वाभाविक भएको अभियन्ता तिवारी बताउँछन्। “सरकार सञ्चालकहरूले नै सटरमा व्यवसाय गर्ने र केही समूहलाई उचालेर गरिबलाई खेद्न लगाइरहेका छन्। यो दुःख लाग्दो कुरा हो,” उनी भन्छन्।

ललितपुर महानगरअगाडि उभिन पुगेका ईःलगायतका अभियन्ताविरुद्ध उत्रिएको समूहलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको चुनावी अभियानका सहयोगी तथा ललितपुर–१० का स्थानीय कुमार बेनको सहयोग रहेको नाम नखुलाउने शर्तमा एक स्थानीयबासीले बताइन्। बेन प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनले नै सो समूह परिचालन गरेको ती स्थानीयको भनाइ छ। उनले भनिन्, “पहिलादेखि नै ललितपुरले फुटपाथ व्यवस्थित गरेको छ। कसैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन। ईःलगायतका अभियन्तामाथि जुन धरपकड भयो, त्यो राम्रो होइन।”

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं कसैको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रमा कुण्ठित गर्न नपाइने बताउँछन्। “समर्थन होस् या विरोध, शान्तिपूर्ण तरिकाले अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। तर त्यहाँ लोकतन्त्रको उपहास भयो,” उनले भने। 

गरिबीको चपेटामा परेका नागरिक सडकमा व्यापार गर्न आउने भन्दै चापागाईं कसैको जीविका धान्ने मेलो खोस्न नहुने बताउँछन्। छाक रोकिने गरी महानगरले लगाएको बन्देज नागरिकको मौलिक हकविरूद्ध भएको उनको भनाइ छ। “यस्तो वर्गको आवाज उठाइदिने मान्छे छैनन्। आवाज उठाइदिने मान्छेलाई धरपकड गर्नु, विरोध गर्न नदिनुजस्ता कार्य लोकतन्त्र र विधिको शासनको खिलापमा छ।”

अभियन्ता ईःलाई मात्रै निषेध गरेको नभई, पछिल्लो समय आन्दोलन हुने ठाउँहरू पनि सरकारबाट निषेधित क्षेत्र घोषित भएका छन्। व्यक्तिहरूलाई आन्दोलन गर्ने ठाउँहरूबाट हटाउनु डरलाग्दो अवस्था भएको प्राडा सञ्जीव उप्रेती बताउँछन्।

“ईःजीमाथि भएको धरपकड मलाई सामान्य लाग्दैन। बेलाबेला केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर नागरिकको बोली बन्द गर्ने प्रयासहरू भएका छन्। शहरबासीहरूमाथि डोजर चलाउने कदमविरुद्ध बोल्दा काठमाडौँ महानगरले पनि यस्तै गरेको थियो,” उनी भन्छन्, “लोकतन्त्रमा बोल्न अधिकार छ। बोली बन्द गर्ने अधिकार छैन।”

ईःलगायत अभियन्ताहरूमाथि भएको धरपकडको विषयलाई मानवअधिकार आयोगले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ। बुधबार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन र प्रहरी अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल गरेका थिए।

“काठमाडौँ उपत्यका अरू ठाउँजस्तो छैन। यो संघीय राजधानी हो, सबै जिल्लाका बासिन्दा छन्। आ–आफ्नो तरिकाले रोजीरोटी चलाइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा कसैले कसैको अधिकार मिच्न पाइँदेन,” मानवअधिकार आयोगका सदस्य ठाकुर भन्छन्, “सबैलाई बाँच्न दिनुपर्छ। कसैले अधिकारका पक्षमा वकालत गरिरहेको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, निरूत्साहन गर्नुहुँदैन।”

आयोगले दिएका सुझावहरूलाई ललितपुर महानगरपालिकाले कार्यान्वयको तहसम्म पुर्‍याउने वचन दिएको ठाकुरको भनाइ छ।

ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता राजु महर्जन भने कसैको रोजीरोटी खोस्ने र विस्थापित गर्ने योजना नभएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “कसैलाई (काम गरिरहेको स्थानबाट) निकाल्ने महानगरको उद्देश्य होइन। सडक व्यवस्थित गरिदिनुपर्‍यो भन्ने आवाज स्थानीयहरूले उठाइरहेका थिए। त्यसलाई सम्बोधन गरिएको हो। तर व्यवस्थित गर्ने प्रयत्नमा छौँ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्न थालेपछि ललितपुरका सडक किनारमा व्यवसाय गर्ने ह्वातै बढेको प्रवक्ता महर्जनको भनाइ छ। “काठमाडौँले व्यवसायीहरूलाई उठाउनुभन्दा अघि मंगलबजारदेखि लगनखेलसम्म सडकमा व्यापार गर्नेहरू कम थिए। काठमाडौँ महानगरले जब फुटपाथ व्यवसायीलाई उठाइदियो त्यसपछि धेरै बढेको अवस्था छ। कसैलाई विस्थापित बनाउने होइन, व्यवस्थित बनाउने योजनामा छौँ” उनले भने।


सम्बन्धित सामग्री