कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य कांग्रेस सांसद इसराइल मन्सुरीसमेतको मत जोडेर सोमबार विश्वासको मत पाएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभाध्यक्षले मत दिनु असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। यसअघि, उद्धव थापा पहिलोपटक असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि बहुमत दाबी गर्न तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत ठहर गरेको थियो। सोमबार विश्वासको मत लिँदा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीसहित पक्षमा आवश्यक ४७ मत र विपक्षमा ३० मत परेको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै प्रदेशसभाको बैठक भदौ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रदेशसभामा सभाध्यक्षलाई मत हाल्न नदिन प्रयास गरेको एमालेले चाल्ने अबको कदमबारे प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसँग उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः

मुख्यमन्त्रीले सोमबार विश्वासको मत लिँदा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरेको देखियो। किन विरोध गर्नुपरेको हो?
जसरी सभाध्यक्षले समेत विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे, यो काम संसदीय अभ्यासमाथि गरिएको अपराध हो। संविधानको उल्लंघन हो। यसलाई मान्न सकिन्न। यसको विपक्षमा हामी हरप्रकारले भण्डाफोर गर्छौं। जनताबीच गएर भण्डाफोर गर्ने, संसद्‌मा प्रतिवाद गर्ने र अदालतमा न्यायका निम्ति लडाइँ लड्ने काम गर्छौं। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ।

यसअघि, मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया पनि नमिलेको भनेर तपाईंहरू अदालत जानुभएको थियो। अहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुभयो। अब के गर्नुहुन्छ?
हिजो (सोमबार) पनि हामीले प्रतिवाद गरेका थियौँ। प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र जबर्जस्ती सभाध्यक्षको आसनबाट उठेर भोट हाल्ने स्थिति देखियो। त्यसलाई हामीले प्रतिवाद गरेका थियौँ। यो गलत काम भएको छ। सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था विरोधी हर्कतलाई हामी भण्डाफोर गर्छौं। फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउछौँ।

कोशी प्रदेशमा निर्वाचन भएको एक वर्ष नबित्दै यस्तो अस्थिरता किन देखा पर्‍यो?
केन्द्रका सत्तागठबन्धनवाला नेताहरूले नयाँ अतिवादको शुरूआत गर्ने जुन खालको अभ्यास र मनोविज्ञान अपनाइरहेका छन्, त्यसकै प्रतिबिम्ब हो कोशी प्रदेशमा हिजोको घटना। उहाँहरूले विश्वासको मत नपाउँदा के बिग्रिन्थ्यो र? संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बन्थ्यो। त्यसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यसका लागि प्रयत्न गर्थ्यो। दलहरूसँग छलफल गर्थ्यो। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले नयाँ तरिकाबाट सहमति गर्न सकिन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई विधिमा जाने कुराले फरक परेन। उहाँहरूले सत्ता गठबन्धनबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प देख्नुभएन। सत्ता गठबन्धनको हठ, स्वार्थ, मान्यताभन्दा बाहिर गएर स्थान र प्रदेश विशेषका आआफ्ना गणित छन्। दलीय शक्ति छ। त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर स्थिरता र सुशासनका निम्ति होइन, गठबन्धनको सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि हर्कत गर्नुपर्छ भन्ने खालका मान्यता राखिरहनुभएको छ।

केन्द्रबाटै नियन्त्रित हुँदा संघीयता कसरी बलियो होला त?
संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको प्रादेशिक संरचना माथि उचित वा अनुचित प्रश्नहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। यसविरूद्ध जे जसरी आलोचना भइरहेका छन्, त्यसलाई मलजल पुर्‍याउने थप पुष्ट्याइँ गर्ने हर्कत र कसरत सत्ता गठबन्धनबाट भइरहेको छ। लगातार केन्द्रीय हस्तक्षेप भइरहेको छ। हिजो जे भयो, त्यो पनि केन्द्रीय गठबन्धनकै नेताहरूको निर्देशनमा भएको छ। कोशी प्रदेशमा रहेका दललाई मात्रै स्वायत्त हिसाबले छोडिदिने हो भने, यो विषय समाधान हुन्छ। तर सत्ता गठबन्धन त्यसो गर्न चाहँदैन।

केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश नेतृत्वलाई निर्देशन दिने र त्यहीअनुरूप चलाउने परिपाटी त एमालेमा पनि देखिएकै छ त?
होइन, अलिअलि परामर्श हामीले पनि स्वभाविक हिसाबले गर्नैपर्छ। किनभने राजनीतिक दलहरूको ढाँचा संघीयात्मक छैन, एकात्मक नै छ। मुलुकको शासकीय प्रणाली संघीयात्मक भए पनि दलहरूको प्रणाली त्यसअनुसार भइसकेको छैन। एमालेको केन्द्रको हुबहु आदेश र निर्देशनलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन। गरेका पनि छैनौँ। कतिपय उपयुक्त कुरा मानेका छौँ, नत्र छैनौँ। तर सत्ता गठबन्धन माथिबाट भएको छ। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले अघिल्लोपटक जुन हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यो आफ्नो चाहनाले नभएको भनिसक्नुभएको छ। अस्ति राजीनामा पनि ‘मेरो चाहनाले होइन’ भन्नुभयो। प्रचण्डले नै बोलाएर हस्ताक्षर गर्न र राजीनामा दिन भनेपछि आफूले गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हाम्रो (एमालेमा) त्यस्तो पुष्ट्याइँ र प्रमाणित (हुनेगरी निर्देशन) भएको छैन। हामी पनि सल्लाह परामर्श त गर्छौं, तर परामर्श भन्दैमा केन्द्रीय नेतृत्वले शतप्रतिशत हस्तक्षेप गरेको छैन। 

कोशी प्रदेशमा अब कसरी स्थिरता आउला?
हिजोको कथित विश्वासको मत खारेज हुनुपर्छ। सहमतिका नाममा असंवैधानिक र गलत नजिर स्थापित गर्ने काम गर्नुहुँदैन। त्यो लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत हुन्छ। त्यसपछि कुनै न कुनै स्टेजमा गएर त सहमति बनिहाल्छ। दुईतीन महिना लाग्ला सहमति हुन्छ, त्यसको विकल्प छैन। अहिले हामी मध्यावधि होस् भन्ने पक्षमा छैनौँ। अवाञ्छित र संविधान विपरीत हर्कतलाई आधार मानेर सहमति गर्न त सकिँदैन। गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप नहुने बितिक्कै सहमतिको वातावरण बन्छ।