नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चलिरहँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्ने कुरा उठ्यो। केही केन्द्रीय सदस्यले यो प्रणाली समृद्धिको बाधक बनेको समेत बताए। तर सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले समानुपातिक प्रणालीको खरोसँग प्रतिरक्षा गरे। उनले निर्वाचनमा दलित, थारू, महिला र मधेशी समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा पार्टीले टिकट नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै समानुपातिक प्रणाली खारेजीको विषय उठ्नुलाई ‘कांग्रेसमा अझै बाँकी रहेको राजतन्त्रको पक्षपाती विचार’का रूपमा उनले टिप्पणी गरे। कांग्रेसमा समानुपातिक प्रणालीसँगै संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहारको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरसँग उकालोका लोकेन्द्र विश्वकर्माले गरेको कुराकानीः
केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिकै नेतृत्वमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताउनुभयो। कांग्रेसमा यस्तो किन भइरहन्छ?
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कसैले आशा गरेको थिएन। बन्नासाथै मधेशमा संविधान जलाइँदै थियो। पहाडमा मधेशप्रति एउटा वितृष्णा थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसको अगुवाइ गरिरहेका थिए। पहाडमा धोतीको अपमान हुने, मधेशमा टोपीको। त्यस्तो राज्यबिहीनताको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मानिसलाई पत्यार थिएन। तर तीन/चार चरणमा चुनाव गराएर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले गर्यो।
यो संविधान बन्नुअघि वर्षौंदेखि देशको शासनमा केही मानिसको हालीमुहाली थियो। काठमाडौँकेन्द्रित शासन व्यवस्था थियो। वर्षौदेखि आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका र बहिष्करणमा पारिएका मधेशी, थारू, दलित, महिला, जनजाति लगायतका वर्गहरू शासन र प्रशासनमा आफ्नो पहुँच खोजिरहेका थिए। हरेक क्षेत्रमा आफ्ना पहिचान, प्रगति र प्रतिनिधित्व खोजिरहेका थिए। त्यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरियो। संविधानसभाले लोकतन्त्रसहित सामाजिक न्यायको हक कायम गर्यो। संविधानसभाबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान पारित भयो।
म यो किन भनिरहेको छु भने पहिलो संविधानसभामा तीन जना प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीबाट भए; बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र झलनाथ खनालजी। तर संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। तर नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा दोस्रो संविधानसभामा आएपछि मात्र संविधान जारी भयो। त्यतिबेला संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये मधेशकेन्द्रित दलबाहेकका सबै दलको सहमतिको दस्ताबेज हो यो संविधान। संविधानमा पहिलो संशोधन गरेपछि आजको जसपा, लोसपा लगायतका मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि चुनावमा सहभागी भएर यो संविधानप्रति स्वीकृति जनाए। त्यसकारण अहिलेको संविधान नेपाली जनताका बीचमा स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिको दस्ताबेज हो।
नेपालको प्रचलित संविधानबाट नेपाली जनताले एउटा राजनीतिक प्रणाली, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायको हक, समावेशिताजस्ता तमाम उपलब्धिहरू पाएका छन्। यही संविधानले देशमा जनताको शासन स्थापित गर्यो। त्यसको विरुद्धमा रहने शक्तिहरू यो संविधान बनेदेखि नै यसमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। केही मानिसहरू जानेर या नजानेर त्यस्ता कुरामा लागिरहेका छन्।
केही मानिसलाई समानुपातिक प्रणालीले प्रधानमन्त्री हुन गाह्रो बनाइदिएको छ। प्रत्यक्ष भयो भने सिट आउँछ। त्यसमा कुनै एउटा पार्टी मिलाएर सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा उनीहरूले असंवैधानिक अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको समयमा मैले विरोध नभई नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिमार्फत् नेपाली कांग्रेसका लाखौँ सदस्यहरू र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेपाली जनताको बीचमा आफ्नो विचारको सम्प्रेषण गरेको हुँ।
५०औँ वर्षको संघर्षमा हजारौँ शहीदहरूको बलिदानी र कैयौँ राजनीतिकर्मीहरू जेलनेल गएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिताजस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। वर्षौंदेखि पछाडि परेको वर्ग, जाति र समुदायले आज अवसर पाएको छ। मैले त्यो अवसर गुम्नु हुँदैन भन्न खोजेको हुँ। के उद्देश्यले यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ? जुन वर्ग, जाति र समुदाय शासन प्रशासनबाट बहिष्करणमा थिए, उनीहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आइसक्यो त? अब यो प्रणालीको आवश्यकता छैन या यो प्रणालीले के नोक्सान पुर्यायो त? यस्ता विषयमा वर्तमान परिस्थितिको यथार्थ विश्लेषण नगरी निर्णयमा पुग्नुहुन्न।
त्यसरी विश्लेषण नगरेकै कारण बैठकमा उठेको विषय हो त यो?
समानुपातिक प्रणालीले के गर्यो भने विकासका कुरा होस् या न्यायका कुरा, जहाँबाट निर्णय हुन्छ त्यहाँ अवसरबाट बञ्चित वर्गहरू पुगिरहेका छन्। पहिले त त्यहाँ राजा साहेबहरू पुग्थे। बाबु साहेबहरू पुग्थे। केही ठूला धनीमानीहरू, पैसाले एकदम सम्पन्न, त्यो पनि एक–दुई जातिका व्यक्तिहरू नै बढी पुग्दथे। पहिला कति थारू पुग्थे? कति दलित पुग्थे? कति जनजाति पुग्थे? कति मधेशी पुग्थे? कति मुसलमान पुग्थे? निर्णय गर्ने थलोमा यो वर्ग नपुगेसम्म उनीहरूका लागि न विकास जान सक्छ न त न्याय।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले यसरी शासन र प्रशासनमा सबै वर्गको पहुँच पुर्याएको छ। आज संसद्मा दलित, मुस्लिम, थारू, मधेशी र जनजातिका साथै अन्य महिलाहरू पनि पुगिरहेका छन्। महिलाहरूका समस्या उठिरहेका छन्। समानुपातिक र समावेशिताले हिजो सबै अवसर आफैँले लिएको एउटा वर्ग, जाति र परिवारको पोषण समाप्त भएको छ। त्यसकारण पार्टीको बैठकमा समेत यसविरुद्ध आवाज उठेको हो।
फेरि कांग्रेसले त्यसलाई किन उठाएको त?
हामीले शिशु जन्माएका छौँ। त्यसको माया त कांग्रेसलाई छ। किनभने नेपाली कांग्रेसको ७० वर्षको लडाइँ यही लोकतन्त्रको लागि थियो। जनतालाई देशको मालिक बनाउनका लागि थियो। आज तिनै जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाए। आम जनताको हितका लागि काम गर्ने पार्टी भएकाले आज हिमाल, पहाड र मधेशका हरेक जातिका जनताले स्वामित्व लिएको संविधानको रक्षा गर्नु कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको कर्तव्य हो।
बाहिरका कुरा सुनेर पार्टीभित्र केहीबाट समावेशिताविरोधी अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो। तिनलाई सतर्क गराउने काम मैले गरेको हुँ। कांग्रेसको लाइन यही हो। यो देशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा राजनीतिक विचारको धार शुरू गरेको त बीपी कोइरालाले हो एउटा राजनीतिक पार्टीका रूपमा। त्यो कुरालाई संविधानसभाबाट पारित गरेर, निर्णय गरेर, संविधानमा त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिसकेपछि हामी (कांग्रेस) बढी जिम्मेवार र जागरुक हुनुपर्छ।
बैठकमा ‘समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्छ’ भन्ने पक्षमा तपाईं एक्लै पर्नुभएको साँचो होइन र?
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। प्रत्येक सदस्यलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने अधिकार छ। अन्य पार्टीमा छैन, हाम्रो पार्टीमा छ। कुरा राख्ने सबै मेरा मित्रहरू हुन्, त्यसमध्ये धेरै साथीहरू संविधानसभामा सँगै थियौँ। उहाँहरूले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँहरूको विचार के कारण त्यस्तो आयो, त्यो कुरामा के देख्नुभयो, त्यसमा उहाँहरूको विश्लेषण होला। नेपाली कांग्रेसको विशेषता यही हो कि केही कुरा देखियो भने त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता पार्टीभित्र छ। त्यसकारण उहाँहरूको त्यो अभिव्यक्ति आएको हो। त्यसलाई मैले कुनै आकाश खस्ने कुराका रूपमा लिएको छैन। फरक विचारहरू आए पनि मूल विचार लिएर जाने कांग्रेसको विधि र पद्धति हो।
तर बैठकमा समानुपातिक प्रणाली स्थिर सरकारको बाधक भएको भन्ने कुरा उठेछ, यसमा तपाईंको मत के छ?
कांग्रेस मात्र होइन। एमाले, माओवादी या अन्य राजनीतिक पार्टीका कुरा गर्छु। हाम्रो संविधानले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। त्यो हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ? यो अहिले विद्यमान छ? छैन नि। कांग्रेस पार्टीकै कुरा गरौँ, प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिँदा गल्ती भएको छ, त्यसमा मैले ध्यानाकर्षण पनि गराएको छु। यहाँ ५ प्रतिशतभन्दा बढी मुसलमान छन्। ३ करोड जनसंख्याको अनुपातमा उनीहरूले कति वटा टिकट पाउनुपर्ने? बालिग मदाधिकारलाई जोड्नुहुन्छ कि जनसंख्याको आधारमा, संविधानले जनसंख्याको आधारमा भनेको छ। त्यसमा एकजनाले मात्र प्रत्यक्षतर्फ टिकट पायो। दलिततर्फ प्रत्यक्षमा एकजनाले पनि टिकट पाएन। समानुपातिक प्रणाली नभएको भए आज संसद्मा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो? दलितको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो? नेपाली कांग्रेस मात्र होइन अन्य पार्टीहरूले पनि प्रत्यक्षमा टिकट दिँदा कुन पार्टीले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो र?
अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले जनतालाई मालिक बनाउने व्यवस्था गरेको छ। देशका मालिकहरूलाई फेरि च्युत गर्ने, हटाउने पक्षमा कांग्रेस छैन। किनभने ५३ वर्षसम्म जुन लडाइँ थियो, बीपी कोइरालाको विचारमा हिँड्दाखेरि। ‘जनता यो देशको मालिक हो, मालिकले देशको शासन गर्नुपर्छ’ भन्ने बीपीको विचारसँग सहमत भएर म ज्यानको बाजी लगाएर जनआन्दोनमा लागेको हुँ। पाँच वर्ष जेल गएको, पचासौँ पटक प्रहरी हिरासतमा गएको यही विचारका लागि हो, केही प्राप्तिका लागि होइन। अहिले जति उपलब्धिहरू भएका छन्, जनताले बनाएको संविधानबाट नै भएको छ।
समानुपातिक प्रणालीबाट आरजु राणा, मञ्जु खाँण, विमलेन्द्र निधिजस्ता नेताहरू आइरहेका छन्। तपाईंले भनेजस्तो ‘जनता मालिक हुन्, उनीहरू आइरहेका छन्’ भन्ने कुरा वास्तविकतामा त देखिँदैन नि?
यो देशका सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति विनोद चौधरी हुन्। उनी पनि यो देशका नागरिक हुन्। मजस्तो गरिब मान्छे पनि यो देशको नागरिक हो। मभन्दा गरिब मान्छेहरू पनि छन्। तिनी पनि यही देशका नागरिक हुन्। कांग्रेसमा सबै वर्ग, जातिका मानिसहरू छन्। देशको राजनीतिक प्रणालीमा सांसद् बन्ने हक सबैलाई छ।
८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको कांग्रेसमा महिला, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिम वा अन्य अल्पसंख्यकहरू कति छन्, देख्नुभएको छ?
त्यहाँ कमजोरी भयो। त्यसैले मैले भनेको, समानुपातिक प्रणाली नभएको भए संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुँदैनथ्यो। म कांग्रेसको उदाहरण दिएर भन्दैछु, अरूको कुरा गर्दिनँ। म जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। को उभियो, को उभिएन त्यो महत्वपूर्ण होइन। समानुपातिक प्रणालीले विशेषगरी महिलालाई ल्याउनैपर्ने बाध्यता बनाइदिएको छ। प्रत्यक्षमा एकजना पनि दलित महिलाले जितेका छैनन् नि। कमसेकम पुरुषमा जीवन परियार त आएका छन्। यदि समानुपातिक प्रणाली नभएको भए अहिले संसद्मा जति प्रतिनिधित्व छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हुन्थ्यो।
यही प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्षबाट ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
मैले पहिला नै भनेँ कि हाम्रो संविधान सहमतिको दस्ताबेज हो। कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले एक्लाएक्लै चाहेर बदल्न सकिने कुरा होइन। यही संसद्मा वा आउने संसद्बाट संविधान बदल्न सक्ने हैसियत कुनै एउटा पार्टीले ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो भयो भने या सहमतिको दस्ताबेज बनाउने कुरा हो भने पनि सबैको सहमति चाहियो। बहुमतले मात्र गर्ने कुरामा पनि न्यायको कुरा उठ्न सक्छ।
म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कति सदस्यको संघीय संसद् बनाउन खोज्नुहुन्छ? १०० को बनाउनुहुन्छ या २०० को बनाउनुहुन्छ, एउटा विषय होला। संसद्मा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसलाई छाडेर बनाउने कि कायम राखेर बनाउने, यो प्रश्न उठ्छ। १०० सदस्य नै मानौँ, संसद् बन्छ। देशको जनसंख्याको आधारमा १०० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कति सिट मुस्लिमले पाउने हो त्यो त आरक्षण गर्नुपर्यो नि। चुनाव प्रत्यक्ष नै गर्नुहोस्, दलितले जनसंख्याको आधारमा पाउने सिट आरक्षित गर्नुपर्यो। त्यसरी नै जनजाति, मधेशी र महिलाका लागि पनि आरक्षित गर्नुपर्यो।
निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने भन्ने तर यी वर्गहरूका लागि आरक्षित गर्नुभएन भने एउटा पाँच वर्षको बालकलाई ३० वर्षको युवकको साथमा दौडाउनु जस्तै अन्याय हुन्छ, अनि कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ संसद्मा? अहिले नै टिकट दिइरहेका छैनन्। जो व्यक्तिहरूले समानुपातिकका कुरा गरिरहेका छन्, राजनीतिक स्थिरताको सवाल वा अन्य कुराको सवालमा उनीहरूले पनि सोच्नुपर्ने होला।
यही प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्षबाट ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ? सयमा ३३ जना महिलाका लागि सिट त छु्ट्याउनु पर्यो नि। यो संविधानको मान्यता छ। त्यसमा जनसंख्याको आधारमा खस महिला, जनजाति महिला, मधेशी महिला, थारू महिला, दलित महिला र मुस्लिम महिलाले पाउनैपर्छ। ३३ वटा सिट आरक्षित नगरी त्यसमा एउटै जाति र वर्गको आयो भने सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व हुन्छ? त्यसकारण जुन समानुपातिक प्रणाली आएको छ त्यो हावामा टिपेर ल्याएको होइन।
तर समानुपातिक प्रणालीको लाभ हुनेखाने, पहुँचवालाहरूले लिइरहेको देखिन्छ। यसलाई प्रणालीको दुरूपयोग मान्नुहुन्न?
हामीले यो प्रणाली त ल्यायौँ तर कार्यान्वयनमा जुन सक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यसमा चुकिरहेका छौँ। म यसमा दोष दिन्नँ। अझ व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ। हामीले संघीयताको अवधारणा ल्यायौँ तर मानिसहरू विरोध गरिरहेका छन्। विरोध कसले गरिरहेको छ, त्यो त सबैले जानिराखेकै कुरा हो।
२०७२ सालमा हामीले संविधान बनायौँ। प्रदेशका लागि संघले बनाउनुपर्ने कानूनहरू बनेका छैनन्। प्रदेशलाई एउटा सिपाही भर्ना गर्ने कामका लागि पनि संघीय संसद्ले कानून नबनाइदिँदा आजसम्म बाटो बन्द छ, किन? किनभने कानून बनाएर प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि अहिलेसम्म खेलाउन पाएको अधिकार केन्द्रको हातबाट गुम्छ। यसका लागि आवाज कसले उठाएको छ? संघीयता असफल भयो, महँगो भयो भन्नेहरूले यो सात वर्षमा संघीय संसद्बाट कानून बनाएर प्रदेशलाई अधिकार दिलाउन किन सकेनन्?
वर्षौंदेखि अधिकारमा कब्जा जमाएका जुन वर्ग र व्यक्तिहरू छन्, त्यो जमातले चाहेको छैन। फलस्वरूप समानुपातिक प्रणालीलाई सफल बनाउन बाधा भइरहेको छ। यसलाई सफल बनाउनतर्फ निर्णायक तहमा बसेका हामी इमान्दार छैनौँ। त्यसकारण समानुपातिक प्रणाली र संघीयताको दुरूपयोग देखिएको छ।
समानुपातिक प्रणालीको विरोधमा बोल्नेहरूलाई तपाईंले केन्द्रीय समितिको बैठकमै ‘लिङ्देनका भाइहरू’ भन्नुभयो। समानुपातिक प्रणाली सुधार गरौँ भन्ने मतमाथि त्यस्तो आरोप किन लगाउनुभयो?
लिङदेनहरू त प्रतीक हुन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छाया र उनकै पार्टीको जमात भने पनि हुन्छ। अरूले के भन्लान् भनेर लुकाएर बोल्ने मान्छे म होइन। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र अन्य कुराहरू आउँदा सबैभन्दा घाटा कसलाई भयो? मैले भन्ने गरेको थिएँ कि राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुँदा सबैभन्दा बढी फाइदा कसलाई भयो? ज्ञानेन्द्रलाई भयो। उनी राजा भए। वीरेन्द्र र उनका सन्तानका नाममा भएको देशको सबै सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रलाई गयो।
त्यस्तै, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली आएपछि सबैभन्दा बढी घाटा कसलाई भयो? राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै भयो। के भयो भन्दा शाहवंशीय राजाकै छोरो राजा हुनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य भयो। हिन्दू राजा हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ घाटा लाग्यो। काठमाडौँकेन्द्रित शासन व्यवस्था थियो, त्यो रहेन। संघीयता र गणतन्त्रले त्यसबाट फाइदा लिइरहेकाहरूलाई घाटा लाग्यो। उनका भाइभारदारहरूले पहिले सेना, प्रहरीबाट तोकेको सलामी पाउँथे। त्यो सबै गुम्यो। त्यसकारण उनीहरूले लोकतन्त्रको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। जसले त्यसरी आवाज उठाइरहेका छन् तिनीहरूलाई नै बैठकमा त्यस्तो बताएको हुँ।
भिडियो
भिडियो : किसन