मूल रूपमा मिटरब्याजी समस्या मधेशको समस्या हो। यदि, यही समस्या अन्यत्र देखिराखेको छ भने पनि मधेशबाटै विस्तारित भएको हो। हेर्दा आर्थिक शोषणको रूपमा देखिए पनि मिटरब्याज समस्याका अनेक आयाम छन्। कसैलाई दिएको ऋण रकमभन्दा कम्तीमा तीन गुणाको कागज बनाइ नियमित ब्याज असुलेर ऋणीलाई सदैव कंगाल बनाइरहने अभ्यास हो यो, अर्थात् ५० हजार ऋण दिएको छ भने कागजात डेढ लाखको बनाउने अभ्यास। कति साहुकारले त दशौँ गुणा बढी रकम दिएको भनेर कागज बनाइ सहीछाप गराएका छन्।
ऋणी जति बढी निमुखा, अशिक्षित, विपन्न र जति बढी तथाकथित तल्लो जातको हुन्छ, त्यति बढी शोषण गर्ने अभ्यास साहुकारहरूले गर्छन्। अस्ति भर्खर महोत्तरीमा समातिएका रघुवीर शाहको छोरोले ऋणीले लिएकोभन्दा ४० गुणा बढीको कागज बनाएको पाइएको छ। २० हजार रकम लिँदा आठ लाखको कागज बनाइएको रहेछन् उनले।
पछिल्लो समय ऋणीले जमिन आफ्नो नाममा पास गरिदिएपछि मात्रै साहुले ऋण दिने अभ्यास छ। उसले मौखिक रूपमा मात्र ऋणीसँग 'पैसा चुक्ता गरेपछि जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु' भनेको हुन्छ। जमिन लिएको र फिर्ता गर्ने कुराचाहिँ तमसुकमा उल्लेख हुँदैन। यसरी अन्ततः जग्गा नै कब्जा गर्छन् साहुकारहरू।
मिटरब्याजका अनेक आयम
सतही रूपमा हेर्दा मिटरब्याजी समस्या आर्थिक शोषणको पाटो भए पनि यसमा राजनीतिक, र सामाजिक शोषणसँगै यौनिक शोषण पनि जोडिएर आउँछ। मधेशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खासगरी पुरुष बिदेसिने क्रम बढेपछि मिटरब्याज धन्दा अझै फस्टाएको छ। गरिब र उत्पीडित वर्गका मान्छे कसैसँग ऋण नलिईकन विदेश जान सम्भवै हुँदैन। अधिकांश पुरुष बिदेसिन थालेपछि गाउँठाउँमा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा समेत शक्तिशाली साहुहरूले मिटरब्याजकै पैसालाई सौदाबाजी गर्दै यौनिक शोषण गर्ने गरेका छन्। उसो त, अस्ति मात्रै यस्तै मिटरब्याजकै विषयलाई 'पासो' बनाएर ललितपुरमा सुर्जमान मालीले एक महिलामाथि लामो समयदेखि यौन अपराध गरेको भन्दै उजुरी पर्यो। सरकारले शुक्रबार मालीलाई पक्राउ गरेको छ।
अर्को कुरा, विभिन्न तहका चुनाव जित्न पनि राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध साहुकारहरूले मिटरब्याजलाई पासो बनाउने गरेका छन्। चुनाव जितेँ भने तेरो ऋण मिनाहा गरिदिउँला भनेर लोभ देखाउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिका एउटा उदाहरण हुनसक्छ। यहाँका केही जनप्रतिनिधिले ऋणीलाई तमसुक देखाएर चुनावमा भोट हाले ऋण मिनाहा गरिदिने लोभ देखाएका थिए। त्यहाँका मण्डल समुदायका कतिपय विपन्नलाई लोभ्याइयो। यसरी राजनीतिक स्वतन्त्रता हरणको साधन पनि बनेको छ मिटरब्याज।
मधेशमा रहेको ‘दहेज’ (दाइजो) प्रथालाई मिटरब्याजले झनै प्रश्रय दिएको छ। छोरीको बिहे गर्दा मधेशमा पैसाको लेनदेन हुन्छ र मिटरब्याजीहरू दहेज दिनै पर्ने बाध्यतामा रहेका मान्छेहरूलाई 'शिकार' बनाउन उद्यत रहन्छन्। भोजभतेर मधेशको अर्को समस्या हो। 'सभा भोज' भनिने भोजमा आफ्नो जातका मान्छेहरू दश ठाउँबाट बोलाइन्छन्। एउटै भोजमा १०–१५ क्विन्टलसम्म दही आवश्यक पर्छ। आफन्त र छिमेकीले यस्तो भोज गराएका छन् भने नजिकका मान्छे पनि भोज खुवाउनुपर्ने दबाबमा पर्छन्। पाँच–दश लाख खर्च गरेर भोज खुवाइन्छ, जबकि भोजका लागि खर्चचाहिँ मिटरब्याजीबाटै खोज्छन् कतिपय विपन्नहरू। भोजजस्तो कुरालाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय ठानेपछि समस्या पर्दैन?
समाजमा व्यक्ति वा समुदायमा पैसा केन्द्रीकृत भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ राजनीतिक शक्ति पनि केन्द्रीकृत हुँदो रहेछ। राजनीतिक शक्ति आफ्नो हातमा भइसकेपछि व्यक्तिले अनुचित हरकत पनि सहजै गर्न सक्नेभयो।
हामी पुँजीवादमा प्रवेश गरिसके पनि मधेशमा सामन्तवादी युगका केही अवशेष अझै बाँकी छन्। हरुवा–चरुवा व्यवस्था सामन्तवादी युगकै अवशेष हो। जात व्यवस्था त समग्र नेपालमै छ, तर हिन्दु वर्णाश्रमभित्रको जातिवादी व्यवस्थाले गहिरो जराचाहिँ मधेशमै गाडेको छ। मधेशभित्रका चमार, दुसाध र डोमहरू यहाँका शासकीय र ठूला जाति (भूमिहार, ब्राह्मण)बाट पिल्सिराखेका छन्। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि यादव समुदाय पनि मधेशमा शासक वर्गका रूपमा उदाएका छन्।
शोषणको जरो
बिहाबारी पहाडमा पनि हुन्छ। स्वास्थ्यको समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा जाने 'ट्रेन्ड' पहाडमा पनि छ। हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा पिँधमा पारिएको एउटा जाति पहाडमा पनि बस्छ, तर किन मधेशमै यस्तो शोषणकारी व्यवस्था छ? 'नेसन बिल्डिङ प्रोसेस' (राष्ट्रको विकास प्रक्रिया)मा काठमाडौँले अख्तियार गरेको नीतिका कारण मधेशका तल्लो तहमा मान्छेको पहुँच राज्यसत्तासँग भएन। अहिले पनि मधेशमा बहुविवाहका अपराधबारे प्रहरीमा उजुरी पुगिरहेको छैन। यस्ता विषय अहिले पनि गाउँका तथाकथित भद्र भलाद्मी बसेर 'पञ्चेती'मार्फत टुंग्याउछन्। अरूका लागि नयाँ व्यवस्था आए पनि मधेशमा अझै नयाँ व्यवस्था आएको छैन। मधेशका तल्लो तहका मान्छेमा शक्ति पुग्न सकेकै छैन।
काठमाडौँले समग्र मधेशलाई अर्कै किसिमबाट शोषण गरिरहेको हुनाले दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा मधेशमा पहिचानको कुरा उठ्यो। मधेशी राष्ट्रियताबारे आवाज उठ्नु आवश्यक थियो। त्यसमार्फत काठमाडौँको सम्भ्रान्त शासक वर्ग र मधेशका शासक वर्गले शक्ति बाँडफाँड गरे। यसबाट पनि राजनीतिक शक्ति मधेशका ठालुमा मात्र हस्तान्तरण भयो, तल्लो तहमा हुन सकेन। मधेशका महिला, दलित समुदायसम्म शक्ति हस्तान्तरण भएन। तथाकथित ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ र यादवहरूमा मात्र शक्ति हस्तान्तरण भयो।
पहिलेदेखि नै दबाएर राखेको जातिलाई राजनीतिक शक्ति स्थानान्तरण हुँदासमेत दबाउने अवसर पाए मधेशका सम्भ्रान्तले। यस कारण पनि सम्भ्रान्त र ठालुहरूले मिटरब्याज धन्दा निर्बाध चलाए।
मिटरबाजी ऐन
शुक्रबार मात्रै मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी विधेयकले ऐनको रूप लिएको छ र त्यसले मिटरब्याजबाट पीडितहरूबीच आशा जगाएको छ। कार्यान्वयन गर्ने त यही प्रशासनले हो। यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम राजनीतिक दलको पनि हो। सरकारले संशोधित ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सम्भवतः मधेशमा मिटरब्याज उन्मुलन नै हुन्छ। र, ‘फिल्ड’मा देखेकै आधारमा के भन्न सकिन्छ भने मिटरबाजी साहुकारहरू यतिखेर त्रस्त छन्। भर्खरैको कुरो, महोत्तरीमा ३०–३५ जना साहुकारहरू आफ्ना ऋणीसँग गएर मिलेछन्।
सरकारले साथ दिएसँगै पीडितहरूमा संगठित भएर आन्दोलन गरेको खण्डमा आफ्ना माग पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने आत्मबल पनि बढेको छ। तर एउटा कुरा के हो भने, सरकारले ऐन कार्यान्वयन नै फितलो गर्यो भने पनि समस्या पहिलेजस्तो आउँदैन। बलियो ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै त भन्न नसके पनि ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुनेछन्।
छिद्र
पहिले आएको अध्यादेशमा केही परिमार्जन भएर ऐन बनेर आउँदा त्यसमा केही 'साहु महाजन मैत्री' छिद्रसमेत राखेको भन्ने आरोप छ। तमसुक नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा, पहिले वडा कार्यालय दुवै पक्ष नपुग्दा तमसुक नवीकरण नहुने भन्ने व्यवस्था उल्लेख थियो। तर अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा ऋणी वा धनी पक्ष नआउँदा पनि अनुसन्धान गरेर वडाले तमसुक नवीकरण गर्ने भनेको छ। यसले पक्कै केही संशय खडा गरेको छ।
किनभने, मधेशमा अधिकांश जनप्रतिनिधि कि त मिटरबाजी छन् कि त मिटरबाजीको संरक्षक। ऋणीहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसो हुँदा धेरै गुणा बढाएर बनाइएका तमसुकलाई जनप्रतिनिधिले नै वैधानिकता देलान् कि भन्ने त्रास अझै छ। तर त्यसो गर्दै गर्दा, जनप्रतिनिधि पनि फस्ने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ, जनप्रतिनिधिले हत्तपत्त बदमासी नगर्ला भन्ने ठानौँ अहिलेका लागि। केही नभएको अवस्थामा यो राम्रो प्राप्ति हो र यसमा अवरोध आएको अवस्थामा त थप संघर्ष गर्नैपर्ने हुन्छ।
प्रचण्ड र नारायणकाजीको तदारुकता
कतिपय मान्छेले मिटरब्याज नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्दै गर्दा उपेन्द्र यादवले 'समाजका भद्र भलाद्मीलाई त्रसित गराउने गरी ऐन संशोधन हुन आँट्यो' भनेर सार्वजनिक रूपमै मिटरब्याजीका पक्षमा बोले भन्दै ऐन संशोधनबारे पनि प्रशस्त संशय व्यक्त गर्छन्। तर एउटा कुरा के हो भने मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता ऐन संशोधनका पक्षमा थिएनन्।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, लोसपाका, जसपा र जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनतिहरूसमेत मिटरबाजी छन्। यसो हुँदा कुनै पनि राजनीतिक दल मिटरबाजी धन्दाबाट अछुतो छैनन्। मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिहरू पीडितका पक्षमा थिएनन् र अहिले पनि छैनन्। जस्तो कि; मिटरबाजी रघुवीर शाहको छोरा इन्द्रजित शाहलाई पक्राउ गर्दै गर्दा एक जना सरकारी कर्मचारी 'श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको फोन आयो' भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
यी सबैका बाबजुद मिटरब्याजीलाई कस्ने गरी कसरी ऐन संशोधन भयो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ। मिटरब्याजी पीडितले अनेकौँ समूह र चरणमा गरेका आन्दोलन तथा मधेशदेखि काठमाडौँसम्म गरेको मार्चपासले पनि सरकार सञ्चालकलाई दबाब दियो। आन्दोलनलाई मिडियाले दिएको ठूलो समर्थनले पनि काम गरेको हुनुपर्छ।
अर्को कुरा, माओवादीले आफ्नो पार्टीको अजेन्डामा मिटरब्याज समस्या हल गर्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ। अहिलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैँ पनि सर्लाही जिल्लामा मिटरबाजी श्याम परदेशी नामको मिटरब्याजीविरुद्ध पहिले आफैँ आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता आन्दोलनमा समेत गएका कारण शायद मिटरब्याजको दुष्चक्रमा फसेकाको मर्मलाई उहाँले बुझ्नुभयो।
यसपछि ऐन संशोधनतर्फ सरकार अघि बढ्यो। बेलाबखत भएका भेटघाटमा मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई हामीलाई जत्तिकै चिन्ता र चासो भएको बुझेको छु। त्यही कारण पनि यो विषय अघि बढेको बुझिन्छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कर्मचारीको प्रवृत्तिगत समस्या, लामा र झन्झटिला प्रक्रियाले समस्या समाधानमा जटिलता थप्लान्। कतिपय अवस्थामा पीडितकै प्रतिनिधिहरू पनि सानोतिनो लोभमा फस्ने डर छ। मिटरब्याजीबारे मधेशका ११ वटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ। मन्त्रालयमार्फत कमसेकम १० जना जति कर्मचारी मुख्य समस्याग्रस्त जिल्लामा परिचालन गर्ने हो भने दिनको ३० मुद्दा मात्रै फर्स्योट भयो भने चार महिनामा त धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छन्। नटुंगिएका केही सय मुद्दा पछि 'अनुचित लेनदेनसम्बन्धी आयोग'ले हेर्ला, सरकारलाई कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ला।
मिटरब्याज पीडितका पक्षमा अभियान र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।