अझै पनि नेपाल, भारत र बंगदेशलगायत समग्र दक्षिण एशियाको धान, मकै, सनपाटजस्ता वर्षे उत्पादनमा आश्रित कृषि अर्थतन्त्र मूल रूपमा मनसुनी सिँचाइमा नै भर परेको देखिन्छ। नेपालको त कुरै छाडौँ, पूरै दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा सदिऔँदेखिको अभाव हो। सोको परिपूर्ति मनसुनले नै गर्ने गरेको छ। जुन वर्ष मनसुन राम्रो भयो, उक्त वर्ष धानलगायत बाली उत्पादन प्रशस्त हुने भयो र कृषक पनि खुसी हुने भए। नियमित मनसुनी बर्सातले बाली सप्रनुका साथै गाई भैँसी र अन्य पशुपालन तथा फलफूल खेती समेत सप्रन जान्छ।
मनसुन दक्षिण एसियाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय मेरुदण्ड बनेको छ, जसले गर्दा यहाँ मनसुनकै आधारमा टाइमलाइन एवं विकास कार्यका क्यालेन्डरसमेत बनेका छन्। तर अहिले आएर सदिऔं पुरानो मौसमी सन्तुलनको चक्र बिथोलिन पुगेको देखिन्छ। पहिले सामान्य किसानले पनि मनसुन आउने र जाने समयलगायत वर्षाको मात्रा र जल सञ्चयको प्रवृत्ति अडकल गर्न सक्थे, तर सन् २०१० यताका वर्षा , हिउँ, कुहिरो, बायुको गति, समय आदिका तथ्यांक हेर्दा के देखिन्छ भने दक्षिण एसियाको मनसुन अब पूर्व अड्कल गर्न मौसम विज्ञलाई पनि हम्मे हम्मे पारेको देखिन्छ।
अनियमित वर्षा, मुसलधारे पानी पर्ने र भयावह बाढी पैरो सिर्जना गर्ने हिसाबले नेपाललगायत सबै दक्षिण एशियामा मनसुनले किसान र समग्र प्रकृतिमै प्रतिकूलता सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ। सामान्यतः २–२ महिनामा पानी परिरहने यस क्षेत्रको मनसुन हिजो आज कि त भीषण वर्षाका रूपमा देखिन्छ कि त लामो सुख्खाजन्य अवस्थामा देखिन्छ। कि त मुसलधारे बर्सात छ, कि त हुरी बताससहितको पानीले बबन्डर मच्चाउँछ। मनसुनले यस्तो अनियमित व्यवहार किन देखिएको होला भन्नेमा केही वर्षयता सानातिना अध्ययन पनि भएका छन्।
धेरै अध्ययनले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र संसारभरका साथै बङ्गालको खाडीमा तापमान बढ्नु नै यसको मूल कारण हो भन्ने निष्कर्ष दिएका छन्। हाल वायुमण्डलमा रहेको हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन ऐतिहासिक रूपले उच्च (४२० पीपीएम) तहमा पुगेको जसले गर्दा विगत सय वर्षयता जमिन र समुद्रको तापमान लगातार बढ्दै गएको छ। यतिखेर औसतमा वैश्विक तापमान १.१ डिग्री बढेको छ। यस कारण नेपालमा मनसुन बन्ने र भित्रने स्थान अरेबियन सागर र बगांलको खाडीमा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव गरेको देखिन्छ। यी दुवै समुद्रको तापमान बढ्दा त्यहाँ वाष्पीकरण प्रक्रिया र समय (इभापोरेसन प्रोसेस एन्ड टाइम) मा समेत बढोत्तरी भएको भन्ने निचोड मौसमविद्हरूले निकालेका छन्।
यसरी बनेको मनसुनले अहिले आफ्नो रूप र चरित्रमा निकै फेरबदल ल्याएको देखिन्छ जसका कारण व्यापक परिमाणमा पानी पर्ने, मुसलधारे पानी पर्ने र मेघ गर्जन तथा चट्याङजस्ता समस्या थपिन गएका छन्। यसले ठूलो मात्राको बाढी पहिरो ल्याई पहाडी क्षेत्रको जनजीवन मात्रै नभई तराई र समथर भूभाग समेत जलमग्न पारेको देखिन्छ। यस्ता प्रकोपले कृषि र पशुपालनका साथै धनजनको नोक्सानी, बाटोघाटो र पूर्वाधारको व्यापक क्षति र वातावरणीय दुष्प्रभाव बढाइरहेको देखिन्छ।
भर्खरै जुलाई महिनामा भारतको पहाडी क्षेत्र हिमाचल प्रदेशको कुल्लु र ब्यास नदी जलाधार क्षेत्र वरपर मात्रै लगातार पाँच दिनसम्म आएको मुसलधारे बर्षातका कारण त्यहाँ ठूलो मात्रामा प्रकोप निम्तियो। भूस्खलन हुँदा सयौँ मानिसको सयौँको जनधन भयो। हजारौँ पर्यटन संरचना भत्किए। सो वर्षाका कारण एक हजार वटा मूल सडकहरू क्षतिग्रस्त गराएको र करिब भा.रु. ७ सय ८५ करोडको आर्थिक नोक्सान भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्।
अरेबियन सागरको मनसुन प्रणाली र बंगालको खाडीको मनसुन प्रणाली सोही क्षेत्रमा जुध्न जाँदा सो मुसलधारे वर्षा भएको बताइएको छ। यसरी नै नेपालमा पनि यही अवधिमा अर्थात् सुरु मनसुन अब धिमा पूर्वी क्षेत्र (कोशी प्रदेश) को पहाडी भेगमा (पाँचथर, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा लगायत) चार दिनसम्म भीषण बाढी आएको, हेवा खोला, पिलुवा खोला र तमोर जलाधार क्षेत्रमा सामान्यभन्दा बढी बर्सात भएका कारण व्यापक जनधन नोक्सानी गरायो। जलविद्युत आयोजना एवं बाटोघाटो र सिँचाइ लगायत पूर्वाधारहरूमा गम्भीर नोक्सानी बेहोर्नु परेको देखिन्छ।
मौसम विभागको सङ्खुवासभा जिल्लास्थित नुम मौसम केन्द्रले सो चार दिनको समयमा १३५ मिलिमिटरदेखि ३८७ मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको तथ्यांक रेकर्ड गर्यो। सामान्यतः १०० मिलिमिटरभन्दा माथिको वर्षालाई भारी वर्षा भनी अभिलेख गर्ने गरिन्छ र यो डरलाग्दो तथा विनाशकारी मानिन्छ। यस्तो खाले अनियमित र ठूलो वर्षा विगत सय वर्षअघि मात्रै आएको भनी सुनेको अनुभव स्थानीयहरूले सुनाएका थिए। यही समयावधि (जुलाई सुरुमा) मा नेपालका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा पनि यस्तै खाले अनियमित र विनाशकारी बाढी आए।
यही जुलाईको अन्त्यमा फेरी लुम्बिनी प्रदेशकै नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची जिल्लामा पुनः विनाशकारी बाढी आयो। राप्ती र तिनाउ नदीको जलस्तर खतराभन्दा माथि गएको भनिएको छ। उल्लेखित सबै सन्दर्भमा हेर्दा खास गरी पहाडी भूबनोट रहेका भारत, नेपाल र भुटानजस्ता देशका भिरालो भागका गाउँ बस्ती र कृषि क्षेत्रका साथसाथै नदी प्रवाही तल्लो क्षेत्रमा पनि हालै आइरहेका बाढी पहिरोबाट भएका धनजन नोक्सानीका घटना न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा के पक्षमा बढी ध्यान दिनु पर्ला? यसबारे पूर्व बहस र छलफल आवश्यक छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एवं जनसमुदायहरूले कमसेकम आआफ्नो आवधिक योजनाका साथै विकास योजनाहरू बनाउँदा वा सडक, पुल, कुलो जस्ता पूर्वाधार र अन्य निर्माणका कार्यहरू गर्दा तल उल्लेखित पक्षहरूलाई पनि योजना तर्जुमाका बेला बिचार गर्न सकेमा मनसुनी वर्षा र यसबाट उत्पन्न हुने बाढीजन्य प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न अवश्य पनि सहयोग पुग्ने छ भनी आशा पनि गरौँ।
नेपालमा फेरिँदै गइरहेको मनसुनी व्यवहार
मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा मूल रूपले हिउँदे र वर्षे मनसुनहरू सक्रिय रहन्छन्। खास गरी गर्मीयाम अर्थात् जुनको अन्तिम साताबाट जुलाई, अगस्ट र सेप्टेम्बरसम्ममा हुने वर्षे मनसुनले नै नेपालमा बढी वर्षा गराउँछ। यो अवधिमा लगभग असी प्रतिशत पानी पर्छ र यसै वर्षाको पानीलाई नेपालको धरातलीय भू–बनोट र माटो तथा तहगत चट्टानी तहभित्र अवशोषण गरी भूमिगत वा सतही जल भण्डारणका रूपमा विभिन्न ताल तलैया, नदीनाला, कृषि क्षेत्र वा सिमसार क्षेत्रले सञ्चय गरी राख्ने गर्छन् र यही पानीको मात्रालाई नै मान्छेले खानेपानी, सिँचाइ, कृषि वा जलविद्युतजस्ता उपयोगी कार्यमा प्रयोगमा ल्याउँछन्।
यो बर्से वर्षा पनि अलि बढी पूर्वतिर हुने गरेको देखिन्छ। समर मनसुन बङ्गालको खाडीमा उठान हुने वाष्पकृत हावा उड्दै जाँदा उत्तरतिरको हिमालयमा ठोक्किन गई वर्षाको रूपमा झर्ने गरेको देखिन्छ। खासमा यो 'कमलो निम्बस' बादलका कारण हुने गरेको पाइन्छ। यसरी नै अरेबियन खाडीबाट उत्पन्न वर्षा भने हिउँद महिनामा नेपालको पश्चिमतिर हुने गरेको पाइन्छ। यो हिउँदे बर्सात अलि कम हुने देखिन्छ। अहिले पर्याप्त सचेतता नअपनाउने हो भने यो मनसुनमा बाढी पहिरो, नदी कटान, भूस्खलनका विपद्को बढोत्तरीले गाउँघर र पहाडी बस्तीको 'भल्नेरिबिलीटी' अझै बढेर जाने डर देखिएको छ।
जल तथा मौसम विभागका अनुसार पहिले पहिले नेपालमा जुनको अन्त्यतिर प्रवेश गरेको मनसुन अक्टोबरको सुरुमा (दशैं अगाडी) नै जाने गर्थ्यो त्यति बेला सरदर १०६ दिनसम्म मनसुन सक्रिय रहने गर्थ्यो, तर अहिले सोही मनसुन अक्टोबरको अन्त्यसम्म सक्रिय रही आफ्नो सक्रियता १२० दिनसम्म पुर्याएको देखिन्छ।
खास गरी औद्योगिक मुलुकहरूबाट भएको उच्च हरित गृह उत्सर्जनबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनका कारण बंगालको खाडीमा तापमान बढ्न जाँदा यस्तो हुन गएको देखिन्छ। बढेको तापमानले एकातिर समुद्रको पानीको वाष्पीकरण दर तीव्र पार्ने गर्छ भने अर्कोतिर तातोपनको समयावधि पनि बढाउँछ, जसका कारण मनसुनी बादलले बढी पानीको मात्रा बोकेर हिमालयको यात्रा तय गर्छ। अझै कहिलेकाहीँ त हिमान्चलमा जस्तै अरेबियन प्रणालीसँग यो मनसुनले कन्फलूयन्स (संगम) गर्दा मुसलधारे पानी पर्न जान्छ। मौसमजन्य अध्ययनहरूले अहिले बढी पानी पर्ने स्थान पनि माथितिर सरेको देखाएका छन्। गत वर्षको मनाङको भीषण वर्षाले हिमालय नजिकतिर र आसपासमा बढी वर्षा हुन गएको संकेत गरेको छ। यो नै अहिलेको मनसुनको परिवर्तित रूप हुन गएको छ।
यसैअनुसार बढी पानी पर्न जाँदा अधिकतम 'सर्फेस रन अफ' हुन गई (परेको पानी भूमिगत रूपले माटोभित्र पस्न नसकी सतही प्रवाह भई) नदी प्रणालीमा मिसिएर बाढीजन्य अवस्था पैदा गर्छ। उक्त पानीसँग ढुगां, माटो, गेग्र्यान र काठ पातसमेत मिसिन गई पानीको प्रवेग र गतिशीलता बढाइदिन्छ, अर्थात् 'फ्ल्यास फ्लड'को रूपमा जाने गर्छ। नदीको 'स्लोप ग्रेडियन्ट'का कारण यो तीव्रताको प्रवाह अझै बढ्छ अनि भूक्षय र पहिरो पनि पनि थपिन्छ। फलस्वरूप, उक्त पानी नदीको बगर र तटबन्धलाई पनि पार गरी धेरै माथि माथिसम्म आई खेतबारीमा पसेर नोक्सानी गर्ने, कृषि बाली क्षति गर्ने र पुल, सडक, जलविद्युतजस्ता पूर्वाधारसमेत बगाएर लैजाने गर्छ। यसैले नै यतिखेर भल, पहिरो र खहरे उर्लनेजस्ता आकस्मिक घटना बढेका छन्। नेपाल र भारतको पहाडी भेगमा अहिले यही भइरहेको छ।
जलाधार क्षेत्रको भू–उपयोग प्रणालीमा आएको फेरबदल
बर्सातमा आकाशबाट झरेको पानी जमिनमा परेपछि धेरैजसो पानी माटोभित्र पस्छ र यो पानी दीर्घकालीन रूपले भूमिगत जल भण्डारका रूपमा परिणत हुन्छ र यो उपयोगी पनि हुन्छ। हाइड्रोलोजी एवं जलाधार विज्ञानका अनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको भूभागमा खास गरी वन जंगल राम्रो भएमा, वनस्पतिले ढाकेको स्थान बढी भएमा, कृषि क्षेत्रमा कम भूक्षय हुने गरी सुधारिएको गह्राकान्ला पद्धति अनुसारको भू–उपयोग प्रणाली अनुरूप खेतीपाती भएमा, माटोको मलिलोपन/उर्वरापन राम्रो भएमा वा अन्य विकास निर्माणजन्य कार्य योजनाबद्ध रूपमा भएमा र कृषि कर्मका कारण भूक्षयजन्य गतिविधि कम भएमा उक्त जलाधार क्षेत्रले जमिनमा परेको पानीलाई राम्ररी 'इन्फिल्ट्रेसन' गर्छ। परेको पानी भूमिगत रूपमा छिट्टै माटोमुनि पठाएर सञ्चित गर्छ।
तर माथिल्लो तटको जलाधार क्षेत्रको भूबनोट अत्यन्त भिरालो भएको, वनजंगल र वनस्पति नभएको, भूक्षय बढी हुने र गल्लीहरू बढी भएको जस्तो भू–चरित्र भएमा उक्त भूभागको पानी अड्याउने र परेको पानी भूमिगत रूपमा पठाउने कार्यक्षमता कमजोर हुन जाँदा पानीको सतही प्रवाह बढी हुन्छ र फलस्वरूप यही सतही प्रवाहले बाढीको रूप धारण गरी यत्रतत्र बाढी पैरो ल्याई नोक्सानीको चपेटामा पार्छ। हो यहीँनिर हामीले जलाधार क्षेत्रको महत्त्व र सोको व्यवहारिक प्रयोगलाई राम्ररी बुझ्न सक्नु पर्छ।
जलाधार क्षेत्रको माथिल्ला भागमा प्राकृतिक 'बेसिन' वा 'सब-बेसिन' हुन्छन्। ती बेसिन र सब-बेसिनको अवस्था राम्रो राख्न सक्नुपर्छ। तर यतिखेर हामीले उक्त बेसिन क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउने र खलबल गर्ने काम गरेका छौँ। योजनाबद्ध रूपले बाटोघाटा, कुलो र पूर्वाधार बनाउने भन्दा पनि अनियन्त्रित डोजरे विकासले यो समस्या पैदा गराएको छ। जथाभाबी तवरले जंगल विनाश गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, भिरालो स्थान खलबल पार्ने ,मनपरी ढुगां-बालुवा निकाल्ने, वनजंगलमा जथाभाबी रुख कटान र आगलागी गर्नेजस्ता गलत क्रियाकलाप बढेका छन्।
जसका कारण जलाधार क्षेत्रमा रहेको माथिल्लो सतही माटोको पानी अवशोषण गर्ने क्षमता घट्न गएको छ र बर्सातको पानी 'होल्डिङ' गर्न र परेको पानी माटोभित्र पसाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय नदी प्रणालीमा डिजाइन गरेका जलविद्युत आयोजनाको गलत डिजाइन, कमजोर पूर्वाधार र जलाधार क्षेत्रको पूर्ण अध्ययन नगरी हचुवामा तयार भएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) सहित थप प्राविधिक अनुमानमा हुने कमजोरीका कारण समेत नदी प्रणालीको बाढीबाट जलविद्युत आयोजनाले पनि ठूलो नोक्सानी बेहोरेको देखिन्छ। एउटा नदीमा एक वा दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुको सट्टा मनपरी रूपले कतै त दश वटासम्म आयोजना बनेको देखिन्छ। झनै त्रुटि त 'डाउनस्ट्रिम'बाट आयोजना निर्माण हुँदै 'अप स्ट्रिम'तर्फ गएको छ। यो उल्टो दिशामा भएको देखिन्छ। नदी प्रवाह (आरओआर) को जलविद्युत निर्माण गर्ने यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई तुरुन्तै सच्चाउनु पर्छ र यस विषयमा नीतिगत पुनरावलोकन समेत गर्नुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापनमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।
हिमालय क्षेत्रको टेक्टोनिक मुभमेन्ट, जमिनमुनिका चिरा एवं नदी प्रणाली
जिओलोजिकल साइन्सका अनुसार २४०० किमी लम्बाई रहेको हिमालय क्षेत्रको निर्माण आजभन्दा पचास मिलियन वर्ष अघि शुरू भएको हो। खास गरी टेक्टोनिक मुभमेन्टका कारण टेथिस सागरमा रहेको दक्षिणतिरको सानो आकारको इन्डियन प्लेट उत्तरको विशाल यूरेसियन प्लेटसँग करिब बीस मिलियन वर्ष अघि ठोक्किएर हालको हिमाल, पहाड, चुरे र मैदानी भागले अहिलेको आकार र स्वरूप लिन गएको हो। यो गतिशील छ, इन्डियन प्लेट तलतिर परेको छ र घर्षण गर्दै प्रति वर्ष २ सेन्टिमिटरका दरले माथितिर सरेको सरेकैछ। वैज्ञानिकका अनुसार हिमालय क्षेत्र समग्र रूपमा अस्थिर नै छ र यसको धेरै स्थानमा ठुला ठुला 'फल्ट' र 'थ्रस्ट'हरू छन्। नेपालमा परेको आठ सय किलोमिटरको हिमालय रेन्जमा एमसिटी, एमबीटी र एचएफटी गरी तीन वटा मुख्य र लामा लामा आकारका फल्टहरू रहेका छन्।
सोबाहेक अन्य एक सेमीदेखि कैयौँ किलोमिटरमा नाप्न सकिने कैयौँ चट्टानी दरार जमिनमुनि रहेका छन्। यसर्थ, नेपालको भू धरातलीय अवस्था संवेदनशील, कमजोर र अस्थिर छ। यसैले नेपाल भूकम्पीय जोखिमको उच्च श्रेणीमा पर्छ। भूकम्पीय इतिहास हेर्दा यहाँ सामान्यतः ३० देखि ५० वर्षमा ठूल्ठूला भूकम्प गएको पनि देखिन्छ र धनजन नोक्सानी पनि ठूलै स्तरमा भएको देखिन्छ। यही भूकम्पीय चरित्र पनि बुझ्नु राम्रो हुन्छ र यसलाई हामीले मनसुनी बर्सातले भूमिगत जल भण्डारमा पार्ने असर तथा नदी प्रणालीमा थप गर्ने पानीको लोड (फ्लोड लोड) र सियर स्ट्रेस, भूस्खलन, विकास निर्माण र ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको 'रेजिलेन्स' क्षमतासँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा रहेका मुख्य ३ 'फल्टलाइन' र भूकम्पीय स्वरूप
नेपालमा सन् २०१५ मा गएको ठूलो गोर्खा भूकम्पपछि यहाँको 'जिओलिकल' स्वरूपमा केही परिवर्तन आयो कि आएन भनी कतिपय महत्त्वपूर्ण अध्ययन भएको देखिन्छ। एलबी अधिकारी समेतले सन् २०२१ मा प्रकाशन गर्नुभएको 'ओरेजनिक कोल्याप्स एन्ड स्ट्रेस' भन्ने आलेखमा गोरखा भूकम्पले १४० किमी लम्बाई र ५० किमी चौडाइ रहेको एमएचटी/एमसिटी (मेन हिमालय थ्रस्ट) का भित्री चट्टानहरू १ मिटरदेखि ५ मिटरसम्म चिप्लिएको र यताउता सरेर गएको देखाउँछ। उक्त आलेखले उक्त महाभूकम्पपछि सन् २०१५ देखि सन् २०२० भित्र सो क्षेत्र वरपर ४३ हजार पटक ससाना झडका आएको देखाएको छ। यस अध्ययनले विशेषतः मनासलु र हिमचुली क्षेत्र वरपरको 'स्वार्न एवं सेस्मिसिटी'लाई समेटेको देखिन्छ। यसबाट नेपाल उच्च तहको भूकम्पीय सुरक्षाको जोखिममा छ र यहाँ नियमित रूपले यस खाले ससाना झडका तथा भू–हल्लनहरू निरन्तर आइरहन्छन् भन्ने बुझिन्छ। यसर्थ, यस्ता विषयलाई दृष्टिगत गर्दै ठुला खाले जलविद्युत योजना निर्माण एवं अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा गराउँदा हुने जोखिमलाई योजनाविद्हरूले उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।
मनसुनजन्य विपत्ति र बाढी पहिरोबाट कसरी बच्ने?
उल्लेखित परिदृश्य र छलफलका विवरणअनुसार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना भएको तापमान बुद्धिले वैश्विक मौसमी स्वरूपमा निकै फेरबदल ल्याएको बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा पनि फेरिँदै गएको मनसुनी गतिविधि तथा यसको व्यवहार र चरित्रलाई राम्ररी बुझ्न र जनसमुदायलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ। खास गरी बर्सातको समयमा हुने बाढी पैरो, नदी कटान, कृषि बालीमा नोक्सानी र पूर्वाधारमा नोक्सानीजस्ता धेरै कुप्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय जनसमुदाय नै पूर्व योजना बनाइ लाग्नुपर्छ, जसले गर्दा जीविकोपार्जन र स्थानीय जनस्तरमा हुन सक्ने नोक्सानी तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तल केही सुझावहरू रहेका छन्:
१. पूर्वसूचना प्रणाली
यो कार्य सकेसम्म सबै जलाधार तथा बेसिन क्षेत्रमा लागू हुने गरी गर्ने वा कमसेकम तत्कालै ७५३ स्थानीय तहमा गर्न सके अति लाभकारी हुन्छ। जस्तै: मोबाइल मेसेजबाटै केही दिन अघि नै सम्भावित बादल, बर्सातको प्रवृत्ति र मात्रा वा वर्षाको समग्र गतिविधिबारे स्थानीयलाई जानकारी दिन सकिन्छ। यसले पूर्वसुरक्षित हुन ठूलो मद्दत गर्छ।
२. जलाधार क्षेत्र संरक्षण
जलाधार क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी भूमिगत पानी अव शोषित गर्न सक्ने क्षमताको बनाउन स्थानीय जनसमुदायहरूले पहल गर्नुपर्छ, उक्त क्षेत्रमा 'जोनेसन' गर्ने, वन जंगल र वनस्पतिको ढकाई अधिक गर्ने, आगलागी हुन नदिने, पानीका मुहान जर्गेना तथा संरक्षण पोखरीको निर्माण र प्राकृतिक ताल तलैया समेत पुनर्स्थापना गर्ने।
३. नदी प्रणाली र बगर क्षेत्र नबिगार्ने
नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र कायमै राख्ने र नदीबाट जथाभाबी ढुगांगिट्टी झिक्ने कार्य नगर्ने। नदीको क्षमता र वातावरणीय अवस्था पनि अध्ययन गर्ने।
४. कृषि र भूउपयोग प्रणाली व्यवस्थित गर्ने
पहाडी क्षेत्रहरूमा सुधारिएको गह्राकान्ला बनाई खेती गर्ने। माटोको मलिलोपन कायमै राख्ने र सकभर कम जोताई हुने भू उपयोग प्रणाली अपनाउने। धेरै भिरालो स्थानमा खेतीपाती नगर्ने।
५. वातावरणमैत्री विकास
जथाभाबी डोजरे विकास गर्नु भन्दा गुणस्तरीय विकास गर्न जोड दिने, भूक्षय नियन्त्रण गर्दा वा गल्छी नियन्त्रण गर्दा वा सडक पूर्वाधार समेतमा 'ग्वाबियन पर्खाल'सहित जैविक प्रविधि समेत जोडने। बाँस, निगालो र भेटिभरलगायत वृक्ष रोप्ने। गाउँघरमा पानी पस्न नदिन नदीहरूमा प्राकृतिक तटबन्ध र 'स्पर'हरू बनाउने, 'रिभर ट्रेन' गर्ने।
६. समन्वय र सहकार्य बढाउने
केन्द्रीय वा प्रादेशिक तहमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, भूसंरक्षण विभाग (यो विभाग पुर्न:स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ), बेसिन र जलाधार कार्यालयसहित सिँचाइजन्य र भूकम्पीय जोखिम समेतका आधार हेर्दै सबै जलविद्युत आयोजनाको समन्वयमा वार्षिक रूपले मौसमी विपद्सँग भिड्न पूर्व तयारी कार्य योजना समेत बनाउने। र, अन्त्यमा, आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक कार्य गर्ने, अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्न सकिने।
घिमिरे वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत छन्।