हामी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दस्ताबेज निर्माणमा छौँ। पार्टीको दस्ताबेज विभिन्न खालका हुन्छन्, राजनीतिक, सांगठानिक वा रणनीतिक दस्ताबेज। हामीले बनाउन खोजेको दस्ताबेज पार्टीको विचारधाराबारे हो।
हामी पार्टीको मूल विचारलाई स्पष्ट पार्ने प्रकृतिको विचारधारा निर्माणमा जुटेका छौँ। पार्टीको शरीर छ, संगठन छ तर विचार भन्ने अंग नै छैन भन्ने टिप्पणी हुन थालेपछि वैचारिक दस्ताबेजीकरणमा लागेका हौँ। नेपालको राजनीतिमा विचारधाराबाट निर्देशित पार्टीले बाटो बिराउँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यही कारण हामी विचारधारा निर्माणको तयारीमा लागेका हौँ।
यो दस्ताबेजले हामीलाई वैचारिक रूपले अझै प्रष्ट बनाउँछ। तर हामी पार्टीको पूर्वघोषित लाइनमै छौँ। हाम्रो दास्ताबेज पनि त्यहीअनुरूप तयार हुन्छ। अहिले विचारलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न लागेका हौँ।
हामी लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा विश्वास गर्छौँ। मुलुकले पनि त्यही परिकल्पना गरेको छ। अहिले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना सामाजिक सुरक्षा भत्ता र वृद्ध भत्तामा अडिएको छ। तर उपचार नपाएका वा शिक्षाबाट बञ्चित भएका गरिब निमुखा धेरै छन्। तिनीहरूसम्म राज्य पुग्नै सकेको छैन। हाम्रो पार्टी कार्यलयको दैलोमा पनि उपचारको लागि सहयोग माग्दै धेरै नागरिक आइपुग्छन्।
त्यसकारण विचार र सेवामा रोज्नुपर्दा हामी पहिला सेवा नै रोज्छौँ। तर त्यो सेवा चैँ हाम्रो स्वच्छ विचारधाराले नै 'ड्राइभ' गर्नेछ। यो दुईबीचको सामन्जस्यता हुनु आवश्यक छ।
दस्ताबेज बनाउनुको अर्को कारण भविष्यमा पार्टीमा हुनसक्ने अन्तरद्वन्द्व हटाउनु हो। पार्टीभित्रको द्वन्द्वको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि दस्ताबेज चाहिन्छ। रास्वपामा अहिले त्यस्तो सम्भावना छैन र दस्ताबेज निर्माणपछि भविष्यमा हुनसक्ने अनावश्यक द्वन्द्वको जोखिम पनि टरेर जान्छ। पार्टी एउटा स्पष्ट मार्गचित्रमा हिँड्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा एउटा राम्रो व्यक्तिले चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछ। अहिलेको संसदीय अंक गणितको आधारमा जस्तो सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुन पाउँदैन। अहिले कुनै एक पार्टीको बहुमत छैन भने, पूरा पाँच वर्ष विकासको कामभन्दा सरकार बनाउने र गिराउनेमै समय जान्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तवरबाट शक्तिको अभ्यास गर्न सक्छन्। अहिलेजस्तो दलीय भागबण्डा नमिलेर कुनै विधेयक वा काम अड्किन पाउँदैन। प्रधानमन्त्री आफैँ अधिकार सम्पन्न भए आफ्नो एकल निर्णय गर्नसक्छन्।
यसको खराब पक्षको पनि हामीले कल्पना गरेका छौँ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायबारे छलफल चलाइरहेका छौँ। हामीले भनेको प्रणालीमा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। यसमा शंका गर्ने ठाउँ पनि छ। तर त्यसको लागि महाभियोगको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नियन्त्रणका उपाय गर्न सकिन्छ।
शक्ति सन्तुलनका लागि अख्तियार, निर्वाचन आयोग, अदालत छँदैछन्। पारदर्शिताको सवालमा यी संस्थाले पनि काम गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्रीको मनोबल छुट्टै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएर काम गर्ने अवसर हुन्छ।
अहिले चाहीँ प्रधानमन्त्री संसदप्रति वा आफ्नो दलप्रति उत्तरदायी हुने वा गठबन्धनमा आबद्ध दलप्रति उत्तरदायी हुने र सबैलाई मिलाएर जानु पर्ने बाध्यता छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि यी सारा कुराबाट मुक्त हुन्छन्। आत्मबल बलियो हुन्छ।
राष्ट्रपतिको सवालमा भने अहिलेकै जस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा हुन्छ। यसमा खासै समस्या छैन। मुलुकको कार्यकारी पद नै निर्वाचनबाट छानिएर आइसकेपछि यो पदको खासै महत्त्व हुँदैन। सम्मानित पद मात्र हुन्छ। राष्ट्रपतिले सीमित अधिकार प्रयोग गर्ने हो।
तर राष्ट्रपतिलाई सीमित अधिकार मात्रै भएका कारण हटाउनुपर्छ भन्न खोजेका होइनौँ। त्यस्तो विचार वा जिज्ञासा पनि हाम्रो पार्टीभित्र अहिलेसम्म आएको छैन। हाम्रो सारा ध्यान प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमै केन्द्रित छ र त्यसमै हाम्रो छलफल र मन्थनहरू भइरहन्छ।
प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
हामीले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ मात्र उम्मेदवार उठाएका थियौँ। प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवार नदिनुको कारण पनि बताइसकेका छौँ। तर यो विषय उठाएर कतिपयले गलत प्रचार गरेका छन्। यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ कि, संघीय संरचनालाई अहिलेकै जस्तो गरेर अगाडि लैजान सकिँदैन। तर संघीयता खारेज गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ, बरु सुधार र पुनर्संरचनाको कुरा गरेका छौँ।
अहिलेको प्रदेश संरचनामा ५५० प्रदेशसभा सदस्यहरू छन्। सात वटा प्रदेशमा ८० देखि १०० जनाको हाराहारीमा प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसबाट राज्यको दोहन भएको छ। यो संरचना नै त्यसरी दोहन गर्न बनाइएको हाम्रो मात्रै होइन सर्वसाधारणको पनि बुझाइ छ।
त्यो बुझाइ हुनुको पछाडिको कारण, उहाँहरूको खास काम नै देखिँदैन। काम कम देखियो र संख्या ठूलो देखियो। त्यो कारणले राज्यको दोहनबाहेक केही पनि देखिएन।
अर्को कुरा, सातवटै प्रदेशहरूको मन्त्रीको संख्या हेर्ने हो भने १०० जनाको हाराहारीमा छन्। त्यसका सचिवालयका र सुरक्षाका कुराहरूलाई ध्यान दिने हो भने प्रदेशको औचित्य नै नदेखिएको भान हुन्छ। यसैले हाम्रो विचारमा, प्रदेश नै खारेजी गर्नुभन्दा पनि यसको पुनर्संरचना हुनुपर्छ।
प्रदेशमा पनि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने कुरा अगाडि सारिरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँ प्रदेशसभा सदस्य संख्या घटाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिको संख्या प्रदेशमा मात्रै होइन कि संघमा पनि घटाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा २७५ बाट घटाएर १५० वा १७० सम्म झार्दा ठीक हुन्छ। राष्ट्रसभामा ५९ जनाको आवश्यकता नभएको हाम्रो बुझाइ छ। यसलाई विज्ञ टोलीमा परिणत गरिदिए हुन्छ। यसको पनि संख्या घटाएर ३० वा ३५ कायम गर्नुपर्छ।
रास्वपा सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।