संघीयताको विरोध गर्नेहरूले दिने (कु)तर्क प्रायः समान छन्। यो लेख शुरू गर्नुअघि ती तर्कहरू हेरौँ।

संघीयता महँगो भयो, मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्तैन। संघीयता नेपालको आवश्यकता होइन, त्यसैले राष्ट्रिय हितमा छैन। यसले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन सक्तैन। संघीयताले मुलुकमा विखण्डन ल्याउँछ। संघीयताका नाममा नेपालमा विदेशी चलखेल बढेको छ। संघीयतालाई संस्थागत गर्न नेपाली नेतृत्व सक्षम छैन। नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि संघीयता उपयुक्त व्यवस्था होइन।

यस्तो असान्दर्भिक बहसको माध्यमबाट संघीय शासन पद्धति कमजोर बनाउने र संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई चिर्न संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप संघीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ। संघीयता चलायमान हुँदा मात्र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, विकास एवं आर्थिक समृद्धिका थप आधार तयार हुन्छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकको शासन पद्धति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने निश्चित गरिसकेको छ। यसलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन। संविधानको भावना अनुरूप तीनै तहका सरकारका लागि दोस्रोपटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भएर शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण भइसकेको छ। यसले शासन पद्धतिमा लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास भइरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ।

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण, राज्यको पुनर्संरचना र राष्ट्र निर्माणमा नागरिकको अधिकतम प्रत्यक्ष सहभागिता छ। यसको आधार भनेको राजनीतिक आन्दोलन नै हो, कसैको निगाह वा दयामाया होइन। संघीयता पनि जनताको आन्दोलनबाटै आएको हो।

संविधानसभाको निर्वाचन अनिश्चित भएको समयमा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट चालिएको सुझबुझपूर्ण कदमले संघीयता आएको हो। संघीयतासम्बन्धी राजनीतिक सहमतिलाई संविधान निर्माणका क्रममा दलहरूले आत्मसात गरे। त्यसैले संघीयता स्वीकार गर्नुका पछाडि तत्कालीन राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने र संभावित राजनीतिक संकटलाई सहज निकास दिने उद्देश्य थियो। 

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषय बहसका लागि अब सान्दर्भिक हुँदैन। जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानले आत्मसात गरिसकेको शासन व्यवस्थाविरुद्ध चालिने कदम असंवैधानिक हुन्छ। यस्ता कदमले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल निम्त्याउँछ।

के संघीयता विरोधी तर्कहरूमा सत्यता छ?
प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता स्थानीयस्तरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय राजधानीमा बसेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको आँखाले प्रदेश सरकारका कामको मूल्यांकन हुन सक्दैन। प्रदेश सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको होइन, बरु केन्द्र सरकारको बजेट तल्लो तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता त कोरोना महामारीको बेला नै प्रमाणित भएको छ।

केन्द्रमा सांसद र मन्त्री भइसकेकाहरू नै प्रदेशसभा र सरकारमा छन्। त्यसैले उनीहरूको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। बरु, इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। कसैको इच्छाशक्ति कमजोर हुनुको दोष संघीयतालाई दिन मिल्दैन।

संघीयताका सबै अंगले काम गर्न सकेका छैनन् भने त्यसको दोषी राजनीतिक शक्तिहरू र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता नै हो। राज्यको नीति, दलहरूको सोच र राज्य–संयन्त्रको प्राथकितामा नपरेका कारण संघीयता कमजोर भएको महसुस गरिन थालेको छ। यसर्थ, संघीयता चलायमान हुन पहिचान र यसका पक्षहरूको सम्बोधन जरुरी भइसकेको छ। 

दलहरूको केन्द्रीकृत सोचको उदाहरण हो प्रदेश प्रहरीको समायोजनमा देखिएको ढिलासुस्ती र अन्योल। संघीयतालाई चलायमान बनाउने धेरै कानून बनिसकेका छैनन्। संघीय प्रहरी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीको अभाव छ। सिंहदरवारमा कर्मचारीको अनावश्यक भिड हुने गरेको छ। १४० स्थानीय सरकारमा कार्यकारी प्रमुख नभएको समाचार भर्खरै बाहिर आएको छ। 

सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ। संघीय सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान र सशर्त अनुदानका भरमा चल्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारले आम नागरिकका असीमित अपेक्षाहरू पूरा गर्न सम्भव छैन। राजस्व बाँडफाँटको सिद्धान्तअनुसार उल्लेखित दुवै सरकारहरूको स्वःआय अत्यन्त न्यून हुने भएकाले आमनागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न असम्भव हुन्छ। 

संघीयता नेपालका लागि नौलो अभ्यास हो र सिकाइको क्रममा छ। कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई दिगो र स्थिर राख्न त्यसका आधारभूत पक्षहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयनमा देखा परेका कमजोरीहरूलाई सच्याएर नीति एवं कानूनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको, एकातिर हामीमा सिक्ने चाहना छैन, अर्कोतिर जानकारीमा आएका कमजोरी सच्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन। 

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको विकल्प छैन। यसलाई सफल बनाउन कुशल नेतृत्व आवश्यकता पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा, प्रयोगकर्ताका कमजोरीलाई पद्धतिको असफलतासँग जोडेर हेर्ने प्रचलन छ। यही प्रचलन संघीयतासँग पनि जोडिएको छ। 

अहिले धिमा गतिमा भए पनि संघीयता आमनागरिकको दैलोमा पुगेको छ। आमनागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न थालेका छन्। शहरी र सुगम क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति थियो होला, तर दूरदराजको समूदायका लागि राज्यको उपस्थिति नागरिकता वितरणको घुम्ती टोली पुग्ने केही ठाउँमा मात्र थियो। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारका कारण राज्यको स्रोतको विकेन्द्रीकरण व्यापक हुँदैछ। यसले राज्यलाई बलियो बनाएको छ। विकेन्द्रीकरण पञ्चायत र बहुदलकालमा पनि थियो, तर नियन्त्रित रूपमा। त्यसैले आमनागरिकको हितमा भएन। त्यस्तो विकेन्द्रीकरणमा कुलिन वर्गको नियन्त्रण हुन्छ। सीमान्तकृत समुदायको राज्यमा पहुँच हुँदैन। त्यहीकारण संघीयता चाहिएको हो।

दलहरूबाटै खतरा!
संघीयता मुलुकका लागि अफाप भएको र आवश्यक नभएको जस्ता भाष्यको निर्माणमा केही राजनीतिक शक्तिहरू नै सक्रिय छन्। पहिलो, मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल एमालेको केन्द्रीय समितिमा संघीयता खोरेजीको विषयले प्रवेश पायो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिएका केन्द्रीय सदस्यहरूबाटै बैठकमा यो प्रस्ताव पेश भयो। तथापि, प्रस्तावका विषयमा छलफल नहुनु र बैठकपश्चात पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीबाट संघीयताका पक्षमा रहेको सन्देश दिनुले हालका लागि एमालेमा संघीयताविरुद्ध संगठित अभियान मत्थर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, एमालेमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्ताको ठूलो समूहसँग संघीयता खारेजीको पक्षमा समान बुझाइ छ। यही भावना केन्द्रीय समितिमा प्रतिबिम्बित भएको हो। 

यसैगरी, संसदमा उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपाले संघीयताविरुद्ध आफ्नो नीति सार्वजनिक नगरे पनि पक्षमा समेत खुलेको छैन। गएको आमनिर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवार नउठाएको कारण संघीयताका सन्दर्भमा सकारात्मक सन्देश गएको छैन।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधान निर्माणको समयदेखि नै संघीयताको विपक्षमा छ। सत्ता पक्षीय गठबन्धनमा भएर पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता विरोधी दल हो। यसले के पुष्टि गर्छ भने, संघीयता विरोधी समूहहरू कमजोर छैनन्। 

संघीयता खारेजीको विषयमा बहस गर्न जति सहज छ, त्यसपछि हुने जनताको असन्तुष्टि र राजनीतिक पद्धतिलाई व्यवस्थापन गर्न उति नै कठिन छ। संघीयताको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीलाई संघीयता हटाउने तहसम्म बुझ्न सकिँदैन। बरु, कमजोरीहरू सम्बोधन गरेर संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ। 

संघीयतालाई संस्थागत गर्न यसका पक्षधर मूलतः कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संघीयताको

अभ्यासका क्रममा सबैभन्दा बढी आक्रमण प्रदेश सरकारहरूमाथि भएको छ। तर, दलहरूले प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन्।

संघीयता विरोधीहरूले गर्ने पहिलो तर्क हो, प्रदेश तह आवश्यक छैन। दोस्रो, प्रदेश सरकार प्रभावकारी छैन। तेस्रो, प्रदेश सरकारको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुन पुग्यो। चौथो, प्रदेश सरकारले अनावश्यक संयन्त्रहरू सृजना गरेर मुलुकमा आर्थिक भार थोपरे। पाँचौ, प्रदेश सरकारको नेतृत्व र प्रदेशसभाका सदस्यहरू राज्य संचालनका लागि सक्षम छैनन्। छैटौं, प्रदेश सरकारको आकार बढेका कारण राज्यको साधारण खर्च बढेको छ र विकास खर्च घटेको छ। सातौँ, प्रदेश सरकार संघीय र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा बाधक बनेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको खाँचो
तीनै तहका सरकारका बीचमा आपसी सम्बन्ध, विश्वास र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले २०७७ साउनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन जारी भइसकेको छ। सोही ऐनका आधारमा गठित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को हालै पोखरामा पहिलोपटक बसेको बैठकलाई संघीयताको संस्थागत सम्बद्र्धनका दृष्टिकोणमा कोशेढुंगाको रूपमा लिन सकिन्छ।

परिषद्को बैठकबाट संघ र प्रदेशमा रहेका दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, अनुदान र विकास योजनामा दोहारोपन हटाउने, साझा सूचीमा रहेको अधिकारसम्बन्धी कानून बनाउने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्नेलगायत सहमतिहरूलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। 

परिषद्को बैठकपूर्व पोखरामा नै बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले प्रदेश प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत सरोकारहरूसहितको १७ बुँदे साझापत्र तयार गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई बुझाएका थिए। तसर्थ, संघीयताको कार्यान्वयन सकारात्मक दिशामा धिमा गतिमा चलिरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। 

नेपालको संविधानले संघीयतालाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको भाग २० मा संघ र प्रदेशबीच व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धबारे उल्लेख छ। धारा २३१ मा संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध, धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, धारा २३३ मा प्रदेश–प्रदेशको सम्बन्ध, धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषदबारे व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै, धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र २३६ मा अन्तर प्रदेश व्यापारबारे व्याख्या गरिएको छ। 

संविधानको धारा २६८(२) मा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहन सक्ने व्यवस्था छ। तर, संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानै सकेको छैन।

यसैगरी, आर्थिक रूपमा संघीयतालाई चलायमान बनाउन संविधानको भाग २६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड, समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको व्यवस्थालाई सहजीकरण र सिफारिस गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके संघीयता चलायमान हुनेमा कुनै द्विविधा छैन।

कुनै पनि शासन व्यवस्था परिपक्व हुन र प्रभावकारी रूपमा चलायमान हुनका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ। यसका लागि आवश्यक संरचनाहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिपक्वताका लागि कुशल नेतृत्व, आवश्यक संरचना र पर्याप्त स्रोत–साधन जरुरी हुन्छ। संघीय गणतान्त्रिक शासन पद्धति पूर्णरूपमा चलायमान हुन नसकेको केही हदसम्म जायज भए पनि यसको विकल्पको खोजी गर्ने समय आइसकेको छैन। संघीयता सकारात्मक दिशामा उन्मुख छ।