Tuesday, May 28, 2024

-->

संसदीय समितिको निर्देशन: कति संसदीय प्रणाली अनुकूल?

संसदीय समिति गठन गर्न सकिने विषय हाम्रो संविधानमा नै उल्लेख छ। संसदीय समितिले सदन नचलेको बेलामा पनि काम गर्न सक्ने भएकाले संसद् सधैँ चलेझैँ अनुभूति पनि दिलाउँछन्।

संसदीय समितिको निर्देशन कति संसदीय प्रणाली अनुकूल

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो। सोही समितिले त्यही विषयमा गत कात्तिक २४ गते प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरी सरकारलाई निर्देशन दियो। संघीय संसद्को वेबसाइटमा उपलब्ध सो समितिको १३ वटा बैठकको विवरण हेर्दा उक्त समितिले आठ वटा बैठकमा सरकारका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिइएको; तीन वटा बैठक स्थगित भएको, छलफल भएको तथा मन्त्रीले जवाफ दिएको भन्ने उल्लेख छ भने दुई वटा बैठकमा समितिको कार्यविधि पारित गर्ने तथा सभापति चयन गर्नेजस्ता काम भएको देखिन्छ। निर्देशनको मामलामा प्राय: सबै समितिको भूमिका उस्तै देखिन्छ। 

वेस्टमिन्सटर या सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसदीय समितिले यसरी सरकारलाई निर्देशन दिने व्यवस्था तथा व्यवहार देखिँदैन। हाम्रो देशमा यस्तो प्रचलन कसरी र कहिलेदेखि चल्यो र के त्यो संसदीय व्यवस्था अनुकूल छ? 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त 
राज्यका प्रमुख अंग; व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको असन्तुलन नहोस् र एकले अर्कोलाई जबाफदेही बनाउन र आफ्ना सीमाको ख्याल गराउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशले पालना गरी तदनुरूपका अभ्यास पनि गरिरहेको देखिन्छ। यसअन्तर्गत व्यवस्थापिकाले ऐननियम बनाउँछ र सरकारलाई जबाफदेही बनाउँछ भने कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएका ऐनहरूको कार्यान्वयन गर्छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले गरेका कामकारबाही तथा व्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनहरूको न्यायिक परीक्षण गरी आवश्यक पर्दा ती कार्यहरूलाई असंवैधानिक तथा गैरकानूनी करार गर्छ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले प्रमुख कार्यकारी चयन गर्छ र उपयुक्त लागेमा निजलाई हटाउँछ पनि। राष्ट्रपतीय प्रणालीमार्फत चुनिएका राष्ट्रपतिलाई महाभियोगमार्फत हटाउने अधिकार पनि संसद्लाई हुन्छ। न्यायपालिकाका सर्वोच्च तहका न्यायमूर्तिहरूलाई संसद्ले महाभियोगमार्फत हटाउने प्रावधान संसदीय व्यवस्था भएका प्राय:जसो सबै मुलुकमा विद्यमान छ। कार्यपालिकाले संवैधानिक सीमामा आफूलाई बाँध्न उसमा निहित अधिकारहरू अन्य संवैधानिक निकायमा पनि प्रत्यायोजित गरी कार्य सम्पादन गर्छन्। 

संसदीय समिति के हुन्? 
संसद्को पूरै सदनले कुनै विषयमा मिहिनतासाथ काम गर्न व्यावहारिक रूपमा गाह्रो हुने र त्यसलाई नै जिम्मेवारी दिँदा बढी लोकरिझ्याइँतिर जाने र राष्ट्रका लागि कठिन प्रश्नहरूको हल खोज्न गाह्रो हुने भएकाले पनि संसदीय समितिको अपरिहार्यता देखिन्छ। सदनमा पेस गरिने कुनै पनि कुराले सारा देश र कतिपय अवस्थामा त वैदेशिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने भएकाले त्यसलाई विविध दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ र त्यसमा विविध सरोकारवालाहरूको धारणा आउनु अनिवार्य हुन्छ।

अनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर देश हित हेर्नलाई सदनमा उपस्थित दलहरूलाई उपयुक्त तवरले काम गर्न संसद् भएका देशहरूमा संसदीय समिति बनाइन्छन्। संसदीय समिति गठन गर्न सकिने विषय हाम्रो संविधानमा नै उल्लेख छ। संसदीय समितिले सदन नचलेको बेलामा पनि काम गर्न सक्ने भएकाले संसद् सधैँ चलेझैँ अनुभूति पनि दिलाउँछन्।

विभिन्न मुलुकका संसदीय समितिका अभ्यास 
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)मा प्रचलनमा रहेको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ। त्यहाँ संसदीय समितिहरूको इतिहास छ सय वर्ष जति पुरानो छ। सन् १९६० को दशकमा त्यसमा थप सुधार गरिएको थियो भने अहिलेको स्वरूपमा त्यसको विकास सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर भएको हो। 

त्यहाँ संसदीय समितिको कामबारे त्यहाँको संसद्को वेबसाइटको रहेको बेहोरा यस प्रकार छ, “संसदीय समितिहरूले दुवै सदनमा काम गर्छन्। ती समितिहरूले सरकारी मन्त्रालयका कामहरूदेखि आर्थिक मामिलाका क्षेत्रहरूमा जाँच गर्ने र काम गर्ने गर्छन्। ती समितिहरूले छानबिन गर्छन् र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्छन् र धेरै प्रतिवेदनहरूमा सरकारको जवाफ आवश्यक हुन्छ।”

क्यानडाका संसदीय समितिहरूबारे तल्लो सदनको वेबसाइटमा यस्तो बेहोरा उल्लेख छ, “प्राय: सबै संसदीय समितिका लागि एक स्थायी कार्यादेश जारी गरिएको छ। ती समितिहरूले आफूलाई उक्त सदनले जिम्मा दिएको सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापन, गठन तथा सञ्चालनबारे अध्ययन गरी उक्त सदनमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्छन्। निश्चित कार्यक्षेत्र भएका समितिहरूले उनीहरूलाई दिइएको क्षेत्राधिकारका बारेमा अध्ययन गरी संसद्लाई आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्छन्।”

छिमेकी भारतका संसदीय समितिहरूबारे लोकसभाले तयार गरेको जानकारीमूलक पुस्तिकाअनुसार समितिको काम संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएका विधेयकको गहनतापूर्वक अध्ययन गर्ने, कुनै निश्चित कामका लागि गठन गरिएका समितिले ती काम सम्पन्न गर्ने, सरकारी खर्च र नीति निर्माणका सम्बन्धमा निगरानीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुने भनी उल्लेख छ।

संसदीय समितिका प्रमुख रहने समन्वय समितिमा गएर बेलायतका प्रधानमन्त्री वर्षको तीन पटक नीतिगत विषयमा आफ्ना कुरा राख्छन् र संसद् चलेको अन्य समयमा 'प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न' नामक कार्यक्रममा सांसदका प्रश्नको सामना गर्छन्। क्यानडामा प्रधानमन्त्री विरलै संसदीय समितिमा उपस्थित हुन्छन् भने भारतमा पनि त्यस्तै व्यवस्था रहेको छ। 

समग्रमा हेर्दा ती समितिले सरकारका कामकारबाहीलाई निगरानी गर्ने, विधेयकहरूमा गहनतापूर्वक काम गर्ने, तोकिएका कुनै जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेजस्ता काम गरेको देखियो। यस आलेखको शुरूमा उल्लेख गरिएजस्तो सरकारलाई निर्देशन दिने काम भने नगरेको/नगर्ने देखिन्छ। 

हाम्रा संसदीय समितिहरूको इतिहास 
२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनपछि २०१६ मा संसद्को पहिलो बैठक बस्यो। उक्त संसद्मा विभिन्न कामकारबाहीहरू भए र समितिहरू पनि गठन भए। सदनमा पेस गरिएका विधेयकहरूमाथि थप छलफल गर्न गठन गरिने प्रवर समितिले अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सदनमा पेस गरी त्यस उपर कारबाही अगाडि बढाइने प्रचलन थियो। 

नियमावली बनाउन नियम समिति, परामर्शका लागि परामर्श दातृ समिति, सरकारी बजेटसम्बन्धी निगरानीका लागि अनुमान समिति बनाइएको छ। संसद्को नियमावलीमा कुनै पनि स्थायी समितिको व्यवस्था गरिएको छैन, तर गठन तथा सञ्चालनका केही व्यवस्था तोकिएका छन्। विशेषाधिकार समिति बनाउने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ र उक्त समिति अर्को समितिको गठन नभइन्जेल सक्रिय रहने व्यवस्था रहेको छ। 

त्यसपछि, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा २०४८ मा संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन शुरू भयो। त्यसको नियमावलीमा संसदीय समितिबारे यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, “सभाका कार्यहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न र सदस्यहरूलाई मुलुकको शासन प्रणालीमा बढी मात्रामा सरिक गराउने प्रयोजनका लागि सभामा देहायबमोजिमका समितिहरू रहनेछन्।” 

त्यहाँ सात वटा स्थायी समितिहरूको गठन भएको छ। उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भएको देखिन्छ: “क. सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, प्रशासन र यस्तै अन्य क्रियाकलापहरूको मूल्यांकन गरी समुचित टिप्पणी र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने। ख. सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व तथा व्ययको अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति, र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने  ग. मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्फबाट सभामा समय समयमा दिइएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न सरकारद्वारा के कस्ता कदमहरू उठाइएका छन्, हेरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको २०५४ को नियमावलीमा अगाडिको नियमावलीका तीन नियमहरू हुबहु राखिएको छ भने सारभूत रूपमा दुई नियमहरू थप गरिएको छ र ती यस प्रकार रहेका छन् : “सरकारको दायित्व रहेका संस्था, संस्थान, समिति र अन्य निकायहरूको काम कारबाहीहरू कानून सम्मत एवं सरकारको नीतिबमोजिम भए/नभएको मूल्यांकन गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने। विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए/नभएको जाँच गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने।” यहाँसम्म पनि समितिहरूलाई विधायिकी र निगरानीकर्ताकै भूमिकामा सीमित गरिएको देखिन्छ। 

२०६३ मा संसद् पुनर्स्थापित भई तयार गरिएको नियमावलीमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पहिलोपटक सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा समावेश छ। त्यो नियम २०५४ को नियमावलीमा भएको व्यवस्थामा थप गरी यस अनुसार लेखिएको छ, "सरकारद्वारा भए गरेका वा प्रचलित नियम कानूनबमोजिम हुन लागेका काम कारबाहीबारे छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने।” 

त्यसपछि, २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालनका लागि बनाइएको नियमावलीको परिचयमा नै निर्देशन दिने कुरालाई प्रस्टसँग राखिएको छ र त्यसको बेहोरा यस प्रकार रहेको छ : “सरकारलाई व्यवस्थापिका - संसद्प्रति जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउन, सरकारबाट भए गरेका वा हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याउने सन्दर्भमा अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन...।” त्यस नियमावलीमा  निर्देशनका लागि अगाडिका व्यवस्थालाई कायम राखी थपिएको उप-नियम यस्तो छ, “सरकारबाट समय- समयमा गठन हुने छानबिन आयोग/समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिहरूद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक राय, सल्लाह तथा निर्देशन दिने।”

संविधानसभाको कार्य सञ्चालनका लागि बनाइएको नियमावलीमा संसदीय समितिहरूबारे उल्लेख गरिएको समितिको परिचय यस प्रकार छ, “सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सरकारबाट भए/गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन…।” यसमा रहेका अन्य काम कर्तव्य र अधिकार अगाडिकै नियमावलीको निरन्तरता रहेको देखिन्छ। 

२०७२ को संविधान जारी भएपछि २०७४ मा निर्वाचन भई बनेको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नियमावली पनि निर्देशनमैत्री नै रहेको छ र त्यसमा रहेको समितिबारे राखिएको ब्यहोरा यस प्रकार छ, “नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि…।” समितिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी उपनियममा प्राय: हरेक बुँदामा निर्देशन शब्द राखिएका छन्। २०७९ को संसद्को नियमावलीको 'परिचय'मा २०७५ कै व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा केही बुँदा थप गरिएको छ।

संसदीय समितिबारे राखिएका व्यवस्था हेर्दा हामीले संसद्लाई हेर्ने भूमिकालाई परिवर्तन गरेको देखिन्छ, तर त्यसको आधारभूत रूपमा सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षको विचार नगरी 'परिवर्तनका लागि परिवर्तन' गर्ने गरिएको छ। उक्त कुरा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम अनुकूल हुने देखिँदैन र हाम्रो जस्तै अभ्यास भएका अन्य मुलुकका व्यवस्थासँग पनि मेल खाँदैनन्। त्यस्तो अमेल हुने व्यवस्थाले बेलाबेला कार्यपालिकाको अधिकारमाथि व्यवस्थापिकाका स्थायी समितिले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। माथि उल्लेख गरिएको उदाहरण त्यसको एक दृष्टान्त हो। 

नेपालको संविधानले ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’लाई आत्मसात् गरेको छ। त्यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रस्तावनामा उल्लेख नगरेको भए पनि राज्यका तीन अंगका अधिकार र कर्तव्यको उल्लेख गर्दा स्वीकार गरेकै देखिन्छ। त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्ने संसदीय समितिको बारेमा उल्लेख गरिएको बेहोरा र त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकारमा यथाशक्य चाँडै संशोधन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। संसदीय समितिको नाममा आफूसँग नभएको अधिकार आफैँमा प्रत्यायोजित गर्ने काम शक्ति पृथकीकरणको साँध मिच्ने काम भएकाले संसद् नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु नै व्यवस्थापिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जान नदिने सही बाटो हुन्।


शिवाकोटी नेपाल विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता हुन्।


सम्बन्धित सामग्री