सबै हिसाबले विश्वका सबैभन्दा धेरै असमानता भएका देशहरूमध्ये भारत पनि एक मानिन्छ र हालैका वर्षहरूमा यहाँ असमानता बढ्दै गएको छ। 'असमानतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन २०२२' का अनुसार भारतमा शीर्ष एक प्रतिशत जनसंख्याले कुल राष्ट्रिय आयको २२ प्रतिशत स्वामित्व ओगट्छन्, १० प्रतिशतले ५७ प्रतिशत र पिँधमा रहेका ५० प्रतिशतले १३ प्रतिशत मात्र आम्दानी गर्छन्। यो त पछिल्लो पटकको आयमा भएको असमानताको तथ्य भयो।
सम्पत्तिको असमानता त अझै बढी छ। शीर्ष १ प्रतिशतसँग ३३ प्रतिशत, शीर्ष १० प्रतिशतसँग ६५ प्रतिशत र पिँधको ५० प्रतिशतसँग घरेलु सम्पत्ति ६ प्रतिशतभन्दा कम छ। सन् २०१५–१६ यता भारतीय अर्थतन्त्रको सुस्तताका बाबजुद, हालको आर्थिक वृद्धिदर धेरै विकासशील राष्ट्रहरूको तुलनामा उच्च छ। तर, पछिल्लो आर्थिक वृद्धिले तल्लो तहको आधा जनसंख्यालाई खासै फाइदा पुर्याएको छैन भन्ने स्पष्ट छ।
भारतमा आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि त्यसको खराब पक्ष के हो भने, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अनुमानमा पछिल्लो दशकमा युवा (१५–२४ वर्ष) बेरोजगारी दर २२ प्रतिशतको हाराहारी थियो, तर त्यो बढेर २०२० मा २४.९ प्रतिशत र २०२१ मा २८.७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। बेरोजगारीको यो ठाडो वृद्धि हो।
यसले बढ्दो असमानता र तथाकथित जनसांख्यिक लाभांशमा प्रभाव पार्छ, जुन हाम्रा युवाहरूलाई कमाउन तथा राम्रो कमाउने अवसर सिर्जना नगरी पूरा गर्न सकिँदैन।
विशेषगरी कोभिडपछिको विश्वमा व्यापक रूपमा के मानिन्छ भने, वित्तीय नीतिहरूमार्फत गरिबी, न्यून आय, र बेरोजगारीका समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दै थप समतामूलक र दिगो विकासको प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न सकिन्छ।
शिक्षा, पोषण र स्वास्थ्य सेवाजस्ता दीर्घकालीन मानव विकासका 'मार्कर'हरूमा उच्च सार्वजनिक लगानी, साना उत्पादन, गैरकृषि आर्थिक अवसर र रोजगारी तथा आय (आय हुनेबित्तिकै माग पनि बढ्ने नै भयो) दुवै सिर्जना गर्ने अन्य तरिकाहरूको विकासमा केन्द्रित हुन, विकेन्द्रीकृत तह र ठूलो स्तरमा लाग्न युनिसेफजस्ता अधिकारमा आधारित संस्थाहरूले मात्र सिफारिस गर्दैनन् (उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्), बरू वर्ल्ड बैंकजस्ता संस्था पनि लागि गर्छन् (उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्)।
यस्तो खालको सहयोगी वित्तीयनीति कामयाब बनाउन भारतले आफ्नो राजस्व संकलन र राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले अब सम्पत्तिमा कर लगाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकताबारे छलफल गर्न जरुरी छ।
अत्यधिक असमानता भएका अर्थतन्त्रमा राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा सम्पत्तिमा कर लगाउने कुरा सरल र उत्तिकै जायज हुन्छ। धेरै सीमित मान्छेका हातमा ठूलो मात्रामा सम्पत्ति जम्मा हुनुले आर्थिक सम्पत्ति र स्रोतहरूको धेरै ठूलो हिस्सामा सानो वर्गको पहुँच भएको बुझिन्छ। र, त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक खर्चका लागि लगभग पूर्णरूपमा अनुपलब्ध रहन्छ।
सम्पत्तिमाथिको करमार्फत प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादनशील-सार्वजनिक खर्चमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गर्न सक्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र बढ्दो असमानताको खाडल रोक्न पनि मद्दत गर्न सक्छ।
विशेषगरी वर्तमान भारतमा यो एक प्रगतिशील उपाय हो, जहाँ यसरी ट्याक्स लगाउँदा निम्न, मध्यम वा न्यून आय भएका समूहहरूले समस्या झेल्नुपर्ने सम्भावना हुँदैन। यो किन पनि उचित छ भने भारतमा भएका धेरै सम्पत्ति सामान्यतया व्यक्तिको योग्यतासँग जोडिएको भन्दा पनि विरासत तथा सञ्चित सामाजिक पुँजीकै परिणाम हो, जुन विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, जात र परिवारसँग सम्बन्धित छ।
निजी लगानी र नवप्रवर्तनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सम्पत्ति करको विरोध पनि गर्ने गरिएको छ। सम्पत्ति कर नलाउँदा के हुन्छ भनेर उत्तम तरिकाले जाँच्ने हो भने हालैका निजी लगानीका प्रवृत्तिहरू नियाल्दा मात्रै हुन्छ। यसै अवधिमा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा निरन्तर वृद्धि भए पनि २०१३ देखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतका रूपमा निजी लगानी या त स्थिर छ अथवा घट्दै गएको छ।
विश्व बैंकको अनुमानअनुसार निजी लगानी सन् २०११ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ प्रतिशतबाट २०२० मा २२ प्रतिशतमा झर्यो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि २० प्रतिशतभन्दा कम हुने देखाएको छ। २०१९-२० मा कर्पोरेट क्षेत्रमाथि लगाइएका करका दरहरू ३० प्रतिशतबाट २२ प्रतिशतमा घटाउनेजस्ता वित्तीय प्रोत्साहनका उपायहरूले पनि त्यो प्रवृत्तिमा बदलाव ल्याउन सकेन।
त्यसको मतलब दालमा केही कालो छ। कम माग भएको अवस्थामा सञ्चित सम्पत्ति स्वतः लगानी वा नवप्रवर्तनमा परिणत हुँदैन भन्ने कुरा यसबाट प्रस्ट भएको छ। यी तर्कहरूले सम्पत्तिमाथिको करलाई उचित ठहर्याउँछन्। धेरैले यी कारकहरू आधुनिक र जटिल आर्थिक प्रणालीमा असम्बद्ध छन् र धनीलाई गरिब बनाउनुले गरिबलाई धनी वा कम-गरिब बनाउँदैन भन्ने तर्कसमेत गर्छन्।
यो साँचो हो, तर आवश्यक क्षेत्रमा प्रगतिशील र राम्रोसँग निर्देशित सार्वजनिक खर्चलाई प्रवर्द्धन गरेर त्यस जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसले माग उत्प्रेरित गर्न सक्छ र फलस्वरूप, सम्भवतः निजी लगानी पनि।
सम्पत्ति करका अनेकौँ रूपहरू हुन सक्छन्। भारतको हकमा सम्पत्तिमा कर लगाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका 'उपहार कर'को प्रकृति परिवर्तन गर्नु हो। भारतमा २०१७ देखि आयकरको अंशको रूपमा उक्त करको व्यवस्था छ।
५० हजारभन्दा माथिको कुनै पनि नगद, चल र अचल सम्पत्तिमा कर लाग्ने भए पनि विवाह, मृत्यु वा उत्तराधिकारको समयमा प्राप्त हुने सबै उपहारमा भारतमा छुट दिइन्छ र आफन्त (स्वयं वा पति/पत्नी)बाट कुनै पनि समयमा प्राप्त हुने सबै उपहारमा समेत छुट छ।
आफन्त र अवसरसँग सम्बन्धित यस्ता छुटहरू हटाइयो र ‘थ्रेसहोल्ड’लाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइयो भने, विस्तारित परिवार तथा खासगरी तडकभडकयुक्त खर्चिला (असाधारण) भारतीय विवाहहरूमा हुने सम्पत्ति हस्तान्तरणमार्फत राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ। यो धेरै प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।
त्यसका अलावा सम्पत्ति कर र पुँजीगत लाभ कर सम्पत्ति करका अन्य उदाहरणहरू हुन्। पुँजीगत लाभ कर भारतमा प्रचलित छ, तर यसले हालको अवस्थामा लेनदेनलाई मात्र बुझाउँछ र पुनः लगानी गर्दाका अवस्थामा छुटका व्यवस्था पनि छन्।
यद्यपि, २०२३ को संघीय बजेटमा पुँजीगत लाभका लागि १० करोड रुपैयाँमा पुनः लगानी गर्दा कर लाभहरू कटौती गर्ने विषय एकदमै स्वागतयोग्य कदम हो।
'गैर-लेनदेनयुक्त कुल सम्पत्ति'माथिको करको व्यवस्था छ, जुन व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा लगाइन्छ, तर यो अति धनी वा अति धेरै सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र लागू हुन्छ र गहिरो असमानतकै कारण यसो गर्नु आवश्यक भएको भन्दै त्यसको औचित्य दर्साइन्छ।
यो कर नियमित रूपमा नलगाइए पनि कतिपय ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले झैँ अर्थतन्त्रमा महामारीको प्रतिकूल असरसँग जुध्न एक पटकको ‘ऐक्यबद्धता कर’का रूपमा लागू गर्न सकिन्छ। कोभिड १९ को महामारीताक आफ्नो सम्पत्तिमा करोडौँ थप्ने करोडपतिहरू कम्तीमा पनि देशका लागि त्यतिसम्म त ऋणी छन् नै।
(डेक्कन हेरल्डको लेखको भावानुवाद। लेखक बेंग्लुरु (भारत) स्थित थिंक ट्याङ्क, सेन्टर फर बजेट एन्ड पलिसी स्टडीजका प्रमुख हुन्।)