बेलायतको म्यानचेस्टरमा सन् १८४४ मा जतिखेर पहिलो सहकारी स्थापित भयो, उतिखेर मजदुरहरूले राम्रो खान राम्रो लगाउन पाउने अवस्था थिएन, तिनका बालबच्चाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पाउँदैनथे। तिनै मजदुरहरू संगठित हुँदै ‘हाम्रो जीवन पनि सहज हुनुपर्छ’ सोच राखेर उपभोक्ता सहकारी शुरू गरे। गुणस्तरीय सामान किन्ने र मजदुरहरूलाई सहुलियत दरमा बेच्ने काम गर्थ्यो त्यो सहकारीले। पछि ऋण र बचतका लागि पनि सहकारी शुरू भए र विश्वभर फैलिए।
सहकारीको लक्षितवर्ग आर्थिक मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका अति विपन्न, गरिब, भौगोलिक र सामाजिक हिसाबले पछाडि परेका समुदाय हुन्। सहकारी ऐनले समेत अहिले बनेका जस्ता सहकारीहरूको परिकल्पना गरेको छैन। सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा किसान, कालिगड र विपन्न समुदायलाई नै लक्षित समुदाय मानिएको छ। अहिले आएर अधिकांश सहकारी संस्थामा बचत र ऋणको मात्र कारोबार हुन थाल्यो। विपन्न र भनेको बेला पैसा जुटाउन नसक्नेका बीच अझै पुगेन सहकारी।
भलै, विसं. २०४८ अघिको समयमा बचत र ऋणको कारोबारको समेत आवश्यकता थियो। त्यतिखेर गरिबीको रेखामुनि भएको नेपाली जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरता र पहुँच थिएन। २०४८ को सहकारी ऐनपछि सहकारीहरू बेसी फैलने मौका पाए। त्यस समयमा आममान्छेलाई वित्तीय मूल प्रवाहमा ल्याउने काममा सहकारीले योगदान गरेकै हो।
उतिखेर बचत गर्ने बानी विकास गराउनु अहिलेभन्दा धेरै आवश्यक थियो। बिहान उठेर दाँत माझेजस्तै बचतलाई समेत जीवन पद्धतिका रूपमा विकास गर्न आवश्यक थियो र छ। मान्छे सम्पन्न भएर मात्रै पनि हुँदैन, ऊ आर्थिक रूपमा समेत अनुशासित हुनुपर्छ, नियमित बचत हुनुपर्छ। आज कमाएको पैसा त भोलि सकिन सक्छ, त्यस कारण हामीलाई बचत आवश्यक हुन्छ। त्यस उद्देश्यले हेर्दा सहकारी हाम्रा लागि अति आवश्यक छ।
बिस्तारै सहकारीहरू बचत र ऋणमा बढी केन्द्रित हुन थालेपछि समस्या बढ्न थाल्यो। बचत र ऋण सहकारीसँगै देशभर १४ हजारजति बचत ऋण सहकारी पनि छन्, तर बहुउद्देश्यीय तथा विषयगत सहकारी पनि बचत र ऋणमा सक्रिय भएका छन्। अहिले नेपालको कुरा गर्ने हो भने सहकारीमा देखिएका विकृतिका कारण अहिलेका यी संस्थाहरूलाई 'सहकारी' नै भन्ने कि नभन्ने प्रश्न उठेको छ। सहकारी सिद्धान्तहरूको यहाँ हुर्मत लिइएको छ।
प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको संयन्त्रबाट स्वनियन्त्रण गर्नुपर्ने संस्था हो सहकारी। सहकारी आफैँमा स्वायत्त संस्था भएकाले स्वनियमनको अभ्यास हुनुपर्थ्यो, त्यो नहुँदा विकृति आएका हुन्।
केही सहकारी सञ्चालक र सदस्यबीच मालिक र दास तथा ग्राहक र साहुजीको जस्तो व्यवहार हुनु पनि समस्या हो। केही समुदाय आधारित सहकारीहरू राम्रैसँग चलेका छन्। तुलनात्मक हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित सहकारीले धेरै राम्रा काम गरेका छन्। यद्यपि, त्यो मोडल पनि अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
खासगरी काठमाडौँ उपत्यकालगायत शहर बजारमा खुलेका सहकारीमा धेरै विकृति देखिए। सहकारी सञ्चालकहरूले करोडौँको गाडी चढ्ने हैसियत बनाए। सहकारीमा अनियमितता गरेर मात्रै तिनले त्यो 'समृद्धि' हासिल गरेका हुन्। त्यस्ता संस्थाहरूमा उनीहरू रातारात कारोबार बढाउँछन्, जबकि सहकारीमा त क्रमिक रूपले कारोबार बढ्दै जाने हो। सहकारीमा सञ्चालक मात्र नभएर त्यसमा संलग्न सबै सदस्य त्यसका 'शेयर होल्डर' हुन्। सहकारी चलाएर केही मान्छे धनाढ्य हुने कुरा उदेकलाग्दो हो।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति एक्लैले एउटा भैँसी पनि किन्न सक्दैन। तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू आफसमा मिलेर केही समय नियमित बचत गर्ने र आलोपालो त्यही बचत प्रयोग गर्ने हो भने सबै जनाले भैँसी किन्न सक्छन्। भैँसी पालनबाट आम्दानी शुरू गर्न सक्छन्। यसरी उद्यमशीलता निर्माण गर्नमा सहकारीले राम्रो भूमिका खेल्छ। हाम्रोमा भने विभिन्न प्रलोभनहरू देखाएर केबल ग्राहक बनाउने मात्रै अभ्यास भयो, त्यसबाट निश्चित मान्छेहरू धनी बने, जबकि बचतकर्ताको बचत डुब्ने समस्या देखिए।
हाम्रोमा विशाल आकारका संस्था बने। सहकारीको सदस्य को हो भन्ने सञ्चालकलाई थाहा छैन, सञ्चालक को हो भन्नेबारे सदस्यलाई थाहा छैन। ब्याजदर बढी दिने लोभमा जो कसैले पनि पैसा बचत गर्ने अभ्यास भयो। सदस्य स्वयं पनि सहकारीको अभ्यास के हो भन्नेबारे जानकार भएनन्। अनि सहकारीको पैसाले भोजभतेर गर्ने, विदेश घुम्ने, जग्गा किन्ने, कम्पनीमा लगानी गर्ने अभ्यास भयो, जबकि यो त अराजकताको पराकाष्ठा हो, मनपरी हो।
सहकारीबाट मर्कामा परेर अहिले सडकमा आएकाहरूलाई आफूले पैसा बचत गरेको सहकारीको सञ्चालकहरूबारे बिरलै थाहा थियो। उनीहरूले त सहकारीको 'ब्यालेन्स सिट' या त्यसबारे सुनेर मात्र त्यहाँ पैसा बचत गरे। सहकारीको बोर्ड हेरे, चिटिक्क सजाइएको कार्यालय हेरे। त्यही आधारमा सहकारी गएर खाता खोले। जबकि, सहकारीको अभ्यास नै होइन यो। सहकारी त सहकारीका सबै सदस्य सँगै बसेर सबैको सामूहिक नियन्त्रणमा लगानी गर्ने हो। प्रतिफलको हिस्सेदारी पनि सदस्यकै हुन्छ।
उसो त, सहकारी पनि एक खालको उद्यम हो। निजी उद्यममा नाफा घाटा जे भए पनि व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुन्छ। त्यस उद्यमका लागि नियम, अभ्यास र नियन्त्रण सबै व्यक्तिले गर्छ। साझेदारीमा दुई जना या बढी मिलेर लगानी जुटाइन्छ। सञ्चालनको विधि प्रक्रिया बनाइन्छ। नाफा र घाटा जे भए पनि व्यापारका साझेदारले नै बेहोर्छन्। सहकारीचाहिँ समुदायको उद्यम भएकाले नाफा घाटा पनि सामूहिक रूपमा बेहोर्ने हो।
बंगलादेशमा लघुवित्तहरू बढी सफल छन्। खासमा सहकारी भनेकै 'लघुवित्त' हो। त्यहाँको लघुवित्तमा एनजीओहरू सक्रिय छन्। हाम्रो सहकारी र लघुवित्तले झैँ शेयरलाई पुँजीबजारमा लगेको छैन। सदस्यहरूबीच लगानी गरेका छन् र प्राप्त नाफालाई समुदायभित्रै पुनः लगानी गरिएको छ। त्यससँगै स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना र शिक्षामा समेत उनीहरूले लगानी गरेका छन्। 'टीएमएस' नामको लघुवित्तले आफैँ विद्यालय खोलेको छ। स्कुलमा एक कक्षादेखि १० कक्षासम्म पढ्न त्यहाँको एक हजार मात्र तिरे पुग्छ। नसक्नेले त्यहाँ पैसा नतिर्दासमेत हुन्छ। बंगलादेशको लघुवित्तको नतिजा हेर्दा उनीहरूको काम चमत्कारिक छ।
प्रारम्भमा माग्ने महिलाहरूले शुरू गरेको संस्था हो त्यो। उनीहरूले ठूलो मार्केट पनि खोलेका छन्, जहाँ लघुवित्तका सदस्यहरूले पाँच रुपैयाँ तिरेरै पसल राख्न पाउँछन्। उनीहरूले अस्पताल पनि बनाएका छन्। सदस्यहरूलाई अस्पतालमा स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइन्छ। यो उदाहरण त माइक्रोफाइनान्सको भयो। हाम्रोमा सहकारीले त्यसो गर्नुपर्थ्यो, तर गरेनन्। लघुवित्तमार्फत बंगलादेशमा सहकारीको अभ्यास भइरहेको छ।
मोहम्मद युनुस नेतृत्वको 'ग्रामीण लघुवित्त'ले बंगलादेशमा लघुवित्तको अवधारणा ल्याएका हुन्। उनको लघुवित्तमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन्। त्यसले आधारभूत अर्थतन्त्रले ठूलो योगदान गरेको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै उनलाई सन् २००६ मा नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरियो। बंगलादेशको खासगरी 'आधारभूत अर्थतन्त्र'लाई उकास्न त्यहाँको लघुवित्तले ठूलो भूमिका खेलेको छ। त्यही नक्कल गरेर नेपालमा पनि लघुवित्त थालियो, तर सरकार र नागरिक दुवैको बेवास्ताले लघुवित्तमार्फत हामीले त्यस्तो रूपान्तरण गर्न सकेनौँ।
हामीले संविधानमै 'तीन खम्बे अर्थतन्त्र' अपनाउने भनेका छौँ। त्यसको ध्येय आखिरमा समाजवादको आधार सिर्जना गर्ने हो। तर अहिले अति स्वच्छन्दताका साथ पैसाको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसले हामीलाई समाजवादमा त पुर्याउँदैन नै, पुँजीवादमा पनि पुर्याउँदैन। यसले त दलाल-सर्वनाशवादमा पुर्याउँछ। किनभने उदार पुँजीवादमा समेत नियमन र नियन्त्रणका धेरै प्रणाली हुन्छन्। हाम्रोमा चाहिँ अति छाडापन भयो।
सहकारीहरू असफल हुँदै जानुको कारण हाम्रो सरकार पनि हो। सहकारी विभागले धनगढीको संस्थालाई काठमाडौँमा पैसा उठाउने स्वीकृति दिएको छ। काठमाडौँको संस्थाले जुम्लामा गएर पैसा उठाउन पाएको छ। भक्तपुरको शिवखिखरले देशभर गएर पैसा उठाएको छ। यस्तो मनपरी गर्न अनुमति दिने कर्मचारीलाई सरकारले समात्नु पर्दैन?
स्वावलम्बन, पारस्परिकता र सामूहिकता विकास गर्ने पवित्र अभ्यास हो सहकारी। बचतकर्तामध्ये एक जनाले एक सय राख्यो र अर्कोले १० करोड राख्यो भने पनि दुवैको मत बराबर हुने अभ्यास हुन्छ सहकारीमा। व्यक्तिगतभन्दा समुदायगत समृद्धिको सपना देख्ने ठाउँ हो सहकारी। त्यतिसम्म प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कल्पना गजबै हो, तर सहकारी सो मर्म पालन नगरिँदा कुरा बिग्रियो।
तर हाम्रोमा सहकारीका यी मूल्य बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने क्रममै समस्या सिर्जना भए। यी समस्या अहिले देखिएको पनि होइन, पहिलेदेखि नै त्यसका संकेतहरू देखिएका हुन्। यी समस्या आउनुका कारण सरकार पनि हो। अभियानमै लागेर 'जे पनि गर्न पाउँछ सहकारीले' भन्दै प्रचार गर्ने पनि समस्याका कारक हुन्।
बागमती प्रदेशमै कति धेरै सहकारी छन्, तर ती लक्षितवर्गमा पुगेका छैनन्। सुकुमबासी टोल र भारी बोक्ने मजदुरबीच पुगेका छैनन्। काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने, यहाँ श्रमिक सहकारी, बाहिरबाट यहाँ पढ्न आएका विद्यार्थीहरूको सहकारी र युवा सहकारी आवश्यक छ। जस्तो कि: अमेरिकामा पाँच जना व्यक्ति मिलेर सहकारी खोल्न मिल्छ। त्यसो गर्दा अति कम आय भएकाले पनि कमसेकम सानो क्याफे (चिया खाजा घर) चलाउन सक्छन्।
हाम्रोमा त, कम्तीमा पनि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर सहकारी चलाइएका छन्। त्यति धेरै ब्याज तिरेर त स्टार्टअप बाँच्न सम्भव छैन। सामान्यतः स्टार्टअप चल्न पाँच प्रतिशतभन्दा कम दरमा ब्याज दिनुपर्छ लगानीकर्ताले। अतः सहकारीको अहिलेको 'मोडालिटी'ले कसैलाई पनि धनी बनाउँदैन। बरु धेरै मान्छेलाई गरिब बनाउँछ, थोरै नवधनाढ्य सिर्जना गर्छ।
त्यसो हुँदा सहकारीमा स्वनियमन चाहियो। धेरै संख्याको सदस्य सहकारीमा हुनुहुन्न। धेरै संख्याको सहकारी बनाउने हो भने, नयाँ विधिहरू बनाएर त्यसो गर्नुपर्यो। अब सहकारीको ढाँचा पनि बदल्नुपर्यो। घरेलु सरसफाइसम्बन्धी श्रमिक, सडकका श्रमिक, भरिया, ट्याक्सी चालक तथा 'राइड सेयरिङ' श्रमिकहरूलाई समेट्ने गरी सहकारी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो।
त्यसैगरी, बिचौलियाहरूका कारण नेपाली उपभोक्ता मारमा छन्। गोलभेँडाको मूल्य २ रुपैयाँ प्रतिकिलो भएको भन्दै किसान गोलभेँडा सडकमा फ्याँक्छन्, तर उपभोक्ताले त्यही गोलभेँडा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो तिर्छन्। उपभोक्ता सहकारी बनाउन सक्दा त्यसले उपभोक्ता माथिको लुटसमेत कम गर्न सक्छ। उपभोक्ताहरूको सहकारी र बजारीकरणसम्बन्धी सहकारी पनि आवश्यक छ। तत्कालचाहिँ बचत तथा ऋणका अहिलेका ढाँचाका सहकारीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
पन्त उद्यमी,राजनीतिकर्मी तथा सहकारी अभियन्ता हुन्।