राष्ट्रवाद र नागरिकताको सम्बन्धबाट चर्चा शुरू गरौँ। राष्ट्रवाद एक भावना हो। आफ्नो देशप्रतिको निष्ठा, वफादारी वा प्रेमको चर्को भावना। कुनै व्यक्ति खास कुन देशको नागरिक हो भन्ने बुझाउने कागजात नै नागरिकता हो। नागरिकता बाहक व्यक्ति त्यस देशसँग सम्बन्धित हो भन्ने बुझिन्छ।
नागरिकता बाहकको उक्त देशसँग अधिकार र दायित्व जोडिएका हुन्छन्। देशको पनि व्यक्तिसँग दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन्। तर, कुनै व्यक्ति खास कुनै देशको नागरिक हुँदैमा ऊ/उनी राष्ट्रवादी हुन्छ भन्ने छैन। त्यसो हुँदो हो त कुनै नेपाली नागरिकले आफ्नै देशका नागरिकलाई ‘भुटानी शरणार्थी’ बनाएर विदेश पठाउने योजना बन्ने थिएन।
नागरिकता बोकेका मान्छेमा साँच्चै नै राष्ट्रवादी भावना हुन्थ्यो भने बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने र टुहुरा बालबालिकाका लागि भनेर छुट्टाइएको बालमन्दिरको जग्गा कब्जा गर्ने थिएनन्।
अमेरिकी रोबेर्ट हान्सनजस्तै विश्वमा धेरै उदाहरणहरू छन्, जसले एक देशको नागरिक भएर अर्को देशका लागि जासुस भएर काम गरेका छन्। उसो त हामीसँग चे ग्वेभाराको उदाहरण पनि हामीसँग छ, जो अर्जेन्टिनाको नागरिक भएर क्युबाको क्रान्तिका लागि लडे र क्युबाकै नागरिक बने। क्युबाकै नागरिक रहँदारहँदै बोलिभियाको क्रान्तिका लागि लडे र त्यहीँ उनको हत्या भयो।
सामान्यतया आफू जुन ठाउँमा धेरै समय बसियो, त्यो ठाउँको माया लाग्छ, तर विभिन्न कारण मानिसहरू बसाइँसराइ गर्छन् र नयाँ ठाउँलाई समेत माया गर्न पुग्छन्।
नागरिकता सहज बनाउँदा किन विरोध?
नेपालमा डर देखाएर, भ्रम फैलाएर र अरूलाई गालीगलौज गरेर लोकरिझ्याइँको (पपुलिजम)को राजनीति गर्ने चलन छ। आफू चर्को राष्ट्रवादी देखिन अरूलाई राष्ट्रघाती र दलालजस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने अभ्यास छ। म जब्बर देशभक्त हुँ, राष्ट्रवादी हुँ, देशलाई माया गर्ने म एक्लो हुँ र अरू सबै 'दलाल' हुन् भन्ने भ्रम फैलाउन खोज्छन् कतिपय राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञहरू। तिनकै पछाडि 'हो हो' भन्दै दौडनेको भीड समाज छन् र पो ती टिकटक र फेसबुकमा पनि उत्तिकै प्रकट हुन्छन्।
यी मान्छेहरू 'भारतीयहरूले सजिलै नेपालको नागरिकता पाउँछन् र केही समयपछि नेपाललाई हडप्छन्' भन्दै खास गरी पहाडी र हिमाली समुदायमाझ त्रास फैलाउँछन्। यस्तो गलत भाष्य स्थापित गर्ने काम पञ्चायतदेखि नै हुँदै आएको हो।
यद्यपि, तथ्यांकले पछिल्लो ८० वर्षमा करिब चार लाख ४० हजार जनाले अंगीकृत नागरिकता लिएको देखाउँछ। यसभित्र भारतीय मूलका मात्र छैनन्। अर्को कुरा, विरोधीहरूले भ्रम फैलाएजस्तो नागरिकता चकलेटझैँ बाँडिँदैन। नागरिकता लिने प्रक्रिया लामो छ र धेरै कागजातहरू चाहिन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि वडा अध्यक्षको सिफारिस, बाबु र आमाको नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचयपत्र, नाता प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ गरी आएकाको हकमा बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वा स्थायी बसोबास सिफारिस वा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्व. घोषणा कागजात, २०६३ सालमा टोलीमा नाबालक दर्ता गराएको भए सो को निस्सा बुझाउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार वडाको सर्जमिन, प्रहरी सर्जमिन, कार्यालयबाट खटिई गएको कर्मचारीहरूबाट स्थलगत सर्जमिनसमेत बुझ्न सकिने उल्लेख छ।
नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया गलत हो?
प्रक्रिया गलत होइन। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११३ (४) अनुरूप काम नगरिदिएकोले समस्या उत्पन्न भएको हो। सो धारामा प्रस्ट लेखिको छ:
राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिका मूलतः आलंकारिक राखेको छ। संविधानमा निर्देशनहरू सकारात्मक तरिकाले लेखिएका हुन्छन्। 'यो भएन भने केर?' भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू, जस्तै: सजाय इत्यादि संविधानमा टेकेर बनेको कानूनले तय गर्छ। संवैधानिक नैतिकता भनेको संविधानको मर्मप्रति वफादार हुनु र संवैधानिक सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु पनि हो। राजनीतिक दल र नेताहरूको खिचातानीले गर्दा संवैधानिक नैतिकताको कमी भएका कारण अहिले कठिनाइ भएको हो।
संविधानको धारा १११ (१०)ले कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्छ। तर उक्त विधेयक दुवै सदनले धारा ११३ को प्रक्रिया पूरा गर्दै दुई पटक पारित गरेर पठाएको थियो र राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन थियो। तसर्थ, नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएको थिएन। र, संसद्ले राष्ट्रपति कार्यकालमा विधेयक पठाएको हो। संसद्ले विद्या भण्डारी या रामचन्द्र पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको होइन।
पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्थ्यो?
राष्ट्रपति एक संस्था हो, संसद् अर्को संस्था हो। नयाँ चुनाव भएर नयाँ व्यक्ति आउँदैमा संस्थामा रहेको प्रक्रिया र कागजात शून्य (भोइड) अवस्थामा पुग्दैन। विशेष गरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफमा 'राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक अस्वीकृत नगरेको र यथावस्था (होल्ड) मा राखिएको हो भनी उत्तर पठाएको थियो। यद्यपि, अहिले उत्पन्न भएको समस्याका कारण संविधानको धारा ११३ (४) लाई प्रस्ट पार्न संविधान संशोधन अनिवार्य छ। '१५ दिनभित्र कि प्रमाणीकरण या कारणसहित फिर्ता गर्नुपर्ने, निर्णय हुन नसके १६औँ दिनदेखि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने' भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।
अब के गर्ने?
नागरिकता ऐन यथावत् रहे पनि अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त विभेदहरू छन्। नागरिकतासम्बन्धी लैंगिक विभेद हटाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा १८ (२) र धारा ३८ (१) लाई आत्मसात् गर्दै, धारा ११ बाट 'महिला' शब्द हटाएर 'नागरिक' शब्द प्रयोग गरिनुपर्छ। विवाह गरेर आएपछि नागरिकता लिन केही समय कुर्नुपर्ने व्यवस्था महिला पुरुष दुवैलाई बराबर लागू हुनुपर्छ।
२१औँ शताब्दीमा पनि दुई प्रकारको अधिकार रहेको वंशज र अंगीकृत नागरिकता हुनु मानवअधिकारको हिसाबले गलत छ। कुनै व्यक्ति कि नागरिक हुन्छ वा हुँदैन। एकै देशका नागरिकहरूबीच फरक अधिकार हुनुले नेपाल अझै सामन्तवादी सोचबाट चलेको छ भन्ने देखाउँछ। अहिले 'नागरिकता प्रमाणीकरणको विरोध गरिरहेका दलहरूको साँच्चै असल मनसाय भए संविधान संशोधनतर्फ तिनको ध्यान जाओस्। संविधान संशोधन भएपछि सोहीअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने बाटो खुल्छ।
वंशज नागरिकता खल्तीमा राख्दै काठमाडौँमा बसेर नागरिकताबारे बहस गर्न सजिलो छ। नागरिकताका कारण कुनै समस्यामा नपरेकाका लागि 'अरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने' विषयमा हतार नहुनु स्वाभाविक हो। तर राजनीतिकर्मी र वकिलले आफ्नो धर्म बिर्सिनु भएन।
नीति र कानून केका लागि? लोकतन्त्र किन? पीडितलाई न्याय दिन र कोही पीडित नहोस् भनेर होइन? नागरिकमाझ समानता कायम होस्, आम नागरिकको जीवन सहज होस् भन्ने ध्येयका साथ लोकतन्त्रका लागि लडिएको र ल्याइएको होइन? धनी र शक्तिशालीहरूलाई त राणाशासन पनि ठिकै थियो। तर, सबैभन्दा बढी न्याय चाहिएको कमजोर र निम्छराहरूका लागि हो। र, लाखौँ नेपालीहरू वर्षौंदेखि नागरिकताको परिचय पर्खिरहेका छन्। लामो समयसम्म नागरिकलाई अनागरिक राखिँदा त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ, जबकि देशलाई अर्को द्वन्द्व होइन, आर्थिक र सामाजिक विकास चाहिएको छ।
राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताकै कुरा गरौँ, सुस्ता नेपालको हो। तर त्यहाँका धेरै बासिन्दाहरूसँग नेपाली नागरिकता छैन। उनीहरू कहिलेसम्म नागरिकताविहीन भएर नेपालको जमिनको रक्षा गरिरहन सक्छन्? नागरिकलाई रुवाएर कहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद बाच्न सक्छ?
कर्मा तामाङ युनिभर्सिटी अफ बर्मिङ्गह्याम, बेलायतमा राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै छिन्।