चर्चित अमेरिकी टेलिभिजन प्रस्तोता ल्यारी किङ आफूलाई ‘ह्वाइ म्यान’ भन्न रुचाउँथे। उनले ज–जसलाई काँचका पर्दामा बोलाए, सबैसँग ‘किन’ भन्ने प्रश्न हमेसा तेर्स्याए।

साढे ६ दशक लामो प्रसारण 'करिअर'मा ६० हजारभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिए। राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, अभियन्ता, सेलिब्रेटीदेखि सर्वसाधारणसम्म उनका अतिथि थिए।

सबैसँग उनी के भयो, किन भयो, कसरी भयो, किन तपाईंले त्यस्तो गर्नुभयो जस्ता सोझो र खुला प्रश्न राख्थे। जवाफ हो वा होइनमा आउँदैनथ्यो। बरु, त्यसले अतिथिलाई थप विवरण दिन वा कारण खुलाउन प्रेरित गर्थ्यो। अतिथिका जवाफ धैर्यसाथ सुन्ने तर प्रसंग अन्यत्र मोड्न खोज्दा रोकेर प्रतिप्रश्न गर्ने उनको शैली थियो।

ल्यारीको अन्तर्वार्ता शैली सर्वमान्य होइन। सन्दर्भ र अन्तर्वार्ताकारपिच्छे ढाँचा फरक हुन सक्छ। यद्यपि, यथार्थ के पनि हो भने ल्यारीको जस्ता सरल र सिधा प्रश्न समग्र पत्रकारितामा आधारभूत पक्ष हुन्।

पत्रकार वा संवाददाताको मुख्य काम नै प्रश्न सोध्नु हो। प्रश्नकै माध्यमबाट सूचना संकलन गर्ने तथा समाचार बनाउने हो। प्रश्न सोध्नु निजी सूचना, आत्मतुष्टि वा ध्यानाकर्षणका लागि होइन। पाठक, स्रोता वा दर्शकलाई सुसूचित गर्न/गराउनका निम्ति हो।

पत्रकारका प्रश्नले सत्ता, शक्ति र शासनमा आसीन व्यक्तिलाई जबाफदेही बनाउन, जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन र सरकारमाथि सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न दबाब दिन्छ। त्यसै कारण पत्रकारितालाई राज्यको ‘चौथो अंग’को संज्ञा दिइएको हो।

प्रश्नबिना लोकतन्त्र असम्भव
प्रश्न सोध्ने कलामाथि बहस गर्न सकिन्छ। यद्यपि, प्रश्न सोध्नु पत्रकारको छनोटको विषय होइन। प्रश्न नगर्ने पत्रकार हुँदैन। जसले प्रश्न गर्न बिर्सियो, उसले पत्रकारिता बिर्सियोभन्दा फरक पर्दैन। प्रश्नबिनाको पत्रकारिता ‘वाचडग’ (पहरेदार) बन्न सक्दैन, पर्चाकारिता वा ‘ल्यापडग’ (वफादार कुकुर) हुन्छ।

संसारभर पत्रकारितामा ‘ह्वाइ म्यान’ पातलिँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। अर्थात्, पत्रकारका आलोचनात्मक चेत र प्रश्न कमजोर बन्दै गएको बताइन्छ, जुन पत्रकारितासामु देखिएको जबरजस्त चुनौती हो।

पत्रकारका प्रश्न सबैलाई मन पर्दैन। सत्ता र शक्तिमा रहेका र गैरकानुनी काम गर्नेलाई अक्सर प्रश्नले पोल्छ। निरङ्कुश शासक जहिल्यै प्रश्नदेखि तर्किन्छन्। खरो प्रश्न सोध्ने पत्रकार र आलोचनात्मक पत्रकारिता तिनलाई मन पर्दैन। बरु, सुन्ने पत्रकार र सुनाउने पत्रकारिता रुचाउँछन्।

टोरन्टो मेट्रोपलिटन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताका प्राध्यापक इभोर सापिरो भन्छन्: ‘प्रजातन्त्रलाई त्यस्ता संवाददाता चाहिन्छ, जसले आफ्नो जिज्ञासा पछ्याओस्, बिनास्वार्थ तथा हिचकिचाहट प्रश्न सोध्न सकोस्, र अप्रिय कथा भन्न सकोस्।’

कसैलाई रिझाउन वा नियोजित रूपमा ठेस पुर्‍याउन पत्रकारिता गरिँदैन। सान्दर्भिक घटना तथा विषयवस्तुको वस्तुनिष्ठ एवं सन्तुलित प्रस्तुति नै पत्रकारिता हो। पत्रकारले जुन दिन प्रश्न गर्न छाड्छन्, न उनीहरू पत्रकार रहन्छन्, न पत्रकारिता रहन्छ।

तर यस्तो अवस्था धेरै देशमा छ। चीन, उत्तर कोरिया वा वर्माका प्रसंग छाडौँ, जहाँ लोकतन्त्र नै छैन। भारत, टर्की तथा रुसजस्ता आमनिर्वाचनबाट शासक चुनिएका मुलुकमा पनि पत्रकारका प्रश्न र पत्रकारिता सत्ता तथा शासकका प्रशंसामा बदलिन थालेका छन्।

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन या टर्कीमा राष्ट्रपति रिसेप एर्डोगानलाई प्रश्न मन पर्दैन। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि प्रश्न मन पर्थेन। राष्ट्रपति छँदा उनले प्रश्न गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई सधैँ हियाए, ‘फेक न्यूज’को संज्ञा दिए। उनी दुनियाँसँग संवाद गर्न अक्सर सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्थे। तैपनि अमेरिकी मिडियाले उनका जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति प्रश्न गर्न छाडेनन्। 

जब पत्रकारका प्रश्न फिका हुन्छ, प्रजातन्त्र फिका हुन्छ। छिमेकी भारतमा हेरौँ, सरकारमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यम प्रशंसामा लिप्त देखिन्छन्। मूलधारका मिडियामा प्रतिपक्षी आवाजले विरलै स्थान पाउँछ। संसद्मा समेत प्रतिपक्षीका प्रश्न दबाइएको छ।

हालै उद्योगपति गौतम अडानीको सम्भावित स्टक घोटाला तथा लेखा अपचलन र प्रधानमन्त्री मोदीसँग उनको उठबसका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी नेताहरूले संसद्मा प्रश्न उठाउँदा माइक ‘म्यूट’ गरियो, भाषण काँटछाँट भयो। प्रतिपक्षी दल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले मोदी–अडानी सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाउँदा स्थानीय मिडिया भने मौनप्राय: छन्।

भारतीय मूलधारका मिडिया, विशेषतः टेलिभिजन च्यानलहरू सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुको सट्टा त्यसकै काखमा बसेका छन्। त्यसैले, ती 'गोदी मिडिया' का रूपमा सर्वत्र आलोचित छन्। पत्रकारिताले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन छाडेपछि त्यसको सिकार भारतीय लोकतन्त्र बन्न पुगेको छ। आजका दिनमा भारतमा रूपमा लोकतन्त्र देखिन्छ, सारमा छैन।

यो अवस्थालाई संकेत गर्दै प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडले केहीअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘एक स्वस्थ लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारलाई कठिन सवाल तेर्स्याउन वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूसामुसमेत निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्न प्रेसको उपस्थिति अनिवार्य छ। प्रेसलाई यस्तो प्रश्न सोध्ने कर्मबाट रोक्ने मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन। लोकतन्त्र  कायम राख्दै बलियो बनाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्र हुनै पर्छ।’

नेपाल: स्तुतिदेखि व्यवस्था परिवर्तनसम्म
नेपालमा पत्रकारिताको शुरूआत स्तुतिगानबाट भयो। श्री ३ देव शमशेरले ‘चौथो अंग’को भूमिका निर्वाह गर्न गोर्खापत्र स्थापना गरेका थिएनन्। राणातन्त्रकै निरन्तरताका लागि त्यसको उपयोग गर्ने उद्देश्य थियो। उनैद्वारा जारी सनदमा गोर्खापत्रमा प्रकाशन गर्न हुने र नहुने विषयवस्तुका सूची अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ, गोर्खापत्रमा सरकार र व्यवस्थाप्रतिका आलोचनात्मक सामग्री निरुत्साहित गरिएको थियो।

देव शमशेरलाई चार महिना पुग्दा नपुग्दै भाइ चन्द्रशमशेरले गलहत्त्याए। उक्त समाचार गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएन। बरु, देव शमशेर पदमा रहँदा उनीमाथि अवसाद पर्ने ज्योतिषीको भविष्यवाणीका कारण उनैको भलाइका लागि भाइ चन्द्रशमशेरले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको भन्ने खबर केही अंकपछि छापियो।

प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै उदाएका अखबारहरूमा आलोचनात्मक सामग्री उल्लेख्य पाइन्थ्यो। तर उक्त अवस्था लामो समय रहन सकेन। ०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही कदमसँगै पत्रकार र पत्रकारितासामु दुई वटा विकल्प थिए: कि सरकारको पक्षमा वकालत गर्ने कि अखबारै बन्द गर्ने।

निजी क्षेत्रका कतिपय अखबारले दोस्रो विकल्प रोजे पनि समाज दैनिक, समीक्षा साप्ताहिकलगायत कतिपय अखबारले पञ्चायतकालमा पनि आलोचनात्मक सामग्री पस्किन छाडेनन्। त्यसबापत समाजका संस्थापक मणिराज उपाध्याय र समीक्षाका मदनमणि दीक्षितले प्रशासनबाट बेहोर्नुपरेको झमेला कम्ति सकसपूर्ण थिएन।

प्रशासनको दमनबाट बच्न कतिपय अखबारका सामग्री व्यंग्यात्मक र संकेतिक हुन्थे। तैपनि पञ्चायतकालमा गोर्खापत्रवालाहरूको बोलवाला थियो, जहाँ शासन/प्रशासनको रखबारीभन्दा पनि स्तुतिले प्राथमिकता पाउँथे।

२०३६ सालमा जनमतसंग्रह घोषणा भएसँगै पत्रकारिता दुई खेमामा विभाजित देखियो, पञ्चायती व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्षमा। त्यसलाई नेपाली पत्रकारिता इतिहासमा ‘मिसन पत्रकारिता’का नामले चिनिन्छ। त्यस बखत प्रतिपक्षी अखबारहरूले जमेर शासकका नीति र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाए, प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरे। ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै उक्त मिसन एउटा निचोडमा पुग्यो।

२०६१ माघ १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमसँगै पत्रकारको प्रश्न गर्ने अधिकार र सामर्थ्य संकुचित गर्ने प्रयास भयो। कान्तिपुरलगायत कैयौँ निजी सञ्चारगृहमा सुरक्षाकर्मीले सम्पादकीय निर्णयमा नै हस्तक्षेप गरे। हिमाल पाक्षिकले नेपाली सेनाले हटाएका समाचार तथा विश्लेषण जस्तोतस्तै खाली राखेर पत्रिका प्रकाशित गर्‍यो।

पत्रकारिता जगत‍्ले उक्त शाही कदमको शुरूआती समयमा सकसपूर्ण परिस्थिति झेले पनि शासन र शासकमाथि प्रश्न गर्न छाडेन। दोस्रो जनआन्दोलनताका शाही प्रशासनले पनि प्रजातन्त्र बहालीका लागि संघर्षरत सात राजनीतिक दलहरूसँगै कान्तिपुर दैनिक अखबारलाई ‘आठौं दल’को संज्ञा दियो। 

मिडियाले खुला रूपमा प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्ष लिँदा कतिपय सन्दर्भमा पेसागत आचारसंहिताको सीमासमेत मिचियो होला। तर पत्रकार, प्रेस र बौद्धिक जगत‍्को प्रश्नले नै हो, शाही कदम फिर्ता लिन दबाब दिएको, संसद् र नागरिक अधिकार पुनर्स्थापना गर्न सम्भव भएको। त्यस बखत मिडियाप्रति जनविश्वास कति थियो भने दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको वैशाख ११ गते राति आम जनसमुदाय तथा शुभचिन्तकहरू कान्तिपुरको तीनकुनेस्थित कार्यालय परिसर अगाडि हर्षोल्लास मनाइरहेका थिए।

उक्त घटनालाई अमेरिकामा मिडियाले ‘वाटरगेट काण्ड’ पर्दाफास गरेपछि सन् १९७४ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले राजीनामा दिन बाध्य भएसँगै स्वतन्त्र प्रेसप्रति विश्वभर बढेको सम्मान र जनविश्वाससँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ।

किन कमजोर बन्दै छ प्रश्न?
नेपालको सन्दर्भमा अक्सर स्वतन्त्र पत्रकार र पत्रकारिताले सत्तासँगको सम्बन्धमा सौदाबाजी गरेका छैनन्। बरु, तिनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका सवालमा सत्तासँग पौठेजोरी खेल्दै आएका छन्। ०४६ मा प्रजातन्त्र बहालीपछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अलावा अपवादका घटनाबाहेक प्रेसमाथि राज्यले संगठित रूपमा धावा बोलेको छैन। यसर्थमा नेपाली पत्रकारिता भारतीय ‘गोदी–मिडिया’भन्दा धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निर्भीक रहन सफल भएको छ।

तैपनि अन्यत्रजस्तै नेपाली पत्रकारितामा पनि प्रश्न र आलोचनात्मक सामग्री पातलिँदै गएको यथार्थ हो। सञ्चारकर्मीहरूमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचनाप्रति आशंका व्यक्त गर्ने विशेषता भरपुर विकाश भएको देखिन्छ। तर त्यस्ता सूचनालाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणका साथ पस्किने सिप र अभ्यासमाथि बहस गर्नु जरुरी छ।

पत्रकार र पत्रकारिताका प्रश्न कमजोर बन्दै जानुमा अनेक कारण हुन सक्छन्। तीमध्ये चार प्रमुख कारणमाथि चर्चा गरौँ।

एक, मिडिया 'इकोसिस्टिम'भित्रका संरचनात्मक समस्या। सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले विज्ञापन खोसिदिँदा मूलधारका सबैजसो मिडियाले आर्थिक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छन्। यसले गर्दा मिडियामा मानव संसाधन, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा आवश्यक लगानी हुन सकेको छैन भने सञ्चार संस्थाहरूबीच पनि सीमित विज्ञापनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ।

मूलधारका मिडियाले जसोतसो तलब खुवाउन सकेका छन्। कतिपयको नियमित पारिश्रमिकमै समस्या छ। न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पत्रकार छन्। यस्तो परिस्थितिमा खोजी तथा आलोचनात्मक पत्रकारिता साँघुरिनु अस्वाभाविक होइन। 

पत्रकार स्वयं आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र नभईकन उनीहरूका प्रश्न पनि सशक्त हुन् सक्तैन। उनीहरूका विषयवस्तु पनि आलोचनात्मक हुन कठिन हुन्छ। उल्टै, सञ्चारकर्मी विभिन्न सम्झौता र प्रलोभनमा फस्ने जोखिम हुन्छ। प्रेसको सुदृढीकरणका विषयमा बहस हुँदै गर्दा मिडियाको आर्थिक अस्वस्थताको प्रभाव पत्रकार र तिनले उत्पादन गर्ने विषयवस्तुमा पर्ने यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन।

दोस्रो, पत्रकारको राजनीतिक जालो र सम्बन्ध। नेपालमा सञ्चारकर्मीको राजनीतिक जालो/हाँगो फैलिएसँगै मिडियाका विषयवस्तु कमजोर हुँदै गएको छ। यसमा पत्रकारमा आलोचनात्मक चेतना नभएर भन्दा पनि उनीहरूको राजनीतिक झुकाव निर्णायक बन्न पुगेको देखिन्छ।

अधिकांश सञ्चारकर्मी विभिन्न राजनीतिक दल वा तिनका प्रेस संगठनमा आबद्ध छन्। राजनीतिक जुवामा नारिएका सञ्चारकर्मीले आफू आबद्ध पार्टी वा नेताका नीति, सिद्धान्त र व्यवहारमाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेको बिरलै देखिन्छ। जब दाइ वा कमरेड भनेर पत्रकारले कुराकानी शुरू गर्ने अवस्था रहन्छ, तिनका प्रश्न त्यहीँबाट ‘कम्प्रमाइज’ हुन थाल्छ।

अझ सञ्चारकर्मीले उच्च सरकारी पदाधिकारी वा राजनीतिज्ञका सल्लाहकार, जनसम्पर्क अधिकृत, सञ्चार विज्ञका रूपमा नियुक्ति पाउन थालेपछि अन्य धेरै पत्रकारहरूलाई त्यस्तै अवसरकार लागि ‘सम्झौता’ गर्न प्रोत्साहित गर्ने जोखिम बढाएको छ।

पत्रकारका 'बिटगत' संस्थामा गोलबद्ध सञ्चारकर्मीका विषयवस्तुमा पनि आलोचनात्मक पक्ष सशक्त देखिन्न। उल्टै, त्यस्ता सामग्री ‘फिल्टर’ हुने जोखिम छ। एक त, धेरैजसो बिटगत संस्था राजनीतिक रूपमै विभाजित छन्। अर्को, खास बिटमा समाचार लेख्दै आएका कतिपय पत्रकार त्यही बिटसँग सम्बन्धित संस्था वा कार्यालयका पुरस्कार, मान सम्मान र खादाले थिचिएका छन्। पुरस्कार र सम्मान जनसम्पर्कको एउटा प्रभावकारी रणनीति पनि हो, जसमार्फत आलोचनात्मक पत्रकारिता निरुत्साहित बन्न सक्छ।

तेस्रो, हाम्रो पठन–पाठन संस्कृति, अध्ययन/अनुसन्धान तथा समग्र शैक्षिक धरातल कमजोर छ। पाठ्यक्रम समयानुकूल अद्यावधिक छैनन्। माध्यमिक तहदेखि विद्यावारिधि तहसम्मका पाठ्यक्रम निर्माणमा एकै व्यक्ति हाबी भइरहेका छन्। विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन्। कतिपय शिक्षक स्वयं आफ्ना विषय र विधामा ‘अपडेट’ भएका हुँदैनन्। सञ्चारकर्मी  स्वयंले नेपाल (देश) पढेका छैनन्। 

निजी शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको कुरै छाडौँ, सरकारी विश्वविद्यालयहरूको जोडसमेत अध्ययन, अनुसन्धान तथा ज्ञान निर्माणमा खासै देखिन्न। यसको समग्र प्रभाव हाम्रो कमजोर आलोचनात्मक चेतमा झल्किन्छ। कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), सामाजिक सञ्जाल र त्यहाँ मिथ्या सूचनाको बाढीले हामीलाई थप दिग्भ्रमित तुल्याएको छ।

चौथो, सूचना र समाचारका विषयवस्तुको बाढी। हामीकहाँ घटना र विषयवस्तु यति धेरै छन्, जति ‘फलो अप’ गरे पनि सकिँदैन। उदाहरणका लागि प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहको विषयमा बहस अघि बढ्न नपाउँदै अर्को त्यस्तै जबरजस्त घटना आइहाल्छ। जहाज दुर्घटनापछि त्यसका कारण खोतल्नतिर लाग्नुभन्दा अघि नै अर्को मुद्दाले विषयान्तर गराउँछ।

प्रत्येक मिडिया हरेक घटना र मुद्दाका पछाडि दौडिँदा खोजी सामग्री तयार गर्नै भ्याइँदैन। मिडियामा विषयवस्तुको विविधता पनि हुँदैन। सञ्चारमाध्यमले कुनै मुद्दा विशेषमा केन्द्रित भएर समाचारलाई पछ्याउँदा स्रोतसाधन पनि उपलब्ध हुन सक्छ, मिडियापिच्छे समाचारका विषयवस्तुमा पनि विविधता आउन सक्छ।

निष्कर्षमा, आज सूचना प्रविधिको प्रभाव र मिथ्या सूचनाको बाढीबीच स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिताको महत्त्व घटेको होइन, झन् बढेको छ। यद्यपि, पत्रकार तथा पत्रकारिता पेसालाई कसरी सान्दर्भिक बनाइराख्ने भन्ने चुनौती हाम्रोसामु छ। त्यसका लागि आलोचनात्मक र वस्तुनिष्ठ सामग्रीको खोजी तथा प्रस्तुति पहिलो सर्त हो। यसका निम्ति पत्रकार स्वयं राजनीतिक रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनि आर्थिक तथा व्यावसायिक दृष्टिले आत्मनिर्भर हुनै पर्छ। चिन्ताचाहिँ राणातन्त्रमा स्तुतिबाट शुरू भएको पत्रकारिता कतै गणतन्त्रमा पनि स्तुतितर्फ ढल्किएला कि भन्ने हो।