२०७९ चैत पहिलो साता सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो 'भाइरल' बन्यो। भिडियोमा चितवन क्षेत्र नं १ का सांसद हरि ढकाल स्कुल प्रांगणमा विद्यार्थीकै अगाडि उनीहरूलाई बाँडिएको खाजातर्फ औँल्याउँदै सरोकारवालासँग प्रश्न गरिरहेका थिए। ढकालकै क्षेत्रमा पर्ने र अधिकांश चेपाङ जातिका बालबालिका पढ्ने आधारभूत विद्यालयको घटना थियो त्यो। सरकारबाट प्रतिविद्यार्थी खाजाबापत प्राप्त हुने १५ रुपैयाँमा समेत अनियमितता गरेर केही मुठ्ठी सुख्खा चिउरा र भुजिया बालबालिकालाई दिई सम्बन्धित पक्षले अनियमितता गरिरहेको तथा सोही मूल्यमा अन्य विद्यालयमा मज्जाले चना वा केराउको तरकारीसहितको खाजा दिइएको दाबीसमेत ढकालले उक्त भिडियोमा प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यान्वयन तहमा रहेका सरोकारवालाको धारणा हेर्ने हो भने सरकारले दिवा खाजाका लागि छुट्टाएको रकम अहिलेको महँगीमा अत्यन्तै कम हो र त्यति रकमबाट दिवा खाजासम्बन्धी मापदण्डमा तोकिएको खाजा व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन। दिवा खाजाकै विषयमा दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रपत्रिकामा आएका लेख र सामाजिक सञ्जालमा आएका पोस्ट विश्लेषण गर्ने हो भने पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्थापन सन्तोषजनक नलाग्न सक्छ।
के दिवा खाजामा सरकारले छुट्टाएको रकमकै कारण यो कार्यक्रम अपेक्षा गरिएअनुरूप व्यवस्थित हुन नसकेको हो? या यस विषयसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारण सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा प्रभावकारी हुन नसकेको हो?
के हो दिवा खाजा कार्यक्रम?
विभिन्न खोज र अनुसन्धानबाट समेत पुष्टि भइसकेको पोषण र सिकाइबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात् गरी नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरेको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो– दिवा खाजा कार्यक्रम। 'स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण हुन्छ' भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म र हाल कक्षा ६ सम्मका सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्था गरेको छ। त्यसो त, सन् १९६७ देखि नै यो कार्यक्रम केही जिल्लामा लागू भएको थियो। एक बालकले खानाबाट दैनिक प्राप्त गर्नुपर्ने पौष्टिकताको कूल अंशमध्ये दिवा खाजाबाट ३० प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट प्रभावित भई यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
बालबालिकाको ६ वर्षको उमेरसम्म हुने मस्तिष्क विकासको मुख्य चरणलाई समेत यस कार्यक्रमले एक आधार बनाएको देखिन्छ। अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने यसलाई संविधानतः राज्यको एक मुख्य दायित्वको रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको विद्यमान संविधान, ऐन र नियमावलीले नै दिवा खाजाको प्रावधानलाई कानूनी रूपमा स्थापित गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनका लागि बनेको निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ एवं नियमावली २०७७ ले यो कार्यक्रमलाई कानूनी रूपमा स्थापित गरेको हो। त्यसो भएर पनि होला, राज्यले यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर वार्षिक करिब ९ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ।
बालबालिकाले दैनिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्नेमध्ये ३० प्रति पौष्टिकता प्राप्त गर्नेबाहेक अन्य केही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य दिवा खाजा कार्यक्रमले लिएको छ। त्यसमध्ये शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइस्तर सुधार गरी गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउने एक हो भने दिवा खाजामा स्थानीय कृषिउपजको उपभोग बढाएर विद्यालय र कृषि उत्पादनबीच सम्बन्ध स्थापित गरी कृषि प्रतिफल बढाउने र स्थानीय आर्थिक बजार विस्तार गर्ने अर्को उद्देश्य हो।
यस कार्यक्रमका लागि साबिकको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाका लागि प्रति विद्यार्थी २० रुपैयाँका दरले र बाँकी ७२ जिल्लाका लागि प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले वार्षिक रूपमा १८० दिन नबढ्ने गरी सरकारले स्थानीय तहमार्फत तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी 'सशर्त अनुदान'का रूपमा विद्यालय खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्छ। भन्नुको मतलब यो प्रयोजनका लागि लगिएको रकम अन्य प्रयोजनमा लगाउन मिल्दैन।
यही बजेटबाट सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई खाजा व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। केही विद्यालयमा विद्यालयका अभिभावक, खास गरी आमा समूहको परिचालन गरेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाइन्छ भने केही विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी तथा शिक्षकको मद्दत लिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाइन्छ। केही विद्यालयमा कार्यक्रमकै बजेटबाट निश्चित पारिश्रमिक तोकेर राखिएको भान्सेमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाइन्छ। केही विद्यालयले भने विद्यालयमा सञ्चालित क्यान्टिनलाई दिवा खाजा कार्यक्रमको जिम्मा दिएको पाइन्छ। केहीले बजारिया खाजा किनेर पनि दिने गरेको पाइएको छ।
दिवा खाजा कार्यक्रमले पार्ने प्रभाव
दिवा खाजा कार्यक्रमले समुदायस्तरमा करिब ३० हजार विद्यालयका बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुँदा यसका बहुआयामिक प्रभाव छन्।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले विद्यालय खाजा कार्यक्रमका निकै सकारात्मक प्रभाव देखिएका छन्। अध्ययनहरूले विद्यार्थीको विद्यालय भर्ना, कक्षामा उपस्थिति दर, कक्षा पूरा गर्ने दर र सिकाइ उपलब्धि वृद्धिमा सकारात्मक/गुणात्मक प्रभाव पारेको देखाएको छ। ‘विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७’ मा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा गरिएको अध्ययनले दिवा खाजा खुवाएका विद्यार्थी दिवा खाजा नखुवाएको विद्यार्थीको तुलनामा ०.८८ प्रतिशत विद्यालयमा बढी समय टिकेको पाइएको छ भने नेपालमा दिवा खाजा कार्यक्रममा भएको प्रत्येक डलर बराबरको लगानीले ५.२ डलर बराबरको प्रतिफल दिने कुरा लाभ लागत विश्लेषणले देखाएको छ।
यी मुद्रित तथ्यांकभन्दा अलि पर गएर पंक्तिकारले आफ्नै भूगोलमा रहेका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्यक्ष भोगेको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने पनि दिवा खाजा कार्यक्रमको निकै नै सकारात्मक र दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ। हरेक दिन २ घण्टा र अझ बढी पैदल यात्रा गरेर विद्यालय आइपुग्नुपर्ने बालबालिका तथा घरमा बिहानको खाना उपलब्ध नभएर भोकभोकै विद्यालय आउन बाध्य कतिपय बालबालिकालाई खाजा कार्यक्रमले निकै मद्दत पुर्याएको छ।
यसरी हेर्दा बालबालिकाको पोषणको मात्रा उपलब्ध गराई उनीहरूको स्वास्थ्यवस्था बलियो बनाउन कार्यक्रमले मद्दत गरेको देखिन्छ। जसले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा त सहयोग पुर्याएको छ नै, सिकाइ उपलब्धिको वृद्धिमा समेत योगदान पुर्याएको छ। अभिभावकले दैनिक आफ्ना स्कुले सन्तानलाई दिनुपर्ने खाजा बराबरको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्न पाउने हुँदा सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले समेत यस कार्यक्रमले बहुआयामिक प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा खाजा उपलब्ध हुने हुँदा बालबालिकाको प्रोत्साहन अभिवृद्धिमा पनि यसले भूमिका खेल्ने हुँदा स्वाभाविक रूपमा विद्यालय उपस्थित हुने दरलाई बढाउन मद्दत पुर्याउँछ।
यस किसिमको कार्यक्रमले बालबालिकालाई दीर्घकालमा आफ्नो बाल्यावस्था सम्झँदा देशले आफूप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गरेको रूपमा बुझ्ने र उनीहरूमा पनि आफ्नो देश तथा समुदायप्रति माया र सम्मानको भाव जागृत हुनसक्छ। त्यस्तै, मानव पुँजी निर्माण र स्थानीय आर्थिक पुँजी निर्माणको बलियो आधारको रूपमा यस कार्यक्रमले भूमिका खेल्न सक्छ। यही कुरा बुझेर कतिपय विद्यालयले स्थानीय सरकार वा अन्य संघसंस्थाबाट समेत सहयोग लिएर दिवा खाजाको बजेट थप गराएर कार्यान्वयन गरिरहेको पनि भेटिन्छ।
दलहन तथा अनाज विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ देश, तर प्रशस्त अनाज, दलहन र तरकारी हुने ठाउँको हकमा भने स्थानीय कृषि उपज खरिद गरेर दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा केही हदसम्म स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत यसले सहयोग पुर्याउँछ। अभिभावक तथा विद्यालयका अन्य सरोकारवालाको विद्यालयमा सहभागिता बढाइ समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बढाउनसमेत यसले सहयोग पुर्याउँछ।
दिवा खाजा व्यवस्थापनका मुख्य चुनौती
दिवा खाजाको मुख्य चुनौती यसका लागि विनियोजन गरिएको न्यून प्रतिविद्यार्थी रकम नै हो। अहिलेको महँगीमा १५ रुपैयाँले दिवा खाजा कार्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न र अपेक्षा गरिए अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्ने कुरा असम्भव प्रायः नै छ। विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७ मा उल्लेख भएबमोजिमको मेनुमा आधारित रहेर दिवा खाजा व्यवस्थापन असम्भव देखिन्छ। त्यसको मूल जड महँगी हो। यस पंक्तिकारसँगको भेटमा धेरै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले व्यक्त गर्ने गुनासो पनि यही अपुग बजेट हो। यसरी बजेट रकम अपुग हुँदा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आवश्यक भान्सा घर निर्माण, भान्से एवं भाँडाकुँडा व्यवस्थापन गर्न असहज छ।
अर्कोतर्फ, कतिपय विद्यालयले यस कार्यक्रमको अन्तर्निहित उद्देश्य/मर्म बुझ्न नसक्नु अर्को चुनौती हो। संविधानतः सरकारले जुन उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो, सोहीअनुसार कार्यान्वयन नभएका हालैका केही समाचारले यसको पुष्टि गरेका छन्। समाचारअनुसार केही जिल्लामा दिवा खाजाबापत प्राप्त रकम नै बालबालिकालाई वितरण गरिएको छ। जबकि, दिवा खाजासम्बन्धी सरकारले जारी गरेको कुनै पनि दस्ताबेजमा बालबालिकालाई खाजा नदिएर रकम नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छैन।
दिवा खाजाको बजेटमा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता अर्को प्रमुख चुनौती हो। समाचारहरूमा आएअनुसार कम परिमाणको वा कम गुणस्तरको खाजा बालबालिकालाई दिएर, भएभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या देखाएर वा हुँदै नभएको विद्यार्थी संख्या देखाएर दिवा खाजाको रकममा अनियमितता भएका छन्। त्यो अत्यन्त दुःखद हो।
दिवा खाजा कार्यक्रमको अर्को चुनौती विद्यालयमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने बलियो प्रणालीको अभाव हो। दिवा खाजाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र अनुगमनमा मद्दत पुर्याउन सरकारले ‘विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७’ जारी गरेको छ। पुस्तिकाले दिवा खाजा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आधारभूत सबै किसिमका कार्य र प्रणालीको परिकल्पना गरेर तिनको किटानसमेत गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार, अभिभावक एवं सरोकारवालाको भूमिकाको बारेमा पनि उक्त पुस्तिकामा उल्लेख छ।
उल्लेखित सरोकारवालामा पोषण र स्वास्थ्य, स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान, उचित सीप र जानकारी भए/नभएको मूल्यांकन गर्ने र नभएको अवस्थामा त्यसको परिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको विषय भने पुस्तकमा उल्लेख छैन। अपेक्षाअनुरूपका कार्य भए/नभएका विषयमा प्रभावकारी अनुगमन र पृष्ठपोषण उपलब्ध भई यस कार्यक्रम व्यवस्थापन थप सुदृढ भएका उदाहरण अत्यन्त नगण्य भेटिएका छन्।
केही सम्भावित उपाय र निचोड
दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि प्रति विद्यार्थी विद्यालयमा प्राप्त हुने १५ रुपैयाँ हेर्ने हो भने यस कार्यक्रमको महत्त्व कम देखिन सक्ला। तर राज्यले यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको कूल बजेट हेर्ने हो भने कार्यक्रमलाई सरकारले कम महत्त्व दिएको भनेर भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। अहिलेको महँगीमा यो रकम अपुग त पक्कै होला, तर पनि सरकारले हरेक वर्ष करिब ३० हजार विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई ९ अर्बभन्दा बढी बजेट दिवा खाजाका लागि विनियोजन गर्ने कुरा प्रशंसायोग्य छ। भोकभोकै विद्यालय गएर पानीका भरमा दिन कटाउनु पर्ने विद्यार्थी पुस्ताको नजरबाट हेर्दा खाजा कार्यक्रम स्तुत्य छ।
संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा यस किसिमको कार्यक्रमले उक्त परिकल्पना सार्थक पार्नेतर्फ डोर्याएको आभास हुन्छ। दिवा खाजा कार्यक्रममा अव्यवस्था र चुनौती मात्र छैनन्, कार्यक्रमले निकै उत्साहपूर्ण अवस्था सिर्जना पनि गरेका छन्। अहिले प्राप्त न्यून बजेटमा नै पनि स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका खाद्य सामग्रीबाट उपयुक्त र पोसिलो दिवा खाजा व्यवस्था गरिएका कतिपय समाचार सञ्चारमाध्यममा पढ्न पाइएको छ।
दिवा खाजा कार्यक्रमले अंगीकार गरेको अन्तर्निहित मर्म र उद्देश्यलाई आत्मसाथ गरी हाललाई उपलब्ध न्यून बजेटलाई नै आधार बनाएर थप सिर्जनशील ढंगले लाग्ने हो भने यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
‘विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७’ एवं ‘सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा सहजीकरण पुस्तिका २०७६’ ले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थापकीय पक्षको गहन अध्ययन गरी उक्त दस्ताबेजमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न कोशिश गर्नुपर्छ। यी दस्ताबेजले निर्देशित गरे अनुरूपका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध खाद्यान्नबाट खाद्य टोकरी निर्माण, उक्त टोकरीका आधारमा दैनिक खाजा मेन्यु निर्माण, सफा भान्सा घर व्यवस्थापन, अभिभावक र स्थानीय सरोकारवालाको सक्रिय परिचालन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं स्थानीय सरकारले गठन गरेका अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अहिलेकै १५ रुपैयाँमा स्थानीय सरकारको थप स्रोत परिचालन, स्थानीय संघसंस्था, सहकारी, समाजसेवी, परोपकारी दातालगायतको सहयोगमा दिवा खाजा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ। मुख्यतः विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विशेष पहलकदमी लिएर सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एकजुट र एकमत बनाएर हाम्रा कलिला मुनाहरूको यथोचित विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
थापा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि सक्रिय छन्।