आज कुराग्राफीको शुरूआत एउटा अतिरञ्जित कथनबाट– तपाईं काम विशेषले अथवा यसै टाइमपास गर्न संसद् भवनतिर बरालिँदै हुनुहुन्छ भने बाटोमा भेटिने हरेक छैटौँ व्यक्ति नेपालको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुन्छ रे!
यो त भयो अतिरञ्जना गरिएको कुरा। अब पालो एउटा सामान्य ज्ञान को– गुगललाई 'संसारको सबैभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री भएको देश कुन हो ?' (अंग्रेजीमा) सोधे यस्तो जवाफ फर्काउँछ।
वर्तमान सन्दर्भसँग केही लेनादेना नभएको यो खोज २०७२ सालमा गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री रहेको तथ्यमा आधारित छ।
मन्त्रिपरिषद्भित्रै उपप्रधानमन्त्री–परिषद् बनाउन चाहिने पुग संख्या भएको ओली सरकारमा पञ्च, वाम, क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक–तमाम किसिमका अवसरवादी, माफ गर्नुहोला, अब्बल हस्तीहरू उपप्रधानमन्त्री भएका थिए।
उक्त ऐतिहासिक ६ सदस्यीय उप-परिषद्ले भलिबलको भेटरन् प्रतियोगितामा नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो। गरेन। उनीहरू शायद देश बनाउन व्यस्त थिए वा फुटबल खेल्न। त्यही भएर होला।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको हालको सरकारमा हिजोसम्म एक जना मात्र उपप्रधानमन्त्री थिए, नारायणकाजी श्रेष्ठ। नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काको आगमनसँगै आजबाट यो संख्या बढेर दुई हुन पुगेको छ।
आम निर्वाचनपछि धेरै रोचक उतारचढाव पार गरेर पुस १० गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा चार जना उपप्रधानमन्त्री थिए, जुन २०७२ सालमा ओली सरकारले बनाएको रेकर्डपश्चात् दोस्रो ठूलो संख्या थियो।
कसैको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण २८ वर्षपछि पुनः दोहोरिएको ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’बाट निर्मित सरकारले साझेदारी टिकाउन गठबन्धनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलका प्रतिनिधिलाई उनीहरूको मागबमोजिम उपप्रधानमन्त्रीको जलप चढाएको थियो।
विगतमा आफू सञ्चारकर्मी हुँदा ‘उपप्रधानमन्त्री तासको 'म्यारिज' खेल्न बनाएको हो?’ भन्दै प्रश्न ठड्याउने रवि लामिछाने कालान्तरमा प्रचण्ड–मन्त्रिमण्डलमा पार्टी सभापतिका हैसियतमा गृहसहितको उप-प्रम हुन पुगे।
सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सांसद पद बदर गरेसँगै राजीनामा दिएका उनले त्यसपछि पनि पटक–पटक गृह मन्त्रालयका लागि लबिइङ गरिरहे। गैरसांसदकै रूपमा सरकारमा सहभागी हुन बालुवाटारको चक्कर लगाए, लगाइरहेका छन्।
अब सबैको नजर वैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा छ। तीन निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हुने चुनावको नतिजापछि रास्वपाबाट थप एक उप र कम्तिमा दुई अरू मन्त्री भित्रिने सम्भावना जीवितै छ।
सम्भावनाको खेलको कुरा गर्दा सिंहदरबारको सत्ता–राजनीतिमा पुनरागमन गरेका शरत्सिंह भण्डारीको एक्कासि स्मरण भयो! पञ्चायतकालदेखि आजसम्म लगभग हरेक सरकारमा मन्त्री हुने सौभाग्य पाएका उनको यो १२औँ इनिङ्स हो। यो कुनै आश्चर्यजनक खबर हैन, आश्चर्य त भण्डारीले अहिलेसम्म उपवाला प्रधानमन्त्रीको माग किन गरेका छैनन् भन्ने कुरामा छ।
भण्डारी एक्लैको लगालग सफल यात्राका बीच मलाई सदाबहार उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र विजय गच्छदारको एकदम अभाव महसुस भइरहेको छ। मलाई उनीहरूबेगर बनेका हरेक सरकार चिनी कम चिया जस्तो लाग्छ– हो तर हैन, छ तर छैन।
गच्छदार र थापा मैदानबाहिर भए पनि आज मन्त्री बनेकाहरू हर्षित छन्, बन्न नपाएकाहरू विस्मित छन्। उनीहरू काग हैनन्, मैना हुन्। पाकेको बेल खान जानेका छन्। हर्ष र बिस्मातको घेरा चिर्न सिकेका छन्। खास गरी उपप्रधानमन्त्रीहरूले।
कालखण्डका विभिन्न सरकारमा देखिएका यी उपप्रधानमन्त्री नामधारी जीवहरूले कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका हुँदैनन्, न उनीहरूलाई देशको भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आवश्यकता हेरेर विशेष जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। अपवादबाहेक उनीहरू सबै सधैँ संसदीय राजनीतिमा हालीमुहाली गर्दै आएका मानुषहरू नै हुने गरेका छन्।
कहिले ६ जना, कहिले चार, कहिले दुई, कहिले एकको संख्यामा देखिने सो पदको कुनै कानूनी, संवैधानिक खाँचो नै छैन। यो केवल भागबन्डा मिलाउन, नेताको अहं पुलपुल्याउन र शक्तिको रमझममा भुलाउन दिने ललिपप बन्न पुगेको छ, यसको शून्यबाहेक अर्को संख्या हुनु 'ओभरलोड' भएतुल्य छ।
बिनाअध्ययन भौतिक संरचनालाई मात्र विकासको मानक मानेर 'नेपाललाई सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु', 'विदेशमा यस्तो चलन छ, हामी पनि यस्तै गर्नुपर्छ' जस्ता ‘फोकटिया’ गफ दिने नेताहरूले विदेशका ठीकठाक चलनको चाहिँ सिको गर्दैनन्।
बेलायतको बाइक्यामेरल संसदीय प्रणाली विश्वका ४१ प्रतिशत देशले अभ्यास गर्दछन्, जसमध्ये नेपाल एक हो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि आजसम्म बनेका तीस बेलायती सरकारमा डमिनिक राबसमेत गरी जम्मा आठ जना मात्रै उपप्रधानमन्त्री भएका छन्।
खैर बेलायत त अलिक टाढै छ। तीनतिर सिमाना जोडिएको, नेपालले हरेक कुरा सिको गर्ने, दक्षिणी साथी भारतको महाजम्बो केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमा कुनै उपप्रधानमन्त्री छैनन्। सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएयता जम्मा सात जना भारतको उपप्रधानमन्त्री भएका छन्, जसमध्ये सन् २००२ मा गठित अटल बिहारी वाजपेयी सरकारमा सम्मिलित लालकृष्ण आडवाणी अन्तिम थिए।
विश्वका अरू शक्तिशाली देशहरूझैँ यी देशका केही विशेषता छन्, केही कमजोरी छन्। नेपाल यस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन। मिल्दोजुल्दो पद्धति भन्दै खराब अभ्यासको दुरुस्तै नक्कल गर्ने, उस्तै परे रकेट उडाइदिने, तर प्रणालीगत सुधार, थिति बसाल्ने काममा देखासिकी पटक्कै नगर्ने त अल्लि मिलेन नि!
विश्लेषकहरू भन्छन् अझै केही समयसम्म नेपालमा गठबन्धनको राजनीति चलिरहन्छ, विश्वासअविश्वासको सिलसिला चलिरहन्छ, आउजाउ भइराख्छ, सरुवाबढुवा गरिराखिन्छ, मुद्दामामिला परिरहन्छ, उपप्रधानमन्त्री बनिरहन्छन्, खबर आइरहन्छन्, हामी हेरिरहन्छौँ।
तर के हिजोआज यस्ता खबरलाई हामीले पहिला जस्तो अति महत्त्व दिन छोडिसक्यौँ? पुनर्गठन-बिस्तार राजनीतिज्ञहरूको राष्ट्रिय टाइमपासजस्तै भइसकेको छ– हरेक वर्ष- डेढ वर्षमा भइरहन्छ, मन्त्रीहरूको नाम याद गर्न पाएको हुँदैन त्यो ठाउँमा अर्कै कोही आइपुग्छ। बुझिसाधे हुन्न।
त्यही कारणले होला, नयाँ–नयाँ मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री आगमनको समाचारको दाँजोमा किताब नपढ्ने मान्छेको संगत नरुचाउने नेता स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार दिउँसो कांग्रेसबाट अलग्गिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेको खबरले आज पनि उत्तिकै फुटेज पाइरहेको छ।
हिजो दिउँसोदेखि सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल जता हेर्यो वाग्लेग्जिट्कै चर्चा!
किन छोडे वाग्लेले कांग्रेस? के लेखे उनले चार नेतालाई सन्देशमा? वाग्लेले कांग्रेस छोड्नु किन सही? कसले बोलायो वाग्लेलाई नेपाल? किन थियो वाग्लेको निर्णय गलत? भद्र विद्रोही! देउवादेखि लामिछानेसम्म। लोभीपापी वाग्ले! क्रान्तिकारी स्वर्णिम! देउवा बेठीक भए, रवि लामिछाने कसरी ठीक? अत्याचारी आरजू! अ बाट अवसरवादी, स बाट स्वर्णिम। मैले त पहिल्यै भनेको हो।–यस्तै यस्तै धाँसु लेख र कमेन्ट लेख्दै पढ्दै धेरैको दिन बित्यो, त्यो सिलसिला आज पनि जारी छ।
उनले आम निर्वाचनताका 'टिकट नपाएर पार्टी छोड्ने मूल्यमान्यता नभएका अवसरवादी हुन्' भनेको भिडियो शुरूआती दौरमा जम्मा जम्मी ३०-४० मान्छेले हेरेका थिए होलान्। हिजो त उल्लेखित भिडियोमा लाइक, सेयर, रिट्विट, कमेन्टको सुनामी नै आयो।
कुनै प्रशंसकले महान् दार्शनिक वाग्ले र कुनै आलोचकले डलरनाजी स्वर्णिम लेखेको मात्र देख्न बाँकी थियो। अरू सबै विशेषणका कम्बिनेसन, पर्म्युटेसन, अगडमबगडम हेरी भ्याइयो ।
आखिरमा मिटरब्याज पीडित महोत्तरीका जनताको राजधानीमा आगमनले शुरू भएको यो सप्ताह अन्त हुँदैगर्दा सधैँझैँ संसदीय राजनीति सम्बन्धित 'ठूला' समाचारहरू नै प्रधान हुन पुगे। दुई दिनको विस्तार र बसाइँसराइको हो–हल्लाबीच गाउँका साहु–महाजनले उठिबास लगाएको पीडा सरकारलाई सुनाउन राजधानी आएका जनताका कथा अलिकति ओझेलमा परे।
जसरी मेरो यो १००० शब्द लामो कुराग्राफमा मिटरब्याज पीडित अन्तिमतिर ५० शब्दमा उल्लेखित भए।
बिहीबार निष्कर्षविहीन भएको सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीचको वार्ता शुक्रबार पुनः सुचारु भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले 'पीडितको समस्या तत्काल समाधान हुन सक्दैन' भने पनि आशा गरौँ उनीहरूले तर चाँडै स्थायी समाधान निकालुन्, किनकि आशाले नै संसार थेग्छ रे।
स्वास्थ्य रहनुहोला, कोभिडबाट सचेत रहनुहोला।
अभिवादन!