दृश्य १ः आईजीपी अवकाश हुने बेला घरदैलो र 'देउसी–भैलो' 
नेपाल प्रहरीका संगठन प्रमुखको अवकाश हुनैलाग्दाको दृश्य करिब उस्तै छ, जुन झण्डै साढे दुई दशकदेखि अविच्छिन्न छ। महानिरीक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंहसहित २०४९ सालको चैत ११ गते प्रहरी निरीक्षक भई जागिर शुरू गरेका नौजना वरिष्ठ अधिकृतहरू ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कारण आउने ११ गते भूतपूर्व हुँदैछन्। अवकाश हुनेताका आईजीपी र उनीसँगै घर फर्किन थालेका वरिष्ठ अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाश हुने प्रावधान खारेज गराउन ‘घरदैलो’मा व्यस्त हुने गर्छन्।

यसपालि दृश्यमा हल्का परिवर्तन भएको छ। यसअघि, आईजीपीसहित उनका ‘ब्याचमेट’ ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गराई जागिर लम्ब्याउन ‘देउसी रे’ गरिरहेकै बेला सम्भावित उत्तराधिकारीहरू चाहिँ सो प्रावधानको निरन्तरताका लागि ‘काउन्टर भैलो’ गरिरहेका हुन्थे। अहिले सम्भावित उत्तराधिकारीहरू पनि अनिवार्य अवकाशको वर्तमान प्रावधान खारेजै हुनपर्ने पक्षमा छन्।

गएको पुस १० गते एमालेसहितको गठबन्धन गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि आईजीपी धीरजप्रताप एन्ड ब्याचमेट कम्पनी र उत्तराधिकारी ब्याच एन्ड कम्पनीका अधिकृतहरूले पनि गठबन्धन गरेर सेवा अवधिको वर्तमान प्रावधान खारेजीको लागि देउसी–भैलो थालेका थिए। पुस १७ गते गृहमन्त्रीको दैलो अनि पुस २९ गते प्रधानमन्त्रीको दैलोमा पुगेर तिनले संयुक्तरूपमा ‘भन भन भाइ हो, देउसी रे’ गरिसके।

अवकाशप्राप्त प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्रनाथ रेग्मीका अनुसार पञ्चायतकालमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधी थियो– निजामती तथा सेनाको जस्तै। २०४८ सालको आमचुनावमार्फत कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि पञ्चायतप्रति बफादार उच्चपदस्थको ‘लेयर’लाई ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरी सरकारी सेवाबाटै लघार्दा प्रहरीमा पनि सोहीअनुरुप गरियो। प्रहरीमा त अझ २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई पनि अवकाश दिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो। 

यसअन्तर्गत तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणासँगै झण्डै ४५० प्रहरी अधिकारीलाई बिदावारी गरिएको रेग्मी सम्झिन्छन्। ‘सरकारलाई तपाईंको सेवा आवश्यक नपरेकोले’ भन्ने दुईलाईनको बेहोरा उल्लिखित अवकाशपत्र थमाएर त्यसबेला सरकारी सेवाबाट छुट्टी गरिएको थियो। यसपछि नायब महानिरीक्षक (डिआईजीपी) रहेका मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी नियुक्त गरियो।

राणा एआईजीपीबाट आईजीपीमा नियुक्त भएपछि एआईजीपीको एउटा दरबन्दी रिक्त थियो नै, एउटा दरबन्दी थप गरी अच्युक्तकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गरियो। प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि निर्धारण गरिए पनि दुई वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो। यसै प्रावधानमा टेकेर बोहराको कार्यकाल लम्ब्याइयो।

२०६५ सालमा ओमविक्रम राणाको बिदावारीसँगै दुई वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान हटाइएपछि ३० वर्ष पूरा गरी दुई वर्ष थपमा सेवामै रहेका हेमबहादुर गुरुङ आईजीपी बन्न पाए। त्यसयता ३० वर्षको सेवा अवधि कायमै छ।

त्यही बेलादेखि आईजीपीले अवकाश पाउने बेला सेवा अवधि हटाउन र निरन्तरता दिन छुट्टाछुट्टै घरदैलो चलिरहेको थियो। “आईजीपी नहुन्जेल ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्न घरदैलो गरिरहेको अधिकृत, आईजीपी बनेको भोलिपल्टैदेखि सेवा अवधि खारेजीको खुंखार पैरवीकर्ता हुने गज्जबको दृश्य पो हुन्थ्यो त,” रेग्मी सुनाउँछन्।

दृश्य २ः भद्रगोल प्रहरी संगठन
शान्ति/सुव्यवस्थामार्फत देशमा अमनचयन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठन आफैँ कस्तो भद्रगोल अवस्थामा छ भन्ने बुझ्न एउटा केस हेरौँ है। गत आमचुनाव सम्पन्न भइसके पनि नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्था थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रिक्त चार एआईजीपी दरबन्दीमा आईजीपी सिंहकै ब्याचका तीन नायब महानिरीक्षक डीआईजीपी नलप्रसाद उपाध्याय, मसाउद आलम खान र मोहन आचार्यसँगै त्यसपछिको ब्याचका अशोक सिंहलाई बढुवा गर्न दबाब दिइरहेका थिए। 

यसको मतलब हुन्थ्यो, धीरजप्रतापपछि आईजीपीको उत्तराधिकारीकारी अशोक सिंह। कामचलाउ भइसकेको सरकारले यस्तो दीर्घकालीन निर्णय गर्न नहुने आदि/इत्यादी भन्दै देउवाको आदेशलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, आईजीपी धीरजप्रतापसहितका तालुकवालाले आलटाल गरे। आफ्नै ब्याचमा पनि तेस्रो नम्बरमा रहेका, त्यो पनि देउवा परिवारकै अनुकम्पामा टुचन लाएर तानेर तेस्रो नम्बरमा पुर्‍याइएका सिंहकै ब्याचका अरूमाथि घोर अन्याय हुन्छ भनेर अनुनय गरेपछि प्रधानमन्त्री चुप लागे, ‘तपाईं चुप लाग्नुस्’ भनेनन्। पुनश्चः प्रधानमन्त्री बन्न तयारी गरिरहेका देउवाले पनि फेरि प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि गरिहालौँला भन्ठानेर हो कि के हो, न २०७३ सालमा २५औँ आईजीपी नियुक्तिका क्रममा (नवराज सिलवाल भर्सेज जयबहादुर चन्दको चरम विवाद भएको बेला) जस्तो ‘दबगंई’ देखाए, न धीरजप्रतापलाई नियुक्त गर्ने बेलाजस्तो बालहठ नै। 

कांग्रेससँग गठबन्धन नै टुटेर एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि अशोकको घरदैलो अविच्छिन्न रह्यो। यसले काम पनि गर्यो। देउवाकै जस्तो दबाब अब प्रचण्डले दिन थाले– वर्तमान आईजीपी र अवकाश पाउने तीन जनासँगै सिंहलाई एआईजीपीमा बढुवा गरी भावी आईजीपीको रूपमा ग्रुमिङ गरौं भनेर। पुलिसभित्रकै अधिकारीहरूका अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि हाल कोशी प्रदेशमा मन्त्रीसमेत बनाइएका जीवन आचार्यको फेर समातेर उनले प्रचण्डलाई पट्याउन सफल भएका थिए। देउवाको सदासर्वदा शुभेच्छा छँदैथियो। 

आईजीपी धिरजप्रताप माघको तेस्रो साता इन्टरपोलको बैठकमा अबुधाबी भ्रमणमा गएका बेलासमेत प्रचण्डले मुख्यसचिवसहितसँग आईजीपीको अनुपस्थितिमा ‘एआईजीपी बढुवा गर्न किन नसकिने’ भनेर छलफल गरेका थिए। बढुवा समितिकिो सदस्य सचिव रहने आईजीपीको अनुपस्थितीमा बैठक नै बोलाउन नसकिने भनिएपछि अगाडि बढ्न सकेनन्।   

देउवा–प्रचण्ड दुवैले ‘लभ’ गरेका अशोक सिंह आईजीपी नहुने मात्र होइन, मैदानबाटै रातो कार्ड खाएर निस्किने गरी पासा पल्टिने घटनाक्रम फागुन ३ गते विकसित हुनथाल्यो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अशोकले उमेरअनुसार यसअघि नै अवकाश पाउनुपर्ने भन्दै उजुरी पर्यो। आईजीपी हुने तयारी गर्दै गरेका उनले फागुन १० गते राजीनामा गरी सेवाबाटै अलग भए। 

अशोकले राजीनामा त गरे, विवाद फासफुस भइसकेको छैन। नागरिकताअनुसार उनले प्रहरीमा प्रवेश गर्ने योग्यता गुमाइसकेको अवस्थामा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको देखिएको छ। अभिलेखअनुसार अशोकको जन्म २०२४ जेठ २२ गते भएको थियो। प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेशका लागि २० वर्ष उमेर पूरा भई २५ वर्ष नकटेको हुनुपर्छ। २५ वर्ष उमेर पूरा भएको डेढ वर्ष नाघेपछि उनले आवेदन दिएको देखिन्छ। 

२०५१ चैत ५ मा जागिर खाएका उनले गत वर्ष विनोदप्रकाश सिंह (हाल गृहसचिव) सचिवमा बढुवा भएपछि ‘प्रिय भाइलाई बधाई’ भन्दै स्टेटस लेखपछि उनलाई अघि बढ्नबाट रोक्न गौंडो कुरेर बसेकाहरूले खोजीनीति गर्न थालेका थिए। विनोदको उमेर ५७ वर्ष फेला पर्यो। डीआईजीपी ५६ र एसएसपी ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि स्वतः अवकाश पाउँछन्। गत वर्ष असारमा डीआईजीपीमा बढुवा भएका अशोकले त्यसअघि नै चैत ५ मा अवकाश पाइसक्नुपर्ने देखिएपछि निजामति किताबखानाले उनको पेन्सनपट्टा बनाइदिएको छैन। किताबखानाले एसएसपीले पाउने पेन्सनमात्र दिनुपर्ने बताइरहेको छ। 

खोज्दाखोज्दै सोमबार मात्र सरकारले एआईजीपीमा बढुवा गरेका श्याम ज्ञवालीको पनि गडबडै देखिएको छ। २०२४ चैत २१ गते जन्ममिति उल्लेख भएका ज्ञवालीले पनि २५ वर्ष उमेर पूरा भएको पाँच महिना पाँच दिन नाघेपछि सेवाका लागि आवेदन गरेको देखिन्छ। भीम ढकालको त अझ गम्भीर छ। 

ढकालले २०२५ सालमा जारी भएको नागरिकता पछि पेश गरे पनि आवदेनका लागि पेश गरेको नागरिकताअनुसार उनी २०२४ सालमै जन्मिएको देखिन्छ। दुवैको उमेर विवादविरुद्धको उजुरी अख्तियारमै छ। अब सेवा प्रवेशको योग्यता नै गुमाइसकेको अवस्थामा जागिर शुरू गरेको जस्तो गम्भीर कुराको छानबिनतिर लाग्नुभन्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाहिँ प्रहरीको रेकर्ड रहने कर्मचारी प्रशासन शाखामा सीसीटीभी जडान गरेर सूचना लुकाइराख्न यत्न गरिरहेको छ। 

दृश्य ३ः आईजीपी नियुक्तिको विवाद आमजनतासम्मै छताछुल्ल
२०५३ फागुन २७ गते सत्ता परिवर्तन भई लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्दा अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी भएको १० दिन मात्रै भएको थियो। चैत २२ गते तत्कालीन गृहसहित उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको जोडबलमा खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गर्यो। नेपाल प्रहरीको इतिहासमै यो यस्तो बबण्डर थियो, जुन न्यायालयसम्म पुग्यो। 

आमजनता खरेलको सरुवाको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भए। मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्षदर्शी हुन इजलासमा भीड लाग्न थाल्यो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पास दिएर इजलास प्रवेश गराउनपर्ने अवस्था बन्यो। यो मुद्दाले २०५१ र २०५२ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनकै जस्तो जनचासो जन्माएको थियो।  

त्यसलाई पनि मात खुवाउने बबाल बबण्डर चाहिँ त्यसको दुई दशकपछि भयो–उपेन्द्रकान्त अर्यालपछि २५औँ आईजीपीको दौडमा रहेका नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको घम्साघम्सीले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पहिलो वरीयताका नवराजलाई आईजीपी बनाउने इच्छाका बावजूद सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवा गृहक्षेत्र सुदूरपश्चिमका जयबहादुरलाई आईजीपी बनाइछाड्ने ‘दबंगई’ले ‘बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी’ सम्झायो। 

आफ्नो रोजाइका चन्दलाई आईजीपी बनाउन ‘सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्छु’ भनेर देउवाले प्रचण्डलाई घुर्क्याएका थिए भने निधिलाई ‘राजीनामा गर’सम्म भनेका थिए। यो प्रकरणमा सर्वोच्चले पनि रेफ्रीभन्दा एउटा प्लेयरकै रूपमा उपस्थिति दर्ज गराएको थियो, चन्दलाई नियुक्ति गर्नुअगावै रिट निवेदन दर्ता गरेर। नवराजलाई आईजीपीको पगरी गुथाई छाड्ने न्यायालयको नियत देखिँदैगर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध देउवाकै दबाबमा महाभियोग दर्ता भयो। 

अन्तमा, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार नियुक्त गर्नू’ भन्ने आदेश कार्यान्वयन गर्दा प्रकाश अर्याललाई चिठ्ठा पर्न गयो। दाबेदारद्वय नै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नबाट बञ्चित हुन पुगे। यद्यपि, सिलवाल २०७४ सालमा एमालेको टिकटले ललितपुर–१ बाट निर्वाचित भई संघीय संसदमै पुगे। ओलीले देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भागबण्डा छुट्याएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिअन्तर्गत चन्दलाई अख्तियारको आयुक्त बनाइ हिसाबकिताब फच्चे गरेका छन्।

देउवाकै कारण वर्तमान (२९औँ) आईजीपी नियुक्ति पनि विवादास्पद बन्यो। १६ महिनाअघि एआईजीपी भएका विश्वराज पोखरेल र नौ महिनाअघि एआईजीपी भएका सहकुल थापालाई छाडेर धीरजप्रतापलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई आईजीपी बनाउनकै लागि तीन दरबन्दी थप गरी पहिले एआईजीपीमा बढुवा गरिएको थियो। पोखरेल र थापा पनि आ–आफ्नै लागि दरबन्दी थप गराई एआईजीपी भएका थिए। 

२७औँ आईजीपीमा सर्वेन्द्र खनालको नियुक्ति पनि विवादमुक्त थिएन। दाबेदार रमेशप्रसाद खरेल अडान, कार्यसम्पादन आदिमार्फत सेलेब्रिटी भइसकेका थिए। प्रहरी निरीक्षकदेखि नै पहिलो वरीयतामा रहेका खरेललाई डीआईजीपीमा बढुवा गर्दा दोस्रो नम्बरमा पुर्‍याइएको थियो। तैपनि आईजीपी नियुक्तिमा न्याय हुने आशा गरेर बसेका उनले खनालको नियुक्तिसँगै राजीनामा गरेका थिए।

दृश्य–४ः व्यक्तिका लागि संगठन
प्रहरीमा संगठनका लागि होइन व्यक्तिका लागि दरबन्दी थपघट हुन्छन्। यस्तो चलन उहिले, राजाको पालादेखि जारी छ। २०४३ सालमा वरीयतामा अघि रहेका डीआईजीपी रत्नशमशेर राणालाई छाडेर हेमबहादुर सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिबेला राणालाई राहत दिन पहिलोचोटी एआईजीपीको दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवा गरियो। राणा दरबारका नातेदार नै जो थिए।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले राणालाई पन्छाएर डीआईजीपी मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी नियुक्त गर्यो। राणाको नियुक्तिसँगै एआईजीपीको दरबन्दी रिक्त थियो, एउटा दरबन्दी थपेर अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गरियो। व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्दै गर्दा एक, दुई हुँदै एआईजीपीको दरबन्दी ६ वटासम्म पुगेको थियो। २०६६ सालमा एउटै ब्याचका रमेश चन्द ठकुरी आईजीपी र अरू पाँचजना एआईजीपी हुँदैगर्दा, सोही ब्याचका अर्जुनजंग शाही डिआईजीपीबाटै अवकाश पाउने भएपछि उनकै लागि दरबन्दी थपियो। आईजीपीको सचिवालयका लागि एआईजीपीको दरबन्दी सिर्जना गरी तमासा मञ्चन गरियो। आईजीपीको सचिवालय प्रमुख एआईजीपी, अर्थात् आईजीपीको पिए एआईजीपी।

२०६७ सालमा डीआईजीपीको दरबन्दी एकैचोटी सात वटा थपिएपछि त प्रहरीमा ‘सबै नेपाल पुलिस डिआईजीपी, सबै डिआईजीपी नेपाल पुलिस’ भन्दै पञ्चायतकालीन नारा ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ सम्झिइएको थियो। त्यसलाई पनि बिर्साउने तमासा २०७१ सालमा भयो, जब एआईजीपीको संख्या सातबाट १५ पुग्यो। 

रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदको सट्टा गणेशराज राई र नारायण बस्ताकोटीलाई सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने उजुरी सुन्ने समितिले निर्देशन दियो। सरकारले बस्ताकोटी र राईलाई त बढुवा गर्यो नै दुईवटा दरबन्दी थपेर बज्राचार्य र साउदलाई पनि छुट्न दिएन। अब तमासा गर्ने पालो न्यायालयको थियो। रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका रहलपहल डिआईजीपीहरू यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही र सुशीलवर सिंह थापालाई पनि एआईजीपीमा बढुवा गर्दिन आदेश भयो। सबैले दज्र्यानी चिन्ह पाए, कुनै जिम्मेवारी नपाई, अवकाशपछिका सुविधा बढाएर बिदा भए। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) सरकारले विश्वराज पोखरेलको बढुवाका लागि एआईजीपीको एउटा दरबन्दी थप्दियो। त्यसबखत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा सिफारिस गरेको संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भेमा एआईजीपीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव नै थिएन। उजुरी सुन्ने समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा एआईजीपीको दरबन्दी थप्दिने निर्णय गर्यो। यस्तै, सहकुल थापालाई एआईजीपी बनाउने प्रयोजनका लागि दरबन्दी थप्ने सिफारिस गर्न आईजीपीले नमानेपछि गृह मन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले दरबन्दी थप गर्दियो। 

१५ वटामा पुगिसकेको एआईजीपीको दरबन्दीलाई स्वाट्सुट्टै घटाएर पाँचवटामा झारिदिने त्यही ओली नेतृत्वको सरकारले व्यक्ति विशेषको बढुवाका लागि दुई वटा दरबन्दी थप गर्यो। ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एआईजीपीमा बढुवा पड्काएका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाका ब्याचमेट डीआईजीपीहरू सर्वोच्चको परमादेशानुसार देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ दरबन्दी थप गर्न संयुक्त घरदैलो गर्न थालिहाले। घरदैलोमै हिँडेका एकजना अधिकारीका अनुसार दरबन्दी थपका लागि प्रधानमन्त्रीका नातेदार भूषण राणामार्फत ‘लबिइङ’ गरेका थिए। आठ महिनाको अथक/अनवरत घरदैलोपश्चात देउवा सरकारले तीनवटा दरबन्दी थप गरेको थियो। 

दृश्य ५ः आईजीपी अरूका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मध्यस्थकर्ता 
प्रहरी संगठनको कमान्डर भए पनि आईजीपी शक्ति/पहुँच हुने सबैखाले शक्तिकेन्द्रका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मध्यस्थकर्तामा खुम्चिँदै गएका छन्। सरुवा, बढुवा, पदस्थापन सबैमा शक्तिकेन्द्रका छुट्टाछुट्टै सूचीलाई सन्तुलित तवरले कार्यान्वयन गरी जागिर खाइरहनुमा सीमित हुँदै गएका छन्। 

भन्नलाई एसपीसम्मको सरुवा आईजीपीले गर्ने हुन्। तर पुलिसका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जताततै सोर्सफोर्स चल्छ। आईजीपी फगत ती सबै सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दिने समन्वयकारी भूमिकामा खुम्चिँदै गएका छन्। प्रहरी जवानदेखि एआईजीपीसम्मकै सरुवामा तालुकवाला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री आदिका सिफारिस त हुन्छन नै, शक्तिमा पहुँच राख्ने जोकोहीले सिफारिस मान्दिने अवस्था छ। 

१६औँ आईजीपी अच्युतकृष्ण  खरेल आत्मकथामा लेख्छन्– “त्यो बेला नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवाको बेला हरेक पार्टीको छुट्टाछुट्टै सूूची आउँथ्यो। नियुक्ति र बढुवाको बेला तालुकवाला र अन्य प्रभावशाली मन्त्रीको सूची छुट्टै हुन्थ्यो। नयाँ प्रहरी भर्नाका बेला एमालेले सिफारिस गरेकामध्ये ६०  प्रतिशत आफैँ पास हुन्थे भने, कांग्रेसका ४० प्रतिशत पर्थे।”

गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा सरुवा, बढुवा, पदस्थापनमा असहज महसुस गर्न नपरेको लेख्ने खरेल भन्छन्, “२०५५ सालको प्रहरी निरीक्षक छनोटमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि चारजनाको सूची दिनुभएको थियो।”

प्रहरी संगठनमा यति धेरै राजनीति गरेर, भ्रष्टाचारका मलजल गरी सत्ताले के सम्म गर्छन भन्ने बुझ्न खरेलले आत्मकथामा लेखेका केही घटना पढौँ। 

सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार छँदा एक दिन युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री शरदसिंह भण्डारी झण्डावाल गाडी चढेर आईजीपी क्वार्टर आउनुभयो। एउटै सोफामा आधा–एक घण्टा बस्दा पनि खासै कुरा नगरेपछि मैले नै भनेँ, “तपाईं मलाई केही भन्न आउनुभएको थियो हैन?” उहाँले पनि नजिकिँदो चुनावको बहाना बनाउँदै ‘विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा आँखा चिम्लिदिनुपर्‍यो’ भन्नुभयो। 

ठाडै इन्कार गरेपछि जोडजोडले हाँस्नुभयो। भन्नुभयो, “तपाईं कसले भनेको मान्नुहुन्छ त? किशुनजीले भने गर्नुहुन्छ?”

जवाफ दिएँ, “भनाएर त हेर्नुस्।”

फेरि भन्नुभयो, “गिरिजाबाबुले भन्नुभए गर्नुहुन्छ?”

“पहिला उहाँहरू दुवैलाई भनाएर त देखाउनुस्, गर्ने–नगर्ने त्यहीबेला थाहा हुन्छ।”

आफूले इन्कार गरेपछि विमानस्थलमै केही अधिकृतहरूको मिलेमतोमै काम शुरू गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।  

केही दिनपछि गिरिजाबाबुसँग भेट हुँदा ‘हेर त, मलाई त्यो शरदसिंह तपाईंलाई भन्दिनुस् भन्न आएका थिए’ उनले लेखेका छन्।

आईजीपीका लागि शक्तिमा रहेका वा पहुँच राख्नेका दैलोदैलो चहार्दा चहार्दै प्रहरीको आईजीपी थाङथिलो भइसकेको हुन्छ। पगरीका लागि उसले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरिसकेको हुन्छ। यसैले पदासीन भएपछि उसका अघिल्तिर ‘अब्लिगेशन’का चाङ खडा भइसकेको हुन्छ। “तिनका गुन तिर्दातिर्दै उसको कार्यकाल सकिने बेला हुन्छ,” पूर्व एसपी रेग्मी भन्छन्, “अन्त्यमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गराउन घरदैलो शुरू गर्न परिहाल्यो।”

दृश्य ६ः उहिले राजाका पालामा
राजावादीले ‘स्वर्णकालै थियो’ जसरी गफ जोते पनि पञ्चायतकालमा पनि कसरी पुलिस चलाउँथे, चलाउन खोज्थे भन्ने बुझ्न खरेलकै आत्मकथाका प्रतिनिधिमूलक घटना काफी छन्। ‘मिस्टर हरिबहादुर’ भनेर चिनिने हरिबहादुर थापा र सहायकमन्त्री बुद्धिमान तामाङले तत्कालीन आईजीपी डीबी लामाको कार्यकक्षमै आएर डेरामा बस्ने युवकको लाउने लुगाधरि नछाडेर चोर्ने चोरलाई छाड्न दबाब दिएको उल्लेख गरेका छन्। चोर छाड्ने कुरा दरबारसम्मै पुगेर सैनिक सचिव ऋषिकुमार पाण्डेले समेत एउटा टापटिपे चोरलाई नछाडेकोमा खरेललाई नै खाउँला झै गरेको वर्णन किताबमा छ।

यस्तै, मूर्तिचोरीमा संलग्न नगर सभाषद्लाई पक्राउ गर्न पुग्दा पुलिसलाई नै रक्ताम्मे हुनेगरी रामधुलाइ गरे पनि ठूलो दलबल पठाएर पक्राउ गरेका अर्को प्रसंग छ। मूर्तिचोर थुनिएपछि छाड्न चौतर्फी दबाब पर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने नगर सभाषद् भेला नै अवरुद्ध भएपछि छाड्नपरेको थियो। यस्तै, भिडियो चलाउनेहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा एकजना भिडियो सञ्चालकको पहुँच तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रसम्म भएका कारण छाड्न दबाब दिइएको प्रंसग पनि छ।

अन्तिम दृश्यः ‘मिरामैत्री’ छैन प्रहरी
२०७४ सालको आमचुनाव नजिकिँदै गर्दाको घटना– आईजीपी प्रकाश अर्यालले एसपी मिरा चौधरीलाई धनुषा प्रहरी प्रमुखमा सरुवा गरे। तर धनुषा निवासी तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफू चुनाव लड्ने जिल्लामा ‘हक्की’ मिरालाई चाहेनन्। गृहसचिव, प्रधानमन्त्री सबै मिरालाई धनुषा पठाउने मिसनमा बाधा भए। अन्ततः पछि हटेका अर्यालले मिरालाई पाँच हप्ते तालिममा हवाई पठाएर ‘न्याय’ गरे।

राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको क्याप्टेन हुँदै २०५१ सालमा प्रहरी निरीक्षक भई प्रवेश गरेकी मिरा उनका गुरुबा (तालिम  प्रशिक्षक) कुवेरसिंह राना, प्रकाश अर्याल आदिले भावी संगठन प्रमुख हुने क्षमता देख्थे। २८ वर्ष लामो प्रहरी करिअरमा आचरण, कार्यसम्पादन सबैमा अब्बल रहे पनि उनी वा उनीजस्ता संगठन प्रमुखमा दाबेदार हुनुअघि नै पछि पारिन्छन्। 

मिरालाई एसएसपीबाट डीआईजीपीमा बढुवाका बेला नवौँ नम्बरमा ठेलेर पछि पारियो भने, हालै एआईजीपीमा बढुवा गर्न पाँच जना छान्दा नवौं नम्बरमा रहेको कारण देखाइयो। अब मिराका लागि आईजीपी त सपना भइसक्यो, एआईजीपी हुन पाए कम्तीमा ‘विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश पाएँ’ भन्दै बहुत खुश हुनपर्ने भएको छ। 

हालै एउटा अनौपचारिक गफमा बोलेको ‘विचरा मिरा, न घूस, न कुनै दल, गुट, नेताको विशेष आशिर्वाद, एउटी थारूकी छोरी, कामै मात्र गरेर, कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेर के आईजीपी हुनु।’ 

उमेर विवादका कारण राजीनामा गर्न बाध्य नभएको भए नेपाल प्रहरीको ३०औँ आईजीपी बन्नबाट अशोक सिंहलाई रोक्न सकिने थिएन। प्रहरी निरीक्षकबाट पहिलो बढुवामै पिछडिइसकेका र पटक–पटक कारबाही सम्मुख पुगेर जोगिएका उनी भाइ कुवेरको देउवाका स्वकीय सचिव कम भतिज ज्यादा भानुको घनिष्ट हुनुको लाभ लिँदै झण्डै आईजीपी बन्न पुगेका थिए। मिराहरूले ‘मसँग स्वच्छ आचरण छ, कार्यसम्पादन छ, नेतृत्व क्षमता छ, तिमीसँग के छ?’ भन्दा ‘मेरे पास भानु है’ भन्दिदा पुग्ने अवस्था छ।