प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित २४ जना द्वन्द्वपीडितले दिएको रिट दर्तासँगै बिहीबारका लागि सुनुवाइको मिति (पेसी)समेत तोकिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिट सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको हो।
गत शुक्रबार सर्वोच्चबाट भएको आदेशले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याइदिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, ऊसहित माओवादी पृष्ठभूमिका ८ पार्टीले सर्वोच्चको आदेशलाई ठाडै चुनौती दिएर द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि देखाएको अग्रसरताको समेत प्रतिकार गर्ने धम्की दिएका छन्। कतिसम्म भने, नेपाली कांग्रेससहित सत्तागठबन्धनमा रहेका ९ दलले पनि अदालत र द्वन्द्वपीडितको अग्रसरतालाई चुनौती दिने विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश, त्यसलगत्तै द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट र त्यसपछि बनेको सत्ताधारी पार्टी–नेताहरूकै छटपटीलाई द्वन्द्वपीडितले कसरी लिएका छन्? यसबाट द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने आशामा कस्तो असर पर्न सक्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीसँग उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः
द्वन्द्वपीडितले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नै विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनायो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो हदैसम्म गैरजिम्मेवार कुरा हो। द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीहरूको छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता सबै दलले जनाएका थिए। तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दासम्म तत्कालीन सत्ताधारी दल र विद्रोही दल कोही पनि गम्भीर देखिएका छैनन्। यो ठूलो विडम्बना हो। अहिले पनि पीडितको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भइरहेको छ। दलहरू पीडितलाई फकाउँदै, गलाउँदै कमजोर पार्न, त्यसमार्फत पीडकलाई उन्मुक्ति दिन उद्यत छन्। उनीहरूको नियत नै सफा छैन। र, दलहरूकै कारण पीडितले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको हो।
हिजो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै आयोग (संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र) बनाउन ढिलाइ गर्ने र सबैलाई सोलोडोलो आममाफी दिने हिसाबले ऐन बनाउन खोजेर पीडितको न्याय पाउने हकमा अवरोध गर्न खोजे। ढिलो गरी आयोग बने, तर दुई वर्षका लागि बनाइएका आयोग ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि केही काम हुन सकेको छैन। आयोगले पीडितको न्यायभन्दा पार्टी र नेताका इशारामा मात्र काम गरे। शान्ति सम्झौताको मर्म पूरा गर्न पार्टीहरू नै गैरजिम्मेवार बन्दा सर्वोच्चले पछिल्लो आदेश दिनुपरेको हो। यसबाट शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन र पीडितलाई न्याय दिन थोरै भए पनि दबाब मिलेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका ९ पार्टी, त्यसमा पनि कांग्रेसले समेत यसको विरोध गर्ने। माओवादी पृष्ठभूमिका पार्टीहरूले त पीडितकै प्रतिकार गर्छौं भन्ने। पीडितको आँखाबाट यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो त लाजमर्दो कुरा भयो। उहाँहरूले द्वन्द्वका पीडित भनेका कोही पनि होइनन् भन्ने साबित गर्न खोज्नुभएको छ। हामी पार्टी शक्तिशाली छौँ, राजनीतिका नाममा हामीले पीडितमाथि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच हाबी भएको देखिन्छ। कांग्रेस लगायतका दलहरूमै माओवादीसँग मिलेर सत्तामा जाने र यो विषय नउठोस् भन्ने मानसिकता हाबी छ। कांग्रेसमा समेत द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान नगर्ने, पीडितलाई बेवास्ता गर्ने र माओवादीसँग मिलेर सत्ता प्राप्ति गरिरहने उद्देश्य देखियो।
सर्वोच्चबाट आएको आदेशले सत्ता गठबन्धनलाई पनि झस्काएको देखिन्छ। सायद संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब हुँदा आफूमाथि खतरा मडारिने देखेर उहाँहरूले गोलमोटल वक्तव्य दिनुभएको छ। यत्रो ढिलाइ कसले गर्यो? आयोग बनाउन यत्रो समय कसले लगायो? हामीले त पटक–पटक संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्योउनुपर्यो भनेर आवाज उठाइ नै रहेका छौँ। हाम्रो कुरा कहिले सुनियो? १०–१२ वर्षदेखि उहाँहरूको प्रतिबद्धता एउटै छ। यसको अर्थ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहनु नै हो। पीडितलाई न्यायको महसुस गराउने भन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र उहाँहरूले काम गरिरहनुभएको छ।
यो प्रक्रिया लम्बिनुको जिम्मेवार पार्टीहरू हुन्। हामी तत्काल सर्वोच्चको फैसला अनुसार पीडितको भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन होस भन्ने चाहन्छौँ। अब सरकार र सत्तामा रहेका दलहरू गम्भीर र जिम्मेवार बन्नैपर्छ।
तर, सरकारमै रहेका दलहरूका पछिल्ला क्रियाकलापले त पीडितको सरोकारलाई ध्यान दिएको देखाउँदैनन् नि?
पीडितहरू भनेका कोही पनि होइनन्, उनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरू (पार्टी र नेताहरू) ले सोचिरहनुभएको छ। व्यवहार पनि त्यस्तै भइरहेको छ। हामीले त २०६३ सालमा युद्धविराम भएर शान्ति सम्झौता हुनुअघि नै आयोग बनाएर न्याय दिनुपर्ने कुरा उठाएका थियौँ नि। त्यसबेला सबै दल, नागरिक समाज लगायतको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थियौँ। तर, द्वन्द्वपीडितलाई मानिस नै नठान्ने रवैया उहाँहरूमा देखियो।
लडाकु समायोजनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुनुवाइ छिटो गरियो तर, पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गरियो। पीडित भनेका निरीह प्राणी हुन् भन्ने सोच देखिन्छ। हामी दाता हौँ, यिनीहरु मागेर खाने हुन् भन्ने ठानियो। द्वन्द्वपीडितकै रगतले देशमा संघीयता र गणतन्त्र आएको हो, यो राज्यमा हाम्रो पनि अधिकार छ, हाम्रा सवालको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने उनीहरु किन बुझ्दैनन्? निर्णय हामीले गर्ने हो, जे गरे पनि पीडितहरूले मान्नुपर्छ भन्ने सामन्ती सोच उहाँहरूमा सवार छ। पीडितहरूसँग भेट्न पनि नखोज्ने र मानवीय व्यवहार पनि नदेखाउने काम भएको छ। हामीलाई सबभन्दा ठूलो पीडा पार्टी र नेताहरूको व्यवहारले दिएको छ।
के पीडितहरूमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति नै विश्वास मर्न थालेको हो?
हामीले गर्न सक्ने भनेको खबरदारी हो। हाम्रो मतले जितेर गएका जनप्रतिनिधिले कानून बनाउने हो। त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो। तर, अहिलेसम्म सरकार यस विषयमा गम्भीर र जवाफदेही हुनै सकेन। मुखले न्याय दिनुपर्छ भन्ने व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने काम सरकारबाटै भयो। विधेयक संशोधनका लागि संसद्मा टेबल हुुँदा हामीले शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्डलगायत सबैलाई भेटेरै भन्यौँ। न्याय माग्नु गलत हो भने भनिदिनुस् भन्यौँ। उहाँहरूले त्यस्तो होइन न्याय पाउनुपर्छ चाहिँ भन्नुभयो तर, कार्यान्वयन गर्नै खोज्नुभएन।
आयोगले काम सक्ला र न्याय पाइएला भन्ने आशा थियो, अब त त्यो पनि मर्दै गयो। जबसम्म सरकार, सत्ताधारी दलहरू जिम्मेवार र जबाफदेही हुँदैनन्, तबसम्म यो प्रक्रिया लम्बिइरहन्छ। हामीले चाहेर मात्र हुँदैन। यो प्रक्रिया जबसम्म टुंगो लाग्दैन, पीडितहरूले न्यायका लागि विभिन्न बाटो खोज्छन्। हामी खोज्छौँ।
सरकारमै रहेका पार्टी र नेताले अदालतलाई धम्क्याउन थालेपछि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुन रूपमा लिन्छ?
भन्ने बेलामा स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने, तर व्यवहारमा अर्कै रूप देखाउने प्रवृत्ति दलहरूमा देखियो। आफूअनुकूल निर्णय आउँदा वाहवाही, अनुकूल नहुँदा थर्काउने, धम्क्याउने काम भयो। यो मानवअधिकारको विषय हो। मानवअधिकारको विषय कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित हुँदैन। त्यसकारण अब यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको विषय बन्छ। उनीहरूले सजगतापूर्वक यसलाई हेरिरहेका छन्। विधिको शासन र पीडितको न्यायका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा अब अझ सशक्त भएर आउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। त्यो होला पनि।