जेन–जी अगुवाहरू कसरी जाँदैछन् चुनावमा?

काठमाडौँ– सुदन गुरुङले बारम्बार दोहोर्‍याइरहने वाक्यमध्ये एक हो, “माग पूरा नभई त चुनाव कसरी हुन्छ? हाम्रो माग पूरा गर्न सकिँदैन भनेर गृहमन्त्रीजीले पहिल्यै किन भन्न सक्नुभएन? यो आन्दोलन २०८४ को चुनावलाई २०८२ मा सार्न भएको हैन त।”

गुरुङले आफू फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनावको पक्षमा नरहेको स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन्। उनी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते गोली चलाउन आदेश दिनेहरूलाई पक्राउ गर्न माग मात्रै गरिरहेका छैनन्, बरु गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई खुलेआम ‘लुते’को संज्ञा दिइरहेका छन्। मन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन्।

केही दिनअघि मात्रै लैनचौरस्थित स्काउट भवनअगाडि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भनेका थिए, “हामी चुनावमा जाँदैनौँ। माग पूरा भएन भने चुनाव हुन पनि दिँदैनौँ। कसैले चुनाव चुनाव भन्नसमेत पाउँदैन। हामी यत्रो आन्दोलन चुनावका लागि मात्रै गरेका होइनौँ।  यसमा हामी क्लियर छौँ।”

यद्यपि, मंसिर १८ गते भने उनले फेसबुकबाट चुनावका लागि नयाँ दलहरूलाई मिलाउने भूमिका आफूले खेलिरहेको दाबी गरे। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाह र कुलमान घिसिङको एकता भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई एकैठाउँमा ल्याउने फेसबुकमार्फत घोषणा गरे।

अर्का जेन–जी अभियन्ता मिराज ढुंगाना पनि चुनावको पक्षमा देखिँदैनन्। शुरूदेखि नै उनले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा विचार राखिरहेका छन्। कात्तिक १ गते दल घोषणा गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका ढुंगानाले हालसम्म कुनै दल खोलिसकेका छैनन्।

दल खोल्ने घोषणा गरे पनि आफूहरू चुनावमा नजाने उनले बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “बटमलाइन पूरा नभई हामी चुनावमा जान तयार छैनौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा भनेको हाम्रो वान अफ द बटमलाइन हो, यसलाई सुन्नैपर्छ। पार्टी खोल्नुको अर्थ चुनाव लड्न होइन।”

मंसिर ९ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार पुग्दा उनीलगायत उनको समूहले गेटबाट प्रवेश पाएन। त्यसपछि उनी सरकारसँग रुष्ट देखिए।

गुरुङ र ढुंगानाबाहेकका जेन–जीहरू भने चुनावको पक्षमै देखिन्छन्। नेपाल जेन–जी फ्रन्टका संस्थापक सदस्य आदित्य कर्ण जेन–जीहरू चुनावमा प्रत्यक्ष रूपमा नउठे पनि वा कुनै पार्टीमा नमिसिए पनि चुनावविरुद्ध जानु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

देशलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोमा फर्काउन चुनावको विकल्प नभएको कर्णको भनाइ छ। “हाम्रो मात्रै होइन, जुनसुकै माग पूरा गराउन पनि त संसद् चाहिन्छ होला नि! जति अहिलेको अन्तरिम सरकारले सक्छ, त्यति माग पूरा गरोस्। बाँकी चुनावबाटै आउने सरकारले गर्ने हो,” कर्ण भन्छन्, “त्यसैले चुनावको विरुद्धमा जानु लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नमान्नु हो। हामी चुनावमा कुन भूमिकामा सहभागी हुने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ।”

चुनावी गतिविधिमा अधिकांश जेन–जी अभियन्ताहरू अहिले नै सक्रिय नदेखिए पनि कतिपय विचार मिल्ने पार्टीहरूमा आबद्ध हुन थालेका छन्। गएको साता मात्रै केही जेन–जीहरू रास्वपा त्यागेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा गएका सन्तोष परियारसँग जोडिएका थिए। कतिपय भने नेता र दलहरूसँग संवादमा छन्।

पार्टी किन कसैले खोलेनन्?
जेन–जी आन्दोलनपछि चुनावको घोषणा भएसँगै काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाह पनि पार्टी खोलेर चुनावमा सहभागी हुने धेरैको आकलन थियो। तर उनले पार्टी त खोलेनन् नै, हालसम्म कसलाई समर्थन दिन्छन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम दल खोल्नु सजिलो काम नभएको बताउँछिन्। “खासमा यो पुस्ता (जेन–जी) आफ्ना केही थान मागहरू मात्रै लिएर आन्दोलनमा आएका थिए, तर सत्ता नै उल्टियो,” उनी भन्छिन्, “अब हामी नयाँ सरकारका लागि चुनावमा जाँदै छौँ। चुनावमा दल खोलेरै सहभागी हुनुपर्छ भन्ने छैन।”

संयोजक बम फागुन २१ गतेको चुनावमा आफूहरूले प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार नभए पनि स्वच्छ र योग्य उम्मेदवार छान्न अभियान चलाउने भूमिकामा हुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामीलाई जनचेतनामूलक अभियानहरूबाट पनि चुनावमा धेरै योगदान गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ।”

त्यस्तै, जेन–जी प्रतिनिधिका रूपमा एक साता अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा युवा तथा सामाजिक विकासविज्ञका रूपमा कार्यरत प्रदीप ज्ञवाली पनि जेन–जीहरूका लागि पार्टी खोल्नु उपयुक्त नभएका कारण पार्टी नखुलेको बताउँछन्। पार्टी नखोली पनि जेन–जीहरूले निर्वाचनमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन योगदान गर्न सक्ने बताउँछन्।

कोही जेन–जीलाई सक्रिय राजनीति नै गर्न मन भए वैकल्पिक दलसँगै नयाँ दलहरू पनि प्रशस्तै भएको ज्ञवालीको भनाइ छ। यसले निर्वाचनलाई पनि सहयोग गर्ने उनी बताउँछन्। “सकेसम्म हामी नयाँ दल खोल्नुभन्दा भएकै दलहरूमा मिल्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छौँ। त्यसका लागि सकारात्मक संवादहरू जारी छन्,” उनी भन्छन्।

अर्का जेन–जी अभियन्ता पुरुषोत्तम यादव भने आफूहरूलाई दल खोल्ने पर्याप्त समय नै नहुँदा नभ्याएको बताउँछन्। अन्तरिम सरकारले कम्तीमा चुनावका लागि एक वर्षको समय तोकेको भए दल खोल्न सकिने उनको भनाइ छ। “दल खोल्न नसक्दा हामी वैकल्पिक पार्टीहरूतिर हेरिरहेका छौँ। यदि वैकल्पिक पार्टीहरू मिलेर आए भने म कुनै एक पार्टीमा लागेर सिरहा–४ बाट उम्मेदवार हुन्छु,” उनले भने।

मतपत्रबाटै परिवर्तनको आशा
निर्वाचन आयोगका अनुसार, फागुन २१ गतेको चुनावका लागि १०६ वटा दल दर्ता भएका छन्। तर जेन–जीहरूकै अधिकारको वकालत गर्ने र नेतृत्वमा यही पुस्ता भएका दल छैनन्। त्यस्तो दल नहुँदा चुनावपछि फेरि पुराना दलहरूकै रजगज शुरू हुने आशंका भए पनि त्यस्तो हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गर्ने जेन–जी अभियन्ताहरू बताउँछन्।

जेन–जी अभियन्ता विकास कामी चुनावमा सबै जेन–जीहरू एकै भूमिकामा नदेखिने बताउँछन्। कोही उम्मेदवारको रूपमा र कोही प्रभावकारी मतदाताको रूपमा देखिने उनको भनाइ छ। “निर्वाचनसम्म पुग्न सरकार र जेन–जीबीच पहिला सम्झौता हुनुपर्छ। सम्झौतामार्फत आन्दोलन संस्थागत भयो भने हामी मतपत्रबाट राम्रा मान्छेलाई संसद् पुर्‍याउने अभियान चलाउँछौँ,” उनी भन्छन्।

अर्का जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारी अन्तरिम सरकारले आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न सक्ने अधिकार राखे पनि बाँकी मुद्दाहरूको सम्बोधन जननिर्वाचित सरकारले मात्रै गर्न सक्ने भएर आफूहरू मतपत्रबाटै परिवर्तन ल्याउने प्रयासमा हुने बताउँछन्। जेन–जीहरूले स्वच्छ प्रतिनिधिलाई संसद्मा पुर्‍याउन भूमिका खेल्न सके चुनावमा उम्मेदवार भएसरह हुने उनको भनाइ छ।

“ब्यालेटमार्फत पनि एकैचोटिमा परिवर्तन आएको इतिहास छैन। तर पछिल्ला मतदानहरूमा मतदाता तुलनात्मक रूपमा जागरूक देखिन्छन्,” अन्सारी भन्छन्, “त्यसैले हाम्रो प्रयास ब्यालेटबाट सकेसम्म राम्रा र योग्य मान्छेलाई संसद्मा पुर्‍याउने हुन्छ।”

जेन–जी प्रतिनिधिका रूपमा एक साता अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वकीय शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत आकृति घिमिरे मतपत्रबाट पनि जेन–जीहरूले चुनावमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार, प्रत्यक्ष रूपमै चुनावमा नउठे पनि जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेर मतदातालाई सही उम्मेदवार छान्न मद्दत गर्न सकिन्छ।

प्रत्येक पार्टीले अलिक कम उमेरसमूह र योग्य उम्मेदवार उठाइदिए झनै राम्रो हुने घिमिरेको भनाइ छ। “त्यसो भएन भने हामी मतदातामाझ पुगेर खटिनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “जुन जेन–जीको जे क्षेत्रमा दक्खल छ त्यही क्षेत्रबाट उसले योग्य उम्मेदवार जिताउने भूमिका खेल्न सक्छ। सबै राजनीतिक नेतृत्वमै आउनुपर्छ भन्ने छैन।”