काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने आधारहरू रहेको बताएका हुन्।

उनले सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने गरी कामहरू गर्न शुरू गरेको भन्दै यसमा राज्यका सबै संयन्त्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए। “यो काम अर्थ मन्त्रालयले मात्रै गरेर पूरा हुने होइन। समग्र राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्नुपर्छ। अब डे वानदेखि सरकारले काम गर्न थाल्छ। सबैको सहयोगले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

उनले सरकारले राजस्व संकलन बढाउन कागती निचोरे जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजस्व उठाउने नीति लिएको बताए। उनले बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व वृद्धि भएको उल्लेख गरे। 

सरकारको ऋण दिनुपर्ने दायित्व बढेकाले त्यसको चाप पुँजीगत खर्चमा परेको उनको भनाइ छ। उनले आन्तरिक ऋण बैंकबाट राज्यले लिँदा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाह साँघुरो हुने भएकाले आन्तरिक ऋण कम लिएको बताए।

अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताए। उनले आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने? भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आफैँ उत्पादन गरेर खानुपर्ने बताए।

“उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको कुरा आएको छ। यहाँको चासो चिन्ता स्वाभाविक हो। तर, मेरो उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु हो। आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने?” उनले भने।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताए। उनले स्थानीयस्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको तर्क गरे। हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेकाले त्यही अपेक्षाअनुसार सांसदले  सिफारिस गरेकै आधारमा सबैलाई बराबर अधिकार हुने गरी संसद् विकास कोष ल्याइएको उनले प्रस्ट्याए।

उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको बताए। उनले सरकारले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको बताए।

अर्थमन्त्री डा. महतले सीमिततालाई हेरेर बजेट ल्याएको बताए। उनले छोटो समयमा सबै समस्या समाधान नहुने र आफू आउनेबित्तिकै सबै कुरा राम्रो बनाएको भनेर पनि नभनेको उल्लेख गरे। उनले वर्षौंदेखि राजस्वको स्थितिदेखि आन्तरिक ऋण लिइरहनुपरेको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरतालगायत समस्याहरू यथावत् रहेको बताए।

“धेरै अगाडिदेखि थपिँदै थपिँदै गएर थुप्रो लागेका समस्याहरू हुन्। एक धक्काले समस्या समाधान गर्छु र अगाडि बढ्छु भनेर दाबी पनि मैले गरेको छैन। त्यसकारण यो बजेटमा हामीले समस्या छन्, अप्ठ्यारा छन्, आर्थिक वृद्धि कम छ’, राजश्वको स्थिति कम छ। आन्तरिक ऋण लिइरहनुपरेको छ । वैदेशिक सहायतामा पनि निर्भरता कम गर्न सकेको छैन। यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको हो,” उनले भने।

उनले बजेट विभिन्न आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति आफूले पनि रोक्न नसकेको स्वीकार गरे। उनले  सीमित स्रोतसाधनको प्राथमिकताको आधारमा, प्रतिफलको आधारमा बजेट विनियोजन गरी लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने बताए। 

“बजेट इक्षापत्र मात्रै होइन कार्यान्वयनमुखी छ”
अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट इक्षापत्र मात्रै नभई कार्यान्वयनमुखी रहेको दाबी गरे। सांसदहरूले बजेटको विषयमा राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारको चाहना बजेटको आकार ठूलो बनाउने भए पनि सीमित स्रोतसाधनअनुसार बनेको बताए। 

उनले सीमित स्रोतसाधन भएकाले बजेट ठूलो बनाउन समय लाग्ने बताए। उनले चाहनालाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर बजेट आएको भन्दै वैदेशिक अनुदान विधिसंगत रूपमा आउने बताए। “यो बजेट इक्षापत्र मात्रै होइन । वैदेशिक अनुदान विधिसंगत रूपमा हुन्छ। काम गर्दै जाँदा माननीयज्यूले काम गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ,” उनले भने।