काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले दुग्ध विकास बोर्डले गरेको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट नभएकाले संरचना खारेज गर्न लागेको बताएका छन्। आइतबार ललितपुरमा भएको डेरी दर्पण विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै कृषिमन्त्री डा. भुसालले सरकारले लिएको उद्देश्यअनुसार बोर्डले काम गर्न नसकेकाले खारेज गर्न लागिएको बताएका हुन्।
उनले बोर्ड दूधको विकास र अनुसन्धान तथा समन्वय गर्ने भनेर स्थापना भए पनि त्यस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले बोर्डको काममा सरकार सन्तुष्ट नभएर र खर्च कटौती पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसको आधारमा खारेजको सूचीका परेको बताए।
“दुग्ध विकास बोर्डले गरेको कामसँग सरकार सन्तुष्ट छैन। बोर्ड अनुसन्धान, समन्वय गर्ने गरी जुन ढंगले स्थापना गरिएको थियो, त्योअनुसार काम भएको छैन,” उनले भने, “सरकारले बोर्ड पुनर्संरचना गर्न खोजेको मात्रै हो। दुग्ध विकासबाट हात धुन सरकारले खोजेको होइन।”
सरकारले दुग्ध विकासका लागि भारतबाट मुर्रा राँगा ल्याउन लागेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नश्ल सुधार गरी दूधको विकास गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले बोर्ड खारेज हुँदैमा डेरी व्यवसायी आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए। बोर्ड खारेज गर्ने विषय मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव नभएको उनको स्पष्टोक्ति थियो।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताए। उनले जीडीपीमा ८ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रको बोर्डलाई खारेज गर्न नहुने बताए। उनले बोर्डलाई सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा खारेज गर्ने सूचीमा राख्नु उचित नभएको बताए। सरकारले बजेट संशोधन गरेर बोर्ड खारेज गर्ने विषय फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार नेपालमा सिजन नभएको बेलामा ३० प्रतिशत पाउडर दूध र चिज बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। केही उद्योगले लभिइङ गरेर बाहिरबाट पाउडर दूध र चिज ल्याउन रोक लगाएको भन्दै त्यसको कारण दूधको मूल्य बढेको उनले बताए। सरकारले कोटा सिस्टममा भए पनि पाउडरको दूध र चिज आयात गर्न खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।