जेनजी आन्दोलनपछि फेसबुकमा फैलिएको रहस्यमय एप: चुनावी मत सर्वेक्षण कि डेटा संकलन?

काठमाडाैँ– भदौको अन्तिम साता नेपालको अवस्था एकदम संवेदनशील थियो। ‘जेनजी विद्रोह’पछि अब के हुन्छ, स्पष्ट मार्गचित्र थिएन। युवाहरू भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेतृत्व र शासन व्यवस्थाप्रति आक्रोशित थिए।

त्यही बेला फेसबुकमा एउटा फरक दृश्य देखिन थाल्यो। सेप्टेम्बर १४ देखि १९ को बीचमा हजारौँ प्रयोगकर्ताको स्क्रिनमा एउटा भिडियो विज्ञापन देखा पर्न थाल्यो।

भिडियो एआईले तयार पारेको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यहाँ एक युवक दायाँबायाँ आगजनी भइरहेको सडकबाट दौडिरहेका हुन्छन्।

पृष्ठभूमिमा एउटा आवाज सुनिन्छ– “देश ध्वस्त हुँदैछ‘ एउटा नयाँ सरकार चुनौँ।”

भिडियोको अन्त्यमा एउटा नाम देखिन्छ– ‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’। यो विज्ञापन कसले बनाएको थियो, कहाँबाट चलाइएको थियो वा यसको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन। तर फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाको विज्ञापन रिपोर्टले देखाउँछ– यो भिडियो ५ देखि ६ लाख पटक फेसबुक प्रयोगकर्ताको स्क्रिनमा देखिएको थियो।

यही विज्ञापनबाट एउटा प्रश्न उठेको थियो– नेपालमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा फैलिएको यो डिजिटल अभियान केवल राजनीतिक मत सर्वेक्षण हो वा मतदाताको धारणा र डेटा संकलन गर्ने ठूलो प्रयोग?

फेसबुक विज्ञापनबाट शुरू भएको डिजिटल अभियान
फागुन २१ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मेटाको एड रिपोर्टले देखाउँछ कि यही ‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ नेपालमा सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेर विज्ञापन गर्ने संस्था भएको छ।

पछिल्लो ९० दिनमा मात्रै यसले ४ हजार डलरभन्दा बढी खर्च गरेर १२८ वटा विज्ञापन चलाएको देखिन्छ। यी विज्ञापनहरू प्रायः एउटै ढाँचामा छन्– कुनै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको फोटो, एउटा प्रश्न र प्रयोगकर्तालाई मत दिन आग्रह।

यस पटकको निर्वाचनका हट सिटहरू काठमाडौं–३, ललितपुर–३, झापा–५, चितवन–३ र सर्लाही–४ जस्ता निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बनाइएका विज्ञापनहरूले प्रयोगकर्तालाई एप डाउनलोड गरेर मत दिन आग्रह गर्छन्।

सामान्य फेसबुक पोलभन्दा फरक, यहाँ मत दिनका लागि प्रयोगकर्ताले पहिले ‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रचार अभियानमा देखिएको नेपाली ‘पार्टनर’
एपको प्रचार केवल विज्ञापनमा सीमित छैन। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि आफ्ना पोस्टमार्फत एप प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। तीमध्ये एक नाम बारम्बार देखिन्छ– मनोज बस्नेत।

फेसबुकमा प्रकाशित विभिन्न पोस्टहरूमा बस्नेतले प्रयोगकर्तालाई ‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ एप प्रयोग गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन्। यति मात्र होइन, ‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’को आधिकारिक फेसबुक पेजले फेब्रुअरी १८ मा प्रकाशित एउटा पोस्टमा मनोज बस्नेतलाई ‘पार्टनर’ भनेर धन्यवाद दिएको देखिन्छ।

यसले बस्नेत र एपबीच कुनै न कुनै प्रकारको सहकार्य रहेको संकेत गर्छ। तर त्यो सहकार्यको प्रकृति के हो– प्रचार, परामर्श, लगानी वा कुनै अन्य प्रकारको साझेदारी? यसबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट विवरण उपलब्ध छैन।

उनका पोस्टहरूमा दिइएका लिंकहरू क्लिक गर्दा प्रयोगकर्ता ‘भ्वाइसेसक्लाउड डट नेट’ डोमेनमार्फत एपतर्फ रिडिरेक्ट हुने देखिन्छ। रोचक कुरा के छ भने, यही डोमेनमार्फत प्रकाशित सामग्रीहरू प्रायः राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छन्। जस्तै, नेताहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप वा चुनावी बहस।

'सेलिब्रिटी' प्रचार
एप प्रचारमा केही सार्वजनिक व्यक्तिहरू पनि देखिएका छन्। आफूलाई फेसन मोडलका रूपमा परिचय राखेकी लक्ष्मी आचार्यले आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्दै प्रयोगकर्तालाई एप डाउनलोड गर्न आग्रह गर्दै भिडियो राखेकी छन्।

उनको फेसबुक पेजमा तीन लाखभन्दा बढी फलोअर छन्। त्यसैले यस्तो पोस्टले छोटो समयमै ठूलो दर्शक समूहमा पुग्न सक्छ।

कहाँबाट सञ्चालन हुन्छ यो एप?
नेपालको चुनावलाई लक्षित गरी विज्ञापन गरिरहेको ‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’को फेसबुक पेज पारदर्शिता विवरणले पनि केही रोचक तथ्य देखाउँछ। यो पेज २४ डिसेम्बर २०२४ मा बनाइएको थियो। शुरूमा यसको नाम ‘द क्राउड माइन्ड’ रहेछ,  जुन फेब्रुअरी २०२५ मा परिवर्तन गरेर ‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ बनाइएको देखिन्छ।

फेसबुकको विवरण अनुसार पेज व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरू जर्जिया र नेपाल दुवै देशमा रहेका छन्।

एप स्टोरमा उपलब्ध जानकारी अनुसार यसको डेभलपर माइ भ्वाइस, एलएलसी नामक कम्पनी हो, जसको ठेगाना अमेरिकाको डेलावेयर राज्यमा दिइएको छ। तर कम्पनीसँग सम्बन्धित फोन नम्बर भने चेक गणतन्त्रको रहेको देखिन्छ।

यसैबीच, फेसबुक पेजमा उल्लेख गरिएको वेबसाइट ‘माइभ्वाइस डट क्लाउड’ अहिले ‘एक्सपायर’ भएको छ र हाल अर्को वेबसाइट ‘माइ भ्वाइसकाउन्ट्स डट आईओ’ प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। वेबसाइटमा शंकास्पद रूपमा यो कम्पनीको सम्पर्क ठेगाना र कम्पनीबारे कुनै जानकारी छैन।

कम्पनीको नेतृत्व टोलीका रूपमा जुराब लालाजासिभली, तोरनिके अबुलाज र निको अबुलाज नामका व्यक्तिहरू नेपाल आएर डिजिटल डेमोक्रेसी इनिसिएटिभ सम्बन्धी सहकार्य खोजिरहेको भनी लक्ष्मी आचार्यले नै फेसबुकमा पोस्ट गरेको देखिन्छ।

एपले माग्ने संवेदनशील अनुमति: एउटा साधारण मतदान एपलाई किन चाहियो माइक्रोफोन र ‘लोकेसन’?
‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ एपको प्राविधिक संरचना बुझ्न यसको एपीके फाइललाई मोबाइल सेक्युरिटी फ्रेमवर्क (एमओबीएसएफ) प्रयोग गरेर विश्लेषण गरिएको थियो।

यो विश्लेषणले देखाएको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको एपले प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोनमा माग्ने संवेदनशील अनुमतिहरू हुन्।

सामान्यतया कुनै मतदान वा मत सर्वेक्षण एपलाई इन्टरनेट पहुँच र प्रयोगकर्ता खाता जस्ता सीमित अनुमति मात्र आवश्यक हुन्छ। तर ‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ले माग्ने अनुमतिहरू त्योभन्दा धेरै व्यापक देखिन्छन्।

एमओबीएसएफ विश्लेषण अनुसार एपले निम्न संवेदनशील पहुँच माग्छ:

●    फोनको माइक्रोफोन प्रयोग गर्ने अनुमति

●    क्यामेरा प्रयोग गरेर फोटो वा भिडियो लिन सक्ने पहुँच

●    प्रयोगकर्ताको सटीक जीपीएस लोकेसन पत्ता लगाउने क्षमता

●    फोनमा रहेका फोटो र अन्य फाइलहरू पढ्न सक्ने अनुमति

प्राविधिक रूपमा यी अनुमतिहरूले एपलाई प्रयोगकर्ताको मोबाइल उपकरणबाट धेरै प्रकारको डेटामा पहुँच पुर्याउन सक्छन्।

उदाहरणका लागि, माइक्रोफोन अनुमति दिइएपछि एपले तपाईंलाई थाहा नदिइकन पनि प्रयोगकर्ताको आवाज रेकर्ड गर्न सक्छ। क्यामेरा अनुमति भएपछि एपले जुनसुकै बेला फोटो वा भिडियो खिच्न सक्छ। लोकेसन अनुमति दिइएपछि प्रयोगकर्ताको सटीक स्थान थाहा पाउन सकिन्छ।

फोनको स्टोरेजमा पहुँच दिइएपछि एपले मोबाइलमा रहेका फोटो, फाइल वा अन्य डेटा पढ्न सक्छ।

एमओबीएसएफ रिपोर्टले यस्ता धेरै अनुमतिहरूलाई ‘टप मालवेयर पर्मिसन्स’ अर्थात् मालवेयरमा पनि प्रायः प्रयोग हुने अनुमति समूहमा राखेको देखाउँछ। यसको अर्थ एप मालवेयर नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर सुरक्षा अनुसन्धानमा यस्ता अनुमति उच्च जोखिम समूहमा पर्ने मानिन्छ।

एपले प्रयोगकर्ताको उपकरणबाट यति धेरै प्रकारको डेटा पहुँच गर्न सक्ने सम्भावना हुँदा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ–
 के यस्तो पहुँच वास्तवमै ‘मत अभिव्यक्ति’ वा ‘सार्वजनिक धारणा संकलन’ गर्ने एपका लागि आवश्यक हुन्छ?

एपको विवरणमा भने यसलाई नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न दिने डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर प्राविधिक विश्लेषणले देखाउने अनुमति र एपले दाबी गर्ने उद्देश्यबीच स्पष्ट असन्तुलन देखिन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लोकेसन डेटा हो। एपले सटीक जीपीएस लोकेसन पत्ता लगाउने अनुमति माग्छ। यस्तो डेटा प्रयोगकर्ताको भौगोलिक गतिविधि र बसोबासको ढाँचा बुझ्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यदि यस्तो डेटा अन्य जानकारीसँग जोडियो भने प्रयोगकर्ताको व्यवहार र प्राथमिकताबारे विस्तृत प्रोफाइल तयार गर्न सम्भव हुन्छ।

त्यसैगरी माइक्रोफोन, क्यामेरा र फोन स्टोरेजमा पहुँच जस्ता अनुमति डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञहरूले प्रायः संवेदनशील डेटा पहुँचको श्रेणीमा राख्ने गर्छन्।

‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ एपले यस्ता अनुमति किन आवश्यक ठानेको हो भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट सार्वजनिक स्पष्टीकरण उपलब्ध छैन।

डेटा कहाँ जान्छ?
एपको प्राविधिक विश्लेषणले अर्को महत्त्वपूर्ण संकेत पनि दिएको छ– यसले प्रयोग गर्न सक्ने सर्भरहरू नेपालमा मात्र सीमित छैनन्।

एमओबीएसएफ विश्लेषणमा देखिएको नेटवर्क म्याप अनुसार एपले अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायत विभिन्न क्षेत्रका क्लाउड सर्भरहरूसँग कनेक्ट हुन सक्ने देखिन्छ।

यस्ता सर्भरहरू सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउड सेवा प्रदायकहरू– जस्तै अमेजन वेब सिरिज, गुगल क्लाउड वा अन्य डेटा सेन्टरहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्।

यसको अर्थ प्रयोगकर्ताको मोबाइलबाट एपमा जाने डेटा नेपाल बाहिरका सर्भरहरूमा प्रशोधन वा भण्डारण हुने सम्भावना पनि रहन्छ।

नेपालमा अहिले पनि व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी संरचना पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। त्यसैले नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटा विदेशका सर्भरमा पुगेको खण्डमा त्यसको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

डिजिटल प्रभावको जोखिम
डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मतदाताको धारणा संकलन गर्ने प्रयास नयाँ कुरा होइन।

सन् २०१८ मा विश्वभर चर्चित भएको क्याम्ब्रिज एनालिटिका विवादले देखाएको थियो– सामाजिक सञ्जालबाट संकलित डेटा प्रयोग गरेर मतदाताको व्यवहार र राजनीतिक प्राथमिकता विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

त्यस घटनापछि धेरै देशहरूमा डिजिटल प्लेटफर्महरूले मतदाताको डेटा कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयमा गम्भीर बहस शुरू भयो।

विशेषगरी चुनावको समयमा नागरिकको राजनीतिक धारणा, भौगोलिक स्थान, सामाजिक व्यवहार जस्ता डेटा संकलन गर्न सकिने प्लेटफर्महरूलाई संवेदनशील मानिन्छ।

‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ एपको प्रचार पनि मुख्यतः राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडिएको देखिन्छ। निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूबारे मत माग्ने विज्ञापन, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने पोल र समानुपातिक मत कसले पाउँछ भन्ने प्रश्नहरू यसमा समावेश छन्।

यस्ता डिजिटल पोलहरूले सार्वजनिक धारणा बुझ्ने प्रयास मात्र होइन, कहिलेकाहीँ मतदाताको मनोविज्ञान प्रभाव पार्ने माध्यम पनि बन्न सक्छन्।

यदि कुनै प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यवहार र प्राथमिकतासम्बन्धी विस्तृत डेटा संकलन गर्न सक्छ भने त्यसलाई राजनीतिक अभियान, प्रचार रणनीति वा मतदाता लक्षित सन्देश बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।

त्यसैले डिजिटल लोकतन्त्रको नाममा सञ्चालन हुने यस्ता प्लेटफर्महरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अनुत्तरित प्रश्न
नेपालमा प्रविधिसँगै राजनीतिक प्रचारको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको छ। एक समय पोस्टर, पर्चा र सभाहरूले भरिएको चुनावी माहोल अहिले सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल एपहरूको संसारमा प्रवेश गरिसकेको छ।

‘माइ भ्वाइस काउन्ट्स’ जस्ता प्लेटफर्महरूले आफूलाई नागरिकको आवाज सुन्ने डिजिटल माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। प्रयोगकर्तालाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्न र सार्वजनिक धारणा देखाउन प्रोत्साहित गरिन्छ। सतहमा हेर्दा यस्तो पहल लोकतन्त्रलाई अझ सहभागितामूलक बनाउने प्रयास जस्तो देखिन्छ।

तर जब एउटा एपले नागरिकलाई मत दिन आग्रह गर्दै उनीहरूको मोबाइलमा माइक्रोफोन, क्यामेरा, लोकेसन र व्यक्तिगत फाइलहरूमा पहुँच माग्छ, त्यसपछि प्रश्न केवल प्रविधिको हुँदैन, विश्वासको पनि हुन्छ।

कसले सञ्चालन गरिरहेको छ यो प्लेटफर्म?
विदेशी कम्पनीलाई नेपालको चुनावमा नेपाली मतदाताले कसलाई भोट गर्दैछन् भन्ने जानकारी किन चाहियो? कसले यसको डेटा प्रयोग गर्छ? किन चुनावको समयमा यस्ता डिजिटल अभियानहरू अचानक तीव्र रूपमा देखिन थाल्छन? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ अझै सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन।

डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको नयाँ माध्यम बन्न सक्ने प्रविधि, पारदर्शिताबिना, नागरिकको डेटा संकलन गर्ने अदृश्य उपकरण पनि बन्न सक्छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै रहन्छ– नागरिकको आवाज बताउने दाबी गर्ने यो प्लेटफर्म वास्तवमा कसको आवाज कसलाई सुनाउँदैछ र कसको हितमा?