सशस्त्रका आईजीपीलाई ज्यान मुद्दा र भावी आईजीपीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का महानिरीक्षक राजु अर्याललाई ‘आपराधिक लापरबाही’को कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २४ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो।

घन्टौँसम्म धातुको गोली चल्दा पनि रोक्ने प्रयास गरेको कहीँ कतै नदेखिएको भन्दै आयोगले आईजीपी अर्याललाई त्यसको जिम्मेवार ठहर्‍याएको हो। त्यस्तै, एकैचोटि बढी बल प्रयोग हुँदा र निहत्था बालबालिकालाई घातक हतियारबाट गोली प्रहार हुँदा पनि सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले त्यसलाई सच्याउन भूमिका नखेलेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दंगा नियन्त्रण गर्दा कानूनले तोकेअनुसार पहिला कम र पछि बढी बल प्रयोग गर्नुपर्ने सिद्धान्त फिल्डमा पालना गराउन सशस्त्र प्रहरी बल नेतृत्व असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्त विपरीत घातक बल प्रयोग भएको देखिएको’ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

उकालोले हेर्न पाएको कार्की आयोगको केही अंशमा आईजीपी अर्याललाई मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १८२ अनुसार कसुर गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। यो दफामा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ उल्लेख छ।

यो पनि- भदौ २४ः सैनिक मुख्यालयबाट प्रहरीले दिएको थियो गोली नचलाउने आदेश

उक्त दफाअनुसार कसुरदारलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा २ मा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी ज्यान गएको खण्डमा भने ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको विरोध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गरेर विभिन्न जेन–जी समूहले भदौ २३ गते काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारी बबरमहल हुँदै नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगेर तोडफोड, आगजनी गर्न थालेपछि संसद् भवनको सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीको स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ)ले गोली चलाएको थियो।

भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। धेरैजसोको कम्मरभन्दा माथि गोली लागेको थियो। यो घटनापछि भोलिपल्ट २४ गते आक्रोशित समूहले राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत भौतिक संरचनामा आगजनी गरेका थिए।

भावी आईजीपीका प्रतिस्पर्धी पनि कारबाहीको सिफारिसमा 
आउँदो वैशाख १९ गतेदेखि आईजीपी अर्याल अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणदत्त पौडेल भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा सिनियर अधिकृत हुन्। सरकारले उनलाई २०७९ जेठमा एआईजीमा बढुवा गरेको थियो।

सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीका तीन दरबन्दी छन्। अरू दुई एआईजीमा वंशीराज दाहाल र गणेश ठाडामगर छन्। तर पौडेलभन्दा दाहाल चार महिनापछि २०७९ असोजमा एआईजी भएका हुन्। ठाडामगर त एआईजी बनेको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। उनी गत असारमा एआईजीमा बढुवा भएका हुन्।

यो पनि : आईजीपी कार्कीलाई ‘नसिहत’ दिन जाँचबुझ आयोगको सिफारिस

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा सरकारले एआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा आईजीपीमा बढुवा गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ।

आन्दोलनका बेला पौडेल कार्य विभाग प्रमुख थिए। कार्य विभागले सशस्त्र प्रहरीको अपरेसनको कमान्ड गर्छ। हाल उनी मानवस्रोत विभाग प्रमुख छन्।

यो पनि : ओली, लेखक र खापुङलाई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस

आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहेका पौडेलसहित सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरज श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जीवन केसीलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। डीआईजी श्रेष्ठ उपत्यकाको पशुपतिनाथ बाहिनी प्रमुख थिए भने, केसी नम्बर २० विपद् उद्धार गणको नेतृत्वमा थिए। उनीहरू तीनै जनालाई कर्तव्य पालनमा चुकेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो।

यी हुन् विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएका प्रहरी 
नेपाल प्रहरीका आधा दर्जन अधिकृतहरूलाई पनि जाँचबुझ आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, विश्वराज अधिकारी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)द्वय दीप शमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेललाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। एआईजी शाह कार्य विभाग प्रमुख थिए। हाल उनी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख छन्।

त्यस्तै, डीआईजी राना र एसएसपी जबरा उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा थिए। कँडेल स्पेसल टास्क फोर्स (एसटीएफ) प्रमुख थिए। राना भदौ २३ को प्रदर्शनका दिन उपत्यका प्रहरीको निमित्त प्रमुख थिए। भदौ २३ गते राति नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीपोखरीमा एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरेको थियो।

अधिकारी काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख थिए। भदौ २३ गते प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको, अन्धाधुन्ध गोली हानिएको, सुरक्षा योजनाअनुसार कार्यान्वयन नगरेको, पर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा योजना नबनाएको जस्ता गम्भीर आरोप अधिकारीलाई लगाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा अधिकारीले सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटि गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरक्षा रणनीति बनाउन, सूचना संकलन र कमान्डमा उनी कमजोर देखिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

भदौ २३ को घटनापछि अधिकारीलाई सरकारले काठमाडौँ प्रहरी परिसरबाट हटाएको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न केही समय ढिला गरेको थियो। उनी अहिले प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत छन्। 

विभागीय कारबाहीमा सामान्य र विशेष सजाय हुने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानूनमा व्यवस्था छ। सामान्य अन्तर्गत नसिहत दिने, निश्चित समयसम्म बढुवा रोक्का, तलबवृद्धि रोक्का, पद घटुवा गर्ने प्रावधान छन्। विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी जागिरका लागि अयोग्य ठहरिने गरी र नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नेजस्ता व्यवस्था छन्।