सय बुँदाको अनुत्तरित प्रश्न: सुधार अजेन्डामा गरिब कहाँ छन्?

नेपालको नयाँ सरकार यो देशको राजनीतिमा बिरलै देखिएको एउटा घटनाको आधारमा सत्तामा आएको हो ‘स्वस्फूर्त’ लोकप्रिय विद्रोहमार्फत। ७६ जनाले ज्यान गुमाएको यो विद्रोहमा एउटा पुस्ता क्रोध र केवल मोबाइल फोन क्यामेराको सहारामा सडकमा उत्रियो। र, पुरानो व्यवस्था–ओली, देउवा, प्रचण्ड सत्ताको पुनः प्रयोग हुने सम्पूर्ण चक्र–अन्ततः फागुनको चुनावबाट निर्णायक रूपमै हटाइयो। बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले यस्तो जनादेशसहित शासनमा छन्, जुन नेपाली इतिहासका धेरै सरकारले कल्पनासम्म पनि सायदै गर्थे।

यो जनादेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी हुन्छ। त्यसै गरी, नयाँ मन्त्रिपरिषद्बाट चैत १३ गते स्वीकृत १०० बुँदे शासन सुधार दस्ताबेजलाई पनि गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ।

१०० बुँदे दस्ताबेजको प्रभाव क्षेत्र महत्त्वाकाङ्क्षी छ, समय सीमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ र यसका उद्देश्यहरू पनि इमानदार देखिन्छन्। जहाँ श्रेय दिनुपर्छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ र वास्तवमै सराहनीय पक्षहरूलाई स्वीकार गरौँ।

संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने प्रतिबद्धता, प्रत्येक मन्त्रालयमा मापनयोग्य कार्यसम्पादन लक्ष्यहरू लागू गर्ने प्रयास, २४ घण्टा नागरिक हेल्पलाइनको प्रतिबद्धता, डिजिटल सार्वजनिक सेवातर्फको कदम, जेनजी दमन घटनाको छानबिन कार्की आयोगमार्फत गर्ने प्रतिबद्धता–यी केवल देखावटी पहलहरू होइनन्। ३० वर्षदेखि आयोगका प्रतिवेदनहरू धुलोमै थन्किएको देखिरहेको देशका लागि सिफारिसहरूलाई ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने घोषणाले पनि केही अर्थ राख्छ।

सूचना दिने (ह्विसलब्लोअर) हरूको संरक्षणको ढाँचा, भ्रष्ट सम्पत्ति उत्खनन गर्न एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली, प्रस्तावित राष्ट्रिय एकता नीति –यी सबैले संरचनागत रूपमा गम्भीर महत्वाकांक्षा झल्काउँछन्। यो सरकार आफ्ना अधिकांश पूर्ववर्ती सरकारहरूभन्दा बढी स्पष्ट उद्देश्यका साथ आएको छ। यो कुरामा कुनै दुबिधा रहेन।

तर कसको उद्देश्यको स्पष्टता?
सेमिनार कक्षबाट बाहिर निस्केर यो दस्ताबेजलाई दाङको कुनै दैनिक ज्यालादारी मजदुर, मधेशको कुनै सानो किसान, बाजुराको कुनै विद्यालय शिक्षक, पोखराको कुनै सडक व्यापारीको दृष्टिकोणबाट पढेर हेर्नुहोस्। तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने यो सुधार अजेन्डाको भाषा उनीहरूको जीवनको लयसँग मेल खाँदैन। त्यसका शब्दहरूमा उनीहरूको दैनिक संघर्ष, अनुभव र आशाको प्रतिध्वनि सुनिँदैन।

व्यापार प्रक्रिया पुनर्वितरण (बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ)। एकद्वार स्वीकृति प्रणाली (वन डोर अप्रुभल सिस्टम)। द्रुत गतियुक्त नवउद्यम  (स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक)। राष्ट्रिय उद्यम संरचना रूपरेखा (राष्ट्रिय इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क)। जीवनचक्र लागत निर्धारण (लाइफ साइकल कस्टिङ)। यी विषयहरू वास्तवमै उद्यमी, कर्मचारीतन्त्र र व्यावसायिक मध्यम वर्गका वाजिब सरोकार हुन्। नेपालका गरिब जो अल्पसंख्यक 'फुटनोट' होइनन्, बरु यो जनादेश दिने मतदाताको विराट बहुमत हुन्, यस दस्ताबेजमा प्राय: अदृश्य छन्। पूर्ण रूपमा छुटेका छन्।

आयकरलाई लिऔँ। नेपालमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्ने एउटा परिवार सन्तोषसँग बाँचिरहेको हुँदैन। ऊ केवल बाँचेको मात्र हुन्छ। तर पनि वर्तमान कर संरचनाले त्यस्ता परिवारलाई राजस्वको वैध स्रोतका रूपमा हेर्छ। भदौको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका धेरै युवा यिनै परिवारबाट आएका थिए –यस्ता घरपरिवार, जसले जेनतेन महिनाको गुजारा चलाउँछन्, बचतका लागि यिनीहरूसँग खासै केही पनि हुँदैन।

त्यस्ता परिवारको पीडाबाट सत्तामा आएको सरकारले उनीहरूलाई केवल डिजिटल कुशलताभन्दा बढी दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई पूर्ण रूपमा करमुक्त गर्नु लापरबाही हुँदैन। बरु, यो इमानदार कदम हुनेछ, किनकि आर्थिक रूपमा सुरक्षित भई नसकेका मानिसहरूबाट कर उठाएर दिगो कर आधार निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने स्थापित विषय हो। १०० बुँदे दस्ताबेज यस विषयमा पूर्ण रूपमा मौन छ।

भ्याटको समस्या  झनै गहिरो छ। नेपालमा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर धनी व्यक्तिले आयातित विलासी वस्तु किन्दा र गरिब महिलाले खाना पकाउने तेल किन्दा समान रूपमा लाग्छ। यो वित्तीय निष्पक्षता होइन। यो नीतिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको संरचनागत प्रतिगमन हो।

वास्तविक पुनर्वितरणको सोच भएको सरकार तहगत (टाइअर्ड) प्रणालीतर्फ अघि बढ्छ: खाद्यान्न, औषधि, आधारभूत कपडा र स्वदेशी उत्पादनमा कम दर। यस्तो परिवर्तनले मात्रै नेपालको तल्लो आधा जनसंख्यालाई कुनै पनि नागरिक पोर्टल वा डिजिटल ड्यासबोर्डभन्दा बढी वास्तविक राहत दिन्छ।

यो दस्ताबेजमा यसबारे कतै उल्लेख छैन। यो मौनता संयोग होइन। यसले सुधारवादी दृष्टिकोणको वर्गीय संरचना झल्काउँछ–डिजिटल रूपमा परिष्कृत, लगानीमैत्री, संस्थागत रूपमा आधुनिक, तर मूल रूपमा पुनर्वितरणमुखी भने होइन।

इतिहासले हामीलाई यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण चेतावनी दिन्छ। जब अर्जेन्टिनामा डिसेम्बर २००१ मा आर्थिक संकटका क्रममा सडकमा उत्रिएको भीडले 'सबैलाई हटाऊ' भन्दै नाराबाजी गरिरहेको थियो र अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै थियो, त्यसपछि आएका सरकारहरूले परिवर्तनको भाषा त बोले, तर आधारभूत कर संरचनालाई भने यथावत् नै राखे। त्यस बेला अर्जेन्टिनाको भ्याट ल्याटिन अमेरिकामा सबैभन्दा उच्चमध्ये एक थियो र त्यसले त्यही सडकमा उत्रिएका मानिसहरूलाई नै थप थिच्यो।

यसको परिणाम स्थायित्व वा राजनीतिक विश्वसनीयता भएन। बरु, आर्थिक अव्यवस्था र विश्वासको विघटनका वर्षहरू आए—किनकि परिवर्तनको भाषा उधारो लिएर पुरानै आर्थिक संरचना जोगाउने सरकारले अन्ततः सबैको विश्वास गुमाउन पुग्छ।

अर्जेन्टिना होइन नेपाल। तर यहाँ वित्तीय पाठ भने सजिलै सर्छ। दोहोरो करको बोझले समस्या झनै बढाउँछ। नेपालका श्रमिकहरू, विशेष गरी प्रवासी श्रमिकहरू, जसको रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छ, उनीहरूले कमाएको आम्दानीमा कर तिर्छन्, फेरि त्यही आम्दानी खर्च गर्दा भ्याटमार्फत कर तिर्छन्, आफ्नो सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर तिर्छन् र प्रणालीभित्र बसोबास गरेबापत मात्र स्थानीय शुल्कहरू पनि तिर्न बाध्य हुन्छन्।

१०० बुँदे दस्ताबेजले व्यवसायका लागि झन्झट (रेड टेप) घटाउने प्रतिबद्धता त गर्छ, तर साधारण परिवारले हरेक दिन भोगिरहेको निरन्तर र क्रमिक आर्थिक दोहनबारे भने केही पनि बोल्दैन। संघीयता, नेपालको राजनीतिक सम्झौताबाट कठिन संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिहरूमध्ये एक हो। जुन यो दस्ताबेजमा प्रायः उल्लेख नै गरिएको छैन।

शिक्षकहरूको तलब भुक्तानीलाई प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो। तीनै तहका सरकारबीच संगठनात्मक सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मानक तय गर्नु पनि व्यावहारिक छ। तर यी सबै प्रशासनिक सरसफाइका अभ्यास मात्र हुन्, संघीय वित्तीय दृष्टिकोण विल्कुलै होइनन्।

नेपालका प्रदेशहरू अझै पनि काठमाडौँमा आर्थिक रूपमा निर्भर छन्। जसले सङ्घीयताको सम्पूर्ण उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। उनीहरूले आफ्नै स्रोतबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन गर्न सक्दैनन् र, उनीहरूको कर शक्ति पनि संवैधानिक रूपमा सीमित छ।

संवेदनशील संघीय एजेन्डाले प्रदेशहरूलाई भ्याट राजस्वमा ठूलो हिस्सा दिने, स्थानीय सरकारलाई भूमि र सम्पत्ति करमा वास्तविक अधिकार दिने र समानीकरण (इक्वलाइजेसन) संयन्त्रहरू निर्माण गर्छ। यसबाट सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसमा स्रोतहरूको वास्तविक पुनः वितरण हुन सक्थ्यो। जुन कुरा यसमा समेटिन सकेको छैन।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन र केपी ओलीको गिरफ्तारी वर्तमान राजनीतिक हलचलको केन्द्रमा छन्। सरकारको पहिलो त्रुटि प्रक्रियागत थियो। कुनै पनि गिरफ्तारी अघि कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्थ्यो र उपयुक्त संस्थागत प्रक्रियामार्फत औपचारिक रूपमा अनुमोदन हुनुपर्थ्यो। त्यसपछि कार्यान्वयनको निगरानी गर्न एक कार्यदल गठन गरिनुपर्थ्यो, जसले विधिसम्मत प्रक्रियाभित्र रहेर काम गर्ने सुनिश्चित गरोस्। यसले कानुनी आधारमा आत्मविश्वासी सरकारको संकेत दिन्थ्यो–मापन गरिएको, सोचविचारपूर्वक गरिएको र प्रश्न उठ्न नसक्ने। तर त्यसको साटो, सरकारले शपथ ग्रहणको भोलिपल्ट सबेरै हुनुअघि नै छापा मार्ने काम थाल्यो।

कार्की आयोगले केवल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मात्र होइन, गृह सचिव, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य धेरै अधिकारीलाई पोलेको थियो। तर तीमध्ये अधिकांश अझै पनि पूर्ण रूपमा अछुतो नै छन्। 

सरकारको भनाइअनुसार, प्रहरी-प्रशासनका अधिकारीहरूलाई उनीहरूकै विभागीय प्रक्रियामार्फत कारबाही अगाडि बढाइनेछ। तर जब पहिलो दिन सूर्योदयभन्दा अघि नै दुई व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गरिन्छ र बाँकी सबै सामान्य रूपमा आफ्नो काम गरिरहन्छन्, तब त्यो भिन्नतालाई टिकाउन गाह्रो हुन्छ। यो कानूनको समान रूपमा कार्यान्वयन होइन। यो न्यायको नाटक मञ्चन हो र यो भिन्नता अत्यन्त महत्वको हुन्छ।

सन् १९७७ को भारतको अनुभव यहाँ शिक्षाप्रद हुनसक्छ। जनता पार्टी इन्दिरा गान्धीको आपतकालपछि भारतीय लोकतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली जनादेशमध्ये एकका आधारमा सत्तामा आएको थियो। यसले शाह आयोग र इन्दिरा गान्धीमाथिको कारबाहीलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनायो। आपतकालका क्रममा सबैभन्दा बढी पीडा भोगेका गरिबहरू भने राहतको प्रतीक्षामा थिए, जुन कहिल्यै आएन। त्यो गठबन्धन तीन वर्षभित्रै भत्कियो। इन्दिरा १९८० मा ठूलो विजयका साथ पुनः फर्किइन्।

यसबाट सिक्ने पाठ के हो भने उत्तरदायित्व गलत होइन। तर शासनको ठोस सामग्री बिना, केवल राजनीतिक नाटकको रूपमा प्रयोग गरिएको उत्तरदायित्व न नैतिक हुन्छ न त दिगो। क्रोधबाट जन्मिएको जनादेश शक्तिशाली हुन्छ। तर त्यो क्षणिक पनि हुन्छ। यदि त्यसलाई छिटो र ठोस रूपमा जनताको जीवनस्तरमा वास्तविक सुधारमा रूपान्तरण गरिएन भने त्यो निराशामा परिणत हुन्छ।

केपी ओली अहिले ७४ वर्षका छन्। उनले दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइसकेका छन्। उनले आफ्नो संसदीय सिट पनि गुमाइसकेका छन्। लामो राजनीतिक जीवनको यो क्षणमा उनी सबैभन्दा कमजोर अवस्थामध्ये एकमा छन्। र, उनका लागि जाने ठाउँ धेरै छैन पनि। कानुनतः तत्काल गिरफ्तारी वारेन्टहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि जारी गरिन्छ, जो भाग्न सक्छन् वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन्। उनका वकिलहरूले अदालतमा उक्त गिरफ्तारीको कानुनी आधारलाई चुनौती दिएका छन् र त्यो साँघुरो प्रक्रियागत प्रश्नमा उनीहरू पूर्ण रूपमा गलत पनि छैनन्।

जब हालैको विद्रोहसँग जोडिएका एक गृहमन्त्री, जो आफैँ पनि उक्त आन्दोलनका प्रमुख व्यक्तिमध्ये थिए, उनले  इन्स्टाग्राममा उक्त गिरफ्तारीलाई 'न्यायको सुरुआत' भनेर घोषणा गर्छन्, उनी आफ्नो आधिकारिक हैसियतमा बोलिरहेका हुँदैनन्। उनी राज्यको आधिकारिक पदमा बसेर होइन, केही समयअघि सडकमा रहेका र अहिले राज्यका औजारहरू हातमा लिएका व्यक्तिका रूपमा बोलिरहेका हुन्छन्– जबकि व्यक्तिगत इतिहास र संस्थागत शक्तिको यस्तो मिसावटलाई यो विद्रोहले अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

यदि भदौका ती दिनहरूमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएका जेनजीका व्यक्तिहरूले समान प्रकारको छानबिनको सामना गर्नुपर्दैन भने सरकारले आफैँले यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छ कि ऊ वास्तवमा कस्तो प्रकारको उत्तरदायित्व चाहन्छ! लोकतन्त्रको मापन कहिल्यै पनि यो हुँदैन कि उसले आफ्ना शत्रुहरूलाई सजाय दिन्छ कि दिँदैन। बरु, यसको मापन यो हुन्छ कि उसले कानुन सबैमाथि, कुनै हिसाब–किताब नगरी समान रूपमा लागू गर्छ कि गर्दैन।

एउटा सुरुवातभन्दा ज्यादा केही होइन १०० बुँदा। वित्तीय राहतबिना गरिएको शासन सुधार जग विनाको भवनजस्तै हो। नेपालको गरिब जनसंख्या छिटो पासपोर्ट प्रणाली वा पुनः डिजाइन गरिएको सरकारी पोर्टलबाट प्रभावित हुने छैन।

उनीहरूले हेर्नेछन्, खाना पकाउने तेलमा लाग्ने भ्याट घट्छ कि घट्दैन। उनीहरूले हेर्नेछन्, उनीहरूको आम्दानीलाई अन्ततः करको बोझबाट छुट दिइन्छ कि दिइँदैन। उनीहरूले हेर्नेछन्, उनीहरूको प्रदेशलाई विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा खर्च गर्न वास्तविक पैसा उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन। र, उनीहरूले यो पनि हेर्नेछन्, उत्तरदायित्वभित्र आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लिखित सबै नामहरू पर्छन् कि केवल राजनीतिक रूपमा सहज हुने व्यक्तिहरूको गिरफ्तारी मात्र।

अर्जेन्टिनाका गरिबहरूले भाषण र वास्तविकताको बीचको अन्तर देखे। भारतका गरिबहरूले पनि त्यही महसुस गरे। नेपालका गरिबहरू अहिले हेरिरहेका छन्। पुरानो व्यवस्था ढाल्ने पुस्ता केवल सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरिएको सुधार अजेन्डाभन्दा बढी पाउन योग्य छ। उनीहरूले त्यस्तो सरकार पाउन योग्य छन्, जसले वास्तवमै, ठोस रूपमा र आफ्नो गुमाउने केही बाँकी नभएका जनताका लागि समेत शासन गर्छ। 

(लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता, एमी अवार्डमा नामांकित पूर्व पत्रकार, तथा नेपालमा लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र वित्तीय समानताका पैरवीकर्ता हुन्। उकोलोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)