जेन–जी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिकामा शंकैशंका

काठमाडाैँ– भदौ २४ गते आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आगजनी हुँदा समेत नेपाली सेना किन निष्क्रिय भयो?

विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले केही निचोड दिएको छैन। तर प्रतिवेदनले उक्त घटनामा सेनाको भूमिका अनौठो रहेको केही तथ्य भने औंल्याएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार परिसर, प्रधानमन्त्री निवास र संसद भवनजस्ता महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाली सेनाको भएपनि सेना निष्क्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगको प्रतिवेदनका आंशिक भागमा पहुँच पुर्‍याउन सफल भएको उकालोले एक हप्तादेखि यससम्बन्धी लगातार समाचार सामग्री प्रकाशित गरिरहेको छ। चैत ११ गते भने जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले आयोगका पदाधिकारीको हस्ताक्षररहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उकालोले पहुँच बनाएको हस्ताक्षर सहितको प्रतिवेदनका अंश र जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको पूर्ण प्रतिवेदनका अंशमा समानता रहेको छ। अब भने यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका छन्।

यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यले सेनाको भूमिकाप्रति झनै बहस निम्त्याउने देखिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार यी चारवटै संरचनाको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको कार्यशैली समान छ, उत्तेजित भीडलाई शुरूमा सम्झाएर फर्काउने र भीड पुनः फर्किएर आएपछि निष्क्रिय बस्ने। “शुरूमा सेनाले सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेका आक्रोशित प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीसँगै मिली परिसर बाहिर पठाएको देखिन्छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “तर दोस्रोपटक प्रदर्शनकारीहरू प्रवेश गर्दा नेपाली सेना नवनिर्मित गृह मन्त्रालयको भवनतर्फ जाने बाटोनिर उभिई प्रायः निष्क्रिय अवस्थामा रहेको प्रत्यक्षदर्शी, अन्य सुरक्षाकर्मीले आयोगसमक्ष गरेको बयान र उपलब्ध सीसीटीभी फुटेजबाट देखिन्छ।”

यस्तो अवस्था सेना तैनाथ गरिएका राज्यका महत्वपूर्ण संरचना रहेको स्थानमा समेत देखिन्छ। उदाहरण सेनाको परमाधिपति निवास र कार्यालय रहेको शीतल निवास नै छ।

भदौ २४ गते दिउँसो ३ बजेतिर नै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा आंशिक तोडफोड र आगजनीपछि भीड राष्ट्रपति कार्यालयतिर आइरहेको सूचना त्यहाँ तैनाथ सेनाले पाएको थियो। शीतल निवासमा सहायक रथीको नेतृत्वमा २२४ जनाको फौज तैनाथ थियो। शीतल निवासको सुरक्षा कमान्डमा रहेका सहायक रथी मनोज बैदवारले आयोगमा दिएको बयान अनुसार यस्तो सूचना आएको एक घण्टापछि अपरान्ह ४ बजे त्यहाँ आगजनी भएको थियो। सहायक रथी बैदवारले भने आफूहरूको प्राथमिकता भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुरक्षित स्थानतिर लैजाने भएको आयोगसँग भनेका छन्।

तर नजिकैको नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रहेकी प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) चिनिमाया तामाङले आयोगमै दिएको बयानले भने गम्भीर विषयको संकेत गर्छ। दिउँसो ३ बजेअघिसम्म शीतल निवास र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अगाडि रहेको सेनाको भैरवनाथ गणमा सैनिक गाडी ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए। शीतल निवासको १ नम्बर गेटअगाडि सेनाले व्यारिकेडसहित सैनिक खटाएको थियो।

“लगभग ३ बजेको समय पश्चात हुनुपर्छ आर्मीको समूहले उक्त व्यारिकेड हटाएपश्चात उनीहरूको उपस्थिति पनि हुन छोड्यो,” डीएसपी तामाङले आयोगमा भनेकी छन्, “आर्मीको मुभमेन्ट बन्द भएपश्चात यत प्रतिष्ठानको पूर्वी गेटमा रहेको भीड विस्तारै अघि बढ्न थाल्यो।”

सहायक रथी बैदवारले पनि ३ः२० तिर शीतल निवासको नम्बर १ र नम्बर २ गेटबाट भीड भित्र छिर्न खोजेको बताएका छन्। वरिपरी आवासीय र व्यावसायिक भवन रहेकाले मानवीय क्षति निम्ताउने भएकाले आफूहरूले हवाई फायर र अश्रुग्यास प्रहार नगरेको पनि उनले बताएका छन्।

आयोगमा विभिन्न सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूले दिएको बयानले भने राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार र संसद भवनमा आगजनी हुँदा सेनाको भूमिका शंकास्पद रहेको प्रस्ट छनक दिन्छ।

सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनका चारैतिर बख्तरबन्द गाडी राखेर नेपाली सेना समयमै तैनाथी गरेको भए मुलुकको ऐतिहासिक धरोहर जोगाउन सकिने पनि आयोगले निष्कर्ष खण्डमा लेखेको छ।  “तर सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले समयमै परिचालित गर्न सकेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरले पनि सेनाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै आयोगसँग भनेका छन्, “साढे १२ बजे नै कर्फ्यु जारी हुँदा पनि संसद दक्षिण गेटमा सेना देखिए पनि सक्रिय प्रतिरक्षा–प्रतिक्रिया देखिएन।”

सेनाको सन्दिग्ध भूमिका प्रधानसेनापतिकै बयानले समेत संकेत गर्छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आफूलाई जेन–जी प्रदर्शन व्यापक हुँदैछ भन्ने भदौ २२ गते नै थाहा भएको आयोगसँग बताएका छन्।

“तर फागुन २२ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो,” उनले भनेका छन्, “तथापि सो मितिसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन।” गृहमन्त्रीको अध्यक्षताम हुने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षा सचिव, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्छन्।

सेनाकै मुख्यालयमा बसेर नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले मातहतका प्रहरीलाई आवश्यक परे थुनुवा छोड्न, आफू र हतियार सुरक्षित राखेर अश्रुग्यासबाहेका बल प्रयोग नगर्न प्रहरी सञ्चार सेटमै आदेश दिएका थिए। यस्तो आदेश दिएकै कारण प्रहरीको मनोबल गिरेको पनि आयोगको निचोड छ। यद्यपि यस्तो आदेश सेनाको सल्लाहमा भए नभएको आयोगले केही भनेको छैन।

राष्ट्रपति कार्यालयको सुरक्षा कमान्ड गरेका सहायक रथी बैदवार, सिंहदरबारको सुरक्षार्थ खटिएका नरसिंह दल गणका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षा युनिटका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का र नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको सुरक्षा कमान्ड गर्ने सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूलाई सैनिक ऐनको दफा १४५ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको आयोगले सैनिक प्रमुखका बारेमा भने केही पनि भनेको छैन। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले बयानका क्रममा सुरक्षा समन्वय नगरिएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्। सेनाकै सक्रियतामा राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासको मुख्य संरचना, देशभरका विमानस्थल तथा इन्धन डिपो जोगाइएको फेहरिस्त प्रधानसेनापति सिग्देलले आयोगमा पेश गरेका छन्। सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको पनि उनले सम्झाएका छन्। “सेना परिचालनसम्बन्धी आलोचनालाई संवैधानिक बाध्यता र परिस्थिति सापेक्ष मूल्यांकनका आधारमा हेरिनुपर्छ,” उनले भनेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा दिउँसो २ बजेतिर आएपनि सेनाले साँझ ६ बजेतिर मात्र एउटा सूचना निकालेर राति १० बजेदेखि सुरक्षाको जिम्मा लिने बताएको थियो। यो सूचना निकाल्दा भने संविधान र कानूनका दफा उल्लेख थिएनन्।