साप्ताहिक ब्रिफिङः ई–गभर्नेन्सको कछुवा गति, श्रीमहल पुनर्निर्माणमा खुशी छैनन् सम्पदाविद्

यो हप्ताको न्यूजलेटर शुरू गरौँ हवाई दुर्घटनाको फौजदारी अनुसन्धानमा सरकार अनिच्छुक भएको खबरबाट। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले भदौ ४ गते नेपालमा पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका हवाई दुर्घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो। निर्णय भएको एक सातापछि ११ गते समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाली आकाशमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका आधा दर्जन विमान दुर्घटना भएका छन्। घरेलु वायुसेवामध्ये तारा एअर, यति एअरलाइन्स र सौर्य एअरलाइन्सका तीनवटा विमान दुर्घटनामा ११२ जनाको ज्यान गुमेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अभिलेखमा छ।

यही अवधिमा चार वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका छन्। २०८० वैशाखमा सिम्रिक एअर, सोही वर्षको जेठ र असोजमा मनाङ एअर तथा २०८१ साउनमा एअर डाइनेस्टीका हेलिकप्टर दुर्घटना भएका थिए। यी दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको थियो।

संसदीय समितिको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समिति बनाउन भनिएको थियो। यसरी बन्ने समितिलाई नियामक निकाय, वायुसेवा कम्पनी, पाइलट वा अरू के कारण दुर्घटना भइरहेका छन् पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गर्ने जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिइएको थियो।

यस्तो शक्तिशाली समिति बनेको भए नेपालको हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण काम हुन सक्थ्यो। सरकारले यो निर्देशन प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र न्यायिक छानबिन समिति बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर तीन महिना बित्दा पनि समिति गठन भएको छैन। यसबारे थप बुझ्न मनबहादुर बस्नेतको यो रिपोर्ट पढ्नुहोस् : हवाई दुर्घटनाको फौजदारी अनुसन्धानमा सरकार अनिच्छुक

अब कुरा गरौँ, ई–गभर्नेन्सबारेको समाचारको। अघिल्लो दिन मंसिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका लागि हटौँडामा तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दियो, तर भोलिपल्टै सडक डिभिजन कार्यालयले ५०० भन्दा बढी घर/टहरा भत्काइदियो। मंसिर २१ गते डिभिजन कार्यालयको जवाफ थियो– सर्वोच्चको आदेश हामीसम्म पुगेकै थिएन, त्यसैले भत्कायौँ। बल्ल आइपुग्यो, अब रोक्छौँ।

एक क्लिकमा विश्वको जुनसुकै देशमा बस्ने मान्छेसम्म सूचना पुग्ने युगमा काठमाडौँमा भएको आदेशको खबर हेटौँडा पुग्न किन दुई दिन लाग्यो? सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार तथा सहप्रवक्ता निराजन पाण्डे भन्छन्, “आदेश लेख्न भ्याइयो भने अदालतको वेबसाइटमै राखिन्छ। कहिलेकाहीँ मुद्दाको चापका कारण आदेश लेख्न भ्याइँदैन, लेखिहाले पनि सम्बन्धित निकायमा त्यहाँको जिल्ला अदालतमार्फत पठाइन्छ, त्यसले पनि ढिला हुन जान्छ।”

ईमेलमार्फत सम्बन्धित निकायमा आदेश पठाउने नगरेको पाण्डे बताउँछन्। सरकार विद्युतीय शासन प्रणाली (ई–गभर्नेन्स)मा पछि पर्दा नागरिकले दुःख पाउने र सरकारी निकायले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेका धेरै दृष्टान्त छन्। नागरिकको ‘डिजिटल पहिचान’ बनाएर ई–गभर्नेन्समा छलाङ मार्ने उद्देश्यसहित सरकारले सात वर्षअघि थालेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन पनि सुखद् छैन।

सरकारले सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल सबै सेवाका लागि अनिवार्य नगर्न आदेश दियो। यद्यपि, राहदानी, बैंक खाता खोल्नेलगायत काममा अनिवार्य नै छ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेख्य काम भए पनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा नगद मात्र कारोबार हुन्छ। अधिकांश सरकारी अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा त विद्युतीय भुक्तानीको सुविधा नै छैन। राहदानी वा ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदनका लागि वेबसाइट नचल्ने, सर्भर डाउनलगायत कारण कार्यालय धाएर लाइन बस्नुपर्छ। अनलाइनबाटै हुन्छ भनिएका कतिपय सेवा लिन पनि आधा अनलाइनबाट र बाँकी कामका लागि सरकारी कार्यालयका झ्यालढोका चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। 

विद्युतीय शासन प्रणालीलाई नेपालले राम्रोसँग अँगाल्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकले नै देखाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ई–गभर्नेन्स इन्डेक्स–२०२४ मा १९३ देशमध्ये नेपाल ११९औँ स्थानमा छ। जबकि, सन् २०१८ मा ११७ औँ स्थानमा थियो।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रशासनिक कामलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन विभिन्न देशले ई–गभर्नेन्समा लगानी गरिरहेका छन्। नेपालजस्तो देशका लागि शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै विकासको गति समात्न सरकारले २०५७ सालमै सूचना प्रविधि नीति ल्याएर जग बसाएको थियो। त्यसको २५ वर्षपछि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात्, एआई) आइसक्दा पनि किन ई–गभर्नेन्समा फड्को मार्न सकेन त? यसबारे थप बुझ्न बेदानन्द जोशीको यो रिपोर्ट पढ्नुहोस् : ई–गभर्नेन्सको कछुवा गति : २५ वर्षदेखि चर्चा, सास्ती उस्तै

साताका प्रमुख हेडलाइनहरू

देश-समाज

प्रभु बैंक घोटाला: रश्मि पन्तको त्यो छलाङ, अहिले यो ‘भागाभाग’
कनिष्ठ कर्मचारीका रूपमा प्रभु बैंक प्रवेश गरेकी रश्मि पन्त एकपछि अर्को ‘छलाङ’ मार्दै कसरी सहायक महाप्रबन्धकसम्म पुगिन्? बैंकभित्रको घोटाला प्रकरणमा क्रमशः खुलिरहेका तथ्यले यसको उत्तर दिन्छन्।

छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न सडकमा बगेको १५ करोड
कैलाली–कञ्चनपुरका सडक, बस्ती छाडा गाई–गोरुले त्राहिमाम छन्। यस्ता चौपाया व्यवस्थापनका नाममा राज्यकोषबाट १५ करोड खर्च भइसक्दा पनि समस्या उस्तै छ।

ल्होत्साम्पा व्यथा: कोही जेलमै मर्दैछन्, कोही जेल पर्दैछन्
राज्यविरुद्धको कसुरमा ३५ वर्षदेखि थुनामा रहेका शबहादुर गुरुङको कारागारभित्रै निधन भएको छ। विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित हुँदाहुँदै पनि उपचार नपाउँदा उनको निधन भएको जनाइएको छ।

कति भरोसायोग्य छन् ईभीका ब्याट्री?
एकपटकको चार्जमा १२ सय किमिसम्म गुड्ने, १५ देखि २० मिनेटमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज हुने ईभी आइसके। आगोबाट सुरक्षाजस्ता सुविधा थप्न ब्याट्री कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ। बिस्तारै ईभीप्रतिको संशय हट्दै छ।

खुल्यो ‘फेक रेस्क्यु’को फाइल, सीआईबीले थाल्यो अनुसन्धान
नेपाल आएका विदेशी पर्यटकलाई पर्वतारोहण र पदयात्राका क्रममा आउने स्वास्थ्य समस्या देखाएर फेक रेस्क्यु गर्ने र अस्पतालमा राखेर महँगो शुल्क असुल्ने धन्दाबारे सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

आईजीपीको रूखो शैलीः अपराधको दोष नागरिकमाथि
जेन–जी आन्दोलनका बेला कतिपय ठाउँमा कर्तव्य छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्रहरीको मनोबल उकास्ने योजना ल्याउनुको सट्टा आईजीपी दानबहादुर कार्की उल्टै नागरिकको विश्वास बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

कला/संस्कृति
थालियो श्रीमहल पुनर्निर्माण, खुशी छैनन् सम्पदाविद्
भूकम्पले जीर्ण बनाएको श्रीमहलको पुनर्निर्माण १० वर्षपछि शुरू गरिँदा सम्पदा तथा संरक्षणविद्हरू भने असन्तुष्ट छन्। पुरातात्त्विक संरचनाको प्रबलीकरण नगरी राज्य किन पुनर्निर्माणमा जोड दिइरहेको छ?

विचार-टिप्पणी
‘सर्पको खोजी’ र अहिलेका डरलाग्दा गोमनहरू
आजकल धेरैजसो मानिस पुराना दिनलाई सुनौलो समयका रूपमा स्मरण गर्छन्। तर, बुवाको त्यो बेलाको अन्तर्वार्ताबाट स्पष्ट हुन्छ— त्यो बेला पनि समस्या यथावत् थियो, यही थियो, जे आज छ।

पोखरा विमानस्थल प्रकरणले उजागर गरेको अक्षमता
पोखरा विमानस्थल प्रकरण केवल विगतको लज्जाजनक अध्याय होइन, भविष्यको चेतावनी पनि हो। यदि हामीले आजका गल्तीहरू बिर्सियौँ भने, भोलिका परियोजना पनि यसैगरी भत्किनेछन्।​​​​​​

‘पहिले इराकमा रहेका श्रमिकलाई वैध बनाउनुपर्‍यो’
‘इराक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बम बारुद मात्र हुन्छ भन्ने छैन। अहिले इराकको वातावरण सामान्य छ। नेपालीहरू रमाएरै काम गरिरहेका छन्।’

खेल
महिला टी२० विश्वकप छनोट: नेपालको पहिलो खेल थाइल्यान्डसँग
नेपाली महिला क्रिकेट टोली पहिलो पटक विश्वकप एशिया छनोट पार गरेर ग्लोबल छनोटमा पुगेको हो। नेपालको समूहमा स्कटल्यान्ड, थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र जिम्बाबे रहेका छन्।

विश्व
बांग्लादेश: १७ वर्षपछि तारिक रहमान स्वदेश फिर्ता, अवामी लिग चुनावबाहिर
अन्तरिम सरकारका प्रेस सचिव शफीकुल आलमले तारिक रहमानको स्वदेश फिर्तीलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बीएनपीसँगको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गरिएको जानकारी दिए।

जापानको रक्षा बजेटमा उच्च वृद्धि, आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ५८ अर्ब डलर प्रस्ताव
जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि हालसम्मकै ठूलो रक्षा बजेट प्रस्ताव गरेको छ। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तावित बजेट ९ खर्ब ४ अर्ब येन (करिब ५८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुर्‍याइएको छ। प्रस्तावित बजेटमा तटीय सुरक्षा सुदृढ बनाउन ‘शिल्ड’ नामक तहबद्ध रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि १ खर्ब १ अर्ब १० करोड येन विनियोजन गरिएको छ।