हवाई दुर्घटनाको फौजदारी अनुसन्धानमा सरकार अनिच्छुक

काठमाडौँ– संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले भदौ ४ गते नेपालमा पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका हवाई दुर्घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो। निर्णय भएको एक सातापछि ११ गते समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाली आकाशमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका आधा दर्जन विमान दुर्घटना भएका छन्। घरेलु वायुसेवामध्ये तारा एअर, यति एअरलाइन्स र सौर्य एअरलाइन्सका तीनवटा विमान दुर्घटनामा ११२ जनाको ज्यान गुमेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अभिलेखमा छ।

यही अवधिमा चार वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका छन्। २०८० वैशाखमा सिम्रिक एअर, सोही वर्षको जेठ र असोजमा मनाङ एअर तथा २०८१ साउनमा एअर डाइनेस्टीका हेलिकप्टर दुर्घटना भएका थिए। यी दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको थियो।

संसदीय समितिको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समिति बनाउन भनिएको थियो। यसरी बन्ने समितिलाई नियामक निकाय, वायुसेवा कम्पनी, पाइलट वा अरू के कारण दुर्घटना भइरहेका छन् पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गर्ने जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिइएको थियो।

यस्तो शक्तिशाली समिति बनेको भए नेपालको हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण काम हुन सक्थ्यो। सरकारले यो निर्देशन प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र न्यायिक छानबिन समिति बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर तीन महिना बित्दा पनि समिति गठन भएको छैन।

अहिलेसम्म सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)को एनेक्स–१३ सिद्धान्तअनुसार मात्रै हवाई दुर्घटना जाँचबुझ गर्दै आएको छ। एनेक्स–१३ हवाई दुर्घटनाको प्राविधिक त्रुटिसमेत पत्ता लगाउने छानबिन हो, तर यसलाई अदालतमा प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

गैरसैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावलीको नियम २० मा ‘समितिको प्रतिवेदनलाई कुनै पनि अदालती कारबाहीमा सबुतका रूपमा लिइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस कारण यस्तो समितिले औँलाएका त्रुटिका आधारमा दोषीलाई दण्ड–सजाय गर्न सकिँदैन। समितिका सुझाव हवाई सुरक्षा मापदण्ड पालनामा मात्रै काम लाग्छन्।

फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान आवश्यक
संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम बन्ने न्यायिक समितिले विमान दुर्घटनाका दोषी पत्ता लगाएर कारबाहीको सिफारिससमेत गर्न सक्थ्यो। यसबाट दुर्घटनाका जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थालाई फौजदारी कसुरको दायित्वसमेत सिर्जना हुन्छ। उक्त समितिले दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपछि मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३० अनुसार अनुसन्धान गर्न सकिने हवाई उड्डयनसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता अमृत खरेल बताउँछन्।

त्यस दफामा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने/गराउने दुवै जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसके अपराधको दायित्व फर्मको धनी वा हिस्सेदार वा कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्धक, महाप्रबन्धक, कार्यकारी प्रमुखले बहन गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा नेपालमा लापरबाहीका कारण हवाई दुर्घटना बढेको भनेपछि छानबिनका लागि शक्तिशाली समिति बनाउन निर्देशन दिइएको तत्कालीन सभापति राजकिशोर यादव बताउँछन्। तर निर्देशन दिइएको केही दिनमा भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनले संसद् नै विघटन भयो।

आन्दोलनअघि नै संसदीय समितिको निर्देशन सरकारलाई पुगिसकेको थियो। आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा २०८१ सालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुधारका लागि अध्ययन र सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष अनिलकुमार सिन्हा नै पर्यटनमन्त्री बने। यो सरकार बनेको पनि तीन महिना नाघिसकेको छ।

मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव मुकेश डंगोल एनेक्स १३ को सिद्धान्तअनुसार हवाई सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान भए पनि न्यायिक छानबिनको विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। “न्यायिक छानबिनको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मात्रै हुनसक्छ भन्ने हिसाबले छलफल भएको थियो,” उनी भन्छन्, “तर यसमा थप छलफल हुन बाँकी छ।”

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावल भने यो विषयमा कुनै प्रगति भएको आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्।

फ्रान्स, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा आईकाओको नियमअनुसार हवाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन गरिने एनेक्स १३ र फौजदारी गरी दुवै खालको अनुसन्धान हुने अधिवक्ता खरेल बताउँछन्। “एनेक्स १३ अनुसारको अनुसन्धानले आपराधिक दायित्व बोक्दैन। त्यसैले ती मुलुकमा नियामक, वायुसेवा कम्पनी, पाइलट वा कसैको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको भेटिएमा कारबाहीका लागि अलग्गै अनुसन्धान गरिन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यस्तो अनुसन्धान गर्न कतिपय मुलुकमा स्थायी प्रकृतिका संरचना नै हुन्छन्।”

लापरबाही हुन्छ, कारबाही हुँदैन 
नेपालमा वायुसेवा कम्पनी, पाइलट वा नियामकको लापरबाहीले दुर्घटना भएको सार्वजनिक हुँदासमेत उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएको पाइँदैन। जस्तो, २०८१ साउनमा काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एअरलाइन्सको जहाज धावनमार्ग छोड्नासाथै दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गयो। चालक दलका एक सदस्य घाइते भए।

उक्त विमान सी–चेकका लागि पोखरा उडेको थियो। सी–चेक भनेको विमान मर्मतमा पार्टपूर्जाहरूको अवस्थाबारे सूक्ष्म जाँच हो। तर मर्मत र जाँचका लागि उड्दासमेत विमानले यात्रु बोकेको थियो। यसरी लापरबाहीका कारण दुर्घटना भए पनि न नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही भयो, न उडाउने कम्पनीलाई नै।

बरु अघिल्ला दुर्घटनामा जस्तै, सरकारले एनेक्स १३ अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो, प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनको संयोजकत्वमा। एनेक्स १३ को सिद्धान्तअनुसार हरेक हवाई दुर्घटनापछि जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्छ। सरकारले त्यही प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र समिति बनाउने गरको छ।

त्यसअघि, २०७४ सालमा भएको यूएस–बांग्ला विमान दुर्घटनामा पाइलट क्याप्टेन अविद सुल्तानले लामो समयदेखि डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको भए पनि वायुसेवा कम्पनीले बेवास्ता गरेको पाइएको थियो। त्यस्तै, क्याप्टेनले उडानका क्रममा ककपिटमै पटकपटक चुरोट पिएको जाँचबुझ समितिले खुलासा गरेको थियो।

यो दुर्घटनाको छानबिन गर्न प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो। पाइलट र वायुसेवा कम्पनीको लापरबाहीका कारण भएको दुर्घटनामा ५१ जनाको ज्यान गएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर लापरबाहीमा संलग्न कम्पनी वा कर्मचारी कसैले पनि फौजदारी कसुरको सामना गर्नुपरेन। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित ७१ जना थिए।

यद्यपि, वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा देवानी प्रकृतिको मुद्दा भने खेप्नुपरेको थियो। त्यस कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ५० हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गर्न खोजेको थियो। “नियमअनुसार २० हजार अमेरिकी डलर पाउने हो। तर कम्पनीले ठूलो छाती पारेर ३० हजार थपेर ५० हजार डलर दिनेभएको छ,” कम्पनीका प्रतिनिधिको भनाइ उधृत गर्दै दुर्घटनामा छोरी गुमाएका विदुरमान श्रेष्ठ भन्छन्।

त्यो रकम बीमाबापतको भएको र त्यसमै भुलाउन खोजेको चाल पाएपछि आफूहरूले नमानेको श्रेष्ठ बताउँछन्। साथै, वायुसेवा कम्पनी र चालकको चरम लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको जानकारी पाएपछि ज्यान गुमाएका १६ जनाका आफन्त र बाँच्न सफल एकजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्तिको मागसहित २०७६ साउनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।

अदालतले गत साउनमा लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको ठहर गर्दै वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो। मृतकका परिवार र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले गरेको फैसला नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा नयाँ हो।

क्षतिपूर्तिको असीमित दायित्व सेवाप्रदायक कम्पनीको हुने दाबीका लागि पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नियमन गर्न सन् १९२९ मा व्यवस्था गरिएको वार्सा सम्झौता, त्यसलाई संशोधन गर्न सन् १९५५ मा भएको हेग प्रोटोकल र सन् १९९९ मा भएको मोन्टेरिअल सम्झौतालाई समेत आधार मानेका थिए। पोल्यान्डको वार्सामा भएको सम्झौताको धारा १७ मा विमानभित्रै रहँदा, ओर्लिंदा वा चढ्दा दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु वा घाइते भएमा क्षतिको दायित्व वायुसेवा कम्पनीको हुने उल्लेख छ।

यसअनुसार क्षतिपूर्तिको दायित्व प्रतियात्रु २ लाख ५० हजार फ्र्यांकसम्म तिर्नुपर्छ। तर सन् १९५५ मा नेदरल्यान्ड्सको हेगमा भएको सम्मेलनले वार्सा सम्झौताको धारा २५ संशोधन गर्दै एअरलाइन्स र उसका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण भएको क्षतिको दायित्व भने धारा २२ मा व्यवस्था गरिएको २ लाख ५० हजार फ्र्यांक मात्रै नभई असीमित हुने व्यवस्था गरिदियो।

काठमाडौँमा यूएस–बांग्लाको विमान दुर्घटना हुँदा नेपाल यी दुवै सम्झौताको पक्ष राष्ट्र थियो। त्यसैले विमान सेवा कम्पनी र पाइलट/कर्मचारीको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएकाले त्यसको क्षतिको दायित्व असीमित हुने माग पीडितले गरेका थिए।

सन् १९९९ मा क्यानडाको क्युवेकस्थित मोन्टेरिअलमा वार्सा सम्झौताको संशोधन भएको थियो। त्यसमा सम्झौताका पक्ष राष्ट्रमा वायुसेवाबारे विद्यमान अन्य कानूनभन्दा यो माथि रहने व्यवस्था छ।

फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेकाले नेपालले हस्ताक्षर गरेको यी सम्झौताको व्याख्या अदालतले कसरी गर्छ हेर्न बाँकी छ। तर यस फैसलाले वायुसेवा कम्पनी र उसका कर्मचारीको हेलचेक्य्राइँका कारण भएका दुर्घटनामा असीमित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीको हुने मानक भने स्थापना गरिदिएको छ।

देवानी प्रकृतिको विवादमा मृतकका परिवार र घाइतेले कानूनी लडाइँमा सफलता पाएलगत्तै संसदीय समितिले फौजदारी कसुरसमेत आकर्षित हुने गरी न्यायिक समिति बनाउन सरकारलाई भनेको छ। समितिले दोषी किटान गरेमा लापरबाहीका कारण हुने हवाई दुर्घटना नियन्त्रण र नियमनमा नयाँ ढोका खुल्नेछ।