इजरायलको न्यायिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने सरकारी योजनाको विरोधमा लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्।
इजरायलको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। न्यायिक परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी योजनाको विरोधमा १० सातादेखि विरोध प्रदर्शन चलिरहेको हो। जसमा शनिबारको प्रदर्शनमा मात्रै ५ लाख सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएको आयोजकले दाबी गरेका छन्। इजरायली मिडियाले भने करिब ३ लाख मानिस सडकमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन्।
तेल अभीभ शहरमा मात्रै २ लाख जना सडकमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै, हाफियामा ५० हजार, बीरशेवामा १० हजार मानिसले प्रदर्शन गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा ३ जना पक्राउ परेको तर समग्रमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको बताइएको छ। सरकारले भने विपक्षीले प्रदर्शन भड्काएको आरोप लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय सरकारले उल्टाउनसक्ने, शक्ति संकुचित पार्ने, न्यायाधीश छनौट प्रक्रियामा सरकारी कमिटी हाबी हुनसक्नेसहितका नयाँ प्रावधान समावेश गरी न्यायिक प्रणालीमा उल्लेख्य परिवर्तन गरिने सरकारी योजना छ। न्यायिक सुधारसम्बन्धी अजेन्डालाई आगामी साता पारित गर्ने तयारी सरकारको छ। त्यसैको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएको हो। न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै सरकार विरोधी गतिविधिले दिनदिनै तुल पक्रिँदै गएको छ।
इजरायली संसदका कूल १२० सांसदमध्ये केबल ६१ जनाको बहुमतले सर्वोच्च अदालतको निर्णय उल्टाउनसक्ने नयाँ प्रावधान पनि न्यायिक सुधारसम्बन्धी अजेन्डामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको चरम दक्षिणपन्थी सरकारले आफू अनुकूल हुने गरी यस्तो योजना ल्याएको र यसले अदालतको गरिमा र प्रजातन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै विरोध भइरहेको हो।
यसले मुलुकको शक्ति सन्तुलन ध्वस्त पार्नुका साथै, प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरुमा मात्रै शक्ति केन्द्रित हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यता, इरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले अदालतको शक्तिमाथि अकुंश लगाउँदा सरकारी निकायबीच सन्तुलन कायम हुने धारणा राखेका छन्। विपक्षीले भने यसलाई प्रजातन्त्रमाथिकै चुनौती भनेका छन्।
भ्रष्टाचारको आरोपमा सुनुवाइ भइरहेका नेतन्याहूले नीजि स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक सुधारको योजना ल्याएको कतिपयको आरोप छ। आफूमाथिका आरोपको खण्डन गर्दै नेतन्याहूले न्यायिक परिवर्तन आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित नरहेको बताएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ।
न्यायिक सुधारको विषयलाई लिएर इजरायलमा आन्तरिक संकट चुलिएको छ।
आलंकारिक भूमिकामा रहने इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोकले समेत प्रदर्शनकारी र गठबन्धन सरकारबीच मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। बिहीबार पनि राष्ट्रपति हर्जोकले न्यायिक परिवर्तनलाई ‘लोकतन्त्रको जगमाथि नै खतरा’ भन्दै सरकारलाई सो विधान रोक्न आग्रह गरेका थिए।
यता, इजरायली संसदको कानूनी कमिटीका अध्यक्ष सिम्चा रोटम्यानले भने नयाँ विधानमा मतदान नहुँदासम्म सरकारको सुधारसम्बन्धमा आइतबारदेखि बुधबारसम्मका दैनिक सुनुवाइको तालिकालाई निरन्तरता दिएका छन्।
आगामी अप्रिल २ तारिखदेखि संसद भंग हुनु अगावै सरकारले न्यायिक सुधारका महत्वपूर्ण विषय पारित गर्ने तयारी गरेको इजरायली कानूनमन्त्री यारिभ लेभिनलाई उदृत गर्दै अल जजिराले लेखेको छ।
“डिसेम्बरको अन्त्यतिर अति रुढीवादी यहुदी र चरम दक्षिणपन्थी दलहरुसँगको सहकार्यमा गठबन्धन सरकार बनाएको नेतन्याहू प्रशासनको महत्वपूर्ण आधारशीला नै न्यायिक सुधार हो”, अल जजिराले उल्लेख गरेको छ।
-एजेन्सी