काठमाडौँ– आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएपछि केन्द्र मातहतका सबै मन्त्रालयको चालु बजेट २० प्रतिशत कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको, बजेटरी सहायता प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका कारणले चालु खर्चको भार बढेको छ।
आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ। जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्ब ऋणात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अत्यावश्यक आयोजना र कार्यक्रमका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर, भ्रमण अन्य भत्ता सञ्चालन खर्चमा कटौती गरिएको छ।
यस्तै, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायत खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेक) बजेट तत्काल लागु हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भई नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति/सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने निर्णय समेत गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णयसमेत अर्थले गरेको छ। फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णयसमेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।
आर्थिक सहायतासमेत प्रदान नगर्ने र गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु पर्नेछ।
सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पुँजीगत सुधार खर्च हाललाई रोक्का गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यस्तै, रकम विनियोजन भएका तर शुरुआत नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगरिने भएको छ। यी निर्णयहरू विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई पनि अनुरोध गर्ने भएको छ।