काठमाडौँ– मलेसियामा कार्यरत पर्वतका कुलप्रसाद रिजालले पछिल्लोपटक नेपाल आउँदा दुई वटा मोबाइल सेट ल्याएका थिए। आफन्तको अनुरोधमा उनले ती सेट बोकेर आएका हुन्। तर, बिल देखाउँदा पनि आफूले भन्सारमा सास्ती खेप्नु परेको उनले बताए।

“मोबाइल सेट लैजान कडाइ गरिएको रहेछ। यसबारे धेरै जानकारी छैन। अनलाइनबाट फारम भर्नुपर्छ भन्ने सुनेको छु, कसरी भर्ने थाहा छैन” रिजालले टेलिफोनमा भने, “अनेक नियम बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दुःख मात्र दिन खोजिँदैछ।”

एक दशकदेखि रोजगारीको सिलसिलमा दुबई (युएई)मा रहेका चितवनका माधव कंडेल पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी शुक्रबारदेखि पूर्णरूपमा लागू गर्न लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) बाट खुशी छैनन्। संस्थागत रूपमा यो प्रणाली ठीक रहे पनि व्यक्तिगत रूपमा सहज नभएको उनी बताउँछन्। “विमानस्थल भन्सारले एक व्यक्तिलाई बढीमा दुई वटा मोबाइल सेट मात्र नेपाल लैजान दिन्छ। त्यसैले पछिल्लो कदम व्यक्तिको हकमा त्यति ठीक लागेन”, कंडेलले भने। 

भन्सार छलेर ल्याइएका र चोरीका मोबाइल सेट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गरेको हो। तर व्यक्तिको हकमा व्यवहारिक नदेखिएको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको गुनासो छ। सरकारी कदम र निर्णयहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सहज बनाउनेतर्फ भन्दा पनि अफ्ठयारो बनाउनेतर्फ लागेको देखिएको कंडेलले बताए।

व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याइएका मोबाइलको हकमा एमडीएमएस प्रक्रिया उपयुक्त नदेखिएको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्। अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी खाडी मुलुकहरूबाट मोबाइल ल्याउनेको हकमा अहिलेको प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या हुनसक्ने बताउँछन्। “अवैध रूपमा मोबाइल नभित्रियोस् भनेर सरकारले यो सिस्टम ल्याएको हो। तर प्रक्रिया जटिल भयो। खाडीबाट ल्याउनेहरूले यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको लागि एयरपोर्टमै रजिष्ट्रेसन गर्ने व्यवस्था गर्यौ भने सहज हुन्छ”, सुवेदीले भने।

विदेशमा रहेका नेपालीले मोबाइल ल्याउनुअघि स्वयंले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । नयाँको मात्र नभइ नेपाल आउँदा चलाइरहेको पुरानो मोबाइलको प्रज्ञापनपत्र पनि देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको सुवेदीको भनाइ छ। “हाम्रो सरकार नै प्रविधिमैत्री छैन। त्यसरी सबै कागजपत्रहरू अपलोड गरेर अध्यागमनको स्टिकर टाँस्ने कुरा प्रक्रियागत रूपमा जटिल छ”, उनले भने। 

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या कम्तीमा ३० लाख रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयले २०७३ साउन १ देखि लागू हुने गरी निकालेको निजी गुन्टा, झिटीभारी सम्बन्धी सूचनाले विदेशबाट नेपाल फर्कनेहरूलाई आफूले प्रयोग गरेको एक सेट मोबाइल ल्याउन मात्र छुट दिन्छ। तोकिएभन्दा बढी सामान ल्याए भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले यो व्यवस्था ल्याइए पनि प्रक्रिया भने सहज बनाउँदै लैजाउनुपर्ने बताउछन्। “सरकारले कुनै पनि कानून ल्याउँछ भने त्यसको पालना गर्ने सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। कानून ल्याएर नयाँ व्यवस्था गरेपछि अलिकति झन्झट त भइहाल्छ, तर प्रक्रिया सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ”, खनालले भने। 

एमडीएमएस प्रणालीले मोबाइल फोन हराएमा ट्रयाकिङ गर्न सजिले हुने, अवैध फोनहरू नियन्त्रण हुदै जाने खनालको भनाइ छ। “चोरी गरेको फोनको नेटवर्क नचल्ने भएपछि यो प्रणालीका कारण फोन चोरी हुने समस्या नआउन सक्छ”, उनले भने, “यसको जुन उदेश्य हो, त्यो उदेश्य अनुरूप चलाउने हो भने राम्रै हुन्छ। भोलि मेरो मान्छे कोही अपहरण भयो फोन ट्रयाकिङ गर्न यो सिस्टमबाट सहज हुन्छ।”

नयाँ प्रविधि लागू गरेर मात्र नहुने, यसलाई समयसापेक्ष र सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्ने खनालको भनाइ छ। 

यसअघि, एमडीएमएस असोज १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा थियो। आगामी शुक्रबारबाट पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोग निरुत्साहित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ र ब्लकिङ गर्न पनि सकिने बताइएको छ।

यसअघि, २०७९ भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका  मोबाइल आफ्नो प्रणालीमा दर्ता गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसपछि ल्याइएका मोबाइल दर्ता गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त सूचनामा भनिएको छ, “विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा २०७९ भदौ अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटहरूको (१५ डिजिटको आईएमईआई नम्बरसहितको) भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुहुन अनुरोध छ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार भदौ ३० यता भन्सारमार्फत १५ लाख मोबाइल नेपाल भित्रिएको छ। “अधिकांश मोबाइल विमानस्थल भन्सार हुँदै भित्रिएका हुन्। करिब १० हजार ८०० वटा मोबाइल सेट व्यक्तिगत रूपमा भित्रिएको प्राधिकरणको रेकर्डमा छ”, सहायक प्रवक्ता मिश्रले भने, “आईएमईआई झण्डै २९ लाख रजिस्टर भएको छ।”

प्राधिकरणका अनुसार दुईवटा सिम लाग्ने मोबाइलमा दुईवटा आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसैले १५ लाख मोबाइलको २९ लाख आईएमईआई दर्ता भएको छ।

के हो एमडीएमएस?
मोबाइल सेटको आयात तथा प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्न लागू गरेको प्रणाली एमडीएमएस हो। यस प्रणालीले मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्छ। चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ–ब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने बनाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ।

असोज १ गते यता अनौपचारिक माध्यमबाट आयात गरिएका मोबाइललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने व्यवस्था गरिएको छ। हाल परीक्षणका रूपमा रहेको यो प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि प्रणालीमा आबद्ध नरहेका मोबाइल निश्चित समयपछि नचल्ने जनाइएको छ।

मोबाइल सेट खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए वा नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। मोबाइल आयातकर्ता वा बिक्रेताहरूले समेत मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशबाट आफ्नो प्रयोग वा उपहार दिन मोबाइल सेट ल्याउनुपरे अनिवार्य रूपमा तोकिएको प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। एमडीएमएस प्रविधिले चोरीको मोबाइल फेला पार्न सहयोग गर्ने प्रहरीको भनाइ छ।

टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको मोबाइल खोजतलास शाखामा तीन वर्षदेखि कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) वीरबहादुर थापाका अनुसार एमडीएमएसले चोरीका मोबाइल खोज्न नभइ वैध हो वा अवैध भन्ने मात्र पुष्टि गर्न मद्दत गर्छ। उनी भन्छन्, “एमडीएमएस प्रविधिले हामीलाई मोबाइल कसको नाममा दर्ता छ भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुने भयो। यो जानकारी थाहा पाउन पहिला गाह्रो हुन्थ्यो।”

यो प्रविधिले हराएका, तर सिम प्रयोग नभएका मोबाइल भेट्न नसकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। “हामीले प्रहरीलाई दिने भनेको मोबाइलको विवरण हो, जुन पठाइरहेका छौँ। तर चोरिएको वा हराएका मोबाइलमा सिम नहालेसम्म भेट्न सकिँदैन”, प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “हराएको मोबाइल खोज्न दूरसञ्चारले कुनै सहयोग गर्नसक्दैन। स्वयम् मोबाइलवाला व्यक्तिले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”

एमडीएमएसमा कसरी दर्ता गर्ने?
सिम प्रयोग हुने हरेक उपकरणमा १५ अंकको आईएमईआई नम्बर हुन्छ। त्यस्तो उपकरणहरूको आईएमईआई एकअर्कासँग मेल खाँदैन। आफ्नो मोबाइलको किप्याडमा गएर लगातार एस्टेरिक, ह्यास, जिरो, सिक्स, ह्यास डायल गरेर आईएमईआई नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ।

विदेशबाट मोबाइल ल्याउनुअघि आफैँले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ। एमडीएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको एमडीएमएस डट एनटीए डट जीओभी डट एनपीमा गएर मोबाइल दर्ता भए नभएको हेर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल पनि यसैमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ। 

व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताका लागि भन्सार घोषणासहितको प्रज्ञापनपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ। दर्ता प्रक्रियालाई अनलाइन र निःशुल्क गरेकाले सहज तरिकाले दर्ता गर्न सकिने प्राधिकरणको दाबी छ।

एमडीएमएसको सफ्टवेयरभित्र ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याकलिस्टमा परेका आईएमईआई नम्बरको संग्रह हुन्छ । यसमा मोबाइल आयातकर्ता, भन्सार कार्यालय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, मोबाइल अपरेटर्स, प्राधिकरण र आम सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै इन्टरफेस हुन्छन् । त्यहीमार्फत आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने, चोरिएका फोन ब्लक गर्ने, आयातकर्तालाई फोन भित्र्याउन स्वीकृति दिनेलगायत काम गरिन्छ।

यो प्रणालीलाई इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्टार (ईआईआर) सँग लिंक गराइएको छ। ईआईआरमा देशमा रहेका वैध र अवैध मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक रहन्छ। नेपालमा प्रयोग हुने ४० देखि ५० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रूपमा भित्रिने गरेको इम्पोटर्स एसोसिएसनले जनाएको छ।