काठमाडौँ– स्थानीय निर्वाचन संघारमा रहेका बेला गतवर्ष चैत्र ११ गते बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘सत्ता गठबन्धन चुनावमा पनि सँगै हुन्छ’ भनेर एकलौटी निष्कर्ष सुनाए। तर, महामन्त्री गगन थापासहित पार्टीको असन्तुष्ट समूहले तत्कालै विरोध गर्यो।
“म गठबन्धनको पक्षमा छैन। गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक हिसाबले पुष्टि गर्न सकिँदैन। देशभरका लाखौँ मतदातालाई रूखबाहेक अन्यत्र भोट हाल्न भन्ने हो भने तिनले भविष्यमा रूखमै भोट हाल्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी?”, थापाले भनेका थिए। तर, देउवाले टेरेनन्।
कांग्रेससँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)को चुनावी गठबन्धन बन्यो। चुनावमा रूख रोज्ने मतदाताले हँसिया हथौडा र कलम पनि रोज्न बाध्य भए। हँसिया हथौडा र कलममा मत हाल्नेहरू रूखमा पनि मत हाल्न बाध्य भए।
प्रजातन्त्रमा सबल नेतृत्व छनोटको स्वतन्त्रता र दायित्व जनतामा निहित हुन्छ। गठबन्धन दलहरूले प्रजातन्त्रको त्यही मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पार्टीगत स्वार्थ हाबी हुँदा गठबन्धन अर्थहीन बनेको माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की बताउँछन्। “यसअघिको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिनु स्वाभाविक थियो। तर, पार्टी नेतृत्वको स्वार्थ बाझिँदा पार्टी नै रहेन। अहिलेको गठबन्धन विजातीय गठबन्धन हो। यसबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्न”, कार्की भन्छन्।
गठबन्धनका कारण मार्गदर्शक सिद्धान्त फरक–फरक भएका दलहरू विचारबाट विचलित भएको आरोप पनि लागेको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई ‘विजातीय’ भनेका राम कार्की पनि यसलाई स्वीकार गर्छन्। कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ। माओवादी केन्द्रको मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद, एकीकृत समाजवादीको मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जसपाको समुन्नत संघीय समाजवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्। दलहरूले गठबन्धनका नाममा सिद्धान्त छाड्दै गएको कार्की बताउँछन्।
छिमेकी मुलुक भारतलगायत कतिपय मुलुकमा गठबन्धनको अभ्यास नभएको होइन। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले चुनावमा एकल बहुमत ल्याए पनि चुनावका बेला बनाएको गठबन्धनबाट अलग भएको देखिँदैन। तर, नेपालमा गठबन्धन नै अस्थिर र विवादित हुने गरेको छ।
“अन्य मुलुकमा पनि गठबन्धन बनेका छन्। समान विचार, ताजा सोच, साझा भविष्यका लागि गठबन्धन गरिनु पर्ने हो”, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “तर, नेपालमा जस्तो कम्युनिस्ट र राप्रपा, कांग्रेस र कम्युनिस्टले गर्ने गठबन्धन राम्रो होइन। यसले संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ।”
गठबन्धनका कारण कांग्रेस नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। नुवाकोट कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले गठबन्धन बनाउँदा कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा कमजाेर भएको बताए। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती नेताले उकालोसँग भने, "गठबन्धन संस्कृतिले पार्टी राजनीति भत्कँदैछ, यो पञ्चायततिरको पाइला हो। यसले लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन।"
गठबन्धन : सत्ताको खेल!
आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचनमा पनि सरकारमा रहेका दलले गठबन्धन बनाएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राजमो छन्।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको आधारभूत प्रस्तावना’भन्ने उल्लेख छ। संघीयताको पक्षधर कांग्रेस मात्रै होइन, माओवादी, नेकपा एस र जसपा सत्ता गठबन्धनमै थिए। तर, संघीयताको कट्टर विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई उनीहरूले जितका लागि निर्धक्क स्वीकारेका छन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि जसपासहित केही स्थानमा राप्रपासँग गठबन्धन बनाएको छ। यसअघि, जसपाले एमालेलाई ‘मधेशविरोधी’को आरोप लगाउने गरेको थियो। राप्रपा भने राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी हो। राजतन्त्रकै वकालत गर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि एमालेको सूर्य चिह्न लिएर मकवानपुर–१ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। कतिपय स्थानमा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार खडा नगरेर स्वतन्त्रलाई समर्थन गरेको छ।
एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई हराउनकै लागि मात्र जसपासँग मधेश प्रदेश र अन्यत्रका केही क्षेत्रमा गठबन्धन गरेको छ। अझ, राप्रपासँगको गठबन्धन झापा–५ मा अध्यक्ष केपी ओलीको व्यक्तिगत जितको स्वार्थमा बनेको एमालेकै एक नेता बताउँछन्। सत्ता गठबन्धन दलहरूलाई‘अपवित्र’ भन्ने एमालेको शैलीलाई पनि ‘पवित्र’ मान्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा पनि एमालेले आफैले कुनै बेला ‘शत्रु’ घोषणा गरेको माओवादीसँग ‘विचार र सिद्धान्त मिल्ने’भन्दै गठबन्धन गरेको थियो। निर्वाचन आउन दुई महिना मात्रै बाँकी हुँदा चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेका थिए। उक्त निर्वाचनमा घोषणापत्रसमेत साझा बनाएका थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्रले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याए। पार्टी एकता गरेर नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए। तर, पूर्ववर्ती दुई दलको स्वार्थ टकराबले न सरकार रह्यो, न पार्टी जोगियो। पार्टी टुटेको केही समयमा नै एमाले सत्ताबाट बाहिरियो। माओवादी केन्द्र कांग्रेससहितका दलसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा रहिरह्यो। त्यही गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहँदा अन्तिम समयमा जसपा भने बाहिरिएको छ।
माओवादी केन्द्रले कुनै बेला कांग्रेसलाई ‘वर्ग दुस्मन’ घोषणा गरेको थियो। कांग्रेस पनि कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर चुनाव लडेको इतिहास २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन अघिसम्म थिएन। तर, चुनाव जित्ने मात्र उद्देश्य हुँदा सिद्धान्त बिर्सिएर कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्र होइन कांग्रेस र राप्रपा तथा कम्युनिस्ट र राप्रपाको पनि गठबन्धन हुन थालेको छ।
खुम्चिँदै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र
हरेक दलले चुनावमा उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बनाउँदा पार्टीमा लामो समय योगदान पुर्याएका, सिद्धान्त र विचारमा प्रतिबद्ध, मतदातामा राम्रो छवि बनाएका, योग्य, क्षमतावान् र स्थानीय कमिटीले सिफारिस गरेकालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्छन्। तर, गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नेहरूले भागबण्डा मिलाउने बहानामा मापदण्ड लत्त्याउँदा हरेक पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सदस्य नवराज गुरुङ बताउँछन्।
“पार्टीले योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने र योग्यलाई नै मत दिएर जनताले जिताउने हो। तर, गठबन्धनका कारण नेतृत्वको देवकत्वकरण गर्नेहरूले मात्रै अवसर पाउन थालेका छन्”, गुरुङ भन्छन्।
गत स्थानीय चुनावमा गण्डकी प्रदेश कमिटीको सिफारिसपछि लमजुङको राइनास नगरपालिका उपप्रमुखमा कांग्रेस नेता विष्णुमाया न्यौपाने धितालले मनोनयन दर्ता गराइन्। त्यसपछि उनले प्रचारप्रसार तीव्र पारिन्। तर, चुनावभन्दा १४ दिनअघि मात्रै ‘केन्द्रीय कार्यालयको आदेश’ भन्दै कांग्रेसले उनको टिकट खोस्यो।उनको ठाउँमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका पुष्पराज खनाललाई उभ्याइयो। “हामीले भूगोलमा बसेर पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण समय खर्च गरेका छौँ। हामीलाई गठबन्धनका कारण पन्छाइयो। महिला भएकाले पनि थप हेपिएको अनुभव भएको छ”, उनी भन्छिन्।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय समितिले झापा कांग्रेसका उपसभापति केशवराज पाण्डेलाई मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुखका लागि टिकट दिने निर्णय गर्यो। तर, प्रदेश समितिको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय बोर्डले पाण्डेको सट्टा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट इन्द्रबहादुर बुढाथोकीलाई उठायो। टिकट खोसिएपछि पाण्डेले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, “पार्टीमा पहुँचको भरमा टिकट दिने प्रवृत्ति बढेको छ। गठबन्धन बनेपछि यो प्रवृत्ति झन् झाँगियो।”
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चितवन कांग्रेसमा झनै ठूलो समस्या देखियो। गठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख पद छाडेपछि भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। ‘कांग्रेस जोगाउन’ आफू पार्टी नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध उत्रिएको पौडेलले बताएका थिए।
त्यसको असर चितवनमा आगामी निर्वाचनमा पनि देखिएका छ। चितवन क्षेत्र नं. ३ सत्तागठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई छाडिदिएको छ। तर, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यसअघि भरतपुरको प्रमुखमा उम्मेदवार दिएका पौडेल पनि उम्मेदवार बनेका छन्। कांग्रेसका मतदातालाई हरेकपटक रुखमा मतदान गर्नबाट रोकिएको भन्दै उनीहरूले ‘विद्रोह’ गरेका हुन्।
‘योग्य’ पाखा लाग्दै
जाजरकोटाबाट चुनाव लड्न ठिक्क परेका कांग्रेस नेता राजिवविक्रम शाहले प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट नै पाएनन्। सत्ता गठबन्धनबाट त्यहाँ माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेतले टिकट पाए। शाहले जाजरकोटमा सामाजिक सेवाबाट ख्याति कमाएका छन्।
प्युठानबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि यसपटक टिकट पाउनबाट वञ्चित भए। गठबन्धनमा सामेल राजमो उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल त्यहाँबाट चुनाव लड्ने भएपछि पोखरेल अवसरबाट वञ्चित भएका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष पोखरेल गठबन्धनका कारण पार्टीमा एकपछि अर्को गर्दै राम्रा व्यक्ति पाखा लाग्ने क्रम बढेको बताउँछन्। “गठबन्धन संस्कृति अराजनीतिक हो। यसले दलहरूप्रतिको विश्वासमा क्षयीकरण गर्दै गएको छ। अन्ततः सबै दलहरूले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ”, पोखरेल भन्छन्।
गठबन्धनका कारण कांग्रेस संस्थापन पक्षकै नेताहरू पनि अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा हुम्लाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी रंगमती शाही अहिले प्रत्यक्षतर्फको आकांक्षी थिइन्। शुरूमा देउवाले उनलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने वाचा पनि गरेका थिए। तर, गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने निर्णय भएपछि टिकटका लागि उनलाई जिल्लाबाटै ‘उपस्थित नभएको’ बहानामा सिफारिस नै गरिएन।
भदौ १५ मा टिकट सिफारिसका लागि हुम्लामा पार्टीको बैठक बस्दै थियो। पार्टीको काममा दैलेखमा खटिएकी उनी यातायात समस्याका कारण बैठकमा पुग्न सकिनन्। “मैले आफूलाई अन्याय भएको जानकारी पार्टी सभापतिलाई गराइसकेको छु। जीवनभर पार्टी मात्र भन्दै हिँड्ने हामीमाथि यस्तो अन्याय होला भन्ने सोचेको थिइनँ। केन्द्रमा नभए प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ मलाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने जोड थियो”, शाही भन्छिन्।
सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा विपक्षी गठबन्धनका एमाले र जसपामा पनि यस्ता धेरै नेता छन्, जो सम्भावनाबाट वञ्चित भए। २०७४ सालमा एमालेसँगको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्न वञ्चित माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हेमराज भण्डारीले यसपटक पनि सत्ता गठबन्धनकै कारण धनकुटाबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि पार्टी परित्याग गरे। उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।
२०७४ मा भण्डारीले एमालेका राजेन्द्र राईलाई छाडेका थिए। यसपटक राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनिलबहादुर थापालाई छाड्नु परेपछि भण्डारीले पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्।
“हामी गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ। यसले हाम्रो पहिचान मेटाउँदै गएको छ। यसले पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा निराशा थपेको छ। जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ उसले मात्रै यसपटक अवसर पाउने देखिन्छ”, माओवादी एक पदाधिकारी भन्छन्।
समानुपातिक समावेशीमाथि प्रहार
संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागिता हुनुपर्छ। २०७२ माघ ९ गते संविधानमा भएको पहिलो संशोधनमा भनिएको छ, “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विभिन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुनेछ।”
गठबन्धन संस्कृतिका कारण महिला सहभागिता सबभन्दा धेरै संकटमा परेको छ। पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको बहानामा महिला उम्मेदवारको संख्या कटौती गरियो। जसकारण गठबन्धन गरेका दलबाट कतिपय पालिकाका प्रमुख पद मागेका महिला उपप्रमुखमा समेत उठ्न पाएनन्।
पालिका तहमा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सत्ता गठबन्धनले नै उल्लंघन गर्यो। पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको टिकट पुरुषलाई दिइयो। प्रमुखमा जसपाका राजेशमान सिंह र उपप्रमुखमा कांग्रेसका इम्तियाज आलम विजयी भए। एमाले र लोसपा मिलेर बनेको विपक्षी गठबन्धनले पनि प्रमुखमा विजय सरावगी र उपप्रमुखमा पुरुषोत्तम झालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा २७६ नगरपालिकामा उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएका थिए। तर, अहिले त्यो संख्या घटेर २३३ भएको छ। पहिले गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ४२४ जना महिला थिए। अहिले ३३५ महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह गठबन्धनका कारण सीमान्तकृत समुदायको सिट अवसरवादीहरूले हत्याउने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। “गठबन्धनले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गरेको देखिन्न। सत्ताको स्थायित्वका लागि गठबन्धन गरेको दलहरूले दाबी गरे पनि त्यो पत्याउने खालको छैन”, साह भन्छन्।
सस्तो हुँदै संवैधानिक नियुक्ति
गठबन्धन संस्कृतिले मन्त्रिपरिषद्, न्यायालय, कूटनीतिक नियोगदेखि संवैधानिक निकायको नियुक्ति ‘सस्तो’ बनाउँदै गएको छ। योग्यता, क्षमता र इमानदारितालाई ओझेलमा पारिएको छ, भागबण्डामा नियुक्ति खानुलाई आदर्श ठान्न थालिएको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन्। १४ वटा संवैधानिक निकायका ६२ पदाधिकारीमा ब्राह्मण, क्षेत्री, पहाडी समुदायका प्रतिनिधिहरूको बढी हालीमुहाली देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश रहेकोमा महिलाको संख्या दुई जना मात्रै छ। पुरुष न्यायाधीशमा एक जना मात्रै मधेशी समुदायका छन्। तीन जना नेवार समुदायका छन् भने बाँकी १३ जना ब्राह्मण र क्षेत्री छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखसहित पाँच पदाधिकारीमा एक जना मात्रै महिला छन्। दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता शून्य छ।निर्वाचन आयोग पनि समावेशी छैन। एक जना निर्वाचन आयुक्त महिला हुँदा बाँकी चारजना पुरुष छन्। उनीहरू पनि ब्राह्मण र खस आर्य समुदायका छन्।
लोकसेवा आयोगको नियुक्ति पनि समावेशी छैन। एक जना मात्रै महिला सदस्य छन्,बाँकी सबै पुरुष छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पदाधिकारीमा एक जना मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व छ। मधेशी समुदायबाट एक जना मात्रै पुरुष छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारीमध्ये चार जना ब्राह्मण छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोग र थारू आयोगमा चार पदाधिकारी पुरुष र एक जना महिला छन्। यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगमा पनि एक जना मात्र महिला पदाधिकारी छिन्। मधेशी आयोगमा भने पाँचमध्ये दुई पदाधिकारी महिला छन्। मुस्लिम आयोगमा चार जना नै पुरुष पदाधिकारी छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग महिला पदाधिकारीविहीन छ। समावेशी आयोगमा पाँचमध्ये चार जना ब्राह्मण र एक जना क्षेत्री समुदायका छन्।