काठमाडौँ - राष्ट्रिय सभागृहको हलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको १२ औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक शुरू भइरहेको थियो। बाहिर भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिना सूचना निजी जग्गामाथि डोजर चलाएको भन्दै शइलमान सिंह र उनका आफन्त सहित सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू धर्ना दिइरहेका थिए।
बाटो फराकिलो पार्ने भन्दै महानगरपालिकाले पुस २८ गते जबरजस्ती वडा ३१ स्थित शंखमूलमा रहेको आफ्नो जग्गा घेरेको पर्खालमा डोजर चलाएको आरोप सिंहको छ।
सिंहको आमाको नाममा लालपुर्जा रहेको उक्त जग्गा झन्डै १२ रोपनी रहेको छ। यसरी पैतृक सम्पत्तिमा विना सूचना, विना आधार र बिना कुनै पत्र महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा पर्खाल भत्काएको सिंहको आरोप छ।
“आयो पर्खाल भत्कायो। किन भत्काएको, कसको सूचनामा भत्काएको भनेर सोध्दा मौखिक रूपमा राजु पाण्डेले माथिको पत्र अनुसार भत्काउन आएको भन्नुभयो। पत्र खोइ? भनेर सोध्दा महानगरमा लिन जानु भन्नुभयो,” सिंह भन्छन्, “त्यसपछि बुवालाई महानगरमा बुझ्न पठाएको थिएँ, तर त्यहाँको कागजातको ढड्डा नै राजु पाण्डेले बोकेर हिँड्यो भनेर महानगरका कर्मचारीले भन्नुभएछ। यो त गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम भयो।”
लालपुर्जा भएको जग्गामा महानगरलाई जथाभाबी डोजर चलाउने अधिकार महानगरलाई नभएको सिंहको भनाइ छ।
महानगरको वडा ७ का वडाध्यक्ष विमलकुमार होडासहित केही जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभागृहको सभाहलमा चलिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको १२ औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा समेत जग्गामा डोजर चलाएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
२२ वडाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले ‘कुन आधारमा निजी जग्गामा महानगरले डोजर चलाएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
३१ गते महानगरले निजी जग्गाको पर्खालमा डोजर चलाएको घटनाको प्रत्यक्षदर्शीसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रचलित कानूनप्रणाली विधि पद्धतिलाई महानगरपालिकाले सम्मान नगरेको बताए।
“मेरो भतिजोलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँ डोजर लगाएको थियो। त्यो कत्तिको न्यायसङ्गत छ ?” वडाध्यक्ष महर्जनले भने, “मेरो परिवारको जग्गामा डोजर चलाउने आँट गर्यो, जबकि मैले मेयरज्यूलाई कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ।"
मलाई दुई दिन समय दिनुस्, अरुले पाँच फिट छोडेको छ भने मेरो परिवारले पाँच फिट एक इन्च छोड्छ, कहीँ कतैबाट कन्जुस्याइँ हुँदैन भन्दाभन्दै जबरजस्ती बर्दी लगाएर जुन खालको आतंक मच्चाउने काम भएको छ, यसले अहिलेको महानगरको नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने काम भएको छ, यसप्रति मेयरको ध्यान जान जरुरी छ।”
राज्यले नागरिकको सम्पत्तिको विवाद हुँदा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा गैरन्यायिक ढंगले विना सूचना डोजर चलाएको उनको भनाइ छ।
“कुनै सूचना जग्गाधनीलाई दिइएको थिएन। पीडित परिवार कार्यालयमा धाउँदाधाउँदै पनि सूचना पाएन। कुन विधि, प्रक्रियामा टेकेर त्यो काम भयो भन्ने स्पष्ट भएको छैन”, उनी भन्छन्, “व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि हामी यसरी नै डोजर चलाउँदै गयो भने यो महानगर कहाँ पुग्छ? हिजो हामीलाई भोट दिएको जनताको आशा कहाँ पुग्छ ?”
महानगरका प्रशासकीय प्रमुख वसन्त अधिकारीले जवाफ दिँदै प्रक्रियापूर्वक नै पर्खालमा डोजर चलाएको बताए।
उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका– ३१ मा शंखमुलको गणेशमार्गबाट क्षितिज मार्गमा जानेठाउँमा रहेको बाटोमा अनधिकृत संरचना बनेका कारण सडक कालोपत्रे गर्न पनि समस्या भएको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न महानगरमा निवेदन आएको थियो।
स्थानीयवासीको २५ वटा निवेदनसहित वडा ३१ का वडाध्यक्षहरूले पनि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निवेदन दिएको उनले बताए।
त्यस्तै वडा कार्यालयबाट निवेदन पत्र प्राप्त भइसकेपछि महानगरले औपचारिक रूपमा सहरी विकास विभागको नक्सा विभागबाट नापी अधिकृतलाई के भएको हो भनी प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै सहरी विकास विभागबाट नाप जाँच गरेर एकापट्टि १३ फिट छोडिएको र अर्काेपट्टि नछोडिएको भन्ने सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन महानगरमा पेश भएपछि ३१ वडाका इन्जिनियर सञ्जयकुमार शाहले पनि पुस १८ गते प्राविधिक प्रतिवेदन दिँदै कित्ता नम्बर ३० र १६२ जग्गाधनीलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्तले बाटोको केन्द्रबाट पश्चिमतिर ४ मिटर छाड्नुपर्ने जानकारी दिएको भेटिएको उनले बताए।
“त्यसपछि हामीले टिप्पणी उठायौँ। छाड्नुपर्ने बाटो नछोडेको भन्ने सिफारिस प्राप्त भइसकेपछि प्रक्रिया अनुसार नगरप्रमुखलाई भएको अधिकार अन्तर्गत नगरप्रमुखस्तरीय निर्णय गरेर सहरी विकास विभागले नगरप्रहरी बललाई पत्राचार गर्यो,” उनी भन्छन्, “महानगरपालिकाले फिल्ड भिजिट, प्राविधिक प्रतिवेदन लिएरै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।”
बैठकमा वडा ३१ का वडाध्यक्ष सरोज ढकालका अनुसार त्यो बाटो जिएलडी(गाइडेड ल्यान्ड डिभलपमेन्ट)को बाटो हो। त्यसैले यो आठ मिटरको बाटोको एकतर्फले ४ मिटर छाडेर घर संरचना बनाएको र अर्को तर्फ ४ मिटर छाड्न बाँकी रहेको उनले बताए।
“त्यो बाटो नखुलेकोले बाटो पिच नभएर स्थानीयले गुनासो गरेकाले त्यो बाटो खोल्न महानगरपालिकामा निवेदन पठाएको हो”, उनले भने, “त्यहाँ एकतर्फ ४ मिटर खोल्दा जग्गाको धेरै क्षति हुन्छ।”
तर २२ वडाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनका अनुसार स्थानीयले रिसिइवी साँध्न उक्त जग्गाको विपक्षमा निवेदन दिएका हुन्।
“त्यो १२ रोपनी जग्गा थियो। त्यहाँका स्थानीय कहिले किन्न खोज्ने, कहिले भाडामा माग्न आउने गर्थे”, उनी भन्छन्, “तर घरधनीलाई भाडामा लगाउन आवश्यकता भएन। त्यसपछि स्थानीयसँग सम्बन्ध बिग्रिएको हो। तर त्यही निहुँमा त्यहाँका ४०/४२ घरले निवेदन दिएका हुन्। त्यसैले यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कारबाहीको भागी गराउनुपर्छ।”