काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चलिरहँदा गएको साउन ५ गते केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने माग राखे। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, “हाम्रो सभापतिले अग्रसरता लिएर जसरी राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान बन्यो, त्यसरी नै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो बनाऔँ, राष्ट्रियसभामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराऔँ। त्यसमार्फत् देशलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन भूमिका खेलौँ।” 

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा अस्थिरता बाधक बनेको र त्यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कारक रहेको कार्कीले उल्लेख गरेका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा समानुपातिक प्रणाली खारेजीको माग उठाउने कार्की पहिलो व्यक्ति थिएनन्।

त्यसको दुई दिन अघि, साउन ३ गतेको बैठकमा बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि यही कुरा उठाएका थिए। समानुपातिक प्रणाली खारेजीको विषय बैठकमा प्रवेश गरेपछि ४ गतेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थिर सरकारको बाधक भएको बताए। “४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि बाधक छ।” 

त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले समानुपातिक प्रणालीबाट पार्टीको मर्म नै नबुझ्ने मान्छे राजनीतिमा आइरहेको टिप्पणी गरिन्। उनले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन कांग्रेसले नेतृत्व गरे अन्य दलले पनि सहमति जनाउने दाबीसमेत गरिन्। “बरु महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराएर एकतिहाइ सिट पठाऔँ, दलितको लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गरौँ। यसरी कहिलेसम्म समानुपातिकबाट ल्याइरहने?” उनको प्रश्न थियो, “समानुपातिक खोज्दै गर्दा जुनियर मान्छे आइदिने भए। पार्टीको मर्म नै नबुझेको मान्छे राजनीतिमा ल्याएर के हुन्छ?”

साउन २ देखि शुरू भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे यसैगरी कुरा उठिरह्यो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य डिगबहादुर लिम्बूले राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाएर प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्नेमै जोड दिए। “समानुपातिक प्रणाली भनेर अब देश अगाडि जान सक्दैन। राष्ट्रियसभामा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बनाएर प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने नीति कांग्रेसले ल्याउनुपर्यो,” उनको भनाई थियो। 

कांग्रेसमै प्रतिवादमा आक्रोश
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गरेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, प्रदेशसभामा पनि ६० र ४० को अनुपातमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य चुनिएर आउँछन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन संविधानले गरेको निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी यो व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ। के अहिले त्यसो गर्न सम्भव छ?

संविधानमै फेरबदल कति सम्भव या असम्भव भन्नेबारे त छलफल हुन बाँकी नै छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा उठेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको विषयले भने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै आक्रोशित बनाएको छ।

समानुपातिक प्रणाली खारेजीबारे अरु नेताका धारणा सुनेपछि सहमहामन्त्री फरमूल्लाह मन्सुर बैठकमा आक्रोशसहित प्रस्तुत भए। उनले आफुलाई सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल मान्ने कांग्रेसबाटै समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको टिप्पणी गर्दै भने, “सभापतिज्यूको नेतृत्वमा आज नेपाली कांग्रेसमा समावेशिता कमजोर भएको छ। समानुपातिक प्रणालीमा प्रहार भएको छ। प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रहार भइरहेको छ।” 

मन्सुर यतिमै रोकिएनन्, उनले पछिल्लो जनगणनाको आँकडा अगाडि सारेर मुसलमानहरूको जनसंख्या साढे पाँच प्रतिशत भए पनि कांग्रेसले एक जनालाई पनि प्रत्यक्षमा टिकट नदिएको स्मरण गरे। दलित, थारु, महिला र मधेशी समुदायले पनि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन लड्ने टिकट नपाएको आँकडा देखाउँदै उनले संविधानले अनिवार्य गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले नगराएको टिप्पणी गरे। 

“जुनबेला हामीले समावेशिताबारे निर्णय गर्दा संसदमा प्रत्यक्षबाट दलित र मुसलमानको प्रतिनिधित्व थिएन। त्यो निर्णय गर्दा सबभन्दा कमजोर मुसलमान, थारु र दलितबाट जानुपर्ने हो नि, किन त्यसो गरिएन?” उनको प्रश्न थियो। 

उनले पार्टीको बैठकमै समानुपातिक प्रणाली खारेजीको विषय उठ्नुलाई ‘कांग्रेसमा अझै पनि केही राजतन्त्र पक्षपाती भएको’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए। “मैले चार पाँच दिनका बैठकमा हेरिरहेछु, लिङ्देन (राजेन्द्र लिङ्देन) मा पनि चारवटा प्रस्ताव छ– गणतन्त्र समाप्त हुनुपर्छ, संघीयता समाप्त हुनुपर्छ, समानुपातिक प्रणाली समाप्त हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता समाप्त हुनुपर्छ। कांग्रेसमा त्यसमध्ये तीनवटा प्रस्ताव आइसक्यो। यी नेता लिङ्देनका भाइहरू हुन कि क्या हो?” मन्सुरको प्रश्न थियो। 

उनले वर्षौंदेखि काठमाडौँकेन्द्रित, एउटा वर्ग र जातिको शासनबाट पिल्सिएका महिला, मधेशी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारु लगायतले शासन र प्रशासनमा पहुँच र प्रतिनिधित्व खोजिरहेको अवस्थामा संविधानले त्यो ठाउँ दिएको र अहिले त्यसैमाथि प्रहार भइरहको उल्लेख गरे। 

कांग्रेसका अर्का सहमहामन्त्री जीवन परियार दलितलगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई निर्वाचनमा पार्टीले निकट नै नदिने गरेको बताउँछन्। दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत भन्दा धेरै भए पनि कांग्रेसले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व नगराएको र कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म जम्मा तीन जनालाई मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन लडने टिकट दिएको उनले बताए। 

“३२ वर्षयता कांग्रेसको इतिहासमा हामी तीन जना व्यक्तिले टिकट पाएका छौँ। २०४८ सालमा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट कृष्णसिंह परियारलाई बिजय गराएका थियौँ। २०६४ सालमा मानबहादुर विकले अर्घखाँचीमा टिकट पाउनुभएको थियो। कास्की १ (१) बाट २०७४ सालमा म चुनाव लडेको थिएँ,” उनले भने। 

गएको मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी चुनाव जित्नसक्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वले बेवास्ता गरेको परियारको गुनासो छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने, त्यो प्रत्यक्ष प्रणालीभित्र पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा बहस भइरहेको छ। यसको सैद्धान्तिक र नीतिगत पक्षमा बहस हुन बाँकी छ,” परियारले बुधबार उकालोसँग भने, “तर यो कांग्रेसले मात्र चाहेर हुने कुरा होइन, अरु दलहरू पनि सहमत हुनुपर्यो। राष्ट्रिय सहमति भएर संविधान संशोधन भए मात्र यो लागु हुने हो।”

कांग्रेसका केही नेता पूर्णतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भए पनि समानुपातिक ढंगको उम्मेदवारी सुनिश्चित हुनैपर्ने बताउँछन्। “अहिलेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रर्णालीमा दलित समुदायलाई टिकट दिए पनि हुने, नदिए पनि हुने अवस्था छ। महिलालाई प्रत्यक्षमा नदिए समानुपातिकबाट त्यो भाग पुरा गर्नुपर्छ, दलितको हकमा यस्तो प्रावधान छैन। त्यसकारण अहिलेकै प्रणालीमा पनि प्रत्यक्षतर्फ समेत दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” सहमहामन्त्री परियार भन्छन्, “प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्येमै पनि समानुपातिक अधिकार चाहिन्छ। यसका लागिसहमति जुटाउने पहल कांग्रेसको नेतृत्वले गर्नुपर्छ।” 

विकल्प के?
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणाली खारेज हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसभित्र उठेको मागबारे टिप्पणी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालले समानुपातिक प्रणाली आफैँमा गलत नभएको, यसले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए। “हो, हामीले प्रतिनिधि चाहिँ कस्ता पठायौँ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। हामीले गलत प्रतिनिधि पठायौँ या प्रतिनिधित्व नै गराएनौँ? के कारणले समानुपातिक प्रणालीको चरम दुरुपयोग भयो? समानुपातिक प्रणाली खारेज हुनुपर्छ भनिरहँदा त्यसको विकल्प के भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ।”

उनले राष्ट्रियसभालाई मात्र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बनाएर नहुने समेत बताए। “राष्ट्रियसभामा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीसँगै प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान हुनुपर्छ, त्यो भए ठिक हो,” दाहालले भने, “कांग्रेसमा आरजु देउवा, मञ्जु खाँणलगायतका लागि समानुपातिक प्रणाली भयो। प्रणालीको दुरुपयोग यसरी पो भएको हो। सबै खारेज हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ महिला, दलित, जनजाति, थारु, मुस्लिमहरूलाई प्रतिनिधिसभामा निषेध गर्नु जस्तै हो। किनकि हाम्रो राजनीति–समाज यति छिट्टै पिँधमा भएको वर्ग, क्षेत्र, लिंगलाई बुझ्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन। ती समुदायलाई समानुपातिक प्रणालीबाटै हो, प्रतिनिधित्व गराउने।”

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नीसमेत रहेकी आरजु राणा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मञ्जु खाँड तथा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महतलगायत समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बने। यसमा संविधान–कानूनअनुसारको ‘क्लष्टर’ मिलाइए पनि मुख्यतः नेतृत्वको निकटताका आधारमा सांसद बनाइएको भनेर कांग्रेसमै असन्तुष्टि चुलिएको थियो। जानकारहरू यसले समानुपातिक प्रणालीको धज्जी उडाएको टिप्पणी गर्छन्। 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले केही नेताले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्नो मत राखेको, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा रहेको बताए। “केही साथीहरूले कुरा उठाए पनि समानुपातिक प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मत होइन,” उनले भने, “तर प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि महिला, दलित, थारु, मधेशी सबैको प्रतिनिधित्व अनिवार्य र कानूनी रुपमा नै सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हो।”

देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीभित्र समानुपातिक प्रणाली खारेजीका लागि उठिरहेको विषयलाई प्राध्यापक सञ्जीब उप्रेतीले उचित नभएको टिप्पणी गरे। 

“देशमा समानुपातिक प्रणालीकै लागि संघर्ष भएका छन्, आन्दोलन उठेका छन्। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, दलहरूले यसको दुरुपयोग गरे। नेताहरूले यसमा खल्तीको प्रयोग गरे जसले गर्दा जसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो, भएन,” उनले भने, “यसलाई सुधारेर झन् धेरै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने थियो, तर दलहरूले प्रतिनिधित्व गराएनन्। समानुपातिक प्रणालीको खारेजी होइन, यसलाई सुधार गरेर थप सशक्त बनाउन जरुरी छ। प्रत्यक्ष प्रणालीमा पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ। नत्र अहिले जसको बर्चश्व छ, तिनकै हालीमुहाली हुन्छ।”