काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सर्लाही सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको झन्डै नौ महिना बितिसकेको छ। वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा उनलाई दोषी ठहर गरेको सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ पनि केही समयअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई पार्टीको जिल्ला सभापति हुन अयोग्य भइसक्दा पनि न सिंहले राजीनामा दिएका छन्, न त कांग्रेसले कारबाही नै गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले २०८० फागुन १५ गते सिंहलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिबानाको फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सर्वोच्चले सिंहलाई विशेष अदालतको फैसलामा आंशिक ठहर गरेको छ। कैदको हकमा केही उल्टी भए पनि जरिबानाको हकमा विशेषकै फैसला सदर भएको छ। 

सर्वोेच्चले सिंहलाई चार महिना १५ दिन कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ। विशेषले नौ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। रूख कटानी गरेर बिक्री गर्दा सिंहले सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै विशेषले उनीबाट १ करोड २३ लाख ६०६ रूपैयाँ असुल गर्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चबाट यही फैसला सदर भएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सिंह चार महिना २६ दिन हिरासतमा बसिसकेकाले कैद सजायको लगत भने कट्टा हुनेछ। उनी २०५९ भदौ ६ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म हिरासतमा बसेका थिए। “...विशेष अदालतले कसेको लगतको सट्टा यस अदालतको फैसला बमोजिम कैदको संशोधित लगत कसी निज प्रतिवादी ४ महिना २६ दिन अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा बसी निजलाई लागेको ४ महिना १५ दिन कैद भुक्तान भइसकेकाले असुल जनाउनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सभापति पदमा कायमै!
सिंह अहिले पनि कांग्रेस जिल्ला सभापतिकै रूपमा दैनिक पार्टीका गतिविधि र सार्वजनिक सभा–समारोहमा सहभागी हुन्छन्। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र कांग्रेसको विधानअनुसार उनी जिल्ला सभापति त के कुनै पार्टीको सदस्यसमेत बन्न अयोग्य भएका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(२) को (ख) मा भ्रष्टाचार कसुरमा कैद सजाय नपाएको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता दिन सकिने व्यवस्था छ। कांग्रेसको विधान २०१७ (दशौँ संशोधनसहित)को धारा १३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भए पार्टी सदस्यता नै नरहने व्यवस्था छ। नैतिक पतन देखिने भ्रष्टाचार अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका सिंहले न पद छाडेका छन्, न त विधानबमोजिम कांग्रेसले पार्टी सदस्यबाट हटाएको छ।

भ्रष्टाचारी ठहर भइसक्दा पनि सिंह पदमै रहेपछि सर्लाही कांग्रेसका पदाधिकारी र कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। “भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई पदमा राख्नु हुन्न भनेर धेरैपटक पार्टीका केन्द्रीय सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ। सभापतिले त्यसको सुनुवाइ नै गर्नुहुन्न,” सर्लाहीका एक कांग्रेस नेता भन्छन्, “सुशासनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई पदमै राखेर सुशासनको खिल्ली उडाइएको छ।”

सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापासहित शीष नेतृत्वसँग सिंहको सुमधुर सम्बन्ध भएको उनी बताउँछन्। २०७८ सालमा भएको पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा सिंह देउवा प्यानलबाट जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका थिए। त्यही कारण उनलाई अहिलेसम्म पदबाट नहटाइएको सर्लाही कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ।

सभापति देउवासहित उपसभापति, महामन्त्रीलगायत पदाधिकारीलाई भेटेरै यस विषयमा जानकारी गराएको कांग्रेस सर्लाहीका उपसभापति नवीनप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। “हामीले गत चैत २७ गते नै नेतृत्वलाई भेटेर विधानअनुसार उहाँ (सिंह) अब पार्टीको सदस्यसमेत हुन मिल्दैन भनेर जानकारी गराएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “सभापतिले केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिन भनेपछि सोही दिन निवेदन पनि दर्ता गरायौँ। तर उहाँहरूले मतलब नै राख्नु भएको छैन।”

उक्त निवेदनमा जिल्लाका ४२ महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला उपसभापतिसहित ५५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सभापति मानेर हिँड्दा जिल्लामा काम गर्न असहज भइरहेको अधिकारी बताउँछन्। “उहाँले शेरबहादुर दाईको समूहबाट सभापति जित्नुभएको हो। महामन्त्री गगन थापासहित शीर्ष नेतृत्वसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ,” उनी भन्छन्, “त्यही भएर त होला अहिलेसम्म कुनै पहल अघि बढेको छैन। पूर्णपाठ आएपछि निर्णय गरौँला भनियो, त्यो आइसक्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन।”

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा कसैको हकमा व्यक्तिगत निर्णय गर्ने व्यवस्था नभएको र यो विषय कार्य सम्पादन अथवा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अजेन्डा बन्न सक्ने बताउँछन्। “जानकारीमा आउने बित्तिकै सभापति वा पदाधिकारीले ठाडो निर्णय गर्ने नियम छैन। अब आउने बैठकको अजेन्डा बन्न सक्छ, जानकारी भएर मात्र हुँदैन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ। नैतिक पतन अभियोग पुष्टि भएका व्यक्तिका हकमा पार्टीको बैठकले नै निर्णय गर्न सक्छ,” विश्वकर्मा भन्छन्।

विगतमा अदालतका कतिपय फैसला पूर्वाग्रही हिसाबले आएका कारण नेता कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निष्कासन नगरिएको उनी बताउँछन्। “जस्तो, खुमबहादुर खड्काको हकमा भ्रष्टाचार मुद्दा ठहरिएन, सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा चलाइयो। तर मूल्यांकनमा गलत गरेर फैसला गरिएको थियो। अदालतको फैसला मान्छौँ, निर्णय स्वीकार्दैनौँ भनेर खड्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेनौं,” विश्वकर्मा भन्छन्। 

२२ वर्षसम्म अदालती प्रक्रिया
सर्लाहीको मनुष्मारा सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत हिरापुर बराजको बसवरियामा वृक्षरोपण गरिएका रूख कटानीसम्बन्धी मुद्दा २२ वर्षदेखि अदालती प्रक्रियामा थियो। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई गएको फागुन १५ गते टुंग्याएको हो।

२०५८ सालमा अख्तियारले ३ करोड ८९ लाख ८२ हजार १२० रुपैयाँ हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। २२ वर्षपछि मुद्दाको किनारा लगाइएको फैसलामा सर्वोच्चले भनेको छ, “मनुष्मारा सिँचाइ प्रणालीको नहर किनारमा वृक्षरोपण गरिएका सिसौका रूख जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्षसँग मिलोमतो गरी मास्ने र सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी तथा राजस्व रकमसमेत हिनामिना गरी सरकारलाई गैरकानूनी हानि र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ लिने–दिने कार्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आउँछ।” 

सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद सिंह थिए। विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ मा सिंहको हकमा १ करोड २३ लाख ६०६ रुपैयाँ असुल र ९ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो। त्यसविरूद्ध सिंहलगायत प्रतिवादी र अख्तियार पनि पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

सर्वोच्चले फैसलामा सिंहसहितका प्रतिवादीहरूले प्रचलित कानून र कार्यविधिको जानीजानी उल्लंघन गरेको कारणबाट नहर किनारा वरिपरिका रूखहरूमा हानि नोक्सानी भएको कुरा स्थापित र पुष्टि भएको उल्लेख गरेको छ। “प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको हकमा (उनी) मनुष्मारा सिँचाइ प्रणालीको प्रथम चरण अन्तर्गतको जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुन् भन्ने कुरामा विवाद नभएको र समितिको २०५८ फागुन ६ र चैत २ को बैठकबाट रूख हटाउने, काँटछाँट गर्ने र बिक्रीबितरण गर्ने निर्णय गरेको र त्यसको जिम्मा अध्यक्ष सिंहलाई दिएपछि नै सोही निर्णयका आधारमा ब्यापक रूपमा रूखहरू काटिएको देखिएको छ,” सर्वोच्चले भनेको छ।

कार्ययोजना स्वीकृत गराएर रूख कटान नगरेको र ढलापढा मात्र नभई हरिया रूखसमेत कटान भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। रूखहरू काटिएपछि बिक्रीबाट प्राप्त ४ लाख ८४ हजार ७४० रुपैयाँ सिंहले समितिको खातामा राखे पनि धेरै परिणामका रूख काटिएको अवस्थामा बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम ज्यादै न्यून भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ। यसबाट सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई सिंहले फाइदा लिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

जल उपभोक्ता समितिको मिति २०५८ फागुन ६ र चैत १ को बैठकबाट मनुष्मारा सिंचाई प्रथम चरणमा नहरको डिलमा लगाएको रूखहरू कटान गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त बैठकको अध्यक्षता सिंहले गरेका थिए। “आफूले प्राप्त गरेको वा लिएको जिम्मेवारीको परिणामबाट प्रतिवादी पन्छिन मिल्ने र सो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन। प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेका कार्यविधिको जानाजान पालना नगरेको अवस्था छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। 

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि थुनछेकका क्रममा २०५९ पुस २४ गते विशेषले सिंहसँग ४० लाख धरौटी माग गरेको थियो। २०६२ फागुन १० गते विशेषले मुद्दाको फैसला गर्दै सिंहलाई २ करोड ८९ लाख ७६ हजार ४६० बिगो र जरिबाना तथा एक वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गरेको थियो।

विशेषले केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र दोषी ठहर भएका गरी दुवै पक्ष पुनरावेदनमा गएका थिए। अख्तियारबाहेक प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, रामेश्वरप्रसाद भारती र नारायणप्रसाद अधिकारी पुनरावेदनमा सर्वोच्च गएका थिए। 

पुनरावेदन मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले २०६९ वैशाख १० गते फैसला त दियो, तर मुद्दा टुंगिने अवस्था भएन। किनभने, विशेष अदालतले गरेको फैसलामा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै निरूपण हुन बाँकी कतिपय विषय फेरि हेरिनुपर्ने ठहर गरेर मिसिल विशेषमै फिर्ता गरिदिएको थियो। ती विषयमा विशेषबाट फैसला भइसकेपछि मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा पुनरावेदन भयो। यसरी, २२ वर्ष अदालती प्रक्रियामा गुज्रिएको मुद्दा गत फागुनमा टुंगिएको थियो।