चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइएको बाँसबारीको जग्गाः मालपोतको पत्र प्रशासन पुगेन, वडा कार्यालय बालेन कुर्दै

काठमाडौँ– व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको तीन महिना पूरा भएको छ। डिल्लीबजारस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले गत चैत ९ गते सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा रहेको त्यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दै स्रेस्तासमेत कायम गरेको थियो।

त्यो जग्गामा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप अन्तर्गत्को सीजी एजुकेसनले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ। सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका नाममा पुर्‍याइएको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आइसकेपछि त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको चाँदबाग स्कुल अब के हुन्छ? त्यो जग्गा कानूनी र कागजी रुपमा आफ्नो स्वामित्त्वमा ल्याइसकेको सरकारले व्यवहारतः आफ्नो चाहिँँ कहिले बनाउँछ? अहिले यस्ता प्रश्न आम चासोका विषय बनेका छन्।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत छवि नेपालीले त्यो जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरेर मालपोतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको बताए। जग्गामा भएका संरचना खाली गराएर व्यवहारतः आफ्नो स्वामित्त्वमा ल्याउने जिम्मेवारी अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र स्थानीय तह (काठमाडौँ महानगरपालिका) को भएको उनको भनाई छ।

“अनुसन्धानबाट यो जग्गा सरकारको हो भन्ने पुष्टि भइकेपछि हामीले सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरिसकेका छौँ। यो निर्णयसँगै मालपोतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ,” नेपालीले उकालोसँग भने, “अब सरकारी जग्गा खाली गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको हो। यी निकायले के कस्तो प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भन्नेबारे चाहिँ मलाई जानकारी भएन।”

सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइसकिएको बाँसबारीस्थित सार्वजनिक जग्गा अब खाली गराउनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि के कस्तो प्रक्रिया छ? हामीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई यसबारे सोध्यौँ। बस्नेतले बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयको आधिकारिक जानकारी वा विवरण मालपोत कार्यालयले अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको बताए। 

“मालपोत कार्यालयले चौधरी ग्रुपले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका थियौँ। तर यसबारे आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,” उनले भने, “निर्णयबारे अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयबाट आधिकारिक जानकारी नआएपछि हामीले नै यसबारे चासो राखेर मालपोतसँग विवरण माग गरेका छौँ। त्यो विवरण मालपोतबाट प्राप्त भएपछि हामी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।” 

यो पनि: बाँसबारीको जग्गा हडप्न चौधरी ग्रुपको पुनः जोडबल, सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

बस्नेतका अनुसार बाँसबारीको १० रोपनी जग्गालगायत अतिक्रमित अन्य सरकारी जग्गा खाली गराउने सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गर्न असार ११ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुंगानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा काठमाडौँस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्। 

महानगरको अलमल 
सरकारको नाममा आइसकेको जग्गामा रहेका संरचना हटाउने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ। बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा रहेको ठाउँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा निर्मित घरटहरा लगायतका संरचना भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा खालि गर्ने काम गरिरहेको छ। तर बाँसबारीस्थित १० रोपनी जग्गाबारे भने महानगरले अहिलेसम्म कुनै पहल अघि बढाएको छैन।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर भन्छन्, “चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा मालपोतले सरकारको नाममा ल्याइसकेकोबारे महानगरलाई जानकारी छ। यो जग्गा खालि गराउने जिम्मेवारी पनि महानगरकै हो। त्यसबारे एक चरण छलफलसमेत भइसकेको छ। अब चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।” 

यो बीचमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का ३५० जना बासिन्दाले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइसकिएको यो जग्गा सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्न पाऊँ भन्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। 

यो पनि : बाँसबारी प्रकरणमा ३५ वर्षअघिको महालेखा प्रतिवेदन– ‘चौधरी ग्रुपलाई जग्गा दिने निर्णय गैरकानूनी, कारबाही गर्नू’

वडाध्यक्ष प्रेम थापा पनि त्यो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनका लागि लबिइङ गरिरहेका छन्। थापाले महानगरपालिकाको गत वैशाख २८ गते सम्पन्न ३१औँ कार्यपालिका बैठकमै यो कुरा राखेका थिए। बाँसबारीका स्थानीयको मागअनुसार नै यो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन महानगरले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कार्यपालिका बैठकमा भनेका थिए, “लामो प्रयासपछि हाम्रो वडामा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारबाट भइसकेको छ। यो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा आउनु पर्ने माग स्थानीयको छ। म स्थानीयको माग कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।”

थापाले यही विषयलाई लिएर असार १० गते महानगरका कानून विभाग प्रमुख बसन्त आचार्यसँग छलफल गरेको, अब चाँडै त्यो जग्गामा रहेको चाँदबाग स्कुल हटाउन समयसीमा निर्धारण गरेर सूचना निकालिने बताए। “मेयरसाब यसबीचमा विदेश जानुभएकाले केही ढिलो भयो। अब उहाँसँग उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, कानून विभागका प्रमुख र मसमेत बसेर जग्गा खाली गर्न समय निर्धारण गर्छौं। त्यसपछि सूचना निकाल्ने तयारीमा लाग्छौँ,” थापाले भने। 

वडाध्यक्ष थापाका अनुसार महानगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधिले बाँसबारीको जग्गामा अहिले स्कुल चलिरहेकाले विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर यो शैक्षिक सत्र सञ्चालनका लागि समय दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। केहीले भने तीन महिनाको समय दिएर जग्गा खाली गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको उनले बताए। 

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको १३ दिनपछि, गत चैत २३ गते सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। भोलिपल्ट, चैत २४ मा सुनुवाइमा चढेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मालपोत कार्यालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दाको अर्को पेसी अहिलेसम्म तोकिएको छैन। वडाध्यक्ष थापाले यो मुद्दाकै कारण जग्गा खाली गर्न कुनै रोकावट नहुने बताए। 

यसरी हडपिएको थियो बाँसबारीको जग्गा 
चीन सरकारको सहयोगमा स्थापित तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासँग जुत्ता उत्पादनमा साझेदारी गर्ने भन्दै चौधरी ग्रुप (त्यो बेला अहिलेको चौधरी ग्रुप बनिसकेको थिएन, चौधरी परिवारका रुपमा चिनिन्थ्यो) ले २०४३ सालमा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नामको प्रस्तावित कम्पनी दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो। २०४४ सालमा चौधरी परिवारका सदस्यहरुसँग कारखानाले आफ्नो नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा फुटवेयरको नाममा दर्ता गर्ने र कारखानाले फुटवेयरको २५ प्रतिशत सेयर लिने सम्झौता गर्‍यो।

यो पनि: बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

यो सम्झौतामा फुटवेयरले वार्षिक १० लाख जोर क्यानभास जुत्ता उत्पादन गरेर कारखानालाई सहयोग गर्ने शर्त थियो। सम्झौता मुख्यतः चौधरी परिवारका तर्फबाट विनोद चौधरी (जो अहिले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष छन्) र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंहको सक्रियतामा भएको थियो। त्यसपछि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड दर्ता भयो, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा लिमिटेडलाई नामसारी गरियो।

तर च्याम्पियन फुटवेयरले सम्झौता अनुसार जुत्ता उत्पादन गरेन। तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै त्यसले जुत्ता उत्पादन बन्द गर्‍यो। फुटवेयरले कारखानासँग गरेको सम्झौताअनुसार सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर पनि जारी गरेन। बरू २०४९ सालबाट फुटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको सेयर पनि आफैले हत्याउने प्रयास अघि बढायो।

यो चलखेलको भेउ पाएपछि सरकारले २०५१ सालमा च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको शेयर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको नाममा ल्याएको थियो। तर २०५२ सालमा उक्त सेयर चौधरी ग्रुपका अर्का सदस्य एवम् विनोद चौधरीका भाइ अरूण चौधरीले किनेको कागजातले देखाउँछन्। अरूणले कारखानाको नाममा रहेको सेयर किनेसँगै फुटवेयरलाई लिमिटेडबाट प्राइभेट लिमिटेड बनाइएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेका कागजातबाट खुल्छ। 

त्यसको केही वर्षपछि भने च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाम नै बदलेर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि राखियो। प्रालिको नाममा रहेको जग्गा ‘लिजमा लिएर’ चौधरी ग्रुप अन्तर्गत्को सीजी एजुकेसनले त्यहाँ चाँदबाग स्कुल चलाउन थाल्यो। 

बाँसबारीको यो जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेकोबारे उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। यो तथ्य उजागर गरेपछि उकालोले यसबारे निरन्तर फलोअप समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो। उकालोको समाचारलाई आधार मानेर पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, पछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसमा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। सीआईबीले करिब तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि २०८० फागुन १८ गते चौधरी ग्रुपका सदस्य एवम् सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक अरूण चौधरी, प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो। 

यो पनि: बाँसबारी जग्गा प्रकरणको ‘फाइल खोल्न’ सीआईबीले खर्चेका ३ महिना

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फागुन २४ गते हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश दिएपछि उनीहरु थुनामुक्त भएका थिए। तर त्यसको दुई दिन अगाडि नै सीआईबीले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेख्दै त्यो जग्गा सरकारी भएको अनुसन्धानबाट देखिएकाले सरकारका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

यो प्रकरणबारे त्यस बीचमा सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा उपस्थित गराएर चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीसँग पनि बयान लिएको थियो। सीआईबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै आएको छ।