काठमाडौँ– गएको शुक्रबार टेकुस्थित बजाजको शोरूमबाट नयाँ मोटरसाइकल खरिद गरेका प्रशान्त ढकालको कागजी प्रक्रिया लगायतका सारा काम शोरूमका सञ्चालकले नै गरिदिए। अन्त्यमा नम्बर प्लेट दिने बेला उनलाई साधारण नम्बर प्लेट दिइयो। त्यो प्लेट बोकेर गएका उनले पेन्टरबाट नयाँ नम्बर लेखाए। उनको मोटरसाइकलमा रातो प्लेटमा सेतो मसीले नम्बर लेखिएको छ।

नयाँ सवारी खरिद गर्दा साधारण नम्बर प्लेटभन्दा ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेबारे प्रशान्त बेखबर छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनी बताउँछन्। “मलाई त केही आईडिया नै भएन। शोरूमवालाले जस्तो प्लेट दियो त्यसमै नम्बर लेखाएँ,” प्रशान्त भन्छन्, “मलाई इम्बोस्ड नम्बर के हो भन्नेसमेत थाहा छैन। शोरूमवालाले पनि केही भनेनन्।” 

टेकुस्थित बजाज शोरूमका म्यानेजर दिपेशराज आचार्य भने दुईपांग्रेलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन्। यातायात कार्यालयले चारपांग्रेलाई मात्रै त्यस्तो व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ। तर सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको वा हुन लागेको सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेको छ। 

करिब दुई महिना अगाडि मोटरसाइकल नवीकरणका लागि यातायात कार्यालय गुर्जुधारा पुगेका सरोज पौडेल काम सकेर फर्किए। तर कार्यालयका कुनै कर्मचारीले उनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बारे केही भनेनन्।

नयाँ सवारी दर्ताको हकमा सरकारले २६ महिना अगाडि नै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने नियम लागू गरेको थियो। तर सो नियम अहिलेसम्म कागजमा मात्रै सीमित छ। मोटरसाइकल बिक्रेता, यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि यसमा संवेदनशील नभएको सवारी प्रयोगकर्ताको गुनासो छ।  

राजन कटुवालले एक साताअघि मात्रै आफ्नो मोटरसाइकल बिक्री गरे। उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जानुपरेपछि उनले मोटरसाइकल बेचेका हुन्। खरिद गर्ने व्यक्तिलाई नामसारी गर्दा यातायात कार्यालय गुर्जुधारामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेबारे कुनै बाध्यकारी नियम नभएको उनले बताए।

“मेरो त्यही दिन अरू पनि काम थियो। त्यसकारण नामसारीको काम छिटो सकियोस् भन्ने भइरहेको थियो। मैले मिडियामा भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भएको समाचार देखेको थिएँ,” राजन भन्छन्, “त्यसबारे सोध्दा एक कर्मचारीले त्यो तपाईंको इच्छामा भर पर्छ भन्ने जवाफ फर्काए।”

बनेकै कानून कार्यान्वयन भएन
२०७८ साल कात्तिक २२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने नियम लागू भएको जनाएको थियो। नयाँ सवारी दर्ता, सवारी साधनको नामसारी र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण प्रयोजनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको थियो। 

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नयाँ सवारी दर्ताको हकमा मंसिर १ गतेदेखि, सवारी नामसारीको हकमा फागुन १ गतेदेखि र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको हकमा २०७९ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मिति तोकिएको थियो। तर यी तीन वटै मितिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने नियम कार्यान्वयन हुन सकेन।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नहुनुमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरू नै दोषी भएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरू बताउँछन्। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएयता विभागबाट पटक–पटक ताकेता गरिए पनि कार्यालयहरूले अटेरी गरिरहेको पनेरू बताउँछन्।

“संघीयता कार्यान्वयनमा आएदेखि यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा सरेका छन्। हामीले कैयौँ पटक सवारी साधनसम्बन्धी तीन वटा प्रयोजनका लागि कोही कार्यालयमा आए भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लगाउनू भनेर प्रष्ट भनेका छौँ,” पनेरूले उकालोसँग भने, “तर उनीहरूले मानेकै छैनन्। यसमा हामीभन्दा पनि प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू बढी जिम्मेवार छन्।” 

सवारी सुरक्षित हुने र एक पटक जडान गरिसकेपछि अर्को पटक जडान गर्न नमिल्ने हुँदा चोरीको जोखिम पनि कम हुने लगायतका प्रयोजनले इम्बोस्ड प्लेट लागू गरिएको थियो। नम्बर प्लेटमै रेकर्ड राखिने हुँदा कर नतिरी चलेका सवारी सजिलै नियन्त्रणमा लिन सकिने विशेषता इम्बोस्ड प्लेटमा छ।  

प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरेका कारण नियम कार्यान्वयन नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुरेश श्रेष्ठ बताउँछन्। मन्त्रालयबाटै प्रदेशका कार्यालयहरूमा अनिवार्य गर्न चिठी पठाए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ।

“मान्छे विभिन्न कामका लागि यातायात कार्यालय धाउँछन्। त्यही बेला यातायातले अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ भन्दै कडाइ गरेको भए हुन्थ्यो, तर गरेन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले चिठी लेखेर झकझक्याउने काम गर्‍यौँ, तर उनीहरूले आफ्नो काम गरेनन्।”

थरीथरीका नम्बर प्लेट
काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा अहिले रंगीविरंगी सवारी नम्बर प्लेट देखिन्छन्। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरेदेखि नै भिन्न–भिन्न रंगमा अंक लेखिएको नम्बर प्लेट देखिन थालेको हो। सामान्यतया सार्वजनिक यातायातको कालो नम्बर प्लेटमा सेतो अक्षर लेखिएको हुन्थ्यो। तर अहिले पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर र अंक लेखिएको पनि देखिन्छ। निजी सवारीमा पनि रातो प्लेटमा सेतो अक्षर लेखिएको हुन्थ्यो। तर अहिले सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंक लेखिएको देखिन्छ।

त्यसैगरी सरकारी सवारीमा पनि रङ र प्लेट फरक–फरक देखिएका छन्। पहिला सेतो प्लेटमा रातो अक्षर देखिन्थ्यो भने अहिले सेतो प्लेटमा कालो अक्षर देखिन्छ। यस्ता थरीथरीका नम्बर प्लेटका सवारी साधन सडकमा गुड्दा चालक झुक्किने गरेको एक सरकारी गाडीका चालक बताउँछन्।

“एउटै सवारीमा फरकफरक रङको नम्बर प्लेट देखिन्छ। कुन कसको हो भन्ने नै थाहा हुँदैन,” उनी भन्छन्, “निजी, सार्वजनिक, सरकारी वा कुनै विदेशिको गाडी चिन्नै गाह्रो छ अहिले।”

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ भने आफूलाई पनि प्लेटको रङबारे स्पष्ट जानकारी नभएको बताउँछन्। सरकारले लागू गरेपछि कार्यान्वयनकर्ता निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“हाम्रो काम त सवारीको नम्बर प्लेट सही छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु हो। अहिले हामी पनि कति थरी प्लेट देखिरहेका छौँ। तर केही गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यसमाथि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले निगरानी गर्न आवश्यक छ। त्यसपछिको काम हाम्रो हुन्छ।”

हुँदै आएको विवाद
यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न शुरू गरेको थियो। तर प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद शुरू हुँदा पाँच महिनासम्म नम्बर प्लेट जोड्ने काम स्थगित भयो। पछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले २०७४ फागुन १० गते सवारी साधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरणमा रोक लाग्यो।

२०७६ मंसिर २७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगका विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो। त्यसअघि काठमाडौँ उपत्यकाका चार वटा यातायात कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको थियो।

२०७८ साल जेठ १६ गतेभित्र २५ लाख थान इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी २०७३ जेठ १६ मा बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरसँग सम्झौता भएको थियो। शुरूमा सवारी नम्बर अञ्चलका नाममा राखियो। तर अञ्चलको प्रशासनिक संरचना संविधानतः खारेज भइसकेका कारण त्यसमा पनि विवाद भयो। त्यसपछि प्रदेशको नामबाट नम्बर वितरण शुरू भयो। तर प्रदेशको नामकरण नभएसम्म इम्बोस्ड प्लेट जडान रोक्न माग भएपछिको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।

२०७९ मंसिर १२ सम्म २५ लाख नम्बर प्लेट आपूर्ति भइसक्नुपर्नेमा तीन लाख ९२ हजार ३२० नम्बर मात्र आपूर्ति भएको थियो। सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो। यातायात मन्त्रालयले जनाएअनुसार अहिलेसम्म करिब ७० हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। 

जडानको जिम्मा लिने कम्पनीको म्याद २०७८ असारसम्म थियो। उक्त समयभित्र जडानको काम नसकिएपछि म्याद थप गरेर २०८० मंसिर १२ सम्म पुर्‍याइयो। तैपनि काम सकिएन र म्याद थपसँगै यसको रकम पनि बढाइएको छ। शुरू ठेक्का रकम चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) रुपैयाँ थियो। पछि म्याद थपसँगै २२.५० प्रतिशतले रकम बढाइएको छ।

२०८० मंसिर १२ को म्याद सकिएपछि फेरि दुईवर्ष बढाएर २०८२ को मंसिरसम्म म्याद थपिएको छ। तर इम्बोस्ड नम्बरको उत्पादन र जडानको कामले कुनै गति नलिएको विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। यसमा कम्पनीको दोष नभए पनि सरकारी तवरबाटै कमिकमजोरी भएको पौडेलको तर्क छ।

“हामी नम्बर प्लेट छाप्न र छापेको जडान गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। यसमा सरकारी तहबाटै ढिलासुस्ती भएको छ,” पौडेल भन्छन्, “नत्र उता छाप्दै गर्दा यता धमाधम जडान हुँदै गर्थ्यो।”