काठमाडौँ– संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेर राजीनामा दिएसँगै कोशी प्रदेशको सरकार र सभा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। शनिबार मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। 

यो आह्वान अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने जुनसुकै सदस्यले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सक्छन्। एक वर्ष नबित्दै कोशी प्रदेशमा पाँचौँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो। यसबीचमा कार्की दुई पल्ट र कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त उद्धब थापा दुई पल्ट पदमुक्त भइसकेका छन्। 

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको अन्तिम विकल्प भनिएको उपधारा ५ अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेसँगै कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जान लागेको चर्चा पनि शुरू भएको छ। यो चर्चासँगै मध्यावधिमा जान नदिन उपधारा ५ अन्तर्गत अब बन्ने सरकार टिकाउने जोडबलमा दलहरू केन्द्रित भएका छन्।

प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अन्तर्गत सरकार बन्ने स्थिति नभएपछि पहिलो पटक उपधारा २ अनुसार कार्की नै २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

२०८० असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भएसँगै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट असार २१ गते कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै त्यसविरूद्ध नेकपा एमालेले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले सभामुखको हस्ताक्षरसहित बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको प्रक्रियालाई साउन १६ गते असंवैधानिक भनेपछि थापा पदमुक्त भएका थिए। 

दोस्रो पटक सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर पुनः थापा गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री त बने, तर विश्वासको मत लिँदा पुन: संविधानभन्दा बाहिर गएर मत लिएको भन्दै त्यसलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। थापा फेरि पदमुक्त भए। 

थापाले विश्वासको मत लिने बेला उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिदामा बसेकी थिइन्। सभाको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका इस्राइल मन्सुरीले पनि थापालाई मत दिएका थिए। यो प्रक्रियालाई नै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। 

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले नै उपधारा ३ अन्तर्गत ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेपछि कार्की भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार राजीनामा दिए। 

उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे पनि कसरी सरकार बनाउने भन्ने विषयमा दलहरू नै अन्योलमा देखिन्छन्। यहीकारण त्यहाँ गम्भीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुनलागेको देखिन्छ। 

मध्यावधि टार्ने प्रयत्न
उपधारा ५ अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङबो यो आफैमा फराकिलो विकल्प रहेकाले मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताउँछन्। 

“कोशी प्रदेशलाई मध्यावधिमा जान नदिन प्रदेशसभामा रहेका सबै दलहरू छलफलमा छौँ। उपधारा ५ मै रहेर स्थायी सरकार बन्न सक्छ,” उनले भने, “यसअघि विश्वासको मत पाइएन, त्यो फरक कुरा हो। अहिले बनेन भने त विघटनतर्फ जान्छ। विघटन कसैले चाहेको छैन। यसपटक जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, उसले विश्वासको मत पाउँछ।” 

आङ्बो आफै पनि मुख्यमन्त्री बन्न प्रयासरत छन्। प्रदेशसभालाई विघटनमा जान नदिन प्रदेशसभाका दलहरूसँगै केन्द्रमा पनि दलहरूबीच छलफल भइरहेको उनले बताए। 

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ समेत कुल ४७ सदस्य छन्। सत्ता गठबन्धनसँगको यो संख्या सरकार बनाउन पुग्ने संख्या हो। 

त्यस्तै, नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६ सदस्य छन्। 

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत त पुग्छ, तर यसअघि विश्वासको मत लिने बैठकमा एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार बिदामा बसेपछि ज्येष्ठताका आधारमा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले अध्यक्षता गर्नुपरेको थियो। गठबन्धनबाट कुनै एक सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्ने स्थितिमा सत्ता गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बन्नेछ। त्यहीकारण पनि गठबन्धनमा रहेका दल अन्योलमा देखिन्छन्। उपसभामुख बिदामा बसेको अवस्थामा पुरानै अवस्था आउन सक्ने उनीहरूले बुझेका छन्।

प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेलाई पनि सरकार बनाउन सहज छैन। उपसभामुखबाहेक ३९ सदस्य रहेको एमालेलाई सरकार बनाउन थप ८ सदस्य आवश्यक पर्छन्। बरु केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाले समर्थन गर्नसाथ सहजै सरकार निर्माण भएर विश्वासको मत पाउने आधार बलियो देखिन्छ। तर कोशी प्रदेशमा राप्रपा यसअघि सरकार निर्माणबाट नै अलग रहँदै आएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले राप्रपाको समर्थन पाउन छलफल चलाए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। माओवादी प्रदेशसभा दलका नेता आङ्बो प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन अन्तिम चरणमा राप्रपासँग सघन कुराकानी भइरहेको बताउँछन्।

उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुँदा यसपटक माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ। गठबन्धनबाट कांग्रेसका उद्धव थापा यसअघि दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रियालाई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले नै बदर गरिसकेकाले उनको विकल्प खोज्नुपर्ने दबाब गठबन्धनभित्र बढेको छ। कांग्रेसभित्रै पनि थापाको विकल्प खोज्नुपर्ने र दलको नेता फेर्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ। 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल गठबन्धनभित्र कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषय नै अन्योलमा रहेको बताउँछन्। “कांग्रेस संसदीय दलमै थापालाई अघि सार्ने विषयमा विरोध भयो। कांग्रेसकै नेतृत्वमा मात्र भन्ने भयो, निर्णय भएन,” उनी भन्छन्, “अहिले सरकार आह्वान भएको उपधारा अनुसार त संसदीय दलकै नेता चाहिँदैन। माओवादीले पनि सरकारमा दाबी गरिरहेको छ।” 

कांग्रेसबाट केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्। कार्की कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालानिकट भनेर चिनिन्छन्। 

दलहरूबीच सहमति नभएको अवस्थामा भने उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार बन्न पनि कठिन हुने देखिन्छ। त्यो अवस्थामा प्रदेशसभा नै विघटनतर्फ जानसक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य कसैले पनि बहुमत दाबी गर्न सक्ने स्थिति नदेखिनु भनेको कोशी प्रदेशसभा विघटन हुने संकेत भएको बताउँछन्। 

“यो स्थिति आउनुमा सबै दल जिम्मेवार छन्। ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्न तयार नहुनु र गठबन्धन पनि सरकार बनाउन तयार नहुनुले समस्या देखिएको हो,” शाक्यले भने, “गठबन्धन संस्कृतिले पनि यो अवस्था निम्तिएको हो।” 

प्राध्यापक पोखरेल मध्यावधिमा जान कुनै दल तयार नभएकाले उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने आधार अझैँ रहेको बताउँछन्। “मध्यावधिमा जान कोही तयार छैन। प्रदेशलाई लिएर जुन नकारात्मक धारणा छ, अहिले चुनावमा जाँदा राज्यको अर्थतन्त्र र जनतामा थप नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसबाट आउनसक्ने आक्रोश दलहरूले बुझेका छन्,” उनी भन्छन्, “नयाँ चुनावमा जाँदा पहिचानको माग राख्ने र स्वतन्त्र पार्टीको डरले पनि अहिलेका दलले जोखिम मोल्दैनन्। त्यसकारण कुनै विकल्प निस्कन्छ होला।”  

उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा भने मध्यावधि निर्वाचन अवश्यंभावी बन्ने छ। संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी संविधानमा उल्लेख भएका चारवटा प्रावधानमध्ये कुन प्रावधानको सरकार बनाउने भन्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको बताउँछन्। “उपधारा तोकेरै सरकार निर्माण गर्न केन्द्रमा र प्रदेशमा पनि आह्वान भइरहेको छ। यसबाट संसद्को शक्ति कुण्ठित भयो। १६८ को उपधारा १, २, ३, वा ५ मध्ये कुन अनुसार सरकार बनाउने भन्ने प्रदेशको अधिकार हो,” उनले भने, “केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेशप्रमुखहरूले तोकेरै आह्वान गर्ने अधिकार छैन।”

केन्द्रमा विकास भइरहेको परिपाटी प्रदेशले पनि हेर्ने गरेको उनी बताउँछन्। “मान्नुस्, कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँछौँ भन्यो भने प्रदेश प्रमुखले नदिने भन्ने त हुँदैन होला नि,” उनी भन्छन्, “गठबन्धनका कारणले प्रदेशमा पनि समस्या निम्तिएको हो। केन्द्र र प्रदेशमा समीकरण फरक हुन सक्ला, त्यसलाई दलहरूले बुझेनन्।”

उनले सरकार बनाउने म्यान्डेट जनताले जसलाई दिए, त्यो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार नबन्दा नै अस्थिरता देखिएको बताए। “उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्नु भनेको त पार्टीहरूले सरकार बनाउने प्रक्रिया असफल भयो भन्ने हो, यसले विघटन नै हुने संकेत गर्छ,” उनले भने, “उपधारा नराखेर खुला रूपमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको भए समस्या हुने थिएन। कुनै पनि उपधारामा सरकार बन्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ नै।”