Tuesday, June 25, 2024

-->

बस्नै नसकेको नगरसभामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर गराएका हरिपुर्वा नगरपालिकाका प्रमुख साह पुन: विवादमा

२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन लगत्तैदेखि हरिपुर्वा नगरपालिकामा विवाद छ। कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा विवाद, कहिले नगरप्रमुखले एकलौटी गरेकोमा विवाद त कहिले नगरसभाको नाममा तालाबन्दी हुँदै आएको छ।

बस्नै नसकेको नगरसभामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर गराएका हरिपुर्वा नगरपालिकाका प्रमुख साह पुन विवादमा

काठमाडौँ– सर्लाहीस्थित हरिपुर्वा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा फागुन ६ गते हुलाकबाट एउटा चिठी आयो। त्यसमा फागुन सात गते हुने ११औँ नगरसभाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुतीकरणमा उपस्थितिको लागि वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। 

त्यसअघि माघ २८ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट नगरसभाको तिथिमिति तय गर्ने भनिएको थियो। तर नगरपालिकाको आन्तरिक विवादका कारण निर्णय हुन सकेन। पहिल्यै जानकारी नभए पनि नगरपालिकाभित्रका नौ वटै वडाका अध्यक्षहरू नगरसभामा उपस्थित भए। आसन ग्रहण र औपचारिक कार्यक्रम शुरू नहुँदासम्म नगरपालिकाभित्रको माहोल सामान्य नै थियो।

जब बजेट वक्तव्य दिन नगरपालिकाका प्रमुख विनोद साह आसनबाट उठे तब ‘बजेट वक्तव्य प्रमुले दिने हो कि उपप्रमुखले’ भन्दै कार्यपालिकाका सदस्यहरूले सामूहिकरूपमा आवाज उठाए। लगत्तै साह पुन: आफ्नो आसनमा बसे र कार्यक्रम सञ्चालकले माफी माग्दै उपप्रमुख सुमित्रादेवी ग्वारनीलाई बजेट वक्तव्य दिन अनुरोध गरे।

उपप्रमुख ग्वारनीले आफ्नो आसनबाट उठेर आफूलाई नगरसभाको तिथिमिति नै जानकारी नगराइएको आरोप लगाइन्। “मलाई आजसम्म कसैले नगरपालिकामा के भइरहेको छ भनेर जानकारी गराउनुभएको छ? यहाँ भएका सबै जनाले भन्नुहोस्। मसँग सबै कुरा लुकाएर किन तपाईंहरू यस्तो गरिरहनुभएको छ?” नगरप्रमुख साहतिर हेर्दै उनले भनिन्, “मैले त शुरूदेखि भन्दै आएको छु कि सबैजना मिलेर नगरसभा गरौँ र नगरपालिकाको विकास गरौँ। तर मलाई न जानकारी दिइएको छ, न कहिल्यै सोधपुछ नै गरिएको छ। मलाई योभन्दा धेरै केही भन्नु छैन।”

उपप्रमुख ग्वारनीले यति बोलिसकेपछि प्रमुखले नगरसभा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै विवाद शुरू भयो। विवाद केवल बहसमा सीमित रहेन। तुरून्तै हात हालाहालको स्थिति आयो। सहभागीहरूले कार्यक्रमस्थलका कुर्सीहरू नगरपालिकाको छतबाट फाल्न थाले। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को नेतृत्वमा पुगेको प्रहरी टोलीले विवादलाई थामथुम पार्न खोजे पनि होहल्ला चर्किँदै गयो। विवाद गरिरहेका कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरपालिकाको तल जम्मा भएको भिडलाई माथि आउन इसारा गरे। तर ठूलो समूहमा आएको प्रहरीले भिडलाई माथि उक्लिन दिएन। नगरप्रमुख साहलाई भने प्रहरीले घेरा हालेर सुरिक्षत ठाउँमा लगेर राख्यो। 

केही बेरमै साहनिकट कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरसभा समाप्त भएको सूचना दिए, जसमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर भएको दाबी गरिएको छ। प्रमुख साहले नगरसभामा एकलौटी गरेको र हुँदै नभएको नगरसभा कसरी पारित भयो भनेर उपप्रमुखसहित चार वडाका वडाध्यक्षहरू आक्रोशित छन्। वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष रामसोगारथ यादव नगरप्रमुख साहरले नगरपालिकाभित्र एकाधिकार चलाउन खोजेको बताउँछन्। 

नगरप्रमुख साहले एक दिनअगाडि नै कार्यपालिकाका अधिकांश सदस्यहरूलाई प्रलोभनमा पारेर उपस्थिति रजिस्टरमा हस्ताक्षर गराएको उनको आरोप छ। “नगरसभा हुनै पाएन। शुरूमै विवाद भइहाल्यो। अनि कसरी बहुमत सदस्यको दस्तखत रजिस्टरमा आयो?” वडाध्यक्ष यादव भन्छन्, “यो शंकाको विषय हो। यो नगरसभालाई वैधानिकता दिन सकिँदैन। हामीले नगरसभालाई बहिस्कार गरेका हौँ।”  

नगरप्रमुख विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट
फागुन ७ गते बोलाइएको ११औँ नगरसभाको बैठक वैधानिक नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट परेको छ। प्रमुख साहले एकलौटी रूपमा नगरसभा गराएको र बाँकी सदस्यहरूलाई एक दिनअघि नै एक होटलमा राखेर हस्ताक्षर गराएको भन्दै उपप्रमुखसहित चार वडाका अध्यक्षहरूले रिट दिएका हुन्। सोमबारका लागि तोकिएको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले दिने आदेशको प्रतीक्षाा भइरहेको छ। 

उपप्रमुख ग्वारनी नगरसभाका निर्णयहरू बहुमतले पारित भएकोबारे बेखबर त छँदै थिइन्, आफू र प्रमुखको सम्बन्ध पनि राम्रो नभएको उनी बताउँछिन्। “मसँग मेयरसाब बोल्नुहुन्न। केही कुरा पनि बताउनुहुन्न। खै के कुराले हो त्यो थाहा भएन,” उनी भन्छिन्, “न अहिलेसम्म कुनै आन्तरिक बैठक बसेको छ न त कार्यपालिका बैठक नै। यो पाराले नगरपालिका कसरी चल्छ? विवाद बल्झिँदै गएको छ। तर मेयरसाब विवाद सुल्झाउनुको साटो आझै बल्झाइरहनुभएको छ।” नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदाधिकारी गएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्।

अप्रत्याशित खर्च, एकलौटीपन र प्रशासकीय अधिकृत आफूनिकट राख्न खोज्ने नगरप्रमुखको चाहनाका कारण वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच आन्तरिक विवाद छ। फागुन ७ गते बोलाइएको नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको खर्च विवरणअन्तर्गत सवारी साधन मर्मत खर्चमा सात लाख ३३ हजार २५७ रुपैयाँ, सवारीसाधन तथा मेसेनरी औजार भाडामा १५ लाख, इन्धन खर्चमा ८ लाख ३४ हजार २१४, नगरपालिका कार्यालयको भाडामा १८ लाख १२ हजार ७०२, सरसफाइमा ११ लाख १३ हजार, आर्थिक सहायतामा एक लाख ९६ हजार र विविध खर्चमा १२ लाख रुपैयाँ व्यय भएको बताइएको छ। तर यसको हरहिसाब नगरप्रमुखसँग नभएको वडा नं ७ का अध्यक्ष उमेश यादव बताउँछन्।

“अहिले नगरपालिकाको हरिबिजोग नै छ। प्रमुखले के गरिरहेका छन् र के गर्न खोजिरहेका छन् केही बुझ्न सकेका छैनौँ। मन लागेको बेला कार्यालय आउनुहुन्छ। मन नलाग्दा काठमाडौँ बस्नुहुन्छ,” वडाध्यक्ष यादव भन्छन्, “उहाँलाई नगरपालिकासँग कुनै सरोकार नै नभएजस्तो देखिन्छ। अत्यधिक खर्च गरिरहेको नगरपालिकाको काम सधैँजस्तो विवादित नै छ। कहिले कसरी रकम निकासा भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।”

वडा नं २ का अध्यक्ष दिनेश राय पनि नगरप्रमुख साहको क्रियाकलाप तानाशाह भएको बताउँछन्। साहले सहमतिमा भन्दा पनि एकल निर्णय गरेर नगरपालिका चालाउने खोजेको उनको आरोप छ। “यस्तै रवैयाका कारण हामीले उच्च अदालतमा रिट दिएका हौँ। सबै कुरामा एकलौटी त छँदै छ,  नगरपालिकालाई दिनुपर्ने समय पनि उहाँले दिनुभएको छैन,” उनी भन्छन्, “कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ, कसैलाई थाहा हुँदैन। कोही भन्छन् काठमाडौँ बस्छन् कोही कता भन्छन्। बुझ्नै गाह्रो।” 

नगरप्रमुख साह भने यी सबै आरोप निराधार भएको दाबी गर्छन्। नगरसभामा बहुमत उपस्थति रहेको उनको दाबी छ। “केही सदस्यहरूको विमति होला पनि। तर नगरसभाका निर्णयहरू केही विवादका बीच पनि बहुमतका साथ नै पारित भएको हो,” उनी भन्छन्, “जम्मा ४९ जना नगरसभा सदस्यबाट २६ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेपछि पुगिहाल्यो नि। अब सबै इच्छा त कहाँ पूरा गर्न सकिन्छ र?”

शुरूदेखि नै विवाद
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन लगत्तैदेखि हरिपुर्वा नगरपालिकामा विवाद छ। कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा विवाद, कहिले नगरप्रमुखले एकलौटी गरेकोमा विवाद त कहिले नगरसभाको नाममा तालाबन्दी हुँदै आएको छ।

गएको असारमा पनि प्रमुखको कामकारबाहीसँग असन्तुष्ट उनको पार्टीसहितका सात दलले सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाएर चरणबद्ध आन्दोलन थालेका थिए। तर साहले त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै समितिले नौबुँदे माग राखेर ताला लगाएको थियो। नगरप्रमुखले स्थानीय जनताको हितमा काम नगरेको र नगरपालिकाको भवन निर्माणमा मनोमानी गर्न खोजेको संघर्ष समितिको आरोप थियो। नेकपा एमालेका नेता विकाउ यादव नेतृत्वको समितिले गत चैत १ गते नगरप्रमुख साहको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। 

तर साहले स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो मनोमानीमा पालिका चलाउन खोजेपछि नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेको उनले उकालोसँग बताएका थिए। यो तालाबन्दी करिब ६ महिना जति चलेको थियो। त्यतिबेला नगरपालिका बन्द हुँदा नगरका ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायत नगरवासीका लागि पालिकाबाट हुने दैनिक प्रशासनिक कामसमेत रोकिएको थियो। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको विवाद पनि गएको असोजदेखि करिब ११ देखि ६ महिनासम्म चलेको थियो। त्यतिन्जेल नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नै थिएनन्। २०७९ चैत १५ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपानेको सरुवा भएपछि हरिपुर्वाले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सात महिना कुर्नुपरेको थियो।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा पेश हुन कठिनाइ भोग्नु परेको थियो। नगरका योजनाहरू अलपत्र थिए भने चालु योजनामा भुक्तानी दिन समस्या परेको प्रमुख साह आफैँले स्वीकारेका थिए। दशैँको मुखमा कर्मचारीले तलब नपाएको र संघीय सरकारबाट गएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत वितरण हुन नसकेको उनको गुनासो थियो।

अहिलेसम्म पनि हरिपुर्वा विवादरहित हुनसकेको छैन। विवादका कारण नगरपालिकाको दैनिक कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ। प्रमुखको लापरवाहीले नै नगरपालिकाको यो दुर्दशा भएको कार्यपालिका सदस्य उषा यादव बताउँछिन्। “शुरूदेखि नै यस्तै छ यहाँ। नगरका लागि हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ। तर जवाफ न नगरप्रमुखसँग छ, न वडाध्यक्षहरूसँग र न त हामीसँगै नै,” उनी भन्छिन्, “दिनदिनै यहाँका जनता आक्रोशित हुँदैछन्। यसमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन।”


सम्बन्धित सामग्री