काठमाडौँ महानगरपालिकाले देशका अन्य स्थानीय तहहरूलाई एम्बुलेन्स दिने इच्छा देखाउँदै सहयोग लिन चाहने स्थानीय तहहरूबाट निवेदनसमेत माग गरेको छ। झट्ट हेर्दा यो कदम सराहनीय र सहयोगी झैँ लागे पनि यसभित्र गहिरोसँग केन्द्रीयताको मनोभाव लुकेको छ। हामी बलियो, दिनेवाला, तिमीहरू लिने, लिनेवाला। यसभित्र चर्चाको लोभ पनि छँदैछ।
नेपालको संविधानले २२ वटा एकल अधिकार सूचीमार्फत सबै स्थानीय तहलाई एउटै प्रकारमा परिभाषित गरेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशहरू मिलेर कुनै आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न साझेदारीमा काम गर्न सक्छन्, तर एउटा स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई आर्थिक-भौतिक सहयोग गर्ने कुरा परिकल्पना गरिएको छैन।
एकल र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था हुँदा केन्द्रले दूरदराजमा विकास निर्माणको काम गराउन आर्थिक सहयोग गर्ने र अन्य साधन सहयोग गर्ने प्रचलन हुन्थ्यो। त्यो मानसिकता र कर्मचारीतन्त्र संघीयतामा पनि यथावत् रहेको चर्चा बेलाबेला हुने गरेका छन्। देशको राजधानीको एउटा स्थानीय तहले देशको दूरदराजका अन्य स्थानीय तहलाई यसरी भौतिक सरसामाग्री सहयोग गर्न खोज्नु त्यही केन्द्रीकृत मानसिकताको निरन्तरता हो। आफूलाई ‘दिने' ठान्नु र बाँकीलाई 'लिने' ठान्नु कम्तीमा स्थानीय तहबीच सुहाउँदैन।
उसो त बालेनले चुनाव जितेलगत्तै र्यापर यमबुद्धको सालिक बनाउने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट निर्णय गराएका थिए। त्यसको सर्वसाधारणबाट आलोचना भएपछि आफ्नै तलबले सालिक बनाउने बताएका थिए, तर सार्वजनिक जग्गामा मेयरकै निजी लगानीमा पनि सालिक बनाउन नमिल्ने भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका थिए। अहिले सो परियोजनाबारे बालेन मौन छन्।
पछि बालेनसँगको भेटमा अमेरिकी राजदूतले महानगरपालिकालाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा उनले उल्टै 'अमेरिकामा नेपाली सभ्यता झल्काउने मन्दिर अथवा पाटीपौवा बनाइदिन सहयोग गर्छौँ भनेर पठाएको' बताए। नेपालको बिजुली एमसीसीमार्फत विदेशीलाई बेच्नेभन्दा पनि त्यो विद्युत् नेपालमै प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ भनेर समेत राजदूतलाई आफूले बताएको उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरे।
यमबुद्धको सालिक र अमेरिकी राजदूतसँग बालेनको 'रवाफ'को सारमा लोकरिझ्याइँ र चर्चा नै देखिन्थ्यो। पछिल्लो 'एम्बुलेन्स दान'लाई पनि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ।
भारतमा हुँदै गरेको आर्थिक तथा भौतिक विकासलाई कतिपयले उदाहरण मानेको देखिन्छ, तर त्यहाँ सदियौँदेखि पछाडि पारिएको समुदायको मानवीय अविकासबारे बिरलै चर्चा हुने गरेको छ। आजका दिनमा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल सबैभन्दा बढी भएको मुलुक हो भारत। समानतामूलक समृद्धि भारतका लागि चुनौतीको विषय हो। केही दिनअगाडि सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा सडक छेउमा छाप्रो राखेर रात बिताउँदै गरेका दर्जनौँ भारतीय नागरिकलाई नागरिक समाज र प्रशासन मिलेर गड्डाचौकी नाका पार गराएको समाचार केवल एउटा प्रतिनिधि घटना हो।
चन्द्रयानको सफल प्रक्षेपणले विश्वजगतमा चर्चा बटुल्दै गरेको भारतले चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका आफ्ना समुदायको उन्नतिबारेमा नसोच्ने हो भने त्यहाँ धनी र गरिबको खाडल पुर्न धेरै समय लाग्नेछ, त्यसले थप विद्रोह र झमेला सिर्जना गर्नेछ। भारतमा भइरहेको यस किसिमको असन्तुलित विकास र त्यसबाट सिर्जना भएका दुष्परिणामहरूबाट अन्यत्र राजनीति गर्नेहरूले पनि सिक्नुपर्छ। गरिबीले विद्रोह, अपराध, चोरी, अराजकता र हिंसा जन्माउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। समाजका बेथितिको जरैदेखि कारण खोतल्नुपर्छ।
राज्यले विकास प्रक्रिया र समृद्धिको यात्रामा पिँधमा रहेका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। उच्च तथा मध्यम वर्गका नागरिकलाई नीतिनिर्माणमार्फत रोजगार र उद्यमशीलताका अवसरहरू सिर्जना गर्दै जाने हो। गरिब तथा सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेका नागरिकहरूका लागि मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सर्वसाधारणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्।
यदि काठमाडौँ महानगरसँग अरूलाई पनि दिन पुग्नेगरी स्रोतसाधन छेलोखेलो भएर सहयोग दिने चाहना नै व्यक्त गरेको हो भने आफैँभित्र विद्यमान समस्याहरू केलाएर तिनमै लगानी गर्ने पो हो कि? यदि तपाईँलाई बाहिरी आँखाले देखिने काठमाडौँ महानगरभित्रका समस्याहरू थाहा छैनन् भने म तीमध्येका केही यहाँ उल्लेख गर्छु:
देशका धेरै शहरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने शहरी श्रमिकका पीडा भनिसाध्य छैनन्। काठमाडौँ महानगरभित्र त तिनको संख्या पक्कै धेरै छ, त्यसो हुँदा तिनलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्नेबारे योजना आवश्यक छ।
आजका दिनमा सबैभन्दा बढी बहुआयामिक जोखिममा रहेको समुदाय नै अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर हुन्। तपाईँले पहिले उठिबास लगाएका सडकमा सानोतिनो व्यवसाय गरेर गुजारा गर्ने समुदायमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीले ऋण लिएर गुजारा गर्दै आएका समाचारहरू आएका छन्। सडकको घामपानी सहेर, सहज शौचालयबिना व्यवसाय गर्ने चुनौती जोकसैले लिनसक्छ?
यदि महानगरसँग फालाफाल स्रोत भएकै हो भने तपाईँकै महानगरमा आश्रित परिवारहरूलाई केही राहत र गुजारा गर्नका लागि केही विकल्प दिनुहोस्। तपाईँकै पक्षमा बोल्ने कतिपयले 'गाउँका खेतबारी छाडेर शहरका बाटा कब्जा गर्न आउनेहरूलाई उतै लखेट्नुपर्छ' भन्दै निम्न वर्गका व्यक्ति र परिवारको हुर्मत लिने गरेका छन्।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमै काम गर्ने मजदुर र त्यहाँ रहेका बाल मजदुरहरूबारे तपाईँले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ? होटल र रेस्टुरेन्टमा पनि त्यही कोटीका श्रमिक भेटिन्छन्। महानगरकै सेवामा खटिएका व्यक्ति हुन् ती। तिनको सामाजिक सुरक्षामा प्रशस्त काम गर्नु पर्नेछ। उमेर नपुगेका कतिपय बाल मजदुरका लागि त्योभन्दा अरू केही मर्यादापूर्ण जीविकोपार्जनको अवसर हुन सक्छ कि भन्ने विषय सोच्नुहोस्।
महिलाहरूले पनि घरायसी काम गरेर अर्थतन्त्रमा टेवा दिइरहेका छन्, तर त्यसको त अहिलेसम्म कसैले गणनै गरेको छ। तपाईंसँग कुनै प्रविधिमार्फत त्यो योगदानलाई गणना गर्ने र महानगरलाई लैङ्गिक मैत्री महानगर बनाउने अवसर छ। सक्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा अब्बल दर्जाको एउटा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्था बनाउनुहोस्, जसको व्यवस्थापनबाट अरूले पनि केही सिक्न सकुन्। महानगरमा शौच गर्ने सवालमा सबैभन्दा पीडित महिला हुने गरेका छन्, तिनलाई जहाँसुकै शौच असहज र असुरक्षित हुन्छ, तपाईँले निजी-सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणामा रहेर तपाईँले शुरू गराएका शौचालयहरू कहाँ छन्? महानगरमा सार्वजनिक शौचालयको संख्या पुग्दो र पहुँचयुक्त छ?
काठमाडौँ शहरको मध्यभागमा सार्वजनिक रूपमा पिउन मिल्ने स्वस्थ पानी कतै छ? प्लास्टिकको बोतलको पानी किनेर खानु जलश्रोतमा धनी मुलुकका नागरिकको लागि सबैभन्दा ठूलो ‘आइरोनी’ हो। तपाईँको शहरमा बोतल विस्थापन गर्ने योजना के छ? यी त केही प्रतिनिधिमूलक विषय हुन्।
तपाईंका महानगरका प्राथमिकतामा परेका ठूलाठूला संरचनाको विषय त बग्रेल्ती छन्, जसको बयान गरेर साध्य लाग्दैन। अहिलेलाई आफूलाई 'दाता स्थानीय तह'जस्तो देखाउन छोडेर आफैँभित्रका सामाजिक र मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नतिर लाग्नुभयो भने दीर्घकालीन होला कि? गरिबलाई मिच्दै जाने र अरूलाई देखाउन चन्द्रयानरूपी भारतीय शैली अँगाल्नु आम नागरिकको हितमा हुँदैन।