काठमाडौँ– नेपालले सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन (एनडीसी) बुझायो। उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता छ।

त्यसैगरी सन् २०२५ सम्ममा ग्रामिण भेगका पाँच लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्ने र दुई लाख घरपरिवारमा गोबरग्यास प्लान्ट जडान गर्ने वाचा सरकारले गरेको छ। त्यसबाट सन् २०२५ सम्ममा करिब एक हजार १९९ गिगाटन कार्बन उत्सर्जन घटाउने घोषणा नेपालले गरेको छ। 

ग्रामिण प्रविधि केन्द्र नेपालकी निर्देशक अञ्जु शर्मा भने सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयनका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताउँछिन्। “अहिले ग्रामिण क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिएको छ। तर, खपत बढी हुने शहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “गाउँघरमा अनुदानमा पाएको चुल्हो त हो भनेर लिने गरेको देखिन्छ। तर धेरै ठाउँमा वर्ष दिनसम्म पनि प्याकेटबाट चुल्हो नखोलिएको पायौँ। मानिसहरूले यत्तिकै थन्क्याइराखेका छन्।”

उनका भनाइमा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई कसरी चुल्हो चलाउने भन्ने ज्ञान पनि छैन। शहरी क्षेत्रमा धेरै खपत पनि हुने र विद्युत् को सुविधा पनि भएकाले चुल्होमा दिइने अनुदान वितरण शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “गाउँमा पर्याप्त मात्रामा सुधारिएको चुल्हो वितरण गरेर दाउराको प्रयोगलाई कम गराउनुपर्छ। शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगबाट एलपी ग्यासको खपतलाई घटाउनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।   

त्यसैगरी विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने हालको विद्युतीय संरचना पनि मुख्य चुनौती रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी प्रमुख एवं विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धिताल बताउँछन्। “विद्युतीय चुल्होको प्रयोग एकै पटक गर्दा अहिलेको संरचनाले धान्न सक्दैन। यदि नेपालले घोषणा गरेको प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्ने हो भने विद्युत वितरण संरचनाका पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्छ।”

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था ‘प्रकृति रिसोर्स सेन्टर’का अनुसार विद्युत् प्रयोग गर्ने नेपालका ८० प्रतिशत नेपाली घरपरिवारमा पाँच एम्पिएरको मिटर जडान गरिएका छन्। विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरेर खाना पकाउन १५ एम्पियरको मिटर चाहिन्छ। “विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि र त्यसप्रति आकर्षित उपभोक्ताहरूका लागि यसप्रतिको विश्वशनियता मुख्य चिन्ता हो,” धिताल भन्छन्। 

नेपालका घरधुरीहरूमा मध्यमदेखि ठूला परिवारको वाहुल्य रहेको छ। तर प्रतिघरधुरी औसत विद्युतको माग निकै कम छ। प्रकृति रिसोर्स सेन्टरले नै निकालेको नेपालमा सन् २०५० सम्म शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको लागि प्राविधिक परिदृश्यसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको एउटा शहरी घरधुरीले औसत ८३६ किलोवाट वार्षिक विद्युत् खपत गर्दछ। 

जबकि आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) मा आवद्ध देश स्विजरल्यान्डको शहरी घरधुरी (दुई मानिसको अपार्टमेन्ट) ले औसत तीन हजार २५ किलोवाट विद्युत् खपत गर्छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउन सरकारले जोड दिएको बताउँछन्। “हामी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौँ,” उनी भन्छन्। 

अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३७० किलोवाट छ भने सन् २०२८ मा विद्युत् खपतलाई एक हजार ५०० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ। भुटानको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन हजार किलोवाट छ भने भारतको एक हजार २०० किलोवाट छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब दुई हजार ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई अहिले उत्पादन भइरहेको विद्युत्लाई नै विद्यमान संरचनाले धान्न नसकेर बन्द गराउनु परेको बताउँछन्। “सिस्टमले धान्न नसकेर अहिले नै उत्पादन बन्द गराउनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो प्रसारण र वितरण क्षमताले धान्नै सक्दैन। थप विद्युत् उत्पादन गर्दा ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अर्ब होइन, खर्ब रुपैयाँको लगानी चाहिन्छ।” 

सरकारले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८०, अनुसार सन २०३५ सम्म सरकारले राखेको लक्ष्यअनुरूप २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा मात्र सात खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, वितरण लाइन निर्माणमा करिब एक खर्ब ६० अर्ब चाहिने अनुमान छ।

प्राधिकरणका अनुसार निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुँदा अबको तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन करिब पाँच हजार मेगावाट थपिन्छ।  

नेपालको लक्ष्य दुरुह
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २१औँ सम्मेलनले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक युग शुरू हुनुभन्दा अघिको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमै सीमित गर्ने सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो जसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ। 

त्यही सम्झौतालाई आधार मानेर पक्ष राष्ट्रहरूले यूएनएफसीसीसीमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको खाका प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) को लक्ष्य राखेको छ। विज्ञहरू भने पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्य गर्ने नेपालको घोषणा सकारात्मक भए पनि लक्ष्य भेट्न धेरै गाह्रो भएको बताउँछन्। 

वातावरणविज्ञ डा. अरनिको पाण्डे नेपालले राखेको खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीले लक्ष्य त राख्यौँ, तर ती लक्ष्य सकारात्मक हुँदाँहुँदै पनि धेरै महत्वाकांक्षी छन्,” पाण्डे भन्छन्, “शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा बढी काम गर्नुपर्छ।”

सरकारले बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन (एनडीसी) मा सन् २०३० सम्म निजी सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय हुने र बस, ट्रकजस्ता सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी २०० किलोमिटर दूरीमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। वातावरणविज्ञ पाण्डे विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको खपतमा जोड दिनुपर्ने ठान्छन्। “डिजेलबाट सञ्चालन हुने र बढी उत्सर्जन गर्ने बस, ट्रकलाई विस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि विद्युतीय रेल सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो,” उनी भन्छन्।  

सरकारले हरेक वर्ष सवारी साधन आयात गर्दा करको दरमा परिवर्तन गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म करको दर परिवर्तन गर्न नहुने उनको मत छ। 

विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढाउनका लागि अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशनको अभाव रहेको विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. धिताल बताउँछन्। राजमार्गहरूमा पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “अहिले नै चारपांग्रे सवारी साधनलाई पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन छैनन्, मानिसलाई विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्दा समस्या हुन्न भन्ने विश्वास हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्। 

दाउरामा आश्रित ऊर्जास्रोत 
नेपालमा खपत भइरहेको ऊर्जामध्ये सबैभन्दा बढी दाउराबाट खपत भइरहेको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका अनुसार कुल ऊर्जा खपतको ६०.४ प्रतिशत दाउराबाट प्राप्त भइरहेको छ। ग्रामिण भेगमा अहिले पनि दाउरालाई नै ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी नविकरणीय ऊर्जाको हिस्सा २.४ प्रतिशत छ भने नदी तथा तलाउबाट उत्पादन भएको विद्युत्ले ४.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। 

नेपालमा दाउरापछि ऊर्जा आपूर्तिको दोस्रो स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ हो जसबाट १४.३ प्रतिशत ऊर्जाको आपूर्ति भइरहेको छ। त्यस्तै, कोइलाले ९.३ प्रतिशत र एलपी ग्यासले ३.५ प्रतिशत ऊर्जाको माग धानिरहेको छ।