काठमाडौँ– सरकारले सुपारी, केराउ र मरिचलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका रूपमा पैठारी (आयात) अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। गत कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आव २०८०/८१ मा यी बस्तुको पैठारी अनुमति दिएको जानकारी दिइन्। सरकारले कात्तिक २ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको छ। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो। तर नेपालमा यी बस्तु तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारततर्फ चोरीनिकासी हुने गरेको छ। नेपालको ढुकुटीमा रहेको अमेरिकी डलर खर्चेर यस्ता बस्तुको आयात तस्करीकै लागि खुल्ला गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। 

तर नेपाली कांग्रेसका नेता डा. आरजु राणा देउवा संघीय संसद्को कृषि समिति सभापति हुनेबित्तिकै सुपारी आयात खुलाउनुपर्ने बताएकी थिइन्। त्यसको केही समयपछि सरकारले तीन बस्तुको आयात खुलाएको हो। सरकारको निर्णयपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा पनि औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति कच्चा पदार्थको रूपमा यी बस्तु आयात गर्न दिइने उल्लेख छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले यसैगरी सूचना जारी गरेर सुपारी, केराउ, मरिचलगायत सामग्रीको आयात खुला गर्ने गरेको छ। सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा यी बस्तुको आयात खुलाको निर्णय गरेर सूचना प्रकाशित गर्छ।

नेपालमा सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडाजस्ता बस्तु कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योग कति छन् र वार्षिक आवश्यकता कति हो भन्ने सरकारले कुनै अध्ययन गरेको छैन। कुन उद्योगको उत्पादन कति, त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ कति र ती उद्योगले कति कर तिरेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारले चाहे निकाल्न सक्ने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन्। 

“सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीको लागि अनुमति दिन सरकारले यकिन तथ्यांकहरूलाई आधारको रूपमा नलिनु भनेको सीमित व्यापारीलाई डलरमा आयात गरेर भारततिर चोरी निकासीको प्रबन्ध गरिदिएको रूपमा बुझिन्छ,” कार्की भन्छन्। निश्चित व्यापारी र कारोबारीलाई फाइदा गराउन राष्ट्र बैंकसँग रहेको वैदेशिक मुद्रा खर्च गर्ने नीति अर्थतन्त्रको लागि घातक हुने उनको भनाइ छ।

सरकारले गरेको निर्णयमा नेपाललाई यी बस्तुहरू औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति कति परिमाणमा चाहिने र कति परिमाण आयात गर्न दिइने भन्ने उल्लेख नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन्। “उद्योगहरूले आफूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा चाहिने बस्तुको आवश्यक परिमाण खुलाइ आयातको लागि अनुमति माग गर्दा त्यसमा अध्ययन गरी आयात गर्न दिइने हो,” ठाकुरले उकालोसँग भने, “यो नयाँ विषय होइन, औद्योगिक प्रयोजनका लागि यस्तो आयात गर्न दिने निर्णय हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। तपाईंले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्न सक्नुहुन्छ, यसपालि पोहोरकै निरन्तरता मात्र हो।” 

‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को प्रक्रिया पूरा गरी आव २०८०/८१ को लागि केराउ, सुपारी र मरिच (सेतो तथा कालो) पैठारी गर्न अनुमति दिइने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर औद्योगिक प्रयोजनबाहेक अरू बस्तुसरह जसले चाहे पनि यी बस्तु आयात गर्न नसक्ने ठाकुर बताउँछन्। 

भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्का पनि मन्त्रिपरिषद्को अहिलेको निर्णय विगतकै व्यवस्थाको निरन्तरता भएको बताउँछन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दिने आयात अनुमतिका आधारमा उद्योगहरूले यी बस्तु ल्याउन पाउने खड्काको भनाइ छ।

संरक्षित तस्करी!
औद्योगिक प्रयोजनको नाममा उद्योगहरूलाई आवश्यक भन्दा भारी परिमाणमा सुपारी, केराउ र मरिचको आयात गर्न दिएर भारततर्फ तस्करी हुने गरेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको दाबी छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यसैगरी सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारी खुलाइएपछि भारतसँगका सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी निकासी हुँदै गरेको अवस्थामा यी बस्तु प्रहरीले बरामद गर्ने गरेको घटना धेरै भएको उनी बताउँछन्।

भारतले स्वदेशी उत्पादनको सुपारी, मरिच र केराउको मूल्य खस्किन नदिन विदेशबाट यी बस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। भारतले २०७९ फागुन ४ गतेदेखि विदेशबाट सुपारी पैठारी गर्दा न्यूनतम आयात मूल्य प्रतिकिलो २५१ भारतीय रूपैयाँबाट बढाएर ३५१ पुर्‍याएको छ। त्यसपछि, विदेशबाट आयात हुने सुपारीले भन्सार लागतकै कारण भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाएको छ।

त्यस्तै, भारतमा आशियान अन्तर्गतका ११ मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा मूल्यको ५१ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा ७० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ। केराउ र मरिच आयातमा पनि ५० प्रतिशत आयात महसुल लगाएको छ। यसले गर्दा त्यहाँ स्वदेशी उत्पादन संरक्षित र विदेशबाट आयात हुने मटर र मरिचको बजार निरुत्साहित छ।

भारतमा विदेशबाट आयात हुने यी बस्तुको मूल्य उच्च पर्ने कारण नेपालबाट तस्करमार्फत जाने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की बताउँछन्। नेपाल सरकारले तेस्रो देशबाट आयात खुल्ला गरेर तिनै तस्कर समूहलाई सघाउने गरेको उनको आरोप छ। “नेपालमा तस्करीलाई राष्ट्रिय उद्योगकै रूपमा चलाइँदै आएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न डलरमा भुक्तानी गरेर सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडाजस्ता बस्तु नेपालबाट भारततर्फ वर्षौंदेखि तस्करी हुँदै आएको छ,” उनले भने।

यताबाट भारत पुगेका तस्करीका बस्तुहरू उता समातिने र कारोबारमा संलग्नहरू पक्राउ पर्ने घटना पनि नसुनिने कार्कीको भनाइ छ। त्यसकारण ‘सेटिङ’मा नै नेपालबाट यस्ता सामग्री तस्करी हुने गरेको उनी दाबी गर्छन्। “सुनचाँदी तस्करी पनि त्यसैको नमूना हो। राज्य संयन्त्र नै तस्करी गराउन लागेपरेको अवस्थामा यो रोकिने कुरै भएन,” कार्कीले भने, “सुन नेपालले विदेशबाट औपचारिक तरिकाले आयात गर्छ, त्यसको खपतको लेखाजोखा छ त?”

गत फागुनमा भारतले सुपारीको न्यूनतम आयात मूल्य उच्च बनाएपछि नेपालमा विदेशबाट सुपारी आयात खुलाउन भित्री प्रयासहरू भएको यसको कारोबारका जानकारहरु बताउँछन्। एक दलको नेतृत्व नभएर गठबन्धनको सरकार भएको कारण चाँजोपाजो मिलाउन अलमलमा परेकाहरूको बाटो अहिले आएर मन्त्रिपरिषद्ले नै खोलिदिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए।

सुपारी आयात गर्दा भारतमा मूल्यको ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ। न्यूनतम आयात मूल्य तोकिएको भारु ३५१ मा भन्सार महसुल तिर्दा प्रतिकिलो ४९१ रूपैया ४० पैसा पर्न जान्छ। ढुवानी र बीमालगायत जोड्दा भारतमा आयातित सुपारी प्रतिकिलो ५०० रूपैयाँ, अर्थात् ८०० नेपाली रुपैयाँ पर्छ। 

केराउको मूल्य त्यहाँ थोक बजारमा प्रतिकिलो औसत ५० भारु (८० रुपैयाँ) र मरिचको मूल्य औसत प्रतिकिलो ५०० भारु (८०० रुपैयाँ) छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालमा मरिच औसत ४५७ रूपैयाँ ३६ पैसा मूल्यांकनमा भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। यो भनेको भारतीय बजार मूल्यभन्दा करिब ४२ प्रतिशत कम हो। मूल्यको यस फरकपनले नै तस्करीको लागि कारोबारीलाई आकर्षित गरेको छ। 

संसदीय समितिले पनि सकेन रोक्न 
सरकारले नेपालमा आवश्यक नभएको सुपारी, मरिच र केराउ आयात बारम्बार खुला गर्ने गरेपछि संसदीय समितिमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो। सुपारी आयात खुला गरेर सरकारले नै अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेको २०७८ फागुनमा संसदको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले औँल्याएको थियो। समितिले गरेको अध्ययनले विदेशबाट आयात भएमध्येको धेरै सुपारी भारततर्फ अवैध रूपमा जाने गरेको देखाएको थियो।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को अवधारणा–पत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजना (पछिल्लो आधा दशक)को समीक्षा गर्दै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबलाई देशको अर्थतन्त्रको समस्याको रूपमा उल्लेख गरेको छ। कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृष्टि, चालु खाता घाटासँगै आयोगले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाबजस्ता कारणलाई अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती ठहर गरेको उक्त समीक्षामा जनाइएको छ। 

यसै समीक्षा अवधिमा सरकारले पटकपटक नेपालको घरेलु मागभन्दा बाहेकका सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा, पोस्तादाना आयातमा वैदेशिक मुद्रा (डलर) सिध्याउने काम गरेको छ। राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजंग रायमाझीको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले सुपारी आयातका कारण वैदेशिक मुद्रा अपचलन हुने गरेको ठहर गरेको थियो। देशलाई चाहिनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिइएपछि यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने गरेको रायमाझीको भनाइ छ। 

“सुपारी आयात विदेशी मुद्राको अपचलन हो, हामीलाई चाहिएकै छैन। आवश्यक नभएको चिज डलर खर्च गरेर किन मगाउने? हाम्रो आवश्यकता पूजामा चढाउन र पान गुट्खाहरूमा खान नौ हजार टन मात्र हो,” रायमाझीले भने, “यसअघि पनि शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओलीसम्मको मन्त्रिपरिषद्ले दुईपटक २५ हजार टनका दरले ल्याउन दिएका थिए।”

नेपालमा गुट्खा कारखानालाई सुपारी चाहिने भए पनि आयातित सुपारी तिनीहरूलाई नदिएर त्यसबाहिरको सिन्डिकेटलाई दिएको भन्दै यसलाई उनले सरकारकै ठूलो कमजोरीको रूपमा अर्थ्याएका छन्। “३० जना जतिको सिन्डिकेट छ। तिनीहरूमध्ये कसैले दुई हजार टन, कसैले चार हजार टन हात पारे,” रायमाझीले भने, “म यसलाई सुपारी आयातभन्दा पनि विदेशी मुद्राको अपचलन नै भन्छु। सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रा अपचलन गर्न क्याबिनेटले निर्णय गर्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ?”