काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा विदेश जानेमाथि कडाइ गर्ने नाममा ल्याएको १७बुँदे निर्देशनलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

२०७८ माघ २६ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त निर्देशनलाई आधार बनाएर विभिन्न स्वार्थ समूहले मोटो रकम लिई नक्कली कागजात बनाइ भिजिट भिसामा विदेश पठाउने प्रवृत्ति बढेपछि गृह मन्त्रालयले निर्देशनलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

बिहीबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहसचिव, श्रमसचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशकसहितको बैठकमा उक्त १७बुँदे निर्देशनलाई खारेज गर्न र नयाँ मापदण्डका आधार पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेको त्यो बैठकले भिजिट भिसा र त्यसबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता, सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो।

कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र पौडेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव भीम अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए। 

उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यागमन विभागले कार्यविधि तयार गरिरहेको अवस्थामा २०७८ फागुन २६ गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले ‘कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा नआउँदासम्मका लागि’ भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय भनेर मन्त्रालयका तर्फबाट हतार–हतारमा १७बुँदे निर्देशन जारी गरे। त्यही निर्देशनका आधारमा अध्यागमन विभागले यससम्बन्धी निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेको थियो।

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अध्यागमन विभागले जारी गरेको निर्देशनबाट भिजिट भिसामा नेपाल बाहिर जाने प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो बनाइएको, नागरिकको सहज र निर्बाध आवागमन गर्न पाउने हक कुण्ठित गर्न खोजिएको भनेर त्यसबेलै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। उक्त निर्देशनात्मक सूचनामा खाडी मुलुकभन्दा बाहिर कम्तीमा एक पटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्ति, न्यूनतम दुई वर्ष विदेशमा बिताएको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्ति, न्यूनतम माध्यमिक तह (१२ कक्षा) को औपचारिक शिक्षा वा सीप भएका व्यक्ति मात्र भिजिट भिसामा जान पाउने त्यसमा उल्लेख छ। 

तर, उक्त निर्देशनात्मक सूचनालाई आधार बनाएर नक्कली कागजपत्र बनाइ भिजिट भिसामा विदेश पठाउने काममा अध्यागमनका कर्मचारी, प्रहरी तथा एयरलाइन्स कर्मचारीसमेत संलग्न भएको देखिएपछि १७बुँदे निर्देशनात्मक सूचना ठीक नभएको निष्कर्ष गृहमन्त्रीसहितको बैठकले निकालेको र त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको उक्त बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए।

“१७बुँदे ठीक भएन। नक्कली कागजपत्र बनाएर पैसा उठाउने प्रवृत्ति भयो। त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नूस् भन्ने गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो,” बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने, “चारपाँच दिनमै १७बुँदे निर्देशन खारेज हुन्छ।”

भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई कडाइ गर्ने नाममा ल्याइएको उक्त निर्देशन र त्यसपछि भएको बदमासीबारेको समाचार गत हप्ता उकालोमा प्रकाशित भएको थियो।

यो पनि– मानव तस्करीको ‘सेटिङ मिलाउन’ गृह मन्त्रालयबाटै भएको त्यो निर्णय

उक्त बैठकमा १७बुँदेका नाममा अध्यागमनका कर्मचारीले परिवार भेट्न विदेश जाने, भ्रमणमा जानेलाई रोकेर दुःख दिने अनि नक्कली कागजपत्र बनाएर जानेहरूलाई छोड्ने गरेको विषय पनि उठेको थियो। बैठकमा सहभागी सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले भिजिट भिसालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए।