काठमाडौँ– काभ्रेको पाँचखाल, ज्यामिरेका हीरा सापकोटाले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई स्थानीय संकलकमार्फत दूध दिन थालेको चार वर्ष भयो। तर उनको डीडीसीसँगको व्यापारिक अनुभव राम्रो छैन। 

१० वटा गाईभैँसी पालेका सापकोटाले दूध बिक्रीबापतको मासिक डेढ लाख रुपैयाँका दरले साउनयताको भुक्तानी पाउन बाँकी छ। साउनयता तीन महिनाको पाँच लाख चानचुन बाँकी रहेको बताउने उनले बिहीबार ७२ हजार रुपैयाँ मात्र पाए। उनी त्यति पैसाले बैंकको किस्ता तिर्ने, गाईबस्तुलाई ढुटोदाना किन्ने वा दशैँ मनाउने, के गर्ने भन्नेमा दोधारमा छन्।

“दशैँको मुखमा साउनको १५ दिनको ७२ हजार रुपैयाँ मात्र पाइयो। गाईबस्तुलाई ढुटो, दाना खुवाउनुपर्‍यो। बैंकको किस्ता तिर्नु छ,” उनले दु:खेसो पोखे, “दशैँ मुखमा छ। गाउँमा बसेकाको आम्दानी यही हो। के–के पो गर्ने हो?” 

भुक्तानीबारे स्थानीय दूध संकलक रामगोपाल सापकोटालाई पटक–पटक सोधे, तर उतैबाट नदिएको जवाफ पाए। गाउँमै दुइटा निजी दुग्ध संकलन केन्द्र रहे पनि भुक्तानी नपाइने चिन्ताले डीडीसीलाई दूध बेच्न छोड्न सकेका छैनन्। निजी दूध संकलकले १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने गरेका छन्।

पाचँखालकै शोकनाथ गौतमले त भुक्तानी पाउन छोडेपछि डीडीसीलाई दूध बेच्नै बन्द गरिदिएका छन्। धनलक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकसमेत रहेका गौतम २ महिना अघिसम्म ५ दिन डीडीसी र ५ दिन निजी डेरीलाई दूध बेच्थे। सहकारीमा स्थानीय किसानहरूबाट संकलन गरेको दूध दैनिक ५/६ सय लिटरसम्म डीडीसीमा दिने गरेकोमा भुक्तानी नपाएपछि दिनै छोडेको उनी बताउँछन्। “जे भए पनि डीडीसी भनेर दूध दिइरहेका थियौँ। ३/४ महिना पैसा नपाएपछि हामीले प्राइभेटमा दियौँ,” उनले सुनाए। 

डीडीसीबाट आफूहरूको ५/६ सय लिटर दूधको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। सहकारीबाट संकलन गरेको दूध अहिले काठमाडौँको निजी डेरीलाई बिक्री गरिरहेको र असोज १५ सम्मको भुक्तानी पाइसकेको उनले सुनाए। दूध बेचेबापत तत्काल पैसा बुझ्ने डीडीसीले उनीहरूजस्ता किसानलाई २/३ महिनासम्म भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पाइएको छ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्य पनि दशैँको मुखमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले पैसा नदिँदा किसानहरू निकै समस्यामा परेको बताउँछन्। संघले देशभरको दुग्ध सहकारीमा आबद्ध भएका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरेर डीडीसी र निजी उद्योगहरूलाई बेच्दै आएको छ। आचार्यका अनुसार देशभरका करिब आठ सय दुग्ध सहकारीबाट दैनिक ६ लाख लिटर दूध संकलन हुन्छ।

“किसानले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन्। डीडीसीले कसैको दुई त कसैको तीन महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सरकारी नियमानुसार एक महिनामा दुई पटक पैसा पाउनुपर्ने हो, तर किसानलाई अहिले लामो समयदेखि दुग्ध विकास संस्थानले पैसा दिन सकेको छैन,” उनले भने। निजी डेरीभन्दा पनि डीडीसीबाटै किसानहरूले बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।

डीडीसीले किसानहरूलाई ५०/६० करोड मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताउने गरे पनि २ अर्बभन्दा बढी बाँकी रहेको उनको दाबी छ। 

दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पहल नभएको महासचिव आचार्यले गुनासो गरे। “कृषि मन्त्रीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण पत्र दियौँ। तर मन्त्रीले ठोस पहल नलिँदा समस्या उस्तै रह्यो,” उनले भने। पनिर, बटरलगायतका दुग्धजन्य पदार्थहरू ठूलो मात्रामा ‘स्टक’ रहेकाले भुक्तानी गर्न नसकेको डीडीसीले बताउने गरेको आचार्यको भनाइ छ।

‘किसानको भुक्तानी छिटो गर’ 

नेपाल डेरी एसोसिएसनले दशैँको मुखमा भुक्तानी नपाउँदा दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै गाईभैँसीलाई नियमित दानापानीसमेत खुवाउन किसानलाई कठिन भएको जनाएको छ। उसले किसानको रकम तत्काल भुक्तानी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। 

यो वर्ष लम्पी स्किन लगायतका कारणले किसानहरू मारमा परेको, समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई अत्यन्तै कठिन भएको डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए। “डीडीसी र निजी डेरीहरूले पनि दिन बाँकी छ। सबैले समयमै दिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो,” दाहालले भने। अर्बौं रकम बराबरको धुलो दूध र बटर स्टक भएर धेरै डेरी उद्योगहरूले किसानको भुक्तानी समयमै गर्न नसकेको डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ।

यता डीडीसीले भने आफ्नो वेबसाइटमा एक अपिल सार्वजनिक गर्दै भुक्तानीकाे नियमितता क्रमिकरूपमा सहज हुँदै जाने जनाएको छ। सुस्त अवस्थाको बजार खपतलाई गतिशील बनाउँदै कृषकको रकम भुक्तानी गरिने संस्थानको भनाइ छ।

"कृषक भुक्तानीलाई चलायमान बनाउन र केही सुस्त अवस्थाको बजार खपतलाई गतिशील बनाउन बिक्री मूल्यमा छुट, स्थानीय बजार खपतमा वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीका लागि कार्यहरू भइरहेको छ," अपिल पत्रमा भनिएको छ,"कृषक भुक्तानीको नियमितता क्रमिक रुपले सहज हुँदै जानेमा संस्थान विश्वस्त रहेकाले हाल देखिएको समस्याको न्यूनीकरण र निवारण गर्न सबै सरोकारवालाहरूको धैर्य र समन्वय आवश्यक छ।"