काठमाडौँ– कोशी प्रदेशमा विकसित घटनाक्रमले राजनीतिमा ल्याएको तरंग कायमै छ। बरु त्यो तरंग अन्यत्र पनि बिस्तार हुने संकेत देखा परेका छन्। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र ‘विद्रोह’ गरेर धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्दै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले गएको बुधबार दुई तिहाइभन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाए। उनलाई नेकपा एमालेका ३९, कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सदस्यले विश्वासको मत दिए। 

यो सँगै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला समूहका कार्कीले केन्द्रको सत्तागठबन्धनले गरेको निर्णयविपरीत गरेको विद्रोह ‘अनुमोदन’ भएको छ। किनभने कोशीमा कांग्रेससहितको सत्तागठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन सक्ने जोकोही सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया आरम्भ भएकाले गठबन्धनलाई जिल्याउँदै कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेसका ८ जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ पाएका उनलाई केन्द्रको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले समर्थन गरेको थियो। 

यो घटनापछि केन्द्रको सत्तागठबन्धन हल्लिन सक्ने आकलन गरेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि ‘विद्रोह’ गरेका कार्कीलाई मत दिए। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त ‘कार्की गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएको’ सम्म भन्न भ्याए।

कोशीमा विकसित यो घटनाक्रम त्यहाँ मात्र सीमित रहने देखिँदैन। यसको परकम्प बागमती प्रदेशमा देखिन थालेको छ। कांग्रेस नेता डा. कोइराला समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरू बागमतीमा पनि कोशीमा जस्तै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनका लागि कसरतमा जुटेका छन्। बागमतीमा डा. कोइरालानिकट मात्र होइन, संस्थापन अर्थात् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट सांसदहरू नै अहिलेको (माओवादी केन्द्र नेतृत्वको) सरकार बदल्न चाहन्छन्। कांग्रेसका यी दुवैथरी प्रदेशसभा सदस्यहरूले काठमाडौँमा दौडधुप र छलफल तीव्र पारेका छन्।

बिहीबार बिहान महामन्त्री गगन थापाको ज्ञानेश्वरस्थित निवासमा पुगेका कांग्रेस बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरूले कोशीमा जस्तै बागमतीमा पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। बागमतीमा कांग्रेस बहुमतमा हुँदा पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्नुपरेको, अब त्यसलाई बदल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। 

थापा निवास पुगेका प्रदेशसभा सदस्यमध्येका श्रीराम लामिछानेले बागमतीमा अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्षसहित आफूहरू महामन्त्रीसँग छलफल गर्न गएको बताए। “अब बागमतीमा यही गठबन्धनलाई कुनै हालतमा अगाडि बढाउन सकिन्न। मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल नै प्रभावकारी बनाउन सक्नुभएन, ९३ दिनसम्म बिनाविभागीय मन्त्री राख्नुभो। संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु भएको छ। विकेन्द्रीकरणको पक्षमा हुनुहुन्न। अब उहाँको नेतृत्वमा कसरी गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्न सक्छ?” लामिछानेले भने। 

बागमतीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव भएको बताउने लामिछानेले यसअघि पनि महामन्त्रीलगायतका कांग्रेस नेताहरूसँग १२–१३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गरिसकेको बताए। 

छलफलमा सहभागी कांग्रेसका अर्का प्रदेशसभा सदस्य सुरेश श्रेष्ठले बागमतीमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेसका लागि काम गर्ने वातावरण नभएकाले माओवादी नेतृत्वको सरकार बदल्ने प्रयासमा आफूहरू जुटेको बताए। “बागमतीमा हाम्रो पार्टी ठूलो छ, तर विकास विरोधीहरूले हामीलाई योजनाअनुसार काम गर्न दिएनन्,” उनले भने, “अब हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाएर काम गर्न चाहन्छौँ। त्यसकै लागि छलफल शुरू गरिएको हो।” 

श्रेष्ठका अनुसार बिहीबार थापा निवासमा भएको छलफलमा बागमती प्रदेशसभाका ११ सदस्य सहभागी थिए। सबैको नाम उल्लेख गर्न इन्कार गर्दै उनले भने, “अहिले नै सबै कुरा खोल्दा अरू माननीयहरूलाई असहज हुन सक्छ। कुरा यति हो कि अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न हामी तीव्रतासाथ लाग्छौँ।” 

कांग्रेस महामन्त्री थापाले बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरू सरकार बदल्नुपर्छ भनेर आफूसँग छलफल गर्न आएको बताए। उनले भने, “बागमती प्रदेशसभाका साथीहरू माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार नगर्ने, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै घरमै आउनु भएको थियो। मैले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्नुहोस् भनेर पठाएको छु।” 

बागमतीमा कांग्रेसबाट यसअघि नै दुई जना मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए। इन्द्र बानियाँ र बहादुरसिंह लामा दुवै दाबेदार रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा दलको नेतामा लामाले बाजी मारेका थिए। बानियाँ र लामा दुवै सभापति देउवानिकट मानिन्छन्। बागमतीमा कोशी प्रकरणको असर परेमा उनीहरूमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्। तर कांग्रेसभित्रको डा. शेखर कोइराला समूहको भूमिका यसमा निर्णायक बन्न सक्छ। 

बागमतीमा ‘कोशी प्रकरण’ दोहोरिएला?
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल शुरू भएको बागमती प्रदेशसभा सदस्य कुन्दन काफ्लेले पनि स्वीकार गरे। काफ्ले कांग्रेसमा नेता कृष्ण सिटौलानिकट मानिन्छन्। पछिल्लो समय सिटौला पनि सभापति देउवानिकट छन्।

तर यसबारे ठोस निर्णय हुने तहमा भने छलफल भइनसकेको काफ्लेको भनाइ छ। “कोशीमा जे भयो, त्यसको असर बागमतीमा पर्नु नौलो होइन। यहाँ पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर प्रारम्भिक छलफल शुरू भएको छ,” उनले भने, “तर निर्णय गर्ने तहमा छलफल भने भएको छैन। हेर्दै जाऊँ, अगाडि के–के हुन्छ।”  

कांग्रेसकै बागमती प्रदेशसभा सदस्य गीता गुरुङ आफूहरूले शुरूआतमै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने आवाज उठाएको तर सुनुवाइ नभएको बताउँछिन्। अहिले पनि आफूहरूको माग यथावत् रहेको, तर यसबारे पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर परिस्थितिअनुसार निर्णय लिनुपर्ने उनले बताइन्।  

अर्का प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला केसीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन होस् भन्ने चाहना भए पनि बागमतीमा यो सम्भावना कठिन भएको बताइन्। “बागमतीमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुने नै भो। तर कोशीमा जस्तो बागमतीमा सजिलै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनले भनिन्। 

बागमती प्रदेशसभामा केन्द्रमा जस्तै माओवादीको नेतृत्वमा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकार छ। माओवादीका शालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री छन्। बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, माओवादीका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ सदस्य छन्। त्यस्तै, एमालेका २७, राप्रपाका १३, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाल पार्टीका २ समेत गरी ११० सदस्य छन्। 

अहिलेको सरकार ढालेमा बागमतीमा कांग्रेसले गठबन्धन सरकार वा ठूलो दलको हैसियतमा पनि सरकार बनाउन सक्छ। तर त्यो सरकार टिकाउन भने उसलाई एमाले वा माओवादीमध्ये कुनै एक दलको समर्थन चाहिन्छ। त्यसो नहुँदा राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसलाई सघाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकार बदल्ने पहल गरिरहेका नेताहरू भने यी सबै सम्भावना रहेको बताउँछन्।